मंत्रियों की लूट का पैसा शिवराज के पास

मध्य प्रदेश में इनदिनों कुलीनों का कुनबा भ्रष्टाचार के जाल में इस कदर फंसा हुआ है कि अब यह तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि कौन पाक-साफ है? भ्रष्टाचार में डूबी मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भले ही सदाचार को अपना मूल मंत्र मानते हो लेकिन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के महासचिव दिग्विजयसिंह की मानें तो मध्यप्रदेश के भ्रष्ट मंत्री जो पैसा खा रहे हैं उसमें शिवराज सिंह का भी एक बड़ा हिस्सा होता है। मंत्री इसी बात से नाराज है कि लूट का पैसा शिवराज के पास भी जाता है लेकिन भ्रष्टाचार की खबरें केवल मंत्रियों की ही छपती है। दिग्विजयसिंह के अनुसार मुख्यमंत्री सचिवालय में अधिकारियों की पोस्टिंग के लिए सौदेबाजी होती है।
इंदौर प्रवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहते हैं कि दिग्विजयसिंह ने कहा कि सिर्फ मंत्रियों को ही चोर क्यों कहते हो, इन सबका उस्ताद तो शिवराज सिंह चौहान है। अधिकारी 1 रुपए देता है तो 10 रुपए वसूलता है। इसी कारण मध्यप्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। दिग्विजयसिंह ने कहा कि मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए गए थे। उमा भारती एक भी सबूत कोर्ट में नहीं दे पाई। 8 साल में भ्रष्टाचार का कोई भी केस नहीं लग पाया।
अगर दिग्विजय सिंह के आरोपों का गहनता से अध्ययन किया जाए तो हम पाते हैं कि भ्रष्टाचार यहां शासन-प्रशासन कि रग- रग में बह रहा है। जहां मुख्यमंत्री सहित करीब आधा दर्जन मंत्रियों के खिलाफ लोकायुक्त की जांच चल रही है। लोकायुक्त सिर्फ दो तत्कालीन मंत्रियों ओमप्रकाश धुर्वे और जुगलकिशोर बागरी के खिलाफ दर्ज मामलों में ही जांच पूरी कर चालान पेश कर सका है। इसके बाद दोनों को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। वहीं तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अजय विश्नोई को भाई के घर आयकर छापों की कार्रवाई के बाद पद छोडऩा पड़ा था। लेकिन भाजपा के दोबारा सत्ता में लौटने के बाद विश्नोई फिर मंत्री बना दिए गए। अजय विश्नोई के खिलाफ लोकायुक्त में भी दो मामले हैं, जो अंजाम तक नहीं पहुंच पाए हैं।
वहीं राज्य के दो दजऱ्न से अधिक आईएएस और आईपीएस भी लोकायुक्त की जांच के दायरे में हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर दिग्विजय सिंह द्वारा लगाए गए उपरोक्त आरोपों में कितनी सत्यता है यह तो किसी उच्चस्तरीय जांच के बाद ही पता चल पाएगा लकिन लोकायुक्त में दर्ज मामलों का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि पूरे कुंए में ही भ्रष्टाचार की भांग घुली हुई है।
जनवरी 2004 से लेकर 31 जनवरी 2010 तक की अवधि में लोकायुक्त ने 2675 प्रकरण दजऱ् किए. इनमें से 1149 प्रकरणों में जांच कर खात्मा लगाया गया।
जिनके खिलाफ़ लोकायुक्त में मामले दजऱ् हैं
मंत्री : बाबूलाल गौर ,लक्ष्मीकांत शर्मा, अनूप मिश्रा, अजय विश्नोई एवं राजेंद्र शुक्ल और कैलाश विजयवर्गीय।
पूर्व मंत्री : हिम्मत कोठारी, ढाल सिंह बिसेन, अखंड प्रताप सिंह एवं कमल पटेल।

आईएएस, आईपीएस एवं प्रकरण दजऱ् करते समय पदस्थापना :

पुखराज मारू-प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, देवराज विरदी-प्रमुख सचिव आवास एवं पर्यावरण, अरविंद जोशी-प्रमुख सचिव जल संसाधन विभाग, पी डी मीणा-प्रमुख सचिव लोनिवि, सत्य प्रकाश-प्रमुख सचिव उद्योग विभाग, विश्वपति त्रिवेदी-आयुक्त वाणिज्य कर इंदौर, एम एन खान-सचिव नगरीय प्रशासन, के सी जैन-सीईओ इंदौर विकास प्राधिकरण, एस आर मोहंती-सचिव महिला एवं बाल विकास, एम ए खान-तत्कालीन प्रबंध संचालक बीज निगम, राघव चंद्रा-प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, आर सी साहनी- प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग, पुलिस अधीक्षक-जि़ला भोपाल, विवेक अग्रवाल-कलेक्टर जि़ला इंदौर, प्रमुख सचिव-स्वास्थ्य विभाग भोपाल, प्रबंध संचालक-लघु उद्योग निगम भोपाल, एस के मिश्रा-खनिज साधन, श्रीमती अलका उपाध्याय-आयुक्त स्वास्थ्य, महेंद्र ज्ञानी-उप सचिव ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मनीष श्रीवास्तव-कलेक्टर जि़ला शिवपुरी, राकेश साहनी-मुख्य सचिव मप्र., एस के मिश्र-तत्कालीन कलेक्टर रीवा, संजय शुक्ल-सीएमडी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपी, सरीना सिंह-आयुक्त अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, गाजीराम मीणा-पुलिस महानिरीक्षक इंदौर, मो. सुलेमान-सचिव लोनिवि.

अन्य : संयुक्त संचालक
कोष एवं लेखा पेंशन भोपाल, अध्यक्ष-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल, आयुक्त- नगर पालिका निगम सागर, डॉ. एच सी जैन-मप्र गौसेवा आयोग पशु चिकित्सालय भोपाल, ए के ठाकुर-मुख्य अभियंता पीएचई भोपाल, एम एल गोयल-मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग भोपाल, पी एन सिंह-प्रबंध संचालक राज्य सहकारी मर्यादित भोपाल, प्रमुख अभियंता, अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग भोपाल, एन एम पुरुषवानी-अधीक्षण यंत्री लोनिवि ग्वालियर, एस एन गुप्ता-अधीक्षण यंत्री पीएचई भोपाल, आयुक्त एवं कार्यपालन यंत्री नगर निगम जबलपुर, एस सी गर्ग-मुख्य अभियंता लोनिवि इंदौर, संजय तिवारी, संजीव दुबे, जिला आबकारी अधिकारी, रामजीत सिंह-सहायक आयुक्त आबकारी विभाग, क्रमश: जबलपुर, विदिशा एवं रतलाम. नरसिंह तोमर-जि़ला पंजीयक कार्यालय इंदौर, विनोद शर्मा-आयुक्त नगर निगम इंदौर, बी के श्रीवास्तव- अधीक्षण यंत्री पीएचई विभाग, योगीराज शर्मा-चाइल्ड हेल्थ सलाहकार स्वास्थ्य विभाग, संदीप जायसवाल- महापौर नगर निगम कटनी, डॉ. अशोक शर्मा-संचालक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल, जी एस कलसी-अधीक्षण यंत्री लोनिवि सेतु मंडल भोपाल, सी वी सिंह-मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंदौर, संजय गोयल- सीईओ जि़ला पंचायत खंडवा, पवन शर्मा- तत्कालीन आयुक्त नगर निगम ग्वालियर, ओ पी मुछाल- प्रभारी मुख्य अभियंता लोनिवि इंदौर, एस एल गुप्ता-मुख्य अभियंता विद्युत वितरण कंपनी ग्वालियर, एस के पंचनंदा-अधीक्षण यंत्री विद्युत वितरण कंपनी ग्वालियर, मधुकर वर्मा-अध्यक्ष इंदौर विकास प्राधिकरण, प्रमोद गुप्ता-मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंदौर विकास प्राधिकरण, महापौर-आयुक्त नगरपालिका इंदौर, वीर सिंह हिंडो-महापौर खंडवा, के पी जाटव-मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म निगम, डॉ. योगीराज शर्मा-संचालक स्वास्थ्य, प्रताप सिंह चंपावत-वन मंडलाधिकारी दक्षिण सिवनी, अनिता बाथम-लेखा अधिकारी अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, आर एल भारतीय-अधीक्षण यंत्री प्रभारी मुख्य अभियंता लोनिवि ग्वालियर, एस के महावर-नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर, एस के मंडल-अपर सचिव गर्ग-मुख्य अभियंता लोनिवि, बोरासी-कार्यपालन यंत्री ब्रिज डिवीजन इंदौर, मुदगल-अधीक्षण यंत्री इंदौर, मुख्य अभियंता गंगा प्रसाद एवं अधीक्षण यंत्री बाणसागर नहर मंडल रीवा, डॉ. अंजू सिंह भदौरिया-नर्सिंग स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल, जे एस सलूजा-एसडीएम रतलाम, अशोक शर्मा- उप पंजीयक ग्वालियर, आयुक्त-नगर निगम भोपाल, मुख्य अभियंता लोनिवि संधारण क्रमांक एक भोपाल, वी के खरे-मुख्य अभियंता बाणसागर परियोजना रीवा, एल के जैन-तत्कालीन मुख्य अभियंता लोनिवि देवास, टी एन मलिक-अधीक्षण यंत्री नर्मदा विकास मंडल क्रमांक सात खरगौन, डॉ. बी एल यादव-महापौर सतना, आर बी चतुर्वेदी-आयुक्त नगर निगम सतना, वी के सोनगिरा- मुख्य अभियंता देवास, ए पी राणे-कार्यपालन यंत्री लोनिवि देवास, राजेश गुप्ता-तत्कालीन सीईओ जि़ला पंचायत खंडवा, आर बी चतुर्वेदी-आयुक्त नगर निगम सतना, राम विश्वास तिवारी, सत्य नारायण त्रिपाठी एवं रमेश त्रिपाठी-नगर निगम सतना, मित्तल-अधीक्षण यंत्री एवं वी के मिश्रा-कार्यपालन यंत्री और नवीन उपाध्याय- मप्र राज्य विद्युत मंडल रीवा, आर के सक्सेना-मुख्य अभियंता अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र चचाई, भीमा मंडलोई-वन परिक्षेत्राधिकारी, वी पी कपिल-वन मंडलाधिकारी रायसेन, एम एम सकुनिया-परियोजना अधीक्षण यंत्री लोनिवि अलीराजपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी-जि़ला पंचायत उमरिया, डी एस मुदगल-राज्य विद्युत मंडल बिरसिंहपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी-जि़ला पंचायत बैतूल, अधीक्षण यंत्री एवं वीके शुक्ला- सहायक यंत्री, जे एस कलसी-मुख्य अभियंता मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी श्योपुर, ए के-अधीक्षण यंत्री एवं अन्य-नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बड़वानी एस एन प्रसाद-मुख्य अभियंता एवं अन्य-लोनिवि खंडवा, डी के त्रिपाठी-मुख्य अभियंता एवं अन्य-जल संसाधन विभाग छतरपुर, सुरेश चंद्र श्रीवास्तव-प्रभारी अभियंता नगर पालिका अधिकारी उज्जैन, भगवान सिंह पवार-प्रभारी लेखपाल महिदपुर, दिनेश कौशल-प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी, शैलेंद्र शुक्ला-प्रमुख अभियंता लोनिवि भोपाल, के सी जैन-अधीक्षण यंत्री-लोनिवि इंदौर, आर के अग्रवाल-तत्कालीन अधीक्षण यंत्री एवं अन्य-पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी छिंदवाड़ा, एस जे एस तुलसी-तत्कालीन अधीक्षण यंत्री लोनिवि सिवनी.

आखिर सालों बाद क्यों जागा जमीर?

पाटी विद द डिफरेंस का नारा देने वाली भाजपा अब पार्टी विद इन डिफरेंस होती जा रही है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक पार्टी संगठन में अनुशासनहीनता की घटनायें आये दिन बढ़ती जा रही हैं। आज हालात यह हैं कि अनुशासनहीन नेताओं के दबाव में आकर उन्हें महत्वपूर्ण जिमेदारियां सौंपी जा रही है। लिहाजा पार्टी में प्रेशर पॉलिटिक्स
शुरू हो गयी
है। मध्य प्रदेश भाजपा में तो स्थिति और भी दयनीय है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में लगे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के राज में ऐसा लगता है जैसे भ्रष्टाचार यहां आचार-विचार का एक आवश्यक अंग बन गया है... मंत्रियों, नेताओं के साथ ही नौकरशाह, अधिकारी, कर्मचारी इसे बढ़ावा देने में पीछे नही है.. सरकार भ्रष्टाचार के मामले में आये दिन बदनाम हो रही है...।
भाजपा नेताओं कि माने तो बदनामी का दंश झेल रही मप्र सरकार का जमीर जाग गया है और वह अब किसी भी दोषी को बख्शेगी नहीं। प्रदेश के दागी मंत्रियों पर कार्रवाई की जमीन तैयार हो गई है। रतलाम में प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक में मुख्यमंत्री को कार्रवाई की छूट दे दी गई है। पार्टी महासचिव और प्रदेश प्रभारी अनंत कुमार ने सरकार को फ्री हैंड देते हुए कहा है कि वे दागी मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं। केंद्रीय नेतृत्व उनके साथ है।
शायद यही कारण है कि जिस तरह कहानियां खत्म होने से पहले कई मोड़ लेती हैं, उसी तरह शिवराज कबीना के हाईप्रोफाइल मंत्री अनूप मिश्रा की कहानी का भी हश्र हो गया है। यानी केंद्रीय नेतृत्व की धमकी के साथ ही सरकार के साथ उनका भी जमीर जाग गया और उन्होंने अपना इस्तीफा आधे मन से दे दिया। इस्तीफा दिया या उनसे लिया गया यह तो शिवराज सिंह चौहान या स्वयं अनूप मिश्रा ही बता सकते हैं। हालांकि भाजपा सूत्रों की माने तो उन्हें बचाने के लिए जितने प्रयास हुए, उतने ही प्रयास उन्हें मंत्री पद से विदा करने के भी हुए। यानि दोनों तरफ से जोर बराबर का ही लगा।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे होने के नाते श्री मिश्रा की गिनती प्रदेश भाजपा के कद्दावर नेताओं में होती है। उनके इस्तीफे की खबर से राजधानी भोपाल के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई। इसके साथ ही अन्य दागी मंत्रियों के भविष्य को लेकर कयास और अटकलों का दौर भी चल पड़ा। लेकिन पार्टी ने यह कह कर अटकलों पर विराम लगा दिया कि मिश्रा ने इस्तीफा देकर नैतिकता का परिचय दिया है। यदि यह बात मान भी ली जाए तो क्या और मंत्रियों में नैतिकता नहीं है कि बड़े-बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद भी मंत्रियों ने इस्तीफा नहीं दिया। इससे ऐसा लगता है कि अनूप मिश्रा ने किसी न किसी दवाब में इस्तीफा दिया है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसे आनन-फानन में स्वीकार कर लिया। आखिर अनूप मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार करने का मापदंड क्या है? यदि थाने में दर्ज एफआईआर को ही आधार बनाया गया है तो क्या यह उचित है।
सरकार के प्रवक्ता डा. नरोत्तम मिश्रा ने भी खुद स्वीकार किया किकेवल आरोप लगने से कोई दोषी नहीं हो जाता। जिस दिन ग्वालियर जिले के बेलागांव में गोली बारी की घटना से भीकन कुशवाहा नामक युवक की मौत हुई, उस दिन अनूप मिश्रा उज्जैन में अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। यदि यह माना जाए कि अनूप मिश्रा ने हत्या का षडयंत्र रचा है तो अभी उस मामले की जांच चल रही है। फिर भी इस्तीफा क्यूं।
यदि शिकायत को ही आधार बनाकर इस्तीफा लिया गया है तो वाणिज्य व उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय तथा आदिम जाति कल्याण मंत्री कुंवर विजय शाह ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा क्यों नहीं दिया। इस तरह अनूप के त्यागपत्र ने शिवराज कैबिनेट के दूसरे दागी मंत्री और 100 करोड़ के जमीन घोटाले में लोकायुक्त जांच का सामना कर रहे कैलाश विजयवर्गीय की भी परेशानी बढ़ा दी है। पार्टी में खुली धड़ेबाजी के बीच विजयवर्गीय पर नैतिकता के नाते मंत्री पद छोडऩे का दबाव बनने लगा है। विपक्ष ने भी घोटालों की लंबी फेहरिस्त के आधार पर घेराबंदी तेज कर दी है। निगाहें अब आलाकमान से फ्रीहैंड ले चुके मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान और प्रदेशाध्यक्ष प्रभात झा पर है। लोगों का सीधा सवाल यह है कि जब बिना जांच महज एफआईआर के आधार पर मिश्रा से त्यागपत्र मांगा जा सकता है तो विजयवर्गीय मामले में जांच रिपोर्ट का इंतजार क्यों? विजयवर्गीय पर इंदौर के महापौर से प्रदेश के मंत्री रहते कई विवादित निर्णय लेने और चहेतों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। उनसे जुड़े घपले घोटालों की फेहरिश्त बहुत लंबी है।
श्री विजयवर्गीय पर आरोप है कि इंदौर जिले के नंदा नगर में सुगनी देवी कालेज से लगी जमीन रमेश मेंदोला की समिति को दिलाने में मदद की। रमेश मेंदोला कैलाश विजयवर्गीय के सबसे खास मित्र हैं। इसी तरह आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह पर उनकी मैनेजर की पत्नी ने आरोप लगाया था कि पति मंत्री के साथ रात बिताने के लिए दवाब डालता है। खंडवा कोतवाली में महिला ने शपथ पत्र के साथ शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने महिला के पति के खिलाफ प्रताडऩा का मामला दर्ज कर लिया, लेकिन मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की गई।
शिकायत को ही आधार बनाकर यदि इस्तीफा लिया जाना है तो लोकायुक्त जांच में घिरे आधा दर्जन मंत्रियों से भी इस्तीफा ले लेना चाहिए। इस मामले में पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव की रतलाम तथा आदिम जाति कल्याण मंत्री विजयशाह की हाल ही में ग्वालियर में की गई टिप्पणी गौर करने लायक है कि जांच पूरी होने के पहले केवल शिकायत के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। श्री भार्गव ने तो यहां तक कहा कि यदि शिकायत कार्रवाई का आधार है तो पूरा मंत्रालय खाली हो जाएगा।
इसी तरह विधायक कमल पटेल और अशोक वीर विक्रम सिंह की पत्नी विधायक आशारानी को पार्टी से निलंबित करने की भी पटकथा तैयार की जा रही है। श्री पटेल हत्या के षडयंत्र के मामले में जेल में हैं, जबकि विधायक आशारानी सिंह नौकरानी तिज्जी बाई की मौत के मामले में फरार हैं। सूत्रों का कहना है कि इंदौर के विधायक रमेश मेंदोला के मामले को लेकर भी हाईकमान गंभीर है। जेल में बंद इंदौर के सबसे बड़े भू माफिया बाबी छावड़ा के साथ श्री मेंदोला की दोस्ती के संबंध में हाईकमान को अवगत कराया गया है।
लेकिन यह पूरा प्रहसन सिर्फ शिवराज सिंह चौहान सरकार के ताकतवर होने से वाबस्ता नहीं है, बल्कि हाल के दिनों में ही भाजपा संगठन की ताकत में इजाफा होने का ज्यादा बड़ा और पुख्ता सबूत है।
पार्टी के अंदरखाने बताते हैं कि नवागत प्रदेशाध्यक्ष प्रभात झा ने दागी मंत्रियों को कबीना से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए कई बार परोक्ष-अपरोक्ष तौर पर सत्ता साकेतों पर दबाव डाला था। पार्टी में शुचिता के आग्रह को लेकर उन्होंने लंबे समय से दिल्ली में हाईकमान का मानस बदलने का प्रयास भी जारी रखा था। इसका असर रतलाम में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में पहले ही दिन नजर भी आ गया, जब मप्र के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अनंत कुमार ने मुख्यमंत्री को दागी मंत्रियों और विधायकों पर कड़ी कार्रवाई करने को कह डाला और उन्हें फ्री हैंड भी दे दिया। जाहिर है गेंद चतुराई से शिवराज के पाले में डाल दी गई थी।
साफ नजर आया कि पूरे मामले की स्क्रिप्ट काफी पहले ही लिख दी गई थी। इसके बाद यह साफ हो गया था कि अब अनूप मिश्रा को मंत्री पद से विदा करने की पूरी जाजम बिछ चुकी है। लेकिन अनूप अकेले ही नहीं है जो नैतिकता की चपेट में आते हैं। पार्टी के पास कुछ समय तक यह तर्क है कि उनके खिलाफ मामले जांच में विभिन्न स्तरों पर हैं और वे सिविल किस्म के मामले हैं। लेकिन बचाव की यह रणनीति भाजपा के कितने काम आएगी यह आने वाला समय में ही साफ हो पाएगा। क्योंकि आरोपों के कटघरे में खड़े मंत्रियों की सूची में अजाक मंत्री विजय शाह, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, नागेन्द्रसिंह आदि कई नाम हैं।
मिश्रा के इस्तीफे की खबर आई पार्टी नेताओं के एक बड़े वर्ग ने इस मुद्दे पर सत्ता व संगठन में शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की घेराबंदी कर दी। इन लोगों ने मिश्रा का तकाजा देते हुए कहा कि अगर घटना के समय बेलगांव में न होने के बावजूद मिश्रा से इस्तीफा लिया गया तो विजयवर्गीय के खिलाफ जांच हो रही है फिर भी उन्हें क्यों बख्शा जा रहा है? उन्हें न हटाने के लिए मुख्यमंत्री पर क्या किसी का दबाव है? इंदौर में अपनी मर्जी के मुताबिक पार्टी चलाने के लिए विजयवर्गीय ने खुद को हमेशा संगठन से ऊपर माना। संगठन पर उनके दबदबे के चलते पार्टी नेतृत्व चाह कर भी उनका बाल बांका नहीं कर पाया। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी सुमित्रा महाजन के खिलाफ जिस तरह खुली बगावत की और अपने कट्टर समर्थक विधायक रमेश मेंदोला को आगे कर पार्टी को परेशानी में डाला वह किसी से छिपा नहीं। सब कुछ साफ होने के बाद भी कैलाश-मेंदोला का कुछ नहीं बिगड़ा। तमाम सबूतों के बावजूद जिम्मेदार लोग इनके खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा पाए। संगठन के इसी लचर रवैये ने उनके हौंसले बुलंद किए।
उधर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री अनूप मिश्रा ने इस्तीफे के बाद चुप्पी साध ली है जिसके कारण राजनीतिक गलियारों में कयासों को दौर शुरू हो गया है। अब वे दिल्ली जाकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे। शिवराज मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के बाद मिश्रा अपने सिपहसालारों से लगातार मंथन कर रहे हैं। राजनैतिक प्रेक्षक मानते हैं कि यह तूफान आने के पहले का सन्नाटा है। प्रेक्षकों का मानना है कि अनूप मिश्रा चुप बैठने वाले नेताओं में नहीं है।
दागियों के मामले में कुलीनों का कुनबा कही जाने वाली भाजपा में खंदक की लड़ाई शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनूप मिश्रा के त्यागपत्र के बाद संगठन में दागी कौन? इस सवाल को लेकर नेता भी बंटे हुए हैं। भाजपा की साख पर बट्टा लगाने वालों पर कार्रवाई के प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव अनंत कुमार के निर्देश और मुख्यमंत्री समेत नौ मंत्रियों के विरुद्ध चल रही जांच में लोकायुक्त पीपी नावलेकर द्वारा ढिलाई न बरतने की बात के बाद भाजपा में सफाई अभियान छिडऩे की चर्चा गर्म है। लोकायुक्त के दायरे में आए मंत्री मुख्यमंत्री से लेकर संगठन तक सफाई दे रहे हैं। विजयवर्गीय सहित अन्य दागियों के मामले में मुख्यमंत्री से लोकसभा की नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज और राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र सिंह तोमर ने चर्चा की। सीएम हाउस में हुई इस बातचीत में प्रदेशाध्यक्ष प्रभात झा भी शामिल हुए। इसके बाद तोमर और माखन सिंह ने भी अलग से चर्चा की। इधर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा संगठन और मुख्यमंत्री के बीच संपर्क सूत्र बने हुए थे।
भाजपा के ही वरिष्ठ नेता इसे प्रदेश संगठन के साथ ही प्रदेश भाजपा के लिए भी ठीक नहीं मानते। इनका मानना है कि प्रदेश भाजपा के साथ ही केन्द्रीय भाजपा संगठन तक सरे आम भाजपा संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। राजनीतिक विलेश्कों का यह भी मानना है कि पहले भाजपा के पदाधिकारी कम संसाधनों में ज्यादा कार्य करते थे लेकिन अब भाजपा में भी बदलाव आया है और पदाधिकारी ज्यादा आरामतलब हो गये हैं। सत्ता का स्वाद का स्वाद चख लेने के बाद पार्टी कार्यकर्ता और नेता विचारों के लिए त्याग के बजाय स्व हित में भोगविलास के संसाधन जुटाने में सक्रिय हैं। यही कारण है कि पार्टी को दान दातव्य में मिले धन को भाजपा पदाधिकारी मुक्त हाथों खर्च करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश भाजपा ने संविधान को दरकिनार कर यहां अपना ही संविधान लागू होता दिखता है।
मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने एक साल का अरसा बीत चुका है और इस पंचवर्षीय में सरकार विकास कार्य और नई घोषणायें करने की स्थिति मे नहीं लगती। प्रदेश में पूर्व से संचालित एवं घोषित योजनायें ही इतनी है कि उनके संचालन के लिये प्रदेश सरकार के पास खजाने में पर्याप्त धन नहीं है। अनेक केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं में एवं मदों में प्रदेश सरकार को जो अंशदान देना होता है वह भी सरकार देने की स्थिति में नहीं है। प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व के कार्यकाल में घोषित की गई जननी सुरक्षा योजना, कन्यादान योजना, दीनदयाल उपचार योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, सायकल वितरण योजना जैसी अनेकों जनहितकारी योजनाओं के लिये सरकार को धन उपलब्ध कराना भी मुश्किल पड़ रहा है। आगामी कार्यकाल सरकार को केवल प्रदेश की जनता को लोक लुभावने वायदों पर ही गुजारना है। इसी कार्यशैली का परिचय देते हुये प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मध्यप्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने के लिये संकल्प ले चुके है और इस दिशा में वे हर मंच से लच्छेदार भाषण जनता को पिला रहे है यह सच है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जमीन से जुडे हुये नेता है और वे जनता के दुख दर्दों को भली भांति जानते है। जनता की दुखती नब्ज पर हाथ रखने की उनमें कला है। स्वर्णिम प्रदेश बनाने की उनकी मंशा में कोई शंका नही की जा सकती परंतु यह मंशा उनकी अपनी व्यक्तिगत हो सकती है। इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता और इससे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भली भांति परिचित भी है कि उनके अपने मंत्रिमंडल में शामिल अनेक मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुये है और इन मंत्रियों पर आरोप कोई मनगढंत भी नहीं है हालांकि इन्हें मंत्रिमंडल में मजबूरियों के चलते शामिल किया गया है। अनेक मंत्री विधायक भ्रष्टाचार में पैर से लेकर सिर तक आरोपित है। इन मंत्री विधायकों के भरोसे स्वर्णिम मध्यप्रदेश का निर्माण मुख्यमंत्री कैसे करेंगे यह समझ से परे है?
भाजपा की सफलता का रहस्य उसकी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा में नहीं था बल्कि उसकी चरित्र आधारित राजनीति में था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं.दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता और आकर्षण के मूल में वही चारित्रिक शक्ति थी जो आज संभवत: भाजपा के किसी नेता के पास नहीं है। अपनी सारी रणनीतिक क्षमताओं के बावजूद न तो प्रमोद महाजन ही जनता के हृदय में स्थान पा सके और न ही अरूण जेतली। इसके विपरीत उमा भारती जैसे नेता आज भी लोगों की आस्था के केंद्र में हैं। इसका कारण बहुत ही स्पष्ट है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जब आडवाणी के मुख्य सारथी अरूण जेतली अपने व्यक्तिगत अहम के कारण कोप भवन मे बैठे हुए थे, ठीक उसी समय उमा भारती भाजपा द्वारा पूर्व में अपमानित होने के बावजूद आडवाणी के चुनाव प्रचार के लिए खुद आगे आयीं। ये दोनों उदाहरण दोनों की नेताओं की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने क लिए पर्याप्त हैं। कहना होगा कि अरूण जेतली के लिए उनका व्यक्तिगत कद पार्टी के हित से ज्यादा महत्वपूर्ण है जबकि उमा भारती के लिए आज भी भाजपा का हित ज्यादा महत्वपूर्ण है।
ठीक से कोई कुछ नहीं कह पा रहा है, लेकिन एक अजीब सी खामोशी पार्टी में तैर रही है। कोई नहीं समझ पा रहा है कि रतलाम में प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में दागियों को न बख्शने के अनंत कुमार के तीर का असली निशाना कौन है। कोई छोटा है या बड़ा? कई अदद निगाहें कहीं इतिहास खंगाल रही हैं, तो कहीं लोकायुक्त का रिकॉर्ड। इतना जाहिर है कि सिर्फ अनूप मिश्रा के लिए खुद गडकरी और अनंत कुमार को रतलाम आने की जरूरत नहीं थी। फिर इसका मकसद क्या था? देखते चलिए।