अब पंचवर्षीय नहीं 15 वर्षीय योजनाएं बनेंगी

भोपाल। देश सहित प्रदेश में अब पंचवर्षीय सिस्टम पर आधारित योजनाएं नहीं बनाई जाएंगी। 31 मार्च 2017 को पंचवर्षीय सिस्टम को बंद कर दिया जाएगा और इसके स्थान पर 15, 7 और 3 साल की योजनाओं का एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। यह प्लान जिला और राज्य मिलकर तैयार करेंगे। मप्र राज्य योजना आयोग जिला स्तर पर कलेक्टरों को मदद करेगा। कलेक्टरों को योजनाएं बनाने के लिए एक-एक करोड़ रुपए और आयोग द्वारा नियुक्त कंसल्टेंट की सेवाएं दी जाएंगी। नीति आयोग के निर्देश पर हुए हैं परिवर्तन यह परिवर्तन भारत सरकार के नीति आयोग की सिफारिशों के क्रम में किए जा रहे हैं। मप्र राज्य योजना आयोग ने भी नीति आयोग के अनुसार 31 मार्च से हर विभाग को अपना-अपना 15 वर्षीय पर्सपेक्टिव, 7 वर्षीय स्ट्रेटेजिक और 3 वर्षीय एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यानी जो काम सबसे जरूरी होगा उसे 3 वर्षीय एक्शन प्लान में पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके अलावा वे महत्वपूर्ण काम जिन्हें पूरा होने में तीन साल से अधिक समय लगने की संभावना हो, उसे 7 वर्षीय स्ट्रेटेजिक प्लान और सबसे लंबी अवधि में पूर्ण होने वाले कार्यों को 15 साल के पर्सपेक्टिव प्लान में रखा जाएगा। पर्सपेक्टिव प्लान में रखे गए बिंदुओं के अनुसार राज्य में 15 साल में होने वाले कार्यों को शामिल किया जाएगा। मप्र राज्य योजना आयोग के अधिकारियों का कहना है कि नीति आयोग को उम्मीद है कि इससे सरकारी कामकाज में गति आएगी और जल्द तथा देरी से पूर्ण होने वाले कार्यों के बीच स्पष्ट विभाजन रेखा होगी। सभी विभागों से वन-टू-वन चर्चा राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष चैतन्य कश्यप ने कुछ जिलों में बैठकें करके अधिकारियों को इस संदर्भ आवश्यक निर्देश भी दिया है। साथ ही आयोग द्वारा सभी विभागों से वन-टू-वन चर्चा की जा रही है। एक फॉरमेट तैयार कर सभी विभागों को भेजा गया है, इससे विभागों को प्लान तैयार करने में मदद मिलेगी। राज्य योजना आयोग ने तीन स्तरीय प्लान तैयार करने के लिए 13 ग्रुप बनाए हैं। राज्य योजना आयोग ने सभी विभागों को एक प्रारूप दिया है, उसमें विभाग की वर्तमान स्थिति जैसे आधारभूत सर्वेक्षण का डाटा-मूल्यांकन, आधारभूत जरूरतों, कानून व्यवस्था, सुरक्षा मशीनरी, मानव संसाधन, वित्तीय प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, ई-गवर्नेंस, नवाचार, पूर्व पंचवर्षीय योजनाओं के लंबित काम, अनुपयोगी खर्चों में कटौती, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय आदि को शामिल किया गया है। सभी विभागों को अपनी-अपनी आवश्यकताओं और कार्यक्षमताओं के आधार पर ऐसे प्लान तैयार करना है जो प्राथमिकता के हिसाब से जरूरी हों और कम समय में पूरे किए जा सकें। टालमटोल का रवैया होगा खत्म राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष चैतन्य कश्यप ने बताया कि विभिन्न विभागों के बीच योजनाओं के अमल को लेकर कोई तालमेल नहीं होता है। हर विभाग टालमटोल का रवैया अपनाता है। इस कारण कई महत्वपूर्ण योजनाएं जमीनी स्तर पर फेल हो जाती हैं। इसलिए अब जिला स्तर पर प्लान बनेंगे। कलेक्टर इन प्लान को राज्य योजना आयोग तक पहूंचाएंगे। राज्य योजना आयोग प्लानिंग के लिए अब एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। आयोग के अनुसार, जिला स्तर पर बेहतर प्लानिंग के लिए कलेक्टरों की मदद करने 31 कंसल्टेंट नियुक्त किए हैं। वे कलेक्टरों को योजनाएं बनाने के लिए सर्वे करने, प्रजेंटेशन तैयार करने आदि के लिए मदद करेंगे। इसके लिए केन्द्र सरकार ने राज्यों को हर साल देने वाले बजट में भी वृद्धि की है। पहले केन्द्र सरकार से राज्यों को 35 प्रतिशत बजट योजनाओं को बनाने और क्रियान्वयन के लिए मिलता था, जो अब बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया है। शेष बजट विभागीय योजनाओं के माध्यम से अलग-अलग विभागों को पहले की तरह मिलता रहेगा। कलेक्टर को एक करोड़ की योजना बनाने का अधिकार इस नई योजना के तहत अब प्रदेश के हर जिले के कलेक्टर को साल में एक करोड़ रुपए की योजना बनाने का अधिकार होगा। उन्हें अगर लगता है कि जिले में किसी खास समुदाय या सिस्टम पर काम करना है तो उनके द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट योजना आयोग मान्य करेगा और उस पर काम किया जा सकेगा। केन्द्र में अभी तक जो 170 योजनाएं चल रही थीं उनमें से केवल अब 28 ही रहेंगीं। साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को योजना पर खर्च का 30 फीसदी के बजाय 42 फीसदी राशि दी जाएगी। वित्तीय प्रबंधन की जांच हर तीन साल में की जाएगी। हर योजना की होगी जांच जानकारी के अनुसार, 15 साल के मास्टर प्लान में तीन-तीन साल के वित्तीय बजट एलॉटमेंट को लेकर फाइनेंशियल प्रोजेक्शन तैयार किए जाएंगे। चूंकि प्लानिंग 15 साल के लिए होगी, लेकिन यह ठीक तरीके से काम कर रही है या नहीं, इसकी जांच के लिए सात साल बाद रिव्यू किया जाएगा। अब हर योजना की समीक्षा थर्ड पार्टी से कराई जाएगी। वर्जन... - यह परिवर्तन भारत सरकार के नीति आयोग की सिफारिशों के क्रम में किए जा रहे हैं। नई नीति के तहत हर योजना व विभाग का 15 साल का दृष्टिपत्र तैयार होगा, जिसमें यह उल्लेख होगा कि आने वाले वर्ष में इस पर क्या किया जाएगा। यह पंचायत, नगर और जिले के अलावा स्टेट का भी होगा। उसे फिर केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा। इसका मकसद हर हाल में गरीबी का उन्मूलन है। चैतन्य कश्यप उपाध्यक्ष, - पंचवर्षीय योजनाओं के दिन लद गए। पहले समस्याएं गंभीर थी। अब सब कुछ बदल रहा है। अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। इसलिए लंबी और बड़ी सोच की जरूरत है। सुझाव तो 30 साल की योजना बनाने का भी आया था। लेकिन अभी वह मुनासिब नहीं होगा। इसलिए पंचवर्षीय की जगह 15 साल की हर गांव, शहर और जिले की प्लानिंग पर अमल शुरू हुआ है। इस प्लानिंग पर सात साल में अमल किया जाएगा। इसके लिए तीन साल की बजट कार्ययोजना भी तैयार होगी। बाबूलाल जैन पूर्व उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग, मप्र