सोमवार, 24 जनवरी 2011

मर रहा है मध्य प्रदेश का किसान

विनोद उपाध्याय

मध्य प्रदेश में फसल बर्बाद होने और कर्ज से परेशान किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। प्रदेश में एक महीने में अब तक दस किसानों ने आत्महत्या की है। एक ओर मध्यप्रदेश प्रदेश सरकार खेती को जहां लाभ का धंधा बनाने का राग अलापती नहीं थक रही है वहीं सरकार द्वारा किसान कल्याण व कृषि संवर्धन के लिए चलाई जा रही योजनाओं में राजनीतिक भेदभाव और भ्रष्टाचार से किसानों को सरकार की प्रोत्साहनकारी और रियायती योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है।

प्रदेश में किसानों की हालत इस कदर बदहाल है कि कई सहकारी संस्थाओं ने किसानों को घटिया खाद-बीज के साथ ही कीटनाशकों की आपूर्ति कर किसानों को बेवजह कर्जदार बना दिया है तो वहीं खराब खाद-बीज और दवाइयों के कारण फसल भी चौपट हो गई, पर इंतहा तो तब हो गई जब प्रदेश के पीडि़त किसानों को सरकार भी न्याय दिलाने में असफल रही। हालांकि केंद्र सरकार ने कुछ ऋणग्रस्त किसानों के कर्ज माफ कर दिए और इसके लिए राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति भी की, किन्तु मध्यप्रदेश में सहकारी संस्थाओं में घोटालों के कारण करीब 115 करोड़ रुपए के कृषि ऋण माफ नहीं हो पाए।

प्रदेश किसान का हाल क्या है, यह उसके अंदाज को देखकर ही लगाया जा सकता है, खेती के दिनों में किसानों को अपनी मांगों को मंगवाने के लिए राजधानी की सड़कों पर हाथ में डंडा लेकर उतरना पड़ा। प्रदेश में किसान गुस्से से भरा हुआ है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नाता रखने वाले भारतीय किसान संघ ने किसानों की समस्या को लेकर भोपाल में प्रदर्शन किया तो उसका गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। किसानों ने भोपाल की रफ्तार ही थाम दी। किसानों का आंदोलन सरकार को यह एहसास करा रहा है कि वह गांव, किसान तथा गरीब को खुशहाल करने का नारा देने में पीछे नहीं रहती और यही किसान अपनी समस्याओं से इतना आजिज आ चुका है।

प्रदेश अब दूसरा विदर्भ बनने की कगार पर है। यह तब हो रहा है, जबकि किसान का बेटा प्रदेश में राज कर रह है। पिछले 10 सालों में 15000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। आत्महत्याओं के साथ एक बार फिर यह बहस उपजी है कि क्या कारण है कि धरती की छाती को चीरकर अन्न उगाने वाले किसान, हम सबके पालनहार को अब फांसी के फंदे या अपने ही खेतों में छिड़कने वाला कीटनाशक ज्यादा भाने लगा है। दरअसल अभी तक किसानों की आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश और कर्नाटक का जिक्र आता रहा है, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत परे है। मध्यप्रदेश में विगत 10 वर्षों में किसानों की आत्महत्याओं में लगातार इजाफा हुआ है। प्रदेश में विगत 10 वर्षों में 14155 से भी ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है।

प्रदेश में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों से 50,000 रुपया कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन प्रदेश सरकार ने उसे भुला दिया। अब किसानों पर कर्ज का बोझ है। दूसरी ओर भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण (2008-09) की रिपोर्ट कहती है कि देश के कई राज्यों में समर्थन मूल्य लागत से बहुत कम है, मध्यप्रदेश में भी कमोबेश यही हाल है। हालांकि सरकार यह बता रही है कि हमने विगत दो सालों में समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। लेकिन इस बात का विश्लेषण किसी ने नहीं किया कि वह समर्थन वाजिब है या नहीं। समर्थन मूल्य अपने आप में इतना समर्थ नहीं है कि वह किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिला सके। ऐसे में खेती घाटे का सौदा बनती जाती है, किसान कर्ज लेते हैं और न चुका पाने की स्थिति में फांसी के फंदे को गले लगा रहे हैं। हालांकि सरकार यह बता रही है कि हमने विगत दो सालों में समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। लेकिन इस बात का विश्लेषण किसी ने नहीं किया कि वह समर्थन मूल्य वाजिब है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि समर्थन मूल्य लागत से कम आ रहा है? वह लागत से कम आ भी रहा है, लेकिन फिर भी सरकार ने इस वर्ष बोनस 100 रुपए से घटाकर 50 रुपए कर दिए। किसान की बेबसी की जरा इससे तुलना कीजिए कि वर्ष 1970-71 में जब गेहूं का समर्थन मूल्य 80 पैसे प्रति किलोग्राम था तब डीजल का दाम 76 पैसे प्रति लीटर था, लेकिन आज जबकि मशीनी खेती हो रही है और डीजल का दाम 36 रुपए प्रति लीटर है, तब गेहूं का समर्थन मूल्य 11 रुपए प्रति किलोग्राम हुआ है। यानी तब किसान को एक लीटर डीजल के लिए केवल एक किलो गेहूं लगता था अब उसे उसी एक लीटर डीजल के लिए साढ़े तीन किलो गेहूं चुकाना होता है।

किसानी धीरे-धीरे घाटे का सौदा होती जा रही है। बिजली के बिगड़ते हाल, बीज का न मिलना, कर्ज का दबाव, लागत का बढऩा और सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य का न मिलना आदि यक्ष प्रश्न बनकर उभरे है। सरकार एक ओर तो एग्रीबिजनेस मीट कर रही है, लेकिन दूसरी ओर किसानी गर्त में जा रही है। किसान कर्ज के फंदे कराह रहा है। समय रहते खेती और किसान दोनों पर ध्यान देने की महती आवश्यकता है, नहीं तो अपने वाले समय में किसानों की आत्महत्याओं की घटनाएं और बढ़ेंगी और हम विदर्भ की तरह वहां भी मुंह ताकते रहेंगे।
छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र होने के साथ ही प्रदेश में बिजली खेती-किसानों के लिए प्रमुख समस्या बन गई है। प्रदेश में विद्युत संकट बरकरार है। सरकार ने अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के समय ही अतिरिक्त बिजली खरीदी थी, उसके बाद फिर वही स्थिति बन गई है। प्रदेश में किसान को बिजली का कनेक्शन लेना राज्य सरकार ने असंभव बना दिया है। उद्योगों की तरह ही किसानों को खंबे का पैसा, ट्रांसफार्मर और लाइन का पैसा चुकाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर उसे बिजली का कनेक्शन मिलेगा। बिजली तो तब भी नहीं मिलेगी, लेकिन बिल लगातार मिलेगा। बिल नहीं भरा तो बिजली काट दी जाएगी, केस बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा यानी किसान के बेटे के राज में किसान को जेल भी हो सकती है। घोषित और अघोषित कुर्की भी चिंता का कारण है। ऐसा नहीं कि सरकार के पास राशि की कमी थी, बल्कि सरकार के पास इच्छाशक्ति की कमी थी। गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने दो अलग-अलग योजनाओं में राज्य सरकार को पैसा दिया था। पहली योजना है राजीव गांधी गांव-गांव बिजलीकरण योजना, जबकि दूसरी योजना है सघन बिजली विकास एवं पुनर्निर्माण योजना। राजीव गांधी योजना के लिए राज्य सरकार को वर्ष 2007-08 में 158।21 करोड़, वर्ष 2008-09 में 165।11 करोड़ रुपए मिले। इसी प्रकार सघन बिजली विकास एवं पुनर्निर्माण योजना में भी वर्ष 2007-08 व 2008-09 में क्रमश: 283।11 व 374।13 करोड़ रुपए राज्य सरकार के खाते में आए। कुल मिलाकर दो वर्षों में 980।56 करोड़ रुपए राज्य सरकार को बिजली पहुंचाने के लिए उपलब्ध हुए, लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार ने किसानों को कोई राहत नहीं दी और न ही भारत सरकार की इस राशि का उपयोग कर बिजली पहुंचाई। इतनी राशि का उपयोग कर किसानों को बिजली उपलब्ध कराई जा सकती थी, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं। प्रदेश के हजारों किसानों के विद्युत प्रकरण न्यायालय में दर्ज किए गए।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की मानें तो प्रदेश में प्रतिदिन 4 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह मामला केवल इसी साल सामने आया है, बल्कि वर्ष 2001 से यह विकराल स्थिति बनी है। विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों पड़ोसी राज्यों में कमोबेश एक सी स्थिति है। यह स्थिति इसलिए भी तुलना का विषय हो सकती है, क्योंकि दोनों राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियां लगभग एक सी हैं। खेती करने की पद्धतियां, फसलों के प्रकार भी लगभग एक से ही हैं। मध्यप्रदेश ने वर्ष 2003-04 में भी सूखे की मार झेली थी और तब किसानों की आत्महत्या का ग्राफ बढ़ा था। विगत दो-तीन वर्षों में भी सूखे का प्रकोप बढ़ा है तो हम पाते हैं कि वर्ष 2005 के बाद प्रदेश में किसानों की आत्महत्याओं में बढ़ोतरी हुई है। हम यह सोचकर खुश होते रहे हैं कि हमारे राज्य में महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश व कर्नाटक की तरह भयावह स्थिति नहीं है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि इन राज्यों की स्थितियां हमसे काफी भिन्न हैं और यदि आज भी ध्यान नहीं दिया गया तो प्रदेश की स्थिति और भी खतरनाक हो जाएगी।

वर्ष 2010 के प्रारम्भ से लेकर अब तक करीब एक हजार से अधिक किसानों ने आत्महत्या कर अपनी जान गंवा चुके हैं। और अन्नदाताओं की आत्महत्यों का यह दौर अनवरत जारी है। मध्य प्रदेश में किसान आए दिन मौत को गले लगा रहे हैं, लेकिन सरकार इस तथ्य को छिपाना चाहती है, फिर भी सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। मध्यप्रदेश में किसानों की आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण कर्ज है। इसके साथ ही बिजली संकट, सिंचाई के लिए पानी, खाद, बीज, कीटनाशकों की उपलब्धाता में कमी और मौसमी प्रकोप भी जिम्मेदार है, जिससे कृषि क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और किसान आत्महत्या को मजबूर है। खेती पर निर्भर किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य भी न मिलना शामिल है, जिससे वह कर्ज के बोझ में दबता चला जाता है।

किसानों की आत्महत्याओं के तात्कालिक प्रकरणों का विश्लेषण हमें इस नतीजे पर पहुंचाता है कि सभी किसानों पर कर्ज का दबाव था। फसल का उचित दाम नहीं मिलना, घटता उत्पादन, बिजली नहीं मिलना, परंतु बिल का बढ़ते जाना, समय पर खाद, बीज नहीं मिलना और उत्पादन कम होना और सरकारों द्वारा भी नकदी फसलों को प्रोत्साहन दिए जाने पर किसान परेशान हैं। मप्र के किसानों की आर्थिक स्थिति के बारे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। प्रदेश के हर किसान पर औसतन 14 हजार 218 रुपए का कर्ज है। वहीं प्रदेश में कर्ज में डूबे किसान परिवारों की संख्या भी चौंकाने वाली है। यह संख्या 32,11,000 है। मप्र के कर्जदार किसानों में 23 फीसदी किसान ऐसे हैं, जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर भूमि है। साथ ही 4 हेक्टेयर भूमि वाले कृषकों पर 23,456 रुपए कर्ज चढ़ा हुआ है। कृषि मामलों के जानकारों का कहना है कि प्रदेश के 50 प्रतिशत से अधिक किसानों पर संस्थागत कर्ज चढ़ा हुआ है। किसानों के कर्ज का यह प्रतिशत सरकारी आंकड़ों के अनुसार है, जबकि किसान नाते/रिश्तेदारों, व्यावसायिक साहूकारों, व्यापारियों और नौकरीपेशा से भी कर्ज लेते हैं। जिसके चलते प्रदेश में 80 से 90 प्रतिशत किसान कर्ज के बोझ तले दबे हैं।

बुधवार, 19 जनवरी 2011

लोकतंत्र के नपुंसक व हिंसेक पाए

उत्तर प्रदेश और बिहार से आई दो खबरों ने देश भर में मंथन का एक नया दौर शुरू किया है. बिहार में पूर्णिया के भाजपा विधायक राजकिशोर केसरी को एक महिला ने सरेआम चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया. इधर, उत्तर प्रदेश में एक नाबालिग दलित लड़की से बलात्कार का आरोप झेल रहे बांदा जिले के बसपा विधायक पुरुषोत्तम नारायण द्विवेदी ने अपना दामन बचाने के लिए जिस तर्क का सहारा लिया वह बात कोई और कहता तो विधायक उसकी जान के दुश्मन बन गए होते. उन्होंने खुद को नपुंसक घोषित करते हुए बलात्कार कर पाने में असमर्थ होने का दावा किया है. ये दोनों ही मामले वर्तमान राजनीतिक रंगमंच के यथार्थ की झलकियां हैं.
पहले बात दिवंगत भाजपा विधायक राज किशोरी केसरी की। पूर्णिया के एक स्कूल की प्रिंसिपल रुपम पाठक ने चाकू मारकर उनकी जान ले ली थी। उसका आरोप था कि विधायक जी यौन शोषण कर रहे थे और शिकायत करने पर पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। अब लालूप्रसाद जैसे बड़े नेता इस हत्याकांड की उच्चस्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। पूर्णिया के पुलिस उप महानिरीक्षक अमित कुमार कह रहे हैं कि आरोपी का कैरेक्टर संदिग्ध था। ..और विधायक जी तो अब रहे नहीं, लेकिन उनके चरित्र पर जाते-जाते जितने धब्बे लग चुके हैं, उनकी सफाई कौन देगा? राजकुमार केसरी कोई मामूली आदमी नहीं थे। इलाका उनसे थर्राता था। शायद इसी वजह से रूपम पाठक के ससुर ने ऐलानिया कह दिया कि स्वर्गीय विधायक जी तो बहुत अच्छे आदमी थे, उनकी बहू ने ही गड़बड़ किया था। इस प्रकार से मामला दफन होने की राह पर निकल पड़ा था लेकिन रूपम पाठक की मां, कुमुद मिश्र ने अपनी बेटी की इज्जत को दागदार होने से बचाने का फैसला किया और बिहार के राज्य महिला आयोग में अर्जी लगा दी कि राजकुमार केसरी और उसका चमचा बिपिन राय उनकी बेटी को हमेशा परेशान करते रहते थे। उन्होंने अपनी दरखास्त में लिखा है कि केसरी एक बदमाश आदमी था और सारा पूर्णिया जिला उसके गुनाहों को जानता था और बहुत सारे लोगों को मालूम है कि उसने आतंक का राज कायम कर रखा था। रूपम की मां ने मांग की है कि मामले की सीबीआई जांच करवायी जाए क्योंकि बिहार पुलिस तो गवाहों को डरा-धमका कर फर्जी मामले में रूपम पाठक को फंसा देगी। रूपम पाठक की मां की तरफ से हिम्मत करके आगे आने के बाद तो एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल ने भी अपने कर्तव्य की पहचान की और उनको टेलीविजन न्यूज का समय दिया। रूपम की मां ने देश को बताया कि राजकुमार केसरी के लोग उनको धमका रहे हैं, बिपिन राय इस गिरोह की अगुवाई कर रहा है। रूपम के बेटों के अपहरण की धमकी दी जा रही है। कुमुद मिश्र ने बताया कि रूपम के पति जो इंफाल में रहते हैं, उनकी जान को भी खतरा है और बिहार पुलिस से न्याय की उम्मीद बिलकुल नहीं है।
द्विवेदी मामले के बाद उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार की विशिष्ट उपलब्धियों की फेहरिस्त में एक ऐसा सितारा जुड़ गया है जिसे मायावती या बसपा का कोई शुभेच्छु शायद ही याद रखना चाहे. मई, 2007 में पूर्ण बहुमत से राज्य की सत्ता में आने के बाद से अब तक मायावती कुनबे के पांच विधायकों पर बलात्कार के या तो आरोप लगे हैं या फिर वे बलात्कार के आरोप में जेल में हैं. प्रदेश की कमान संभालने के बाद मायावती ने दावा किया था कि अब जनता को सपा के कुशासन से मुक्ति मिलना तय है. पर उनके अपने जनप्रतिनिधि जिस तरह की अनैतिक मिसालें पेश कर रहे हैं उससे उनके दावे धूल-धूसरित हो चुके हैं.महिलाओं से दुराचार व हत्या को लेकर विधायक आनंदसेन यादव, गुड्डू पंडित, योगेंद्र सागर और राम मोहन गर्ग पर लगे आरोपों के चलते पहले ही मायावती काफी फजीहत झेल चुकी थीं. लेकिन इन मामलों को भुलाकर वे 2012 के चुनाव योग्य उम्मीदवारों का टिकट तय करने में मशगूल थीं. इस उम्मीद में कि 2007 का चमत्कार एक बार फिर से 2012 में भी हो जाए. इस बीच बांदा की नरैनी विधानसभा से पार्टी के विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी पर अति पिछड़ी जाति की गरीब लड़की नीलू (बदला हुआ नाम) द्वारा लगाए गए दुराचार के आरोप ने सरकार को पसीना-पसीना कर दिया. हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर विधायक ने गैंगरेप का आरोप लगाने वाली नाबालिग लड़की को चोरी के आरोप में जेल भी भिजवा दिया.
आखिर कौन है नीलू और किन परिस्थितियों में वह विधायक के घर तक पहुंची? इन सवालों के जवाब इस मामले के रहस्य से पर्दा उठा सकते हैं. बांदा के शहबाजपुर गांव निवासी अच्छेलाल केवट की चार संतानों में नीलू सबसे बड़ी है. अच्छेलाल बताते हैं कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के गांव हरनामपुर स्थित ससुराल में उनके बुजुर्ग सास-ससुर अकेले रहते हैं. उनकी देखभाल के लिए डेढ़ साल से नीलू हरनामपुर में रह रही थी. करीब दो महीने पहले बांदा के एक युवक रज्जू पटेल के साथ वह घर से गायब हो गई. अच्छेलाल बताते हैं कि काफी खोजबीन के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल पाया. दिसंबर के पहले सप्ताह में अचानक एक दिन रज्जू के गांव पथरा से किसी ने फोन करके बताया कि नीलू गांव में ही है. यह खबर मिलने पर अच्छेलाल पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दुत्कार दिया. बसपा की स्थापना के बाद से ही पार्टी से जुड़े रहे अच्छेलाल ने मजबूरन अपनी पार्टी के विधायक पुरूषोत्तम नरेश द्विवेदी से मदद मांगने का फैसला किया. विधायक ने उनकी मदद की भी, लेकिन नीलू को रज्जू के चंगुल से छुड़ाकर उसके पिता अच्छेलाल को सौंपने की बजाय अतर्रा स्थित अपने घर ले आए. अच्छेलाल भावुक होकर बताते हैं, विधायक ने नीलू की हालत देखकर कहा था कि तुम चिंता न करो, इसे यहां रहने दो. मैं कोई अच्छा-सा लड़का देखकर खुद ही इसका कन्यादान कर दूंगा.लेकिन इसके बाद जो हुआ वह अच्छेलाल ने सपने में भी नहीं सोचा था. वे बताते हैं कि 13 दिसंबर की सुबह विधायक ने उन्हें फोन करके बताया कि नीलू फिर से रज्जू के साथ भाग गई है और घर में रखी पिस्टल व नगदी भी ले गई है. इस संबंध में विधायक के बेटे मयंक की ओर से नीलू के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया. पुलिस ने 14 दिसंबर को नीलू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया. घटना में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब गिरफ्तारी के कुछ समय बाद अच्छेलाल का बेटा संतू अपनी बहन से मुलाकात करने बांदा जेल पहुंचा. संतू बताता है, जेल में बहन ने जो सच्चाई बताई उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई. नीलू ने बताया कि विधायक व उसके दो अन्य साथियों ने उसके साथ गलत काम किया. उनकी जोर-जबर्दस्ती से बचने के लिए ही वह रात में घर से भाग निकली. विवाद को दबाने की तमाम कोशिशों के बावजूद मामला बनता न देख मुख्यमंत्री ने पूरे प्रकरण की सीबीसीआईडी जांच का आदेश देकर विधायक को पार्टी से निलंबित कर दिया. जांच एजेंसी ने शुरुआती जांच में इसकी पुष्टि कर दी कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ है. चौतरफा दबाव में लगभग महीने भर बाद विधायक और दो अन्य आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और 13 जनवरी को आरोपित विधायक को गिरफ्तार किया गया. पूरे प्रकरण पर विधायक द्विवेदी का बयान चौंकाने वाला था. उनका कहना था, मैं नपुंसक हूं. किसी के साथ दुराचार नहीं कर सकता.
दूसरी बार विधायक बने आनंदसेन यादव को मंत्रिपद रास नहीं आया. पिछले ढाई साल से वे दलित छात्रा शशि के बलात्कार और हत्या के आरोप में जेल में बंद हैं. राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले आनंदसेन के पिता मित्रसेन यादव मिल्कीपुर सीट से कई बार विधायक व फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं. मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव सौहलारा निवासी योगेंद्र प्रसाद की बेटी शशि का अक्टूबर, 2007 में उस समय संदिग्ध परिस्थितियों में अपहरण हो गया था जब वह अयोध्या स्थित साकेत महाविद्यालय पढऩे गई थी. उस वक्त शशि का विधायक आनंदसेन के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था और शशि गर्भवती थी. इस बात का जिक्र शशि की छोटी बहन ने न्यायालय में अपने बयान में भी किया है. इस बात का पता चलने पर योगेंद्र ने अयोध्या कोतवाली में आनंदसेन, उसके चालक विजयसेन और एक महिला के खिलाफ हत्या व अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई. योगेंद्र का आरोप है कि सुल्तानपुर जिले में शशि की हत्या करके फेंका गया शव पुलिस ने बरामद भी किया लेकिन विधायक के दबाव में वह गायब कर दिया गया. मौके से सिर्फ शशि की घड़ी बरामद हुई. पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर योगेंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. किरकिरी होती देख मायावती ने उन्हें मंत्री पद से हटा दिया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी में पुलिस को आठ महीने लग गए.
सत्ता की हनक के आगे प्रशासन किस कदर बौना साबित होता है, इसका उदाहरण बदायूं जिले में भी देखने को मिला. बसपा विधायक योगेंद्र सागर पर ज्योति नाम की एक युवती के अपहरण और दुराचार में लिप्त होने के आरोप लगे. न्यायालय ने सागर के खिलाफ गैरजमानती वारंट भी जारी किया. इसके बावजूद पुलिस सत्तारूढ़ दल के विधायक पर हाथ डालने का साहस नहीं कर सकी. अप्रैल, 2008 में बिल्सी कस्बे के निवासी कुलदीप किशोर की बेटी ज्योति अचानक गायब हो गई थी. घटना के संबंध में कुलदीप ने विधायक योगेंद्र सागर, उनके रिश्तेदार तेजेंद्र सागर सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ अपहरण और दुराचार का मुकदमा दर्ज कराया था. पहले तो पुलिस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश करके ज्योति के परिवारवालों पर ही दबाव बनाती रही लेकिन जब प्रकरण ने राजनीतिक रंग लेना शुरू किया तो पुलिस ने घटना के कई महीनों बाद ज्योति को बरामद किया. लाख प्रयासों के बाद भी पुलिस आरोपी विधायक तक नहीं पहुंच सकी. 2010 में कुलदीप ने फिर से अदालत की शरण ली. कुलदीप का संघर्ष अभी भी जारी है.
स्वभाव से ही दबंग विधायक गुड्डू पंडित पर 2007 के चुनाव के बाद माया सरकार खासी मेहरबान थी क्योंकि गुड्डू ने बसपा का झंडा थामकर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह को शिकस्त दी थी. वैसे तो इनका दामन पहले से ही दागदार था लेकिन 2008 में इनका नाम उस समय सुर्खियों में आया जब आगरा विश्वविद्यालय से शोध करने वाली छात्रा शीतल बिरला ने इनके ऊपर दुराचार का आरोप लगाया. शीतल का आरोप था कि विधायक ने एक मंदिर में उससे विवाह किया था और खुद के शादीशुदा व बाल-बच्चेदार होने की बात छिपाई थी. मामला सत्तारूढ़ दल से जुड़ा था लिहाजा किरकिरी से बचने के लिए सरकार से हरीझंडी मिलने के बाद पुलिस ने नाटकीय ढंग से विधायक को गौतमबुद्ध नगर से गिरफ्तार किया. लेकिन कुछ माह बाद ही मामले में विधायक को जमानत मिल गई. पंचायत चुनाव के दौरान बीडीसी सदस्यों के अपहरण में विधायक का नाम आने पर सरकार को सफाई देनी मुश्किल हो गई लिहाजा बिना और देरी किए उन्हें जेल भेज दिया गया ताकि आगे और फजीहत न हो. बुलंदशहर से बसपा के एक और विधायक हाजी आलम के दामन पर भी सर्कस में काम करने वाली युवतियों से दुराचार करने का दाग लग चुका है. हाजी पर मुजफ्फरनगर कोतवाली में 2003 में दुराचार सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था.
अलीगढ़ जिले के खैर कस्बा निवासी राममोहन गर्ग न तो विधायक, एमएलसी थे और न ही सांसद, इसके बावजूद माया सरकार ने 2008 में उन्हें मत्स्य विकास निगम का उपाध्यक्ष बनाकर राज्यमंत्री के ओहदे से नवाजा था. गर्ग के पास सरकार का यह तोहफा अधिक समय तक टिकाऊ नहीं रहा. एक जनवरी, 2009 को खैर के पास ही स्थित पिसावा की रहने वाली सीमा नाम की महिला ने आरोप लगाया कि गर्ग ने उससे दुराचार करके उसकी अश्लील सीडी बनाई है. पुलिस ने गर्ग के खिलाफ दुराचार का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया. कुछ माह बाद न्यायालय से गर्ग को जमानत भी मिल गई. 2009 में बीमारी के चलते उनका निधन हो गया. गर्ग ने अपने एक परिचित पुलिस अधिकारी के माध्यम से एमए पास सीमा को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के तौर पर मेरठ के एसएसपी कार्यालय में नौकरी दिलवाई थी. सीमा का आरोप था कि लालबत्ती मिलने के बाद गर्ग इलाहाबाद गए और वहीं पर उसके साथ गलत काम करके सीडी बना ली. सबूत के तौर पर सीमा ने एक सीडी भी पुलिस को सौंपी थी जिसमें कथित तौर पर दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया था.
ऐसा ही एक मामला था मधुमिता-अमर का। मधुमिता-अमर की प्रेमकथा, जिसे अमरत्व नसीब नहीं हुआ। मधु थी यूपी की एक तेज़-तर्रार कवयित्री, जो शब्दों के तीर चलाकर बड़े-बड़ों को घायल कर देती थी पर उसकी निगाहों के तीर से उत्तर प्रदेश के एक विधायक जी ऐसे घायल हुए कि घर-परिवार की जि़म्मेदारियां तक भुला बैठे। 2003 के मई महीने की एक तारीख़। अचानक यूपी के लोग ये ख़बर सुनकर थर्रा उठते हैं कि युवा छंदकार मधुमिता शुक्ला का लखनऊ की पेपर कॉलोनी स्थित घर में कोल्ड ब्लडिड मर्डर कर दिया गया है—यानी नृशंस तरीके से हत्या। किसी की समझ में नहीं आता कि मंचों की जान मानी जाने वाली मधु का मर्डर किसने और क्यों कर दिया। पंचनामा हुआ, बयान दर्ज हुए, पोस्टमार्टम किया गया, जांच हुई, सबूत तलाशे गए और फिर सामने आया—दहला देने वाला सच। मधु की हत्या के पीछे उत्तर प्रदेश के विधायक और पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी का हाथ बताया गया।
सच तो ये है कि मधुमिता को क़त्ल ना होना पड़ता, लेकिन उसने मंत्री-प्रेमी-नेता के कॉम्बिनेशन वाले अमरमणि से जि़द कर ली—अब मुझे जन्म-जन्म का साथी बनाओ। ये छिप-छिपकर मिलते रहने से जो रुसवाई मेरे माथे पर आ रही है, वह बर्दाश्त नहीं होती। अमरमणि को अब तक जो मोहब्बत जि़ंदा रखती थी, मधुमिता का वही साथ अब उन्हें काट खाने दौडऩे लगा। जानकार कहते हैं, यही वो पल था, जब अमर ने ठान लिया—अब मधुमिता को अपने जीवन में शामिल नहीं करना है। मधुमिता भी मज़बूर थी। उसके पेट में अमरमणि का बच्चा पल रहा था। शक की सुई उठने पर अमर ने इनकार किया—नहीं, मेरा मधु से कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन डीएनए टेस्ट से साबित हुआ—मधु के गर्भ में पल रहे बच्चे के वही पिता हैं। 21 सितंबर, 2003 को अमर गिरफ्तार कर लिए गए। अदालत ने उनकी ज़मानत की अर्जी भी खारिज कर दी। इसके बाद 24 अक्टूबर को देहरादून की स्पेशल कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी, पत्नी मधुमणि त्रिपाठी, उनके चचेरे भाई रोहित चतुर्वेदी और सहयोगी संतोष राय को मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले में दोषी करार दिया। अदालत ने अमरमणि को उम्रकैद की सज़ा सुना दी। अमर के पास अपील के मौके हैं। वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मधु किससे दुहाई दे। उसने कब सोचा था—जिस लीडर पर सबकी रक्षा करने की जि़म्मेदारी है, वही यूं रुसवा करेगा और जान का ही दुश्मन बन जाएगा!
ऐसी ही एक घटना ने उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया था। वह था बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी हत्या कांड। अमिता मोदी के भी दो चाहने वाले थे। एक तो उनके हमसफऱ, हमनवां और नेशनल बैडमिंटन चैंपियन सैयद मोदी और दूसरे यूपी की सियासत के जाने-माने नाम—संजय सिंह। सैयद मोदी उन दिनों उत्तर प्रदेश के खेल जगत में चमकते हुए सितारे के रूप में पहचाने जाते थे। उन्होंने आठ बार राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीत हासिल की थी। इसी तरह संजय सिंह भी अपनी ऊर्जा व वक्तव्य की नई शैली के चलते नाम कमा रहे थे। कहते हैं, संजय और अमिता की नज़दीकियां गहराईं और यही अंतरंगता सैयद के लिए जान जाने का सबब बन गई।
23 जुलाई 1988 की सुबह सैयद मोदी लखनऊ के केडी बाबू स्टेडियम से देर तक एक्सरसाइज करने के बाद बाहर निकल रहे थे, तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने उनका मर्डर कर दिया था। शक की सुई जनमोर्चा नेता और यूपी के पूर्व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डॉ. संजय सिंह पर उठी और फिर सीबीआई ने उन्हें आईपीसी की धारा-302 के तहत गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने क़त्ल के दो दिन बाद पुलिस से मामला अपने पास ले लिया था और डॉ. संजय सिंह, सैयद मोदी और अमिता मोदी के बीच प्रेम त्रिकोण की जांच शुरू कर दी थी। सीबीआई को शक़ था कि प्रेम के इस ट्रांइगल की वज़ह से ही सैयद का क़त्ल हुआ है। दस दिन बाद सीबीआई ने दावा किया कि मामले का खुलासा हो गया है और उसने पांच लोगों को गिरफ्तार भी किया। इनमें अखिलेश सिंह, अमर बहादुर सिंह, भगवती सिंहवी, जितेंद्र सिंह और बलाई सिंह शामिल थे। अखिलेश पर आरोप था कि उसने हत्यारों को सुपारी दी थी और अमर, भगवती व जितेंद्र गाड़ी लेकर सैयद की हत्या कराने पहुंचे थे। बलाई सिंह को रायबरेली से गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने संजय सिंह और अमिता मोदी के घरों पर छापे मारे और अमिता की डायरी से इस खूनी मोहब्बत के सुराग तलाशने लगी। यही डायरी थी, जिसने बताया—श्रीमती मोदी और संजय सिंह के बीच क्लोज रिलेशनशिपÓ है। संजय सिंह को मामले का प्रमुख साजि़शकर्ता बताया गया। दो दिन बाद अमिता भी गिरफ्तार कर ली गईं। 26 अगस्त को उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। इसके बाद 21 सितंबर को डॉ. संजय सिंह भी लखनऊ की जि़ला और सेशन अदालत के निर्देश के मुताबिक, दस हज़ार के निजी मुचलके पर जमानत हासिल कर जेल से बाहर आ गए। इसके बाद सैयद मोदी के कत्ल के पीछे की कथा इतिहास के पन्नों में कैद होकर रह गई। आज तक इसका खुलासा नहीं हो सका है कि मोदी का मर्डर किसने किया और किसने कराया? चंद रोज बीते, संजय और अमिता की शादी हो गई। संजय बीजेपी से राज्यसभा के सांसद बने और अमिता अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीतीं। अब दोनों साथ-साथ हैं। चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं।
वर्ष 2006 में एक सीडी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाहाकार मचा दिया था। जब यही सीडी निजी टेलिविजन चैनल पर टेलिकास्ट हुई, तो सियासत की दुनिया में भूचाल आ गया। सीडी में सेंट्रल कैरेक्टर निभाने वाली युवती थी—डॉ. कविता चौधरी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में कविता अस्थाई प्रवक्ता थी और हॉस्टल में ही रहती थी। ये उस दौर की बात है, जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। एक टीवी चैनल ने यूपी के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर मेराजुद्दीन और मेरठ यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर आरपी सिंह के साथ कविता के अंतरंग संबंधों की गवाही देती सीडी जारी की। सनसनी भरी इस सीडी के रिलीज होने के बाद सियासत के गलियारों में सन्नाटा छा गया और यूपी के कई मिनिस्टर इसकी आंच में झुलसने से बाल-बाल बचे। सपा सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री किरणपाल, राष्ट्रीय लोकदल से आगरा विधायक और राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त बाबू लाल समेत मेरठ से सपा सरकार में सिंचाई मंत्री रह चुके डॉ. मेराजुद्दीन इस चक्कर में खूब परेशान हुए।ज् हालांकि ये सीडी सियासी लोगों को परेशान करने का सबब भर नहीं थी। कई जि़ंदगियां भी इसकी लपट में झुलस गईं।
23 अक्टूबर, 2006 को कविता चौधरी बुलंदशहर में अपने गांव से मेरठ के लिए निकली। 27 अक्टूबर तक वो मेरठ नहीं पहुंची, ना ही उसके बारे में कोई सुराग मिला। इसके बाद कविता के भाई सतीश मलिक ने मेरठ के थाना सिविल लाइन में कविता के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने इंदिरा आवास गर्ल्स हॉस्टल, मेरठ स्थित कविता के कमरे का ताला तोड़ा। यहां से कई चि_ियां बरामद की गईं। एक चि_ी में लिखा था—रविन्द्र प्रधान मेरा कत्ल करना चाहता है और मैं उसके साथ ही जा रही हूं। कुछ दिन बाद कविता के भाई के पास एक फ़ोन आया, दूसरी तरफ कविता थी। वो कुछ कह रही थी, तभी किसी ने फोन छीन लिया। पुलिसिया जांच में पता चला—रविन्द्र प्रधान ही मेन विलेन था। उसने बताया—मैंने कविता की हत्या कर दी है। रविन्द्र ने 24 दिसंबर को सरेंडर कर दिया और उसे डासना जेल भेज दिया गया। इसके बाद कविता केस सीबीआई के पास चला गया। रविन्द्र ने बताया—24 अक्टूबर को मैं और योगेश कविता को लेकर इंडिका कार से बुलंदशहर की ओर चले। लाल कुआं पर हमने नशीली गोलियां मिलाकर कविता को जूस पिला दिया। बाद में दादरी से एक लुंगी खरीदी और उससे कविता का गला घोंट दिया। आगे जाकर सनौटा पुल से शव नहर में फेंक दिया। रविन्द्र ने बताया कि कविता की लाश उसने नहर में बहा दी थी। पुलिस ने कविता का शव खूब तलाशा, लेकिन वह नहीं मिला। भले ही लाश रिकवर नहीं हुई, लेकिन पुलिस ने मान लिया कि कविता का कत्ल कर दिया गया है।
30 जून, 2008 को गाजियाबाद की डासना जेल में बंद रविन्द्र प्रधान की भी रहस्यमय हालात में मृत्यु हो गई। बताया गया कि उसने ज़हर खा लिया है। हालांकि रविंद्र की मां बलबीरी देवी ने आरोप लगाया कि उनके बेटे ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसका मर्डर कराया गया है। ऐसा उन लोगों ने किया है, जिन्हें ये अंदेशा था कि रविन्द्र सीबीआई की ओर से सरकारी गवाह बन जाएगा और फिर उन सफ़ेदपोशों का चेहरा बेनकाब हो जाएगा, जो कविता के संग सीडी में नजऱ आए थे। कविता के भाई ने भी आरोप लगाया कि चंद मिनिस्टर्स और एजुकेशनिस्ट्स के इशारे पर उनकी बहन का खून हुआ और रविन्द्र प्रधान को भी मार डाला गया।
पर कहानी इतनी सीधी-सादी नहीं। इसमें ऐसे-ऐसे पेंच थे, जो दिमाग चकरा देते हैं। कविता की हत्या के आरोपी रविन्द्र ने कई बार बयान बदले। पहले कहा गया कि एक मंत्री के कविता के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, फिर यह बात सामने आई कि कविता का रिश्ता ऐसे गिरोह से था, जो नामचीन हस्तियों के अश्लील वीडियोज़ बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। कविता इनकी ओर से हस्तियों को फांसने का काम करती थी। एक स्पाई कैम के सहारे ये ब्ल्यू सीडीज़ तैयार की जाती थीं।
पुलिस की मानें, तो कविता का इस काम में रविन्द्र प्रधान और योगेश नाम के दो लोग साथ देते थे। उन्होंने लखनऊ में पूर्व सिंचाई मंत्री डॉ. मेराजुद्दीन की अश्लील सीडी बनाई और उनसे पैंतीस लाख रुपए वसूल किए। रवीन्द्र ने बताया था कि कविता के कब्जे में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर आर. पी. सिंह और ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कुंवर बिजेंद्र सिंह की अश्लील सीडी भी थी। ब्लैकमेलिंग के एवज में मिले पैसे के बंटवारे को लेकर तीनों के बीच झगड़ा हुआ, तो कविता ने धमकी दी कि वो सारे राज़ का पर्दाफ़ाश कर देगी। रविन्द्र और योगेश ने फिर योजना बनाई और कविता को गला दबाकर मार डाला। पुलिस की थ्योरी मानें, तो कविता को भी इसका इलहाम था और उसने अपने कमरे में कुछ चि_ियां लिखकर रखी थीं। इनमें ही लिखा था—मुझे रविन्द्र से जान का ख़तरा है। इस मामले में योगेश और त्रिलोक भी कानून के शिकंजे में आए। जांच में पता चला कि कविता के मोबाइल फोन की लास्ट कॉल में उसकी राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त बाबू लाल से बातचीत हुई थी।
सीबीआई और पुलिस ने बार-बार कहा कि कई मंत्री इस मामले में इन्वॉल्व हैं और उनसे भी पूछताछ होगी। विवाद बढऩे के बाद राज्य के पूर्व सिंचाई मंत्री डॉ. मेराजुद्दीन ने राष्ट्रीय लोकदल से इस्तीफा दे दिया, वहीं बाबू लाल ने भी पद से त्यागपत्र दे दिया। सियासत और सेक्स के इस कॉकटेल ने खुलासा किया कि महत्वाकांक्षा की शिकार महिलाएं, वासना के भूखे लोग और आपराधिक मानसिकता के चंद युवाज्ये सब पैसे और जिस्म की लालच में इतने भूखे हो चुके हैं कि उन्हें इंसानियत की भी फि़क्र नहीं है। दागदार नेताओं को कोई सज़ा नहीं हुई, रविन्द्र और कविता, दोनों दुनिया में नहीं हैं, अब कुछ बचा है तो यही बदनाम कहानी!

मंगलवार, 18 जनवरी 2011

चम्बल में प्यार बसता है

चंबल आजकल सन्नाटे में है कल तक बीहड़ो में दस्युसुंदरियों के सौतिया डाह के चलते जहां चूड़ियों की खनखनाहट और गोलियों की तड़तड़ाहट आम बात थी आज वहां सन्नाटा पसरा है। लोग चम्बल के नाम पर क्यों सहम जाते है क्या इसलिए, की बहा देश के नामी डकैत रहते है, या कुछ और लेकिन कभी किसी ने सोचा है की ये बही चम्बल है लोगो के दर्द पर पिघलने वाले डाकू हैं वो वक़्त के हालात होंगे जिनके चलते उन्हे ये रास्ता अपनाना पड़ा.चंबल घाटी के डाकुओं के भी अपने आदर्श और सिंद्धांत हुआ करते थे. अमीरों को लूटना और गरीबों की मदद करना यहां के डाकुओं का शगल हुआ करता था. अन्याय और शोषण के खिलाफ विद्रोह करने वाले ये लोग पुलिस की फाइलों में भले ही “डाकू” के नाम से जाने जाते हों, लेकिन यहां के लोग उन्हें सम्मान से “बागी” कहते हैं. बागी यानी अन्याय के खिलाफत बगावत करने वाला... मानसिंह और मलखान सिंह जैसे दस्यु सरगनाओं की गौरव गाथाएं और आदर्श की मिसाल यहां के बच्चे-बच्चे के मुंह से सुनाई देती है. चंबल के पुरानी पीढ़ी के डाकू महिलाओं का बहुत सम्मान करते थे. डाकू डकैती के समय महिलाओं को हाथ नहीं लगाते थे. महिलाओं का मंगलसूत्र डाकू कभी नहीं लूटते थे. अगर डकैती वाले घर में बहन- बेटी आ रुकी है तो इज्जत पर हाथ डालने की बात तो दूर डाकू उनके गहनों तक को हाथ नहीं लगाया करते थे. पहली और दूसरी पीढ़ी के डाकू इस सिद्धांत और आदर्श को मानते थे. तब गिरोह में किसी महिला सदस्य का प्रवेश वर्जित था. लेकिन तीसरी पीढ़ी के डाकुओं ने अपने आदर्श बदल लिए. चंबल के बीहड़ों में लंबे समय तक कार्यरत रहे एक पूर्व पुलिस अधिकारी के मुताबिक “तीसरी पीढ़ी के डाकूओं ने न केवल महिलाओं पर बुरी नजर डालनी शुरु की, बल्कि उन्हें अपह्रृत कर बीहड़ में भी लाने लगे. अस्सी और नब्बे के दशक में जितनी महिला डकैत हुई, उनमें से ज्यादातर का डाकू गिरोह के सरदार द्वारा अपहरण किया गया था.

चंबल घाटी के इतिहास में पुतलीबाई का नाम पहली महिला डकैत के रूप में दर्ज है. बीहडों में पुतलीबाई का नाम एक बहादुर और आदर्शवादी महिला डकैत के रूप में सम्मानपूर्वक लिया जाता है. गरीब मुसलिम परिवार में जन्मी गौहरबानों को परिवार का पेट पालने के लिए नृत्यांगना बनना पड़ा. इस पेशे ने उसे नया नाम दिया-पुतलीबाई. शादी-ब्याह और खुशी के मौकों पर नाचने-गाने वाली खूबसूरत पुतलीबाई पर सुल्ताना डाकू की नजर पड़ी और वह उसे जबरन गिरोह के मनोरंजन के लिए नृत्य करने के लिए अपने पास बुलाने लगा. डाकू सुल्ताना का पुतलीबाई से मेलजोल बढ़ता गया और दोनों में प्रेम हो गया. इसके बाद पुतलीबाई अपना घर बार छोड़ कर सुल्ताना के साथ बीहड़ों में रहने लगी.” पुलिस इनकाउंटर में सुल्ताना के मारे जाने के बाद पुतलाबाई गिरोह की सरदार बनी और 1950 से 1956 तक बीहड़ों में उसका जबरदस्त आतंक रहा. पुतलीबाई पहली ऐसी महिला डकैत थी, जिसने गिरोह के सरदार के रूप में सबसे ज्यादा पुलिस से मुठभेड़ की. बताया जाता है कि एक पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से पुतलीबाई को अपना एक हाथ भी गवाना पड़ा था. बावजूद इसके उसकी गोली चलाने की तीव्रता में कोई कमी नहीं आई. छोटे कद की दुबली-पतली फुर्तीली पुतलीबाई एक हाथ से ही राइफल चला कर दुश्मनों के दांत खट्टे कर देती थी. सुल्ताना की मौत के बाद गिरोह के कई सदस्यों ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा लेकिन सुल्ताना के प्रेम में दिवानी पुतलीबाई ने सबको इनकार कर काटों की राह चुनी. कभी चंबल के बीहड़ों में आतंक के पर्याय रह चुके पूर्व दस्यु सरगना मलखान सिंह पुतलीबाई के साहस और सुल्ताना के प्रति समर्पण भावना की प्रशंसा करते नहीं थकते. पुतलीबाई के साहस की मिसाल देते हुए मलखान सिंह कहते हैं, “वह ‘मर्द’ थी और मुठभेड़ में जमकर पुलिस का मुकाबला करती थी. बीहड़ में अपनी निडरता और साहस के लिए जानी जाने वाली डाकू पुतलीबाई 23 जनवरी, 1956 को शिवपुरी के जंगलों में पुलिस इनकांउटर में मार दी गई थी.

पुतलीबाई के बाद कुसमा नाइन को खूंखार दस्यु सुंदरी के रूप में जाना जाता है. 90 के दशक में चंबल के बाहड़ों में कुसमा ने अपने आतंक का डंका बजा रखा था. दस्यु सरगना रामआसरे उर्फ फक्कड़ के साथ रही कुसमा ने आखिर तक फक्कड़ का साथ नहीं छोड़ा. कुसमा उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के टिकरी गांव की रहने वाली है. विक्रम मल्लाह गिरोह का माधो सिंह कुसमा को उठा कर अपने साथ बीहड़ में ले गया था. यह बात 1978 की है. बाद में गिरोह बंटने पर कुसमा नाइन कुछ दिनों लालाराम गिरोह में भी रही किन्तु सीमा परिहार से ललाराम के निकटता के चलते वह राम आसरे उर्फ फक्कड़ के साथ जुड़ गई और करीब दस साल फक्कड के साथ बीहड़ों में बीताने के बाद 8 जून, 2004 को भिंड में मध्य प्रदेश पुलिस के सामने उसने आत्म समर्पण कर दिया फिलहाल दोनों जेल में हैं. कुसमा फक्कड़ को इस कदर प्रेम करती थी कि जब 2003-04 में फक्कड़ बुरी तरह बीमार था और बंदूक उठाने में असमर्थ था, तब कुसमा न केवल उसकी सेवा करती थी, बल्कि साए की तरह हमेशा उसके साथ रहती थी. इस दौरान कई मुठभेड़ में वह फक्कड को पुलिस से बचाकर भी कई बार सुरक्षित स्थान पर ले गई. कुसमा फक्कड को लेकर जितनी कोमल थी, दुश्मनों के लिए उतनी ही निर्दयी और बर्बर. दस्यु फूलन देवी के द्वारा 14 फरवरी 1981 को किये गये बेहमई कांड जिसमे कि फूलन ने एक साथ करीब 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा कर मीैत के घाट उतार दिया था जिसका बदला कुसमा ने 23 मई को उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के मईअस्ता गांव के 13 मल्लाहों को एक लाइन में खड़ा कर फूलन की तर्ज पर ही गोलियों से भून कर लिया था. इतना ही नहीं फक्कड गिरोह से गद्दारी करने वाले संतोष और राजबहादुर की चाकूं से आंखे निकाल कर कुसमा ने ‘प्रेम’ के साथ-साथ ‘बर्बरता’ की भी मिसाल पेश की थी. हालां कि फूलन देवी और सीमा परिहार भी दस्यु सुंदरी के रूप में बीहड़ों में काफी चर्चित रहीं। 1976 से 1983 तक चंबल में फूलन ने राज किया और चर्चित बेहमई कांड के बाद उसने 12 फरवरी, 1983 को मध्य प्रदेश पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की उपस्थिती में करीब 10 हजार जनता व 300 से अधिक पुलिस र्किमयों के सामने आत्मसमर्पण करने वाली फूलन ने पांच मागें प्रमुखता से सरकार के सामने रखीं थी जिसमें अपने भई को सरकारी नौकरी व पिता को आवासीय प्लाट तथा मृत्यु दण्ड न होना और 8 साल से अधिक जेल न होना प्रमुख थीं. बाद में वह 1994 में पैरोल पर आयी तथा एकलब्य सेना का गठन किया महात्मांगांधी व दुर्गा को आदर्श व पूज्य मानने वाली फूलन ने राजनीति में रुचि ली और सांसद भी बनीं. लेकिन 25 जुलाई, 2001 को दिल्ली के सरकारी निवास पर उनकी हत्या कर दी गई. सीमा परिहार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. दस्यु सरगना लालाराम सीमा परिहार को उठा कर बीहड़ लाया था. बाद में लालाराम ने गिरोह के एक सदस्य निर्भय गूजर से सीमा की शादी करवा दी. लेकिन दोनों जल्दी ही अलग हो गए. सीमा परिहार के मुताबिक उसे लालाराम से प्रेम हो गया और फिर उसने लालाराम से शादी कर ली उसके एक बेटा भी है.” लेकिन 18 मई, 2000 को पुलिस मुठभेंड में लालाराम के मारे जाने के बाद 30 नवंबर, 2000 को सीमा परिहार ने भी आत्मसमर्पण कर दिया. फिलहाल वह जमानत पर रिहा हैं और औरैया में रहते हुए राजनीति में सक्रिय हैं.

फूलनदेवी के ही चुनाव क्षेत्र मिर्जापुर से लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी सीमा परिहार फिलहाल समाजवादी पार्टी में सक्रिय हैं. इसके अलावा रज्जन गूजर क साथ रही लबली पांडेय जो कि उत्तर प्रदेश की इटावा के भरेह गांव की रहने वाली थी सूत्र बतातें है कि 1992 में ही लबली की शादी हो गई, लेकिन पति ने उसे तलाक दे दिया. पिता की मौत और पति द्वारा ठुकराए जाने से आहत लवली की मुलाकात दस्यु सरगना रज्जन गूजर से हुई और दोनों में प्यार हो गया. रज्जन से रिश्ते को लेकर लवली को गांव वालों के भला-बुरा कहने पर रज्जन ने भरेह के ही एक मंदिर में डाकुओं की मौजूदगी में लवली से शादी कर ली. दस्यु सुदंरी लवली के आतंक से कभी बीहड़ थर्राता था. 50 हजार की इनामी यह दस्यु सुंदरी 5, मार्च, 2000 को अपने प्रेमी रज्जन गूर्जर के साथ पुलिस मुठभेड़ में मारी गई. नीलम गुप्ता और श्याम जाटव की कहानी इन सबसे कुछ अलग है. श्याम जाटव को दुर्दांत डाकू निर्भय गूजर ने अपना दत्तक पुत्र घोषित किया था. औरैया की रहने वाली नीलम गुप्ता का निर्भय ने 26 जनवरी, 2004 को अपहरण कर लिया था. महिलाओं के शौकिन निर्भय ने नीलम को अपना रखैल बना लिया था. लेकिन जवान नीलम और श्याम जाटव का प्यार ऐसा परवान चढा कि दोनों ने निर्भय के खौफ के बावजूद शादी कर ली. बाद में निर्भय ने दोनों की हत्या के काफी प्रयास भी किए. निर्भय से बचने के लिए दोनों ने उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. फिलहाल दोनों जेल में हैं इन सबके अलावा सलीम गूजर-सुरेखा, चंदन यादव-रेनू यादव, मानसिंह-भालो तिवारी, सरनाम सिंह- प्रभा कटियार, तिलक सिंह-शीला, जयसिंह गूर्जर-सुनीता बाथम और निर्भय सिंह-बंसती पांडेय की जोड़ियां बीहड़ों में काफी चर्चित रही. इनमें से सीमा परिहार और सुरेखा तथा रेनू यादव ने तो अपने प्रेमियों के निशानी के रूप में बच्चे को भी जन्म दिया है. जगन और कोमेश के “आतंक और खौफ” से कल तक जो घबराते थे, वही आज उसके “प्रेम” की चर्चा करते दिखाई देते है. दो दर्जन से ज्यादा हत्याएं करने वाला 12 लाख का इनामी खुंखार डकैत जगन गूर्जर को “प्यार” ने बदल दिया है. अब वह डकैत की तरह नहीं, बल्कि एक आम आदमी की तरह जीना चाहता है. हत्या, अपहरण, लूट और डकैती जैसे 70 से ज्यादा जघन्य अपराधों के आरोपी और 15 सालों से तीन राज्यों की पुलिस को नाकों चने चबवाने वाले दुर्दांत डाकू जगन ने पुलिस के सामने केवल इसलिए आत्मसमर्पण कर दिया ताकि वह अपनी प्रेमिका और दस्यु सुंदरी कोमेश के साथ रह सके।

कहते हैं प्यार में वह ताकत है जो पत्थर को भी पिघला कर मोम कर देती है दस्यु जगन गूर्जर इसकी एक मिसाल है. राजस्थान के धौलपुर जिले के पूर्व सरपंच छीतरिया गूर्जर की बेटी कोमेश अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बंदूक उठा कर बीहड़ों में कूदी गिरोह में साथ-साथ रहने के बाद जगन और कोमेश एक दूसरे के करीब हो गए. शादीशुदा और दो बच्चों के बाप जगन से उसकी नजदीकी इस कदर बढ़ गई कि साढ़े चार फुट लंबी 28 वर्षीय कोमेश गिरोह में जगन की ढ़ाल मानी जाने लगी. पिछले साल नवंबर में मध्य प्रदेश की मुरैना पुलिस के साथ मुठभेड़ में गोली लगने से कोमेश घायल हो गई. जगन उसे पुलिस की नजरों से बचा कर अपने साथ ले गया. लेकिन राजस्थान के धौलपुर के समरपुरा के एक नर्सिंग होम में 5 नवंबर, 2008 को इलाज करा रही कोमेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोमेश की जुदाई जगन से बर्दास्त नहीं हुई और उससे मिलने को बेचैन जगन ने 31 जनवरी, 2009 को राजस्थान के करौली जिले के कैमरी गांव के जगदीश मंदिर के परिसर में राजस्थान से सांसद सचिन पायलट के सामने इस शर्त पर आत्मसमर्पण कर दिया कि उसे और कोमेश को एक ही जेल में रखा जाए. आत्मसमर्पण के समय जगन ने भावुक हो कर कहा, “वह अब आम आदमी की तरह सामाजिक जीवन जीना चाहता है.” पुलिस फाइलों में इन महिला डकैतों के अपराधों के किस्से तो दर्ज हैं, लेकिन, उनके प्रेम और समर्पण की मिसाल नहीं। कई बार चंबल में दस्यु सुदरियों के बीच पनपे शौतिया डाह को लेकर भी गोलियों की तड़तडा़हट हुई कभी सीमा परिहार को ठिकाने लगाने का मन कुसमा नाइन ने बनाया तो कभी बसंती ने नीलम को । आज चंबल में न तो दस्यु सुदरियों की चूड़िया खनकती दिखतीं हैं और न ही अब गोलियों की तड़तड़ाहट ही अब सुनाई पड़ती है।
प्रदेश की पुलिस के लिए सिरदर्द बना डकैत राजेन्द्र गुर्जर उर्फ गट्टा अपने भाई का घर बसाने के लिए युवती मिलने पर जश्न मनाते समय मारा गया। गिरोह के सदस्य रात 11.30 बजे शराब पीकर दावत उड़ा रहे थे तभी बंदूक से गोली चल गई जो गट्टा को जा लगी और उसकी मौत हो गई। बताते हैं कि पिछले साल नवंबर में गट्टा गिरोह पहाड़गढ़ थाना क्षेत्र के जंगल में दो सप्ताह तक रुका था। वहां के आदिवासी टपरे की एक युवती से गट्टा के छोटे भाई सालिगराम उर्फ सलगा की बात पक्की हो गई और इसके एवज में वह 50 हजार रुपए देने को तैयार हो गया था। इस बीच पुलिस को शादी की भनक लग गई और भय के कारण शादी टूट गई। सलगा पर 15 हजार रुपये का इनाम घोषित है और वह गट्टा के ही साथ रहता है। इसके बाद गट्टा ने आदिवासियों की मदद से युवती की तलाश जारी रखी, इसी कारण गिरोह का पहाड़गढ़ व श्योपुर के जंगलों में मूवमेंट देखा जाने लगा। गट्टा मोरोवन गांव भी किसी अन्य युवती को देखने गया था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि युवती देखने के बाद गिरोह ने गांव से कुछ दूर गेहूं के खेत में जश्न मनाया और शराब व मुर्गे की दावत उड़ाई। नशे की हालत में गिरोह के किसी सदस्य की बंदूक चल गई जो गट्टा को जा लगी।
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते राजस्थान के दुर्गम दस्यु प्रभावित धौलपुर जिले में सक्रिय डकैत गिरोह का पत्थर की खदानों से चौथ वसूली, फिरौती वसूलने के लिए अपहरण और दुश्मनी का बदला लेने का जुनून पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ है। पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा के बावजूद चंबल के बीहड़ में कई सालों से डकैतों की यही दबंगई चल रही है। चंबल में सक्रिय करीब पांच दर्जन डकैतों पर शिकंजा कसना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है।
पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश ने कहा, ‘दस्यु उन्मूलन अभियान को प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा हुआ है। अभियान के लिए डकैत निरोधक दस्ता निरन्तर निगरानी रख रहा है। दस्यू उन्मूलन दस्ते ने राजस्थान सशस्त्र बल और अन्य एजेंसियों की मदद से बीहड़ में चम्बल क्षेत्र में तलाशी अभियान छेड़ रखा है।’ उन्होंने कहा कि दस्यु लारा मीणा और मुकेश ठाकुर पर ईनाम की राशि बढ़ाने के लिए भी सरकार को प्रस्ताव भेजा हुआ है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस ने दस्यु राजेन्द्र गुर्जर के सिर पर बीस हजार रूपए का इनाम घोषित कर रखा है। दस्यु लारा मीणा, दस्यु मुकेश ठाकुर और दस्यु भंवर मीणा समेत दर्जनों डकैत गिरोह पर शिकंजा कसने के लिए समय समय पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही भी की जाती है। धौलपुर के निवासियों का कहना है कि कहने को तो जिला पुलिस, दस्यु उन्मूलन के लिए विशेष दस्ता साल भर अभियान चलाता है, लेकिन तीन सूबों (राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश) का साझा इलाका होने, डकैत गिरोहों की ग्रामीणों के खिलाफ बदले की कार्यवाही करने की संभावना और और जातीय आधार पर मिलने वाले संरक्षण के कारण यह कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, धौलपुर जिले में करीब पांच दर्जन डकैत हैं, जो राजस्थान के अलावा समीपवर्ती आगरा, मुरैना, ग्वालियर, और करौली जिलों में अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। डकैतों की इस फेहरिस्त में सबसे बड़े नाम दस्यु जगन गुर्जर के भाई पान सिंह, लाल सिंह और पप्पू गुर्जर के हैं। सूत्रों के अनुसार, 11 लाख रूपए के इनामी दस्यु जगन गुर्जर द्वारा बीते साल करौली में आत्म समर्पण करने के बाद से जगन गुर्जर के तीन भाइयों ने ही गिरोह की कमान थाम रखी है। गिरोह के सदस्यों के पास अत्याधुनिक ए के-47 समेत अन्य हथियार हैं। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश तथा राजस्थान पुलिस ने चम्बल बीहड़ में सक्रिय दस्यु पान सिंह पर 35 हजार रूपए, लालसिंह पर बाइस हजार रूपए तथा पप्पू गुर्जर पर बीस हजार रूपए का इनाम घोषित कर रखा है। सूत्रों के अनुसार, दस्यु प्रभावित इलाके में डकैत राजेन्द्र गुर्जर का नाम अपहरण के मुख्य षड्यंत्रकारी के रुप में चंबल में कुख्यात है। दिल्ली, जयपुर, आगरा, मथुरा समेत दूसरे बड़े शहरों से ‘कैरियर के जरिए पकड़’ (लोगों का अपहरण कर) चंबल के बीहड़ में लाई जाती है तथा यहीं पर फिरौती वसूलने का काम होता है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि चंबल के बीहड़ों से डकैतों के सफाए के बारे में डकैतों के शरणदाताओं के विरुद्ध कार्रवाई तथा मुखबिर तंत्र को मजबूत करने के अलावा तीन राज्यों की पुलिस के बीच में साझा रणनीति भी बनी है। समय समय पर तीनों राज्य दस्यु उन्मूलन के लिए सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्यवाही भी करते हैं।

शिवराज की आंख में धूल झोंक रहे मंत्री व अफसर

कैसी ये सरकार? बताओं कैसी ये सरकार? गांव-गांव पसरा सूनापन, जनता करती रोज पलायन, रोजी को लाचार... बताओं कैसी? खुल रहे नित नए घोटाले, मीलों पर लटके है ताले, मल्टीप्लेक्स की भरमार... बताओं कैसी? मंत्री और प्रमुख सचिवों की साठ-गांठ, शिव बाबा रोज चिल्ला रहे विकास-विकास,फिर भी अधूरी योजनाओं की भरमार... बताओ कैसी ये सरकार?
यह पंक्तियां हमारी जरूर हैं लेकिन इसके भाव में जो वेदना है वह है मध्यप्रदेश के आवाम की। वह भी उस मुख्यमंत्री के शासनकाल में जिसको विकास पुरूष की उपाधि मिली हुई है। विकास...विकास...बस विकास यह मूल मंत्र है मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार का। पिछले पांच सालों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी इसी अवधारणा पर काम कर रहे हैं या यूं भी कह सकते हैं कि काम करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन विकास है कि दूर-दूर तक नजर नहीं आ रहा है। आए भी तो कैसे...? हमारे मुख्यमंत्री नाम से ही नहीं स्वभाव से भी ठहरे भोले भंडारी। जिसका फायदा उठाकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की शपथ लेने वाले मंत्री और विभागों के प्रमुख सचिव 'शिवÓ बाबा को हवाई किले बनाने का ख्वाब दिखाकर अपना उल्लू साध रहे हैं। ऐसे में विकास का संकल्प अगर अधूरा रहता है तो कोई बड़ी बात नहीं है।
मंत्री होने का मतलब मुख्यमंत्री के सहयोगी होने के अलावा किसी विभाग के मुखिया होने का भी है, जो अपने विभाग की नीतियों, कार्यक्रमों के निर्माण के साथ-साथ इनका क्रियान्वयन भी कराता है लेकिन मध्यप्रदेश में भाजपा के इस आठ साल और इसमें से शिवराज सिंह चौहान के पांच साल के शासन काल का विश्लेषण करने पर हम यही पाते हैं कि मंत्री और अधिकारी अपनी ढपली अपना राग की राह पर काम कर रहे हैं। सबका एक मात्र लक्ष्य यही है कि किसी तरह समीक्षा, मंथन के दौरान अच्छे से अच्छा प्रजेंटेशन देना। कोई मंत्री या अधिकारी भला अपने विभागों को बुरा क्यों बताए। क्योंकि जिस विभाग की समीक्षा होनी है उसे सात से दस दिन पहले बता दिया जाता है कि मुख्यमंत्री निम्न बिंदुओं पर समीक्षा बैठक करेंगे तो भला अधिकारियों को तो पता ही है वे उन बिंदुओं पर अच्छी से अच्छी जानकारी और अभी तक हुए कार्य को उन्हीं सात-दस दिनों में अमली जामा पहनाकर प्रस्तुत कर देते हैं। यानी कि इसको समीक्षा माना जाए या मुख्यमंत्री का डंडा। वे इसी में लगे रहते हैं कि किसी तरह लल्लोचप्पो करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आंखों में धूल झोंकी जाए। जिसका प्रतिफल यह है कि सरकार अपनी मंशा पूरी करने में अक्षम साबित हो रही है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण नजर आ रहा है वह है सरकार में टीम भावना का अभाव।
एक अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मध्यप्रदेश गुजरात थोड़ी बन सकता है। जो कि अपने पूरे मंत्री और अधिकारियों को एक लाइन में खड़ा कर सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने पांच साल के कार्यकाल में मंत्रियों की एक ऐसी टीम नहीं बना पाए जो उनके क्रियाकलापों को साकार करने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। कुछ ऐसा ही हाल प्रशासनिक अमले का भी है। मुख्य सचिव अवनि वैश्य हर दूसरे-तीसरे दिन अधिकारियों को सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की घुट्टी पिलाते रहते है, लेकिन उनके निर्देशों के पालन की मॉनीटरिंग करने वाली कोई टीम नहीं होने के कारण अधिकारी अपने मन की करते है। समन्वय के इस अभाव का फायदा उठाते हुए कुछ मंत्रियों और उनके प्रमुख सचिव आपसी साठ-गांठ से अपनी तिजोरी भरने के अलावा किसी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे है। वहीं कुछ विभागों के प्रमुख सचिव ऐसे हैं जो अपने मंत्री को दरकिनार कर डायरेक्ट मुख्यमंत्री सचिवालय और मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों पर काम कर रहे हैं।
शिवराज सरकार में मुख्यमंत्री के अलावा 19 कैबिनेट, 3 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 9 राज्यमंत्री हैं। इनमें से कुछ मंत्री ऐसे हैं जो संगठन में बैठे अपने आकाओं के बल पर मुख्यमंत्री को तव्वजों नहीं दे रहे हैं वहीं कुछ ऐसे हैं जो अपनी बड़ी राजनैतिक हैसियत के कारण किसी की सुन नहीं रहे हैं। ऐसे मंत्रियों के विभागों में जो अधिकारी प्रमुख सचिव बने हैं वे मंत्री महोदय को लॉलीपाप थमाकर अपनी झोली भरने में लगे हैं। शिवराज मंत्रिमंडल में सबसे वरिष्ठ और अनुभवी मंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री बाबूलाल गौर हैं। शिवराज से पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले गौर को इस सरकार का सबसे दबंग मंत्री माना जाता है और वे अपने हिसाब से मंत्रिपरिषद की बैठकों सहित अन्य बैठकों और आयोजनों में जाया करते हैं। बाबूलाल गौर आज भले ही मुख्यमंत्री नहीं हैं लेकिन उनका रुतबा मुख्यमंत्री से कम नहीं है। अपने विभाग की कार्ययोजना वे अपने चहेते अधिकारियों के साथ अपने घर पर बनाते है और इस योजना का क्रियान्वयन किस तरह किया जाए उसका फैसला भी वे ही करते हैं।
प्रदेश में सबसे अधिक विकास योजनाओं की घोषणा करके वाहवाही लूटने वाले गौर साहब की कई योजनाएं आज भी फाइलों में दम तोड़ रही हैं। सूत्र बताते हैं कि गौर साहब सबसे अधिक उन्हीं योजनाओं पर जोर देते हैं जिसमें अधिक कमाई की गुंजाईस रहती है। उनके विभाग के पूर्व प्रमुख सचिव राघव चंद्रा और उनकी ऐसी पटती थी कि अन्य मंत्री भी ऐसे ही अधिकारी की कामना करते थे। बाबूलाल गौर हमेशा अपने विभाग में अपने चहेते अधिकारियों को ही रखते हैं लेकिन इन दिनों उनकी हालत कुछ खराब है, क्योंकि मुख्यमंत्री सचिवालय से आए एसपीएस परिहार इन दिनों उनके विभाग के प्रमुख सचिव हैं। सूत्र बताते हैं कि परिहार ने आते ही कुछ योजनाओं पर उंगली उठानी शुरू की ही थी लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी बाबूलाल गौर ने उन्हें भी कुछ हद तक अपने सांचे में उतार ही लिया है। हालांकि गौर के व्यवहार में भी इन दिनों बदलाव देखा जा रहा है। अब तक मुख्यमंत्री से मिलने उनके कक्ष में जाने से बचने वाले गौर साहब अब आए दिन मंत्रालय की पांचवीं मंजिल पर स्थित मुख्यमंत्री के कक्ष में आते-जाते देखे जाते हैं। हालांकि दूसरे कैबिनेट मंत्रियों की तुलना में वे अभी भी बेहतर स्थिति में हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अब तक उनके विभाग के कामकाज में सीधे हस्तक्षेप शुरू नहीं किया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा अब तक गौर साहब ही कर रहे हैं और अपने हिसाब से इन्हें क्रियान्वित करवा रहे हैं। विकास के नाम पर गौर साहब के नाम जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वह है जगह-जगह खुदी हुई सड़कें जो आए दिन दुर्घटना का कारण बनती है। सरकार के दूसरे सबसे वरिष्ठ नेता राघव जी के पास वित्त, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकीय, बीस सूत्रीय क्रियान्वयन और वाणिज्य कर विभाग हैं। इस विभाग के प्रमुख सचिव जीपी सिंघल हैं जो मुख्यमंत्री के प्रिय अधिकारियों में से एक हैं और राघव जी भी इन्हें खूब पसंद करते हैं। मुख्यमंत्री के साथ इनकी पटरी इसलिए बैठी हुई है कि ये विभाग काफी बड़े होते हुए भी इनमें बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। वित्त विभाग साल भर बजट बनाने और बांटने में लगा रहता है। योजना एवं आर्थिक सांख्यिकीय तथा बीस सूत्रीय क्रियान्वयन बेदम विभाग है और वाणिज्यिक कर विभाग तय फारमेट में काम करता है। इसलिए मुख्यमंत्री और उनके सचिवालय ने इन विभागों को राघवजी के भरोसे ही छोड़ रखा है। वही इनकी कभी-कभार समीक्षा कर लेते हैं। हालांकि इन विभागों में से वित्त और वाणिज्यिक विभाग के अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री और उनके सचिवालय के संपर्क में रहते हैं, इसलिए कई मामलों में इन्हें भी मंत्री जी की जरूरत नहीं होती। बावजूद इसके राघवजी ने वाणिज्यिक कर विभाग को अपने बेटे के हवाले कर दिया है। विभाग में वही होता है जो उनका बेटा चाहता हैं।इस सरकार के सबसे दबंग और तेजतर्रार मंत्री माने जाने वाले वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान और टेक्नालॉजी, सार्वजनिक उपक्रम, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रशंसकरण, ग्रामोद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कभी शिवराज सिंह चौहान का दाहिना हाथ हुआ करते थे लेकिन मुख्यमंत्री को शिवराज भाई कहकर संबोधित करने वाले विजयवर्गीय अब पलट गए हंै। कहा तो यहो तक जा रहा है कि प्रदेश में उनकी समानान्तर सरकार चल रही है। हिंदुत्व की लाठी के सहारे लोकप्रियता बटोरने वाले कैलाश भाई को संघ का भी वरदहस्त प्राप्त है। कैलाश विजयवर्गीय के सामने मुख्यमंत्री का कद भी छोटा दिखता है। ऐसे में अधिकारियों की क्या मजाल की वे कैलाश भाई के खिलाफ कदम उठा सकें। इसलिए मंत्री महोदय के विभागों के जितने प्रमुख सचिव हैं वे उनके इशारे पर ही काम करते हैं। हालांकि विजयवर्गीय के पास सभी मालदार विभाग है, लेकिन उद्योग विभाग उनके लिए दुधारू साबित हो रहा है। सरकार की फजीहत भी इसी विभाग ने सबसे अधिक कराई है। प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए विभागीय मंत्री और अपर मुख्य सचिव सत्यप्रकाश द्वारा बनाई गई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री दलबल के साथ विदेशों का भ्रमण कर आए और प्रदेश में कई इन्वेटर्स मीट का आयोजन कर डाला लेकिन सरकार के हाथ में सिफर ही आया। इस विभाग की अनुशंसा पर ही प्रदेश भर में उद्योगपतियों को जमीनें आवंटित की जा रही हैं, लेकिन एक भी बड़ा उद्योग यहां स्थापित नहीं हो सका है। मंत्री और प्रमुख सचिव सरकार और आवाम को उद्योगों का दिवास्वप्न दिखा रहे हैं इसके लिए अरबों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। प्रदेश में अगर सबसे अधिक किसी विभाग की बात लगी है तो वह है उद्योग विभाग। आलम यह है कि उद्योग के नाम पर उद्योगपति प्रदेश में केवल जमीनें लेने आते हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव को मुख्यमंत्री का सबसे विश्वस्त माना जाता है। इसलिए उन्हें उनके विभाग में कामकाज के पूरी तरह से छूट मिली हुई है। इस विभाग में करीब आधा दर्जन आईएएस अधिकारियों की टीम है, लेकिन ये टीम अपने मंत्री को साइट लाइन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। मुख्यमंत्री आवास मिशन, रोजगार गारंटी योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसे प्रमुख योजनाओं का जिम्मा इसी विभाग पर है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री भार्गव के कामकाज में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते। विभाग में योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति क्या है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अकेले रीवा में रोजगार गारंटी योजना के तहत एक लाख लोगों को लाभान्वित करने का दावा किया जा रहा है ऐसे में अगर आंकड़ों की बाजीगरी की जाए तो सहज ही अंदाज लगाया जा सकता है कि प्रदेश में कितने लोग लाभान्वित हुए होंगे। विभाग की समीक्षा बैठकें भी बिना मंत्री के नहीं होती। भार्गव ने मुख्यमंत्री को साध रखा है और वे उनकी गुड लिस्ट में हैं और इसका फायदा उठाकर मंत्री महादेय अपनी झोली भरने में लगे हुए हैं। प्रदेश में ग्रामीण सड़कों की क्या स्थिति है यह किसी से छिपी नहीं है। विभाग के प्रमुख सचिव आर परशुराम मंत्रीजी के कदमों का अनुशरण करते हैं। सूत्र बताते हैं कि भार्गव के रुतबे के आगे प्रमुख सचिव कुछ अधिक नहीं कर पाते हैं। अपने विभाग के संदर्भ मे श्री भार्गव कहते हैं कि यहां तो राम राज्य है मुझे कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता है। वे आगे कहते हैं कि भाई छह सात आईएएस अधिकारियों को झेल रहा हूं यह क्या कम है। इन अधिकारियों को एसी कमरे में रहने की आदत है उन्हें गांव देहात के बारे में क्या जानकारी। विभाग के बारे में जो भी निर्णय लेना होता है वह मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव बैठक कर ले लेते हैं।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव पर अवैधानिकता और अनियमित पदोन्नति देने के आरोप लगे हैं। इन पदोन्नतियों में भर्ती नियम, आरक्षण नियम तथा पदोन्नति नियम 2002 के प्रावधानों को दरकिनार कर प्रथम श्रेणी अधिकारियों को रेवड़ी बांटी गई है। एक साल में ही बगैर पद क रहते मुख्य अभियंता पद पर पांच अधीक्षक यंत्रियों को पदोन्नत किया गया। इसी प्रकार पांच कार्यपालन यंत्रियों को अधीक्षण यंत्री बनाया गया। साथ ही सहायक यंत्रियों को कार्यपालन यंत्री और उपयंत्री-ड्राप्समैन को सहायक यंत्री बनाया गया। उपायुक्त विकास जैसे सुयंक्त आयुक्त विकास के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही की गई है। संयुक्त आयुक्त के पद पर पदोन्नति के लिए नरेगा, सड़क प्राधिकरण, मुख्यमंत्री सड़क योजना, एमडीएम राजीव गांधी मिशन, स्वच्छता मिशन रोजगार योजना व ग्रामीण विकास को अन्य विभिन्न योजनाओं के पद सम्मिलित कर लिए गए हैं, जबकि इन योजनाओं के पद सीमित अवधि के लिए होकर अस्थायी हैं। इन पदों पर केवल संविदा नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जा सकती है। इन पदों पर स्थायी पदोन्नति करने का न तो कोई प्रावधान है और न ही कोई प्रशासनिक औचित्य। इनमें कई पद ऐसे भी सम्मिलित कर लिए गए हैं, जो राज्य प्रशासनिक सेवा के अपर कलेक्टर स्तर के अधिकारी से भरे जाते हैं। इन पदों पर ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की पदोन्नति करने से प्रशासनिक अव्यवस्था के साथ-साथ डिप्टी कलेक्टर संवर्ग के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।उद्योग मंत्री के रूप में विफल रहने के बाद जयंत मलैया के पास इन दिनों जल संसाधन और आवास एवं पर्यावरण विभाग है। मलैया को मुख्यमंत्री की तरफ से फ्री हैण्ड मिला हुआ है। मुख्यमंत्री इन पर बहुत विश्वास करते हैं लेकिन पिछले कुछ महीनों के अंदर इंदौर सहित प्रदेशभर में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिससे मलैया की छवि दागदार हुई है। सैकड़ों इंजीनियरों वाले जल संसाधन विभाग में इंजीनियरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग फिलहाल मंत्री जी के इशारों पर ही हो रहे हैं। आवास एवं पर्यावरण विभाग जैसे विभाग को भी मलैया ही पूरी तरह डील कर रहे हैं और इसमें उनको मुख्यमंत्री सचिवालय का पूरा सहयोग मिल रहा है। इस तरह की डील की कीमत क्या होती है यह हर कोई जानता है। हालांकि मंत्री महोदय को आवास एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में आलोक श्रीवास्तव जैसा ईमानदार प्रमुख सचिव तो जल संसाधन विभाग में राधेश्याम जुलानिया जैसा अक्खड़ प्रमुख सचिव मिला है लेकिन अधिकारियों को साधने की कला में माहिर मंत्रीजी अपना उल्लू सीधा कर ही लेते हैं।भाजपा के वरिष्ठ नेता और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सरताज सिंह को भी मुख्यमंत्री ने सम्मान दे रखा है। वन विभाग की कमान उनके हाथ में है और ज्यादातर काम वे अपने हिसाब से करते हैं। मप्र के वनों में अवैध रूप से कटाई जोरों पर है जब कभी एक-दो मामले जब सामने आते हैं तो मंत्री जी इसे कोई बड़ी घटना नहीं मानते हैं। वन विभाग में दागदार अधिकारियों की भरमार है और श्री सिंह ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही कहा था कि विभाग में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी लेकिन आज तक जांच ही चल रही है।कभी शिवराज सिंह चौहान को फूटी आंख नहीं सुहाने वाले संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आवास विभाग का जिम्मा देकर मुख्यमंत्री ने उनकी उपयोगिता बढ़ा दी है। आज नरोत्तम मुख्यमंत्री के नाक-कान हो गए हैं। वैसे उनके दोनों विभागों में ज्यादा करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन नरोत्तम की वफादारी को देखते हुए सरकार में उन्हें तवज्जो मिल रही है। प्रवक्ता होने के नाते सभी विभागों को आदेश जारी कर कहा गया कि वे जो जानकारी मांगें उन्हें तुरंत उपलब्ध कराई जाए। इस सीमित भूमिका में भी वे खुद मुख्यमंत्री के सामने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, ताकि आगे चलकर उन्हें अच्छे विभाग के साथ फ्री हैण्ड भी मिल सके।आदिम जाति कल्याण और अनुसूचित कल्याण मंत्री कुंवर विजयशाह शिवराज मंत्रीमंडल के सबसे बदनाम मंत्रियों में गिने जाते हैं। वैसे तो यह विभाग प्रदेश सरकार में हाशिये पर हैं, लेकिन केंद्र से मिलने वाला करोड़ों का बजट और राज्य का बजट मिलाकर यह विभाग मलाईदार हो गया है। जिससे यह विभाग भ्रष्टाचार की खान बनकर रह गया है। जैसे को तैसे की तर्ज पर इस विभाग और मंत्री महोदय को देवराज बिरदी जैसा प्रमुख सचिव भी मिल गया है। आदिवासियों और दलितों को मिलने वाले पैसे को किस तरह हजम किया जाए बस यही काम इस विभाग के पास है। सरकार में मुख्यमंत्री के बाद गृह मंत्री को दूसरा सबसे ताकतवर माना जाता है, लेकिन गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता इस सरकार में बहुत कुछ होते हुए कुछ भी नहीं हैं। वे अपने विभाग में सिर्फ नाम के मंत्री हैं। गृह विभाग में उनके कहने और चाहने पर कुछ भी नहीं होता। इस विभाग को पूरी तरह से मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों ने अपने नियंत्रण में ले रखा है। आईपीएस अधिकारियों के तबादलों और प्रमोशन में मंत्री की रत्ती भर भी नहीं चलती। इस विभाग में मंत्री के साथ ही प्रमुख सचिव भी सिर्फ नाम के हैं। हाल ही में विभाग के प्रमुख सचिव राजन एस. कटोच इन्हीं सब परिस्थितियों के चलते केंद्र में जा चुके हैं। उनकी जगह खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अशोक दास को प्रमुख सचिव बनाकर सरकार ने सबको चौंका दिया है। दास को शांत और सौम्य व्यवहार का अफसर माना जाता है, जबकि गृह विभाग ऐसे अफसरों के बस की बात नहीं है। सूत्र बताते हैं कि मंत्री महोदय को खुश करने के लिए कुछ छोटे-मोटे तबादले उनके हिस्से में दे दिया जाता है।प्रदेश सरकार के मालदार विभागों में से एक लोक निर्माण विभाग नागौद के राजपरिवार से आने वाले नागेंद्र सिंह के पास है। शिवराज सरकार की दुर्दशा कराने में इस विभाग का सबसे बड़ा हाथ है। जिस सड़क के मुद्दे पर 2003 भाजपा सरकार सत्ता में आई थी आज वह सड़कों की दशा सुधारने में पूरी तरह असफल रही है। सड़कों के निर्माण का ऐतिहासिक रिकार्ड परोसने वाले इस विभाग की स्थिति का आंकलन इससे ही किया जा सकता है कि यहां उद्योग स्थापित करने की इच्छा लेकर आने वाले उद्योगपति यह कहते सुने गए हैं कि जब तक प्रदेश की सड़कें ठीक नहीं होंगी यहां कोई उद्योग स्थापित करना संभव नहीं है। विभाग के तात्कालीन सचिव मो. सुलेमान ने सड़कों के मामले में इस विभाग को कहीं का नहीं छोड़ा और अब वो प्रदेश के ऊर्जावान अधिकारियों में गिने जाते हैं और वर्तमान में वह ऊर्जा का ही प्रभार देख रहे हैं। नागेंद्र सिंह पढ़े-लिखे और तेजतर्रार मंत्री हैं और उन्हें केके सिंह जैसा प्रमुख सचिव भी मिल गया है। दोनों की जोड़ी राम मिलाई जोड़ी है, परंतु विभाग तो भ्रष्टाचार की आकंठ में पूरी तरह डूबा हुआ है। ऐसे में भला मंत्री और प्रमुख सचिव अपने इंजीनियरों के सामने बौने साबित हो रहे हैं और पैसा पानी की तरह बर्बाद हो रहा है। अभी हाल ही में कुछ अधिकारियों के घर आयकर एवं लोकायुक्त के छापे पड़े हैं और कईयों के मामले जांच में लंबित है। हाउंसिंग सोसायटियों के घपले में सरकार की किरकिरी कराने वाले सहकारिता एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मंत्री गौरीशंकर बिसेन अपने विभागों में अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। उन्हें इस सरकार का खुशकिस्मत मंत्री कहा जा सकता है, जिनके मामले में न तो मुख्यमंत्री और न ही उनके अधिकारी ज्यादा दखल देते हैं। हाउंसिंग सोसायटी के घपलों के मामलों में जरूर मुख्यमंत्री ने सहकारिता विभाग के अफसरों को तलब किया, लेकिन इसमें भी मंत्री को पूरी तवज्जो दी गई। इस विभाग के दम पर ही मुख्यमंत्री ने किसानों को 3 प्रतिशत ब्याज पर लोन देने की घोषणा की थी लेकिन साल बीत जाने के बाद भी यह योजना परवान नहीं चढ़ी। मंत्री जी के कार्यकाल में दो मामले ऐसे सामने आए जिसने सरकार को दागदार बना दिया। पहला मामला था अपेक्स बैंक द्वारा एक्सिस बैंक में एफडी का और दूसरा मामला था किसानों की जमीन विदेश में गिरवी रखने का। मंत्री महोदय की सबसे बड़ी खुशफहमी यह है कि उन्हें एमएम उपाध्याय जैसा कमाऊ प्रमुख सचिव (सहकारिता) मिला है। जिनके बारे में कहा जाता है कि वे जिस विभाग में रहे हैं उस विभाग के मंत्री को अपने सांचे में ढाल लेते हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में आलम यह है कई पेयजल की परियोजनाएं अधर में लटकी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने इस विभाग की दो बार समीक्षा की है लेकिन योजनाओं के क्रियान्वयन ने गति नहीं पकड़ी है। मुख्यमंत्री पेयजल कर स्थिति बद से बदत्तर है। भोपाल में नर्मदा जल लाने की योजना में बाधाएं बढ़ती ही जा रही हैं जबकि मंत्री जी कहते हैं कि इस विभाग के कुल बजट का 82 फीसदी तीन क्वाटर में खर्च कर दिया गया है।प्रदेश के कृषि मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया ने जैविक खेती को बढ़ावा देने का अभियान चलाकर जहां एक तरफ वाह वाही लूटी वहीं किसानों की आत्महत्या के मामने लगातार सामने आने से उनकी तथा सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। ऐसे मामलों के बीच डॉ. कुसमरिया ने यह कह कर सनसनी फैला दी है कि किसान अपना पाप ढो रहे हैं। उन्होंने जिस तरह जमीन में केमिकलयुक्त दवाओं का उपयोग किया है, उससे जमीन तो खराब हुई ही है फसलों को भी नुकसान हो रहा है इसलिए ये घटनाएं हो रहीं हैं। प्रदेश में एक माह में अब तक सात किसान अपनी जीवनलीला समाप्त कर चुके हैं, वहीं प्रदेश के नेता इनकी तकलीफें दूर करने की बजाए एक दूसरे पर दोष मढऩे पर आमादा है। मंत्रीजी के दो बंदरों की उछलकूद इस विभाग में जमकर है। एक तो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं वहीं दूसरे कृषि विभाग के अधिकारी। इन्होंने इस विभाग में हर एक अधिकारी से चौथ वसूली कर रखी है जिसकी शिकायत किसान संघ के शिवकुमार शर्मा ने मुख्यमंत्री से कर डाली कि उमेश शर्मा नाम का अधिकारी को मंत्री के स्टाफ से तत्काल हटाया जाए।महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार रंजना बघेल कहने को तो पूरी तरह से मुख्यमंत्री के रहमो करम हैं लेकिन इस विभाग का जितना दोहन इन्होंने किया है शायद ही किसी और मंत्री ने किया हो। विभाग की पूर्व प्रमुख सचिव टीनू जोशी और इनकी जुगलबंदी ऐसी थी की प्रदेश में एक तरफ कुपोषण से बच्चों की मौत हो रही थी और दूसरी तरफ ये लोग कागजी योजनाएं बनाकर पैसा खर्च करने में लगे हुए थे। सीएजी ने मप्र सरकार की सबसे पॉपुलर लाड़ली लक्ष्मी योजना के नाम पर मची लूट को भी रेखांकित किया था। सीएजी अपनी रिपोर्ट में योजना में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं सहित अपात्र हितग्राहियों को मदद पहुंचाने का खुलासा कर चुका है। रिपोर्ट के अनुसार बच्ची की जन्मतिथि में हेराफेरी सहित परिवार नियोजन सुनिश्चित किए बगैर करीब एक करोड़ आठ लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। बात निकलकर दूर तक गई तो आयकर विभाग ने टीनू जोशी के घर छापा डाल हकीकत सबके सामने ला दिया। टीनू जोशी के निलंबन के बाद लवलीन कक्कड़ प्रमुख सचिव बनी लेकिन मंत्री महोदया के सांचे में नहीं ढल पाने के कारण उन्हें विभाग छोडऩा पड़ा। अब इस कमाऊ विभाग के प्रमुख सचिव की कुर्सी पर बीआर नायडू विराजमान हैं। परंतु मंत्री पति के आगे किसी की नहीं चलती। अगर देखा जाए तो मंत्राणी की भी नहीं। बताते हैं कि अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के मामले और घपलेबाजों को बचाने की कला में माहिर मंत्री परिवार पूरी तरह लगा हुआ है। खनिज एवं ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजेंद्र शुक्ला के पास कहने को तो खनिज और ऊर्जा जैसे अहम विभाग हैं, लेकिन भाई साहब केवल खनिज में ही उलझ कर रह गए हैं। जबकि ऊर्जा विभाग सचिव मो. सुलेमान के हवाले कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि मंत्री महोदय वे ऊर्जा जैसे विभाग के मंत्री भी हैं। प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। बिजली की कटौती से परेशान किसान राजधानी की सांसे रोक कर कोहराम मचा देते हैं लेकिन मंत्री पूरे परिदृश्य में कहीं नजर नहीं आते हैं। मो. सुलेमान जैसे ऊर्जावान अधिकारी जिन्होंने मध्यप्रदेश की सड़कों में बद से बदत्तर कार्य किया है जिसका खामियाजा उद्योग विभाग को झेलना पड़ रहा है। क्योंकि यहां पर उद्योग नहीं आने का एक मुख्य कारण सड़क भी है। प्रदेश के सबसे दागदार विभाग के मुखिया रहे अजय विश्रोई इस समय पशुपालन, मछली पालन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण और अपरम्परागत उर्जा विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। परंतु यहां पर उनकी अधिकारियों से नहीं पट रही है। कारण मंत्रीजी अपने विभाग को बहुत तेजी से चलाना जानते हैं और उनकी चाल से शायद ही कोई मंत्रालय का सचिव या प्रमुख सचिव चल पाए। मालदार विभाग में रहने के कारण पैसा कमाने के आदि मंत्री जी यहां भी इसी में लगे रहते हैं। इनको मंत्रीमंडल से बर्खास्त करने के बाद अरुण जेटली की अनुशंसा पर पुन: मंत्री बनाया है। स्कूल शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनीस विभाग में अपने अंदाज में काम करती हैं, लेकिन सर्वशिक्षा अभियान और माध्यमिक शिक्षा अभियान जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के कारण मुख्यमंत्री विभाग की समीक्षा कभी-कभी खुद भी कर लेते हैं। शिक्षकों और अध्यापकों की लंबी फौज वाले इस विभाग में वैसे मंत्री को फ्री हैण्ड है, लेकिन इसके लिए उन्हें भी मुख्यमंत्री को विश्वास में लेना पड़ा। प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारने के बड़े- बड़े दावे करने वाली खुद अध्यापक रही मंत्री महोदया अधिकतर समय इंदौर और खंडवा में ही गुजारती हैं ऐसे मे विभाग की स्थिति सुधर सकती है उसका अनुमान लगाना भी बेमानी साबित होगा।प्रदेश के राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री करण सिंह वर्मा अपने बड़बोलेपन के कारण अधिक जाने जाते हैं। वे जहां भी जाते हैं कुछ न कुछ ऐसा बयान दे आते हैं कि उससे सरकार की किरकिरी होती है। वैसे तो ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाले मंत्री महोदय अपने प्रमुख सचिव से बहुत परेशान है उसका कारण है प्रमुख सचिव कोई निर्णय नहीं लेते हैं। जेल एवं परिवहन मंत्री, जगदीश देवड़ा, श्रम मंत्री जगन्नाथ सिंह और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार पारस चंद्र जैन सिर्फ नाम के मंत्री हैं। देवड़ा का परिवहन विभाग सीधे भाजपा संगठन और मुख्यमंत्री संभालते हैं और जेल की तरफ कोई देखना नहीं चाहता। यही हाल श्रम विभाग का है, इसलिए मंत्री लालबत्ती में बैठकर खुश हो लेते हैं। नागरिक आपूर्ति विभाग पर मुख्यमंत्री सचिवालय का सीधा नियंत्रण है, पारस चंद्र जैन भी राजधानी में कम ही दिखाई देते हैं। सरकार के 9 राज्यमंत्रियों में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री महेंद्र हार्डिया की लॉटरी लगी हुई है। वे एकमात्र ऐसे राज्यमंत्री हैं, जिनके पास करने के लिए कुछ काम है। अनूप मिश्रा के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री ने इस विभाग में किसी कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति करने की बजाए इसे अपने पास रखा। हार्डिया राज्यमंत्री होने के नाते फिलहाल अधिकांश काम संभाल रहे हैं।
ऐसे में जन विश्वास की कसौटी पर खरे उतरने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कुछ ज्यादा ही सचेत होना पड़ेगा। सत्ता के चाल, चरित्र और चेहरे को और साफ सुथरी छवि प्रदान करने के लिए शिवराज को सबसे पहले अपने मंत्रियों की एक विश्वसनीय टीम बनानी होगी। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि मुख्यमंत्री की ईमानदार छवि के कारण ही भाजपा राज्य में दुबारा सत्ता में लौटी है और इसी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए उनमें जनहित की नीतियों एवं कार्यक्रमों को अमलीजामा पहनाने के लिए समुचित बदलाव लाने का संकल्प साफ झलकता है। उक्त मुहिम इसी की परिचायक है लेकिन सवाल यही है कि क्या उनके पास ऐसे मंत्रियों एवं अफसरों की टीम मौजूद है जिनमें भी ऐसी ही ईमानदारी और संकल्पबद्धता हो। फिलहाल तो नौकरशाही की जो तस्वीर नजर आती है, वह प्रशासनिक दृष्टिï से ज्यादा उत्साहजनक नहीं है। अफसरों एवं प्रशासनिक अमले में फैला भ्रष्टïाचार ऐसा रोग है जो राज्य को सेहत को बेहतर बनाने तथा इसे खुशहाली का टानिक देने की सरकार की तमाम कोशिशों को निगल रहा है और इसके बावजूद सरकारी आंकड़ेबाजी से सरकार को भ्रमित किया जा रहा है। समीक्षा बैठक भर से काम चलने वाला नहीं है बल्कि जब तक ईमानदार अफसरों को पुरस्कृत करने तथा बेईमान अफसरों को दंडित करने का अभियान नहीं चलेगा तब तक राज्य की प्रगति में बेईमान अफसरशाही रोड़ा बनी रहेगी। प्रशासन से सरकार के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित कराने के लिए मंत्रियों में प्रशासनिक क्षमता तथा ईमानदारी का होना पहली शर्त है। यदि मंत्रालय में मंत्रियों की उपस्थिति पर नजर डाली जाए तो यह बात साफ हो जाती है कि अधिकांश मंत्री तो इस प्रशासनिक मुख्यालय में तभी आते हैं जब उनके किसी परिचित, रिश्तेदार या राजनीतिक साथी, सहयोगी की फाइलें निपटानी होती हैं। फिर वे आला अफसरों पर नियंत्रण कैसे करेंगे। इतना ही नहीं, कई बार तो मंत्रियों एवं आला अफसरों में भ्रष्टïाचार के मामले मेें मिलीभगत होती है। कौन नहीं जानता कि कई मंत्रियों पर पिछले वर्षों में भ्रष्टïाचार के गंभीर आरोप लग चुके हैं और उनमें से अधिकांश आज मंत्रिमंडल में हैं। क्या सरकार एवं सत्तारूढ़ पार्टी ऐसे मंत्रियों पर नकेल कसने के लिए तैयार है ताकि जनता के प्रति जवाबदेह ईमानदार शासन -प्रशासन का मार्ग प्रशस्त हो सके।

महफिलों में छा गया अंधेरा

विनाद उपाध्याय
कभी दिन ढलते ही तबलों की थाप और घुंघरुओं की खनक से गूंजने वाला इलाका आज शांत पड़ा है। राग रागिनी की थीम पर थिरकने वाली नर्तकियां अब रोजी-रोटी के लिये तरस रही हैं। पारंपरिक नृत्यों के न तो कद्रदान रहे और न हीं पुराने ठुमकों पर रिझाने वाले लोग। नतीजन समय के साथ-साथ अब इन नर्तकियों का नृत्य डीजे और डिस्को में बदल गया है। सरकार द्वारा चलाये जा रहे महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ इन्हें नहीं मिल रहा है। मजबूरन इन्हें देह व्यापार का सहारा लेकर जीना पड़ रहा है। अपनी विकल्पहीन दुनिया में परंपराओं को तोडऩे का तरीका नर्तकियां नहीं ढूंढ पा रही है। इनके बच्चे पहचान के संकट में फंसे हैं। बच्चों को पहचान छिपाकर पढाई करनी पड़ती है। मुजफ्फरपुर के चर्तुभुज स्थान के अलावे सीतामढी, सहरसा, पूर्णिया समेत राज्य के 25 रेडलाईट एरिया की तस्वीर तकरीबन एक जैसी ही है। यहां लगभग 2 लाख से ज्यादा महिलायें जिस्मफरोसी के धंधे से उबर नहीं पा रही हैं। सिर्फ मुजफ्फरपुर में इनकी संख्या 5 हजार से ज्यादा है। यहां जिस्मफरोसी का बेहतर अड्डा माना जाता है। गया के बीचो-बीच बसे सराय मुहल्ले की पहचान अब धूमिल पड़ गई है।
यहां की गलियों में कभी फिटिन पर सवार रईसों, नवाबों और राजा-रजवाड़ों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन अब न वे रईस हैं, न रक्क़ासा और न ही कहीं वह पुरानी रौनक ही दिखाई देती है। नज़्म और नज़ाकत के क़द्रदान भी अब कहीं नजऱ नहीं आते। समय बदला तो सूरत बदली और फिर सोच भी बदल गई। आज सराय को शहर की बदनाम बस्ती के तौर पर जाना जाता है। तवायफ़ों की जगह वेश्याओं ने ले ली है। आज जिस्मफ़रोशी का धंधा यहां खुलेआम चलता है। नए-पुराने मकान और उन मकानों की बालकनी एवं झरोखों से वे हर आने-जाने वालों की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती हैं। हर शख्स उन्हें अपने जिस्म का खरीदार लगता है, जिससे चंद पैसे मिलने की उम्मीद जगती है। इस उम्मीद में वे मुस्कराती हैं, लोगों को रिझाती हैं। संभव है, उनकी मुस्कान से लोग रीझ भी जाते हों, लेकिन, जब आप उनके चेहरे के पीछे छिपे दर्द को जानेंगे तो आपके क़दमों तले ज़मीन सरकती सी महसूस होगी।
गया के इस सराय मुहल्ले का अपना एक इतिहास और गौरवशाली अतीत है। बताया जाता है कि वर्ष 1587 से 1594 के बीच राजा मान सिंह ने इस इलाक़े की बुनियाद डाली थी और अपने सिपहसालारों के मनोरंजन के लिए यहां तवायफ़ों को बसाया था। कभी यहां नृत्य, गीत और संगीत की शानदार महफि़लें सजा करती थीं। तब सराय की गिनती शहर के खास मोहल्लों में की जाती थी। सुर और सौंदर्य की सरिता में सराबोर होने शौक़ीन रईसजादे यहां अपनी शामें बिताने आया करते थे। सूरज ढलते ही यहां की फिज़ां में बेला और गुलाब की खुशबू तैरने लगती थी। लेकिन बदलते वक्त के साथ यहां की रौनक अतीत की गर्द में दफन हो गई। सराय आज देह की मंडी में बदल गया है। कभी रईस घरानों के लड़के यहां के कोठों पर तहज़ीब और अदब सीखने आते थे। लेकिन, अब यहां सिर्फ और सिर्फ हवस मिटाने वालों की ही भीड़ उमड़ती है। यह वही सराय मोहल्ला है, जहां प्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस की मां जद्दन बाई, छप्पन छुरी एवं सिद्धेश्वरी बाई जैसी उम्दा कलाकारों की महफि़लें सजा करती थीं। इसी शहर में जद्दन बाई ने नरगिस को जन्म दिया था। कला के प्रति जब यहां उपेक्षा का भाव देखने को मिला तो वह मुंबई चली गईं। अस्सी वर्षीय सिद्धेश्वरी बाई कहती हैं कि अब यहां के कोठों पर तहज़ीब और कला के क़द्रदान नहीं, बल्कि शरीर पर नजऱ रखने वाले ही अधिक आते हैं। आज़ादी मिलने के पहले और उसके बाद के कुछ वर्षों तक सराय में नृत्य एवं संगीत की स्वस्थ परंपरा जीवित थी और क़द्रदान भी बरकऱार थे, लेकिन बाद में धीरे-धीरे इस जगह का नाम देह व्यापार के अड्डों में शामिल हो गया।
हालांकि सराय की कई तवायफ़ों ने शादी-विवाह एवं अन्य अवसरों के माध्यम से अपनी पुरानी परंपरा क़ायम रखने की भरसक कोशिश की, लेकिन रईसों, नवाबों, ज़मींदारों और बाहुबलियों ने उन्हें रखैल बनने पर मजबूर कर दिया। बीसवीं सदी के आते-आते नक्सलियों के फरमान के कारण शादी-विवाह और बारात में जाने की परंपरा भी खत्म हो गई। ज़मींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद रोज़ी-रोटी की चिंता ने तवायफ़ों को मध्यमवर्गीय समाज के बीच लाकर खड़ा कर दिया। नाच-गाने की आड़ में वे देह व्यापार के धंधे में लिप्त हो गईं। गया के रेड लाइट एरिया में आज दो-ढाई सौ लड़कियां-औरतें देह व्यापार के धंधे में मन-बेमन से शामिल हैं। भी दिन ढलते ही तबलों की थाप और घुंघरुओं की खनक से गूंजने वाला इलाका आज शांत पड़ा है। राग रागिनी की थीम पर थिरकने वाली नर्तकियां अब रोजी-रोटी के लिये तरस रही हैं। पारंपरिक नृत्यों के न तो कद्रदान रहे और न हीं पुराने ठुमकों पर रिझाने वाले लोग। नतीजन समय के साथ-साथ अब इन नर्तकियों का नृत्य डीजे और डिस्को में बदल गया है। सरकार द्वारा चलाये जा रहे महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ इन्हें नहीं मिल रहा है। मजबूरन इन्हें देह व्यापार का सहारा लेकर जीना पड़ रहा है। अपनी विकल्पहीन दुनिया में परंपराओं को तोडऩे का तरीका नर्तकियां नहीं ढूंढ पा रही है। इनके बच्चे पहचान के संकट में फंसे हैं। बच्चों को पहचान छिपाकर पढाई करनी पड़ती है। मुजफ्फरपुर के चर्तुभुज स्थान के अलावे सीतामढी, सहरसा, पूर्णिया समेत राज्य के 25 रेडलाईट एरिया की तस्वीर तकरीबन एक जैसी ही है। यहां लगभग 2 लाख से ज्यादा महिलायें जिस्मफरोसी के धंधे से उबर नहीं पा रही हैं। सिर्फ मुजफ्फरपुर में इनकी संख्या 5 हजार से ज्यादा है। यहां जिस्मफरोसी का बेहतर अड्डा माना जाता है। गया के बीचो-बीच बसे सराय मुहल्ले की पहचान अब धूमिल पड़ गई है।
यहां की गलियों में कभी फिटिन पर सवार रईसों, नवाबों और राजा-रजवाड़ों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन अब न वे रईस हैं, न रक्क़ासा और न ही कहीं वह पुरानी रौनक ही दिखाई देती है। नज़्म और नज़ाकत के क़द्रदान भी अब कहीं नजऱ नहीं आते। समय बदला तो सूरत बदली और फिर सोच भी बदल गई। आज सराय को शहर की बदनाम बस्ती के तौर पर जाना जाता है। तवायफ़ों की जगह वेश्याओं ने ले ली है। आज जिस्मफ़रोशी का धंधा यहां खुलेआम चलता है। नए-पुराने मकान और उन मकानों की बालकनी एवं झरोखों से वे हर आने-जाने वालों की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती हैं। हर शख्स उन्हें अपने जिस्म का खरीदार लगता है, जिससे चंद पैसे मिलने की उम्मीद जगती है। इस उम्मीद में वे मुस्कराती हैं, लोगों को रिझाती हैं। संभव है, उनकी मुस्कान से लोग रीझ भी जाते हों, लेकिन, जब आप उनके चेहरे के पीछे छिपे दर्द को जानेंगे तो आपके क़दमों तले ज़मीन सरकती सी महसूस होगी।
गया के इस सराय मुहल्ले का अपना एक इतिहास और गौरवशाली अतीत है। बताया जाता है कि वर्ष 1587 से 1594 के बीच राजा मान सिंह ने इस इलाक़े की बुनियाद डाली थी और अपने सिपहसालारों के मनोरंजन के लिए यहां तवायफ़ों को बसाया था। कभी यहां नृत्य, गीत और संगीत की शानदार महफि़लें सजा करती थीं। तब सराय की गिनती शहर के खास मोहल्लों में की जाती थी। सुर और सौंदर्य की सरिता में सराबोर होने शौक़ीन रईसजादे यहां अपनी शामें बिताने आया करते थे। सूरज ढलते ही यहां की फिज़ां में बेला और गुलाब की खुशबू तैरने लगती थी। लेकिन बदलते वक्त के साथ यहां की रौनक अतीत की गर्द में दफन हो गई। सराय आज देह की मंडी में बदल गया है। कभी रईस घरानों के लड़के यहां के कोठों पर तहज़ीब और अदब सीखने आते थे। लेकिन, अब यहां सिर्फ और सिर्फ हवस मिटाने वालों की ही भीड़ उमड़ती है। यह वही सराय मोहल्ला है, जहां प्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस की मां जद्दन बाई, छप्पन छुरी एवं सिद्धेश्वरी बाई जैसी उम्दा कलाकारों की महफि़लें सजा करती थीं। इसी शहर में जद्दन बाई ने नरगिस को जन्म दिया था। कला के प्रति जब यहां उपेक्षा का भाव देखने को मिला तो वह मुंबई चली गईं। अस्सी वर्षीय सिद्धेश्वरी बाई कहती हैं कि अब यहां के कोठों पर तहज़ीब और कला के क़द्रदान नहीं, बल्कि शरीर पर नजऱ रखने वाले ही अधिक आते हैं। आज़ादी मिलने के पहले और उसके बाद के कुछ वर्षों तक सराय में नृत्य एवं संगीत की स्वस्थ परंपरा जीवित थी और क़द्रदान भी बरकऱार थे, लेकिन बाद में धीरे-धीरे इस जगह का नाम देह व्यापार के अड्डों में शामिल हो गया।
हालांकि सराय की कई तवायफ़ों ने शादी-विवाह एवं अन्य अवसरों के माध्यम से अपनी पुरानी परंपरा क़ायम रखने की भरसक कोशिश की, लेकिन रईसों, नवाबों, ज़मींदारों और बाहुबलियों ने उन्हें रखैल बनने पर मजबूर कर दिया। बीसवीं सदी के आते-आते नक्सलियों के फरमान के कारण शादी-विवाह और बारात में जाने की परंपरा भी खत्म हो गई। ज़मींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद रोज़ी-रोटी की चिंता ने तवायफ़ों को मध्यमवर्गीय समाज के बीच लाकर खड़ा कर दिया। नाच-गाने की आड़ में वे देह व्यापार के धंधे में लिप्त हो गईं। गया के रेड लाइट एरिया में आज दो-ढाई सौ लड़कियां-औरतें देह व्यापार के धंधे में मन-बेमन से शामिल हैं। यह बात स्थानीय पुलिस खुद स्वीकार करती है। देह व्यापार के धंधे में पुलिस की संलिप्तता से भी इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह बस्ती कोतवाली थाना से महज़ कुछ ही दूरी पर स्थित है। गया में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट भी सक्रिय है, लेकिन इस धंधे से लड़कियों को निकालने और उन्हें पुनर्वासित कर समाज की मुख्य धारा से जोडऩे का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। पिछले पांच सालों के दौरान यहां कई बार छापामारी की गई, जिनमें कई लड़कियां पकड़ी गईं, लेकिन वे पुलिस को चकमा देकर फरार हो गईं। जानकार बताते हैं कि एक संगठित गिरोह बेबस और गरीब परिवारों की महिलाओं एवं लड़कियों को बहला-फुसलाकर यहां लाता है और उन्हें देह व्यापार के लिए मजबूर करता है। यहां बंगाल, नेपाल और सीमावर्ती क्षेत्रों से भगा कर लाई गई लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। कई बार तो देह व्यापार में लिप्त महिलाएं और लड़कियां पकड़े जाने के बाद खुद सवाल करने लगती हैं कि सभ्य समाज में उन्हें आ़खिर कौन स्वीकार करेगा?
समाज की मुख्यधारा से इन्हें जोडऩे की कोई सार्थक पहल नहीं की जा सकी है। इस धंधे में लिप्त महिलाओं का कहना है कि पहले के जमाने में तवायफों के नृत्य पर लोग हजारों लुटा देते थे, पर अब लोग केवल जिस्म की बात कहते हैं। इनका कहना है कि शरीर देखने वालों की संख्या ज्यादा है। मजबूरी को समझने वाला कोई नहीं। सूबे के रेडलाईट एरिया की तस्वीर और तकदीर बदलने के प्रयास में लगी एक स्वयंसेवी संस्था बामाशक्ति वाहिनी की संचालिका मधु का कहना है कि तवायफों को अगर रोजगार मिल जाये तो इनकी तस्वीर बदल जायेगी। राज्य के नेताओं की निष्क्रियता के कारण रेडलाईट एरिया के विकास के लिये बनी करोड़ो रुपये की योजना दिल्ली वापस चली गई। वहीं परचम नामक संस्था के सचिव नसिमा हार नहीं मानी और ठंढे बस्तों में पड़ी इन फाइलों की गरमाहट देकर इस एरिया के विकास के लिये कोशिश में हैं।
गौरतलब है कि तत्कालीन सहायक पुलिस अधीक्षक दीपीका सुरी और पुलिस उपमहानिरीक्षक गुप्तेश्वर पाण्डेय ने चर्तुभुज स्थान स्थित तवायफों के विकास के लिये कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाये थे। एएसपी और डीआईजी ने अपने कार्यकाल के दौरान इन इलाकों में बाजार लगाकर तवायफों को व्यवसाय के प्रति जागरुक किया था, वहीं डीआईजी पाण्डेय ने इनके बच्चों को स्वयं स्कूल तक पहुँचाया था। परन्तु इन दोनों के तबादले के साथ ही फिर से यह मंडी तवायफ मंडी के रूप में बदल गई और खुलेआम जिस्मफरोसी का धंधा चलने लगा। इधर, गुप्तेश्वर पाण्डेय को मुजफ्फरपुर का आईजी बनाये जाने पर इन नर्तकियों को अपनी तकदीर बदलने की आस जगी है। इस बावत पूछे जाने पर आईजी पाण्डेय ने बताया कि देह व्यापार का धंधा छोटे से बड़े स्तर तक विशाल रैकेट के रूप में फैला हुआ है जिसके लिये जन जागरण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर के नर्तकियों के लिये पुन: एक टीम गठित कर अभियान चलाकर इनकी तकदीर और तस्वीर बदलने का प्रयास शीघ्र शुरू किया जायेगा वहीं इनके बच्चों को स्कूल तक भेजने की पूरी व्यवस्था की जायेगी।
-सत्यकिरण सिंह, पटनायह बात स्थानीय पुलिस खुद स्वीकार करती है। देह व्यापार के धंधे में पुलिस की संलिप्तता से भी इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह बस्ती कोतवाली थाना से महज़ कुछ ही दूरी पर स्थित है। गया में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट भी सक्रिय है, लेकिन इस धंधे से लड़कियों को निकालने और उन्हें पुनर्वासित कर समाज की मुख्य धारा से जोडऩे का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। पिछले पांच सालों के दौरान यहां कई बार छापामारी की गई, जिनमें कई लड़कियां पकड़ी गईं, लेकिन वे पुलिस को चकमा देकर फरार हो गईं। जानकार बताते हैं कि एक संगठित गिरोह बेबस और गरीब परिवारों की महिलाओं एवं लड़कियों को बहला-फुसलाकर यहां लाता है और उन्हें देह व्यापार के लिए मजबूर करता है। यहां बंगाल, नेपाल और सीमावर्ती क्षेत्रों से भगा कर लाई गई लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। कई बार तो देह व्यापार में लिप्त महिलाएं और लड़कियां पकड़े जाने के बाद खुद सवाल करने लगती हैं कि सभ्य समाज में उन्हें आ़खिर कौन स्वीकार करेगा?
समाज की मुख्यधारा से इन्हें जोडऩे की कोई सार्थक पहल नहीं की जा सकी है। इस धंधे में लिप्त महिलाओं का कहना है कि पहले के जमाने में तवायफों के नृत्य पर लोग हजारों लुटा देते थे, पर अब लोग केवल जिस्म की बात कहते हैं। इनका कहना है कि शरीर देखने वालों की संख्या ज्यादा है। मजबूरी को समझने वाला कोई नहीं। सूबे के रेडलाईट एरिया की तस्वीर और तकदीर बदलने के प्रयास में लगी एक स्वयंसेवी संस्था बामाशक्ति वाहिनी की संचालिका मधु का कहना है कि तवायफों को अगर रोजगार मिल जाये तो इनकी तस्वीर बदल जायेगी। राज्य के नेताओं की निष्क्रियता के कारण रेडलाईट एरिया के विकास के लिये बनी करोड़ो रुपये की योजना दिल्ली वापस चली गई। वहीं परचम नामक संस्था के सचिव नसिमा हार नहीं मानी और ठंढे बस्तों में पड़ी इन फाइलों की गरमाहट देकर इस एरिया के विकास के लिये कोशिश में हैं।
गौरतलब है कि तत्कालीन सहायक पुलिस अधीक्षक दीपीका सुरी और पुलिस उपमहानिरीक्षक गुप्तेश्वर पाण्डेय ने चर्तुभुज स्थान स्थित तवायफों के विकास के लिये कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाये थे। एएसपी और डीआईजी ने अपने कार्यकाल के दौरान इन इलाकों में बाजार लगाकर तवायफों को व्यवसाय के प्रति जागरुक किया था, वहीं डीआईजी पाण्डेय ने इनके बच्चों को स्वयं स्कूल तक पहुँचाया था। परन्तु इन दोनों के तबादले के साथ ही फिर से यह मंडी तवायफ मंडी के रूप में बदल गई और खुलेआम जिस्मफरोसी का धंधा चलने लगा। इधर, गुप्तेश्वर पाण्डेय को मुजफ्फरपुर का आईजी बनाये जाने पर इन नर्तकियों को अपनी तकदीर बदलने की आस जगी है। इस बावत पूछे जाने पर आईजी पाण्डेय ने बताया कि देह व्यापार का धंधा छोटे से बड़े स्तर तक विशाल रैकेट के रूप में फैला हुआ है जिसके लिये जन जागरण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर के नर्तकियों के लिये पुन: एक टीम गठित कर अभियान चलाकर इनकी तकदीर और तस्वीर बदलने का प्रयास शीघ्र शुरू किया जायेगा वहीं इनके बच्चों को स्कूल तक भेजने की पूरी व्यवस्था की जायेगी।
-सत्यकिरण सिंह, पटनाभी दिन ढलते ही तबलों की थाप और घुंघरुओं की खनक से गूंजने वाला इलाका आज शांत पड़ा है। राग रागिनी की थीम पर थिरकने वाली नर्तकियां अब रोजी-रोटी के लिये तरस रही हैं। पारंपरिक नृत्यों के न तो कद्रदान रहे और न हीं पुराने ठुमकों पर रिझाने वाले लोग। नतीजन समय के साथ-साथ अब इन नर्तकियों का नृत्य डीजे और डिस्को में बदल गया है। सरकार द्वारा चलाये जा रहे महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ इन्हें नहीं मिल रहा है। मजबूरन इन्हें देह व्यापार का सहारा लेकर जीना पड़ रहा है। अपनी विकल्पहीन दुनिया में परंपराओं को तोडऩे का तरीका नर्तकियां नहीं ढूंढ पा रही है। इनके बच्चे पहचान के संकट में फंसे हैं। बच्चों को पहचान छिपाकर पढाई करनी पड़ती है। मुजफ्फरपुर के चर्तुभुज स्थान के अलावे सीतामढी, सहरसा, पूर्णिया समेत राज्य के 25 रेडलाईट एरिया की तस्वीर तकरीबन एक जैसी ही है। यहां लगभग 2 लाख से ज्यादा महिलायें जिस्मफरोसी के धंधे से उबर नहीं पा रही हैं। सिर्फ मुजफ्फरपुर में इनकी संख्या 5 हजार से ज्यादा है। यहां जिस्मफरोसी का बेहतर अड्डा माना जाता है। गया के बीचो-बीच बसे सराय मुहल्ले की पहचान अब धूमिल पड़ गई है।
यहां की गलियों में कभी फिटिन पर सवार रईसों, नवाबों और राजा-रजवाड़ों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन अब न वे रईस हैं, न रक्क़ासा और न ही कहीं वह पुरानी रौनक ही दिखाई देती है। नज़्म और नज़ाकत के क़द्रदान भी अब कहीं नजऱ नहीं आते। समय बदला तो सूरत बदली और फिर सोच भी बदल गई। आज सराय को शहर की बदनाम बस्ती के तौर पर जाना जाता है। तवायफ़ों की जगह वेश्याओं ने ले ली है। आज जिस्मफ़रोशी का धंधा यहां खुलेआम चलता है। नए-पुराने मकान और उन मकानों की बालकनी एवं झरोखों से वे हर आने-जाने वालों की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती हैं। हर शख्स उन्हें अपने जिस्म का खरीदार लगता है, जिससे चंद पैसे मिलने की उम्मीद जगती है। इस उम्मीद में वे मुस्कराती हैं, लोगों को रिझाती हैं। संभव है, उनकी मुस्कान से लोग रीझ भी जाते हों, लेकिन, जब आप उनके चेहरे के पीछे छिपे दर्द को जानेंगे तो आपके क़दमों तले ज़मीन सरकती सी महसूस होगी।
गया के इस सराय मुहल्ले का अपना एक इतिहास और गौरवशाली अतीत है। बताया जाता है कि वर्ष 1587 से 1594 के बीच राजा मान सिंह ने इस इलाक़े की बुनियाद डाली थी और अपने सिपहसालारों के मनोरंजन के लिए यहां तवायफ़ों को बसाया था। कभी यहां नृत्य, गीत और संगीत की शानदार महफि़लें सजा करती थीं। तब सराय की गिनती शहर के खास मोहल्लों में की जाती थी। सुर और सौंदर्य की सरिता में सराबोर होने शौक़ीन रईसजादे यहां अपनी शामें बिताने आया करते थे। सूरज ढलते ही यहां की फिज़ां में बेला और गुलाब की खुशबू तैरने लगती थी। लेकिन बदलते वक्त के साथ यहां की रौनक अतीत की गर्द में दफन हो गई। सराय आज देह की मंडी में बदल गया है। कभी रईस घरानों के लड़के यहां के कोठों पर तहज़ीब और अदब सीखने आते थे। लेकिन, अब यहां सिर्फ और सिर्फ हवस मिटाने वालों की ही भीड़ उमड़ती है। यह वही सराय मोहल्ला है, जहां प्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस की मां जद्दन बाई, छप्पन छुरी एवं सिद्धेश्वरी बाई जैसी उम्दा कलाकारों की महफि़लें सजा करती थीं। इसी शहर में जद्दन बाई ने नरगिस को जन्म दिया था। कला के प्रति जब यहां उपेक्षा का भाव देखने को मिला तो वह मुंबई चली गईं। अस्सी वर्षीय सिद्धेश्वरी बाई कहती हैं कि अब यहां के कोठों पर तहज़ीब और कला के क़द्रदान नहीं, बल्कि शरीर पर नजऱ रखने वाले ही अधिक आते हैं। आज़ादी मिलने के पहले और उसके बाद के कुछ वर्षों तक सराय में नृत्य एवं संगीत की स्वस्थ परंपरा जीवित थी और क़द्रदान भी बरकऱार थे, लेकिन बाद में धीरे-धीरे इस जगह का नाम देह व्यापार के अड्डों में शामिल हो गया।
हालांकि सराय की कई तवायफ़ों ने शादी-विवाह एवं अन्य अवसरों के माध्यम से अपनी पुरानी परंपरा क़ायम रखने की भरसक कोशिश की, लेकिन रईसों, नवाबों, ज़मींदारों और बाहुबलियों ने उन्हें रखैल बनने पर मजबूर कर दिया। बीसवीं सदी के आते-आते नक्सलियों के फरमान के कारण शादी-विवाह और बारात में जाने की परंपरा भी खत्म हो गई। ज़मींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद रोज़ी-रोटी की चिंता ने तवायफ़ों को मध्यमवर्गीय समाज के बीच लाकर खड़ा कर दिया। नाच-गाने की आड़ में वे देह व्यापार के धंधे में लिप्त हो गईं। गया के रेड लाइट एरिया में आज दो-ढाई सौ लड़कियां-औरतें देह व्यापार के धंधे में मन-बेमन से शामिल हैं। यह बात स्थानीय पुलिस खुद स्वीकार करती है। देह व्यापार के धंधे में पुलिस की संलिप्तता से भी इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह बस्ती कोतवाली थाना से महज़ कुछ ही दूरी पर स्थित है। गया में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट भी सक्रिय है, लेकिन इस धंधे से लड़कियों को निकालने और उन्हें पुनर्वासित कर समाज की मुख्य धारा से जोडऩे का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। पिछले पांच सालों के दौरान यहां कई बार छापामारी की गई, जिनमें कई लड़कियां पकड़ी गईं, लेकिन वे पुलिस को चकमा देकर फरार हो गईं। जानकार बताते हैं कि एक संगठित गिरोह बेबस और गरीब परिवारों की महिलाओं एवं लड़कियों को बहला-फुसलाकर यहां लाता है और उन्हें देह व्यापार के लिए मजबूर करता है। यहां बंगाल, नेपाल और सीमावर्ती क्षेत्रों से भगा कर लाई गई लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। कई बार तो देह व्यापार में लिप्त महिलाएं और लड़कियां पकड़े जाने के बाद खुद सवाल करने लगती हैं कि सभ्य समाज में उन्हें आ़खिर कौन स्वीकार करेगा?
समाज की मुख्यधारा से इन्हें जोडऩे की कोई सार्थक पहल नहीं की जा सकी है। इस धंधे में लिप्त महिलाओं का कहना है कि पहले के जमाने में तवायफों के नृत्य पर लोग हजारों लुटा देते थे, पर अब लोग केवल जिस्म की बात कहते हैं। इनका कहना है कि शरीर देखने वालों की संख्या ज्यादा है। मजबूरी को समझने वाला कोई नहीं। सूबे के रेडलाईट एरिया की तस्वीर और तकदीर बदलने के प्रयास में लगी एक स्वयंसेवी संस्था बामाशक्ति वाहिनी की संचालिका मधु का कहना है कि तवायफों को अगर रोजगार मिल जाये तो इनकी तस्वीर बदल जायेगी। राज्य के नेताओं की निष्क्रियता के कारण रेडलाईट एरिया के विकास के लिये बनी करोड़ो रुपये की योजना दिल्ली वापस चली गई। वहीं परचम नामक संस्था के सचिव नसिमा हार नहीं मानी और ठंढे बस्तों में पड़ी इन फाइलों की गरमाहट देकर इस एरिया के विकास के लिये कोशिश में हैं।
गौरतलब है कि तत्कालीन सहायक पुलिस अधीक्षक दीपीका सुरी और पुलिस उपमहानिरीक्षक गुप्तेश्वर पाण्डेय ने चर्तुभुज स्थान स्थित तवायफों के विकास के लिये कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाये थे। एएसपी और डीआईजी ने अपने कार्यकाल के दौरान इन इलाकों में बाजार लगाकर तवायफों को व्यवसाय के प्रति जागरुक किया था, वहीं डीआईजी पाण्डेय ने इनके बच्चों को स्वयं स्कूल तक पहुँचाया था। परन्तु इन दोनों के तबादले के साथ ही फिर से यह मंडी तवायफ मंडी के रूप में बदल गई और खुलेआम जिस्मफरोसी का धंधा चलने लगा। इधर, गुप्तेश्वर पाण्डेय को मुजफ्फरपुर का आईजी बनाये जाने पर इन नर्तकियों को अपनी तकदीर बदलने की आस जगी है। इस बावत पूछे जाने पर आईजी पाण्डेय ने बताया कि देह व्यापार का धंधा छोटे से बड़े स्तर तक विशाल रैकेट के रूप में फैला हुआ है जिसके लिये जन जागरण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर के नर्तकियों के लिये पुन: एक टीम गठित कर अभियान चलाकर इनकी तकदीर और तस्वीर बदलने का प्रयास शीघ्र शुरू किया जायेगा वहीं इनके बच्चों को स्कूल तक भेजने की पूरी व्यवस्था की जायेगी।

शुक्रवार, 7 जनवरी 2011

दिशाहीन भाजपा

प्रजातंत्र में विपक्ष का एक रोल होता है. देश की जनता अगर किसी दल को यह दायित्व देती है तो इसका मतलब यह है कि अगले पांच सालों तक वह पार्टी सरकार के कामकाज और नीतियों पर नज़र रखे. सरकार अगर कोई ग़लती करती है तो उसे जनता के सामने लाए और संसद में सत्तारू़ढ पार्टी से जवाब तलब करे. अगर विपक्षी दल ही कमज़ोर हो जाए तो सरकार को बे-लगाम होने में व़क्त नहीं लगता है. देश में एक के बाद एक घोटालों का खुलासा हो रहा है. यह घोटाले केंद्र सरकार की नाक के नीचे हो रहे हैं. सरकार को जनता को जवाब तो देना ही होगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष अपनी जवाबदेही को सही ढंग से निभा रहा है. अगर नहीं तो इन घोटालों के लिए सरकार के साथ-साथ विपक्ष को भी ज़िम्मेदार माना जाएगा. ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिला़फ कोई कारगर आंदोलन खड़ा कर सकती है. पहले आईपीएल घोटाला हुआ. जिसमें मंत्री, नेता-अभिनेता, अंडरवर्ल्ड के लोगों का गठजोड़ सामने आया. फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाला हुआ. इसमें अधिकारियों, नेताओं और बिल्डर्स के साथ-साथ जनता के पैसों को लूटने का खेल सामने आया. फिर 2जी का खुलासा हुआ. इससे पता चला कि देश में दलाल, नेता, उद्योगपति और अधिकारी नियम-क़ानून में उलटफेर कर देश को करो़डों का चूना लगाते हैं. फिर आदर्श घोटाला आया. पता चला कि देश के लिए जान देने की कीमत क्या है. कारगिल में? मरने वाले जवानों के लिए बना घर सेना के अधिकारी और नेता मिल कर ह़डप गए. ऐसे हालातों में भी भारतीय जनता पार्टी एक कमज़ोर और दिशाहीन पार्टी की तरह व्यवहार करती रही.

भारतीय जनता पार्टी देश का मुख्य विपक्षी दल है, पर कमज़ोर है, दिशाहीन है और जनता से कट चुकी है. न ही ऐसा कोई नेता है, जो भ्रष्टाचार और घोटालों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दा बना कर देशव्यापी आंदोलन चला सके. देश चलाने वाले घोटाला कर रहे हैं यह आरोप तो सही है, लेकिन विपक्ष भी अपना काम नहीं कर रहा है. देश की जनता भ्रष्टाचार और महंगाई से जूझ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए आंदोलन की तैयारी में हैं. अ़फसोस की बात यह है कि लालकृष्ण आडवाणी जैसे अनुभवी नेता के मौजूदगी में यह सब हो रहा है.

भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि यह पार्टी सरकार के कामकाज पर खुद नज़र रखने में नाकामयाब रही है. भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने एक भी ऐसा खुलासा नहीं किया, जिससे सरकार को घेरा जा सके. जो भी मामले सामने आए हैं, वह मीडिया रिपोर्ट और सूचना के अधिकार से मिली जानकारी से उजागर हुए हैं, इसमें विपक्ष का कोई रोल नहीं है. मान लीजिए, अगर मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट सजग नहीं होते और देश की जनता विपक्ष पर भरोसा करके बैठी रहती तो न नए घोटाले सामने आते और न ही इतना हंगामा मचता. अ़फसोस तो इस बात का है कि इन मामलों के उजागर होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी कोई सटीक रणनीति नहीं बना पाई, जिससे सरकार को घेरा जा सके. विपक्ष संसद में हंगामा करने के अलावा कुछ नहीं कर सका. सवाल यह है कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए क्या संसद को निष्क्रिय करना ज़रूरी है. संसद को न चलने देने से क्या हासिल हुआ? सरकार ने जेपीसी की मांग को नहीं माना, उल्टा टेलीकॉम के नए मंत्री कपिल सिब्बल ने संसद से बाहर 2जी स्पेक्ट्रम मामले में एक जांच की घोषणा कर दी. विपक्ष चिल्लाता रह गया, सरकार अपने मनमुताबिक़ काम करने में सफल हो गई.

देश की हालत यह है कि भ्रष्टाचार और महंगाई की मार के बीच जनता पिस रही है. प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं. ग़रीब तो दूर अब अमीरों पर भी महंगाई की मार का असर देखने को मिल रहा है. कीमतें आसमान छू रही हैं. सरकार ने कीमतों को रोकने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं किए और न ही विपक्ष कोई असरदार विकल्प देने में समर्थ है. जनता से जुड़े सवालों को उठाने के बजाए भारतीय जनता पार्टी की युवा विंग कश्मीर चलो आंदोलन करने जा रही है.

देश की हालत यह है कि भ्रष्टाचार और महंगाई की मार के बीच जनता पिस रही है. प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं. ग़रीब तो दूर अब अमीरों पर भी महंगाई की मार का असर देखने को मिल रहा है. कीमतें आसमान छू रहीं हैं. सरकार ने कीमतों को रोकने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं किए और न ही विपक्ष कोई असरदार विकल्प देने में समर्थ है. जनता से जुड़े सवालों को उठाने के बजाए भारतीय जनता पार्टी की युवा विंग कश्मीर चलो आंदोलन करने जा रही है. देश के लोग महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर चिंतित है तो भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने में लगे हैं. भारतीय जनता युवा मोर्चा की यह यात्रा कोलकाता से कश्मीर तक जाएगी. यह यात्रा 12 जनवरी को शुरू होकर 26 जनवरी को श्रीनगर पहुंचेगी. यह देश के लिए अ़फसोस की बात है कि मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी युवा शक्ति को ऐसे काम में लगा दिया है. हैरानी की बात यह है कि जब कश्मीर में पत्थरबाज़ी हो रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता कहां थे. अब जब वहां शांति बहाल हो गई है, तब ऐसी यात्रा करने का क्या मतलब है. युवा मोर्चे के इस कार्यक्रम से तो यही लगता है कि पार्टी के पास विजन की कमी है. यह व़क्त महंगाई के खिला़फ आंदोलन करने और भ्रष्टाचार के खिला़फ लड़ने का है. घोटालेबाज़ों को बेनक़ाब करने का है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने युवाओं को एक ऐसे आंदोलन में झोंक दिया है, जिसका आम आदमी से कोई रिश्ता-नाता नहीं है. सोचने वाली बात यह है कि किसी भी आंदोलन की सफलता युवाओं की भूमिका पर निर्भर करती है. भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को पार्टी से यह आदेश मिला है कि वे कश्मीर चलो आंदोलन में अपनी सारी ताक़त लगा दें. ज़िला और राज्य इकाइयों को इस आंदोलन को सफल बनाने की पूरी ज़िम्मेदारी दी गई है. मतलब यह है कि 26 जनवरी तक भारतीय जनता पार्टी की युवाशक्ति महंगाई, भ्रष्टाचार, जमाखोरी के खिला़फ किसी भी आंदोलन में हिस्सा नहीं ले सकेगी. इससे तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और इसके युवा कार्यकर्ता भावनात्मक मुद्दे को उठाकर लोगों का ध्यान बांटने, सरकार, घोटालेबाज़ों और जमाखोरों की मदद करने में जुटी है. एक कमज़ोर और दिशाहीन विपक्ष की यही निशानी है.

किसी भी प्रजातंत्र में विपक्ष का कमज़ोर होना खतरे की घंटी है. विपक्ष की कमज़ोरी और दिशाहीनता की वजह से ही सरकारें बे-लगाम हो जाती हैं. अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी चेतावनी दे दी है कि देश का प्रजातंत्र खतरे में है. लेकिन जिन लोगों पर प्रजातंत्र को बचाने की ज़िम्मेदारी है, वे ही हंगामा कर रहे हैं. भ्रष्टाचार के खिला़फ जनता को लामबंद करके देशव्यापी आंदोलन बनाने के बजाए राजनीति कर रहे हैं. सरकार और विपक्ष एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटे हैं. भारत की राजनीति ऐसे दौर में है, जहां सरकार से ज़्यादा विपक्ष की ज़िम्मेदारी बढ़ गई है. देश कीमुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हाल में सामने आए घोटालों को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है. आदर्श सोसायटी घोटाला और 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में भारतीय जनता पार्टी संयुक्त संसदीय समिति की मांग कर रही है. भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के दूसरे दलों ने संसद का शीतकालीन सत्र नहीं चलने दिया. जिसकी वजह से करोड़ो का नुक़सान तो हुआ ही साथ ही कोई नतीजा भी नहीं निकल सका. सरकार और विपक्ष मीडिया के ज़रिए ही एक-दूसरे पर संवाद करती नज़र आई. अब, जब शीतकालीन सत्र खत्म हो गया है तब कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अधिवेशन और महारैली करके अपनी-अपनी बातों को जनता और कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया. कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को जहां यदुरप्पा के मामले में घेरने की कोशिश की, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोल दिया. नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित एक रैली में भाजपा के लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री उनके कार्यकाल में हुए घोटाले की जवाबदेही से बच नहीं सकते. अरुण जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री जेपीसी गठन की इजाज़त दें और फिर उसके सामने हाज़िर होकर सभी आरोपों का जवाब दें और यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो नैतिकता के आधार पर अपना पद छोड़ दें.

लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने मुख्य सतर्कता आयुक्त पी जे थॉमस की ताजपोशी के लिए सीधे प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि उनके मना करने के बावजूद प्रधानमंत्री ने थॉमस को सीवीसी बना दिया. आरोप लगाना एक बात है और सरकार के फैसलों का सही विश्लेषण करना और बात होती है. सरकार जब नेता प्रतिपक्ष की बात को दरकिनार करने का साहस दिखाती है तो इसका मतलब यही है कि विपक्ष कमज़ोर है और सरकार को लगता है कि इनकी सहमति और असहमति का कोई असर नहीं पड़ने वाला है. अगर उन्हें यह डर रहता कि विपक्ष की बात नहीं मानी गई तो जनता उनके खिला़फ हो जाएगी तो प्रधानमंत्री ऐसे फैसले करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते. समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक विपक्ष की ज़िम्मेदारियों और कर्तव्यों को ठीक से समझ ही नहीं पाई है.

भारतीय जनता पार्टी संयुक्त संसदीय समिति जांच की मांग पर अडिग है. भाजपा को जब भी और जहां भी मौका मिल रहा है, वह संयुक्त संसदीय समिति की मांग दोहराती रही है. साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री से इस्ती़फे की मांग की है. भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति का समर्थन जनता नहीं कर रही है. देश की जनता भ्रष्टाचार से मुक्ति चाह रही है, प्रधानमंत्री से नहीं. फिर क्या वजह है कि वह भ्रष्टाचार से लड़ने के बजाए कांग्रेस से लड़ रही है. यह भारतीय जनता पार्टी की ग़लती है कि एक वैचारिक लड़ाई की जगह उसने इस लड़ाई को व्यक्तिगत बना दिया है. भाजपा ऐसी ग़लती पहले भी कर चुकी है. पिछले चुनाव में आडवाणी ने मनमोहन सिंह को एक कमज़ोर प्रधानमंत्री बताया. लोगों ने आडवाणी की बातें नहीं मानीं. लोकसभा के चुनाव परिणाम सामने हैं. अब आडवाणी जी जैसे अनुभवी नेता को अगर कमज़ोर और नम्र नेता का अंतर पता नहीं है, तो कोई क्या कर सकता है. यूपीए के शासनकाल में 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान हुआ भ्रष्टाचार, मुंबई के आदर्श सोसायटी घोटाला या फिर आईपीएल घोटाला देश के सामने आया है. यह एक ऐतिहासिक मौका है, जब भारतीय जनता पार्टी देश की तस्वीर बदल सकती है. लेकिन विपक्ष बेबस और दिशाहीन नज़र आ रहा है. विपक्ष के पास भ्रष्टाचार से लड़ने का न कोई विजन है और न ही ताक़त. यही वजह है कि लोगों की नाराज़गी के बावजूद विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का असर नहीं हो रहा है. विपक्ष की दिशाहीनता की वजह से यह खतरा और भी गहरा गया है.

विपक्ष की साख ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है. सरकार की आलोचना करने से पहले यह देखना भी ज़रूरी है कि कहीं वही ग़लती विपक्षी पार्टी खुद तो नहीं कर रही है. लोगों को जब यह पता चलता है कि जिस बात के लिए विपक्ष सरकार की अलोचना कर रही है, अगर वही ग़लती वह खुद कर रही है तो जनता का भरोसा विपक्ष पर से उठ जाता है. विपक्ष लोगों की नज़रों में गिर जाता है. अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने यदुरप्पा के खिला़फ एक्शन क्यों नहीं लिया. आदर्श घोटाले के सामने आते ही कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को हटा दिया. यह ऐसी सोची-समझी रणनीति थी, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है. यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार के खिला़फ लड़ाई के सारे दावे फीके दिखते हैं. हैरानी की बात यह है कि भ्रष्टाचार में लिप्त होने के साथ-साथ यदुरप्पा ने पार्टी के अनुशासन को तोड़ा. दिल्ली बुलाए जाने पर वह नहीं आए और जब आए तो अपने समर्थकों की परेड करा दी. क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता यदुरप्पा से इस्तीफा मांगने की हिम्मत नहीं जुटा सका.

भारतीय जनता पार्टी में लीडरशिप क्राइसिस है. पार्टी में जो नेता फैसले लेते हैं या फिर जिनकी बातों को मानकर फैसला लिया जाता है, उनमें से ज़्यादातर लोग राज्यसभा से आते हैं. उन्हें चुनाव नहीं लड़ना पड़ता है. पार्टी संगठन में अपनी पैठ की वजह से वे संगठन की ऊंची कुर्सियों पर विराजमान हैं. पार्टी में ज़मीन से जुड़े हुए लोगों की कमी है. जो जनता से जुड़े हैं, उन्हें एक-एक करके साइडलाइन कर दिया गया है. इसलिए पार्टी के डिसिजन मेकर्स तक जनता की बात नहीं पहुंचती. ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी याद आते हैं. वाजपेयी छह साल तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन भारतीय राजनीति में उनकी पहचान एक विपक्ष के नेता की है. विपक्ष में रहते हुए उन्होंने न स़िर्फ अपनी लोकप्रियता बढ़ाई, लोगों के दिल भी जीते. यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी भी उन्हें राइट मैन इन द रौंग पार्टी कहते थे. अटल बिहारी वाजपेयी अगर सक्रिय होते तो वह कभी भी मनमोहन सिहं को एक कमज़ोर प्रधानमंत्री नहीं बताते. हां, यह बात ज़रूर है कि उनकी नीतियों एवं घोटालों के लिए सरकार को छोड़ते भी नहीं. भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कुछ और होती. वाजपेयी राजनीति में व्यक्तिगत हमला नहीं करते थे. दूसरा अंतर यह होता कि आज भ्रष्टाचार के खिला़फ विपक्ष अलग-थलग है. वाजपेयी सबसे पहले विपक्ष के सभी दलों को एकजुट करते और उसके बाद सरकार पर नीतिगत हमला करते. वाजपेयी के रहते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री यदुरप्पा अपनी कुर्सी पर विराजमान नहीं रहते. अगर ऐसा होता तो वह पार्टी की रैलियों में नहीं जाते और अपना विरोध सार्वजनिक करने से नहीं चूकते. अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे, जब वह विपक्ष में थे तो सरकार भी उनके आरोपों को गंभीरता से लेती थी. उसकी वजह यह थी कि वह सरकार की नीतियों का सही आकलन करते थे, वह आकलन ऐसा होता था, जिसे जनता भी सच मानती थी. जब अटल जी बोलते थे तो देश की जनता को लगता था कि वह उनकी ज़ुबान बोल रहे हैं. अटल जी की इसी खासियत की वजह से सत्तारू़ढ दल के नेता भी उनकी इज़्ज़त करते थे. वह जनता की नब्ज़ को पहचानते थे. अटल जी स़िर्फ विरोध करने के लिए सरकार या मंत्री का विरोध नहीं करते थे. ऐसे कई मौके हैं, जब लोकसभा में उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तारी़फ भी की. अटल बिहारी वाजपेयी ने जब भी ऐसा किया उनकी लोकप्रियता तो ब़ढी ही, साथ ही उनकी अपनी साख जनता में मज़बूत होती चली गई. यही वजह है कि वह हमेशा देश के सबसे लोकप्रिय नेता बने रहे. देश की जनता को लगता था कि विपक्ष का नेता ऐसा है, जो जनता की बातों और भावनाओं को सरकार तक पहुंचाता था. प्रजातंत्र में विपक्ष का सही रोल यही है. आज भारतीय जनता पार्टी जनता से कट चुकी है.

विपक्ष की जो विश्वसनीयता होनी चाहिए, वह भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है. भारत-अमेरिका न्यूक्लियर डील में भाजपा की भूमिका क्या थी. जब सारे विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना रु़ख नरम क्यों किया. विकीलीक्स के खुलासे में पता चला कि इस दौरान अमेरिकी अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात कर रहे थे. भारतीय जनता पार्टी ने अगर न्यूक्लियर डील में सरकार का साथ नहीं दिया होता तो आज वह भ्रष्टाचार, घोटालों और महंगाई के खिला़फ सफल आंदोलन कर सकती थी. भारतीय जनता पार्टी ने न्यूक्लियर डील में दूसरे विपक्षी दलों का साथ नहीं दिया तो अब दूसरे दल भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दे रहे हैं. उन्हें भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं है. दूसरी बड़ी समस्या यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो विपक्ष के सभी दलों को एकजुट कर सके. भारतीय जनता पार्टी को इस काम के लिए जनता दल यूनाइटेड के नेता शरद यादव पर आश्रित होना पड़ता है. भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने पूर्व प्रधानमंत्री वी पी सिंह का उदाहरण मौजूद है. बोफोर्स के मामले को उठाकर उन्होंने भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया. अलग-अलग राजनीतिक दलों को एकजुट किया. देशव्यापी आंदोलन चलाया और राजीव गांधी को चुनाव में परास्त किया. आज देश में ठीक वैसा ही माहौल है, जैसा वी पी सिंह के समय था. लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई नेता नहीं है, वो विजन नहीं है, जिससे भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर सत्तारू़ढ दल को परास्त कर सके.

राज्य सभा के औचित्य पर शिवराज का सवाल सही

भले ही मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सभा के औचित्य के सवाल पर दिया गया अपना बयान वापस ले लिया है, फिर भी इस पर बहस तो छिड़ ही गई है. जिस तरह भारतीय राजनीति का अपराधीकरण, भ्रष्टाचारीकरण व आर्थिकीकरण हो रहा है, उसे देखकर शिवराज सिंह चौहान के बयान को अप्रासंगिक नहीं ठहराया जा सकता. हां, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि उन्होंने ग़लत समय पर एक सही बहस छेड़ी है. ग़लत समय इसलिए, क्योंकि आए दिन उल्टे-सीधे बयान देकर नेताओं द्वारा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वह विवादास्पद ही क्यों न हो. और सही बहस इसलिए, क्योंकि उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया है, उसे सभी जानते हैं. भले वह संविधानसम्मत न हों, लेकिन व्यवहारिक तो है ही.

चौहान ने किंगफिशर कंपनी के मालिक विजय माल्या का परोक्ष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि किंगफिशर से लोग राज्यसभा में आ रहे हैं. माल्या के अन्य क्षेत्रों के अलावा शराब और उड्डयन उद्योग में व्यापारिक हित हैं. वे दूसरी बार राज्यसभा सांसद बने हैं. भाजपा नेता ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, जो लोग ख़र्च करते हैं, एक तरह का निवेश करते हैं और इसे बाद में वे निकाल लेते हैं. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा में चुनाव सुधारों पर क्षेत्रीय परिचर्चा में कहा, मेरा मानना है कि समय आ गया है जब राज्यसभा को समाप्त कर दिया जाए, जिसके लिए प्रत्याशी मोटी राशि ख़र्च करते हैं. इसके स्थान पर राज्यसभा सदस्यों के लिए लोकसभा में ही कोटा निर्धारित कर दिया जाना चाहिए.

शिवराज सिंह चौहान द्वारा छेड़ी गई बहस के बीच राज्यसभा के जन्मकाल की चर्चा भी ज़रूरी है. इससे पता चलेगा कि यह कितनी ज़रूरी और औचित्यपूर्ण है तथा आज हो क्या रहा है. काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसे राज्यसभा भी कहा जाता है, एक ऐसा नाम है जिसकी घोषणा सभापीठ द्वारा 23 अगस्त 1954 को की गई थी. भारत में द्वितीय सदन का प्रारंभ 1918 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन से हुआ. भारत सरकार अधिनियम, 1919 में तत्कालीन विधानमंडल के द्वितीय सदन के तौर पर काउंसिल ऑफ स्टेट्स का सृजन करने का उपबंध किया गया, जिसका विशेषाधिकार सीमित था और जो वस्तुत: 1921 में अस्तित्व में आया. गवर्नर-जनरल तत्कालीन काउंसिल ऑफ स्टेट्स का पदेन अध्यक्ष होता था. भारत सरकार अधिनियम, 1935 के माध्यम से इसके गठन में शायद ही कोई परिवर्तन किए गए. संविधान सभा, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ने भी 1950 तक केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य किया, फिर इसे अनंतिम संसद के रूप में परिवर्तित किया गया. इस दौरान, केंद्रीय विधानमंडल जिसे संविधान सभा (विधायी) और आगे चलकर अनंतिम संसद कहा गया, 1952 में पहले चुनाव कराए जाने तक, एक-सदनी रहा. भारत में द्वितीय सदन की उपयोगिता के संबंध में संविधान सभा में विस्तृत बहस हुई. अंतत: एक द्विसदनी विधानमंडल बनाने का निर्णय इसलिए किया गया, क्योंकि परिसंघीय प्रणाली को अपार विविधताओं वाले इतने विशाल देश के लिए सर्वाधिक सहज स्वरूप की सरकार माना गया. अत: काउंसिल ऑफ स्टेट्स के रूप में ज्ञात एक ऐसे द्वितीय सदन का सृजन हुआ, जिसकी संरचना और निर्वाचन पद्धति प्रत्यक्षत: निर्वाचित लोकसभा से भिन्न थी. इसे एक ऐसा सदन समझा गया, जिसकी सदस्य संख्या लोकसभा (हाउस ऑफ पीपुल) से कम है. इसका आशय परिसंघीय सदन से था, जिसका निर्वाचन राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया गया. जिनमें राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया. राज्यसभा में सभा का नेता सामान्यत: प्रधानमंत्री होता है, यदि वह इसका सदस्य है, अथवा कोई ऐसा मंत्री होता है, जो इस सभा का सदस्य है और जिसे उनके द्वारा इस रूप में कार्य करने के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया हो. उसका प्राथमिक उत्तरदायित्व सभा में सौहार्दपूर्ण और सार्थक वाद-विवाद के लिए सभा के सभी वर्गों के बीच समन्वय बनाए रखना है. इस प्रयोजनार्थ, वह न केवल सरकार के बल्कि विपक्ष, मंत्रियों और पीठासीन अधिकारी के भी निकट संपर्क में रहता है. वह सभा-कक्ष (चैम्बर) में सभापीठ के दाईं ओर की पहली पंक्ति में पहली सीट पर बैठता है ताकि वह परामर्श हेतु पीठासीन अधिकारी को सहज उपलब्ध रहे.

राज्यसभा में वर्ष 1969 तक वास्तविक अर्थ में विपक्ष का कोई नेता नहीं होता था. उस समय तक सर्वाधिक सदस्यों वाली विपक्षी पार्टी के नेता को बिना किसी औपचारिक मान्यता, दर्जा या विशेषाधिकार दिए विपक्षी नेता मानने की प्रथा थी. बहरहाल, राज्यसभा के औचित्य पर उठाए गए सवाल पर हुई तीखी प्रतिक्रिया के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बैकफुट पर आकर स्पष्टीकरण देना पड़ा. चौहान ने निर्वाचन आयोग और विधि मंत्रालय द्वारा आयोजित चुनाव सुधारों के लिए क्षेत्रीय विचार-विमर्श कार्यक्रम में राज्यसभा को औचित्यहीन क़रार देते हुए कहा था कि सदस्यों के चुनाव के चलते विधायक ख़रीद फरोख्त की मंडी बन जाते हैं. चौहान के इस बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई थी. इतना ही नहीं चौहान के बयान पर उनकी पार्टी के ही नेता असहमति जताने लगे थे. बयान पर बढ़ते विवाद के चलते चौहान ने देर रात को स्पष्टीकरण देना पड़ा. इसमें कहा गया कि उनकी चिंता विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा की गरिमा को बनाए रखने को लेकर है. जहां तक राज्यसभा की बात है वह संवैधानिक संस्था है और उसका वह सम्मान करते हैं. उन्होंने आगे कहा कि उनके बयान का अन्यथा अर्थ लगाया गया है तो उसके लिए वह क्षमा प्रार्थी हैं. दरअसल, उन्होंने कहा था कि राज्यसभा का गठन ब्रिटिश काल में संस्कृति और अन्य विषयों से जुड़े जानकारों को संसद में प्रतिनिधित्व देने के लिए किया गया था. उन्होंने सवाल उठाया कि वर्तमान दौर में इसे बरक़रार रखने का क्या औचित्य है. राज्यसभा को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इसके सदस्य बनने के लिए बड़ी संख्या में राशि ख़र्च की जा रही है, जिससे संसद का यह ऊपरी सदन एक बाज़ार की तरह हो गया है. चौहान ने किंगफिशर कंपनी के मालिक विजय माल्या का परोक्ष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि किंगफिशर से लोग राज्यसभा में आ रहे हैं. माल्या के अन्य क्षेत्रों के अलावा शराब और उड्डयन उद्योग में व्यापारिक हित हैं. वे दूसरी बार राज्यसभा सांसद बने हैं.

भाजपा नेता ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, जो लोग ख़र्च करते हैं, एक तरह का निवेश करते हैं और इसे बाद में वे निकाल लेते हैं. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा में चुनाव सुधारों पर क्षेत्रीय परिचर्चा में कहा, मेरा मानना है कि समय आ गया है जब राज्यसभा को समाप्त कर दिया जाए, जिसके लिए प्रत्याशी मोटी राशि ख़र्च करते हैं. इसके स्थान पर राज्यसभा सदस्यों के लिए लोकसभा में ही कोटा निर्धारित कर दिया जाना चाहिए. राज्यसभा चुनाव के दौरान जो हालात दिखते हैं, उससे नेताओं की इज़्ज़त खाक में मिल जाती है. मेरा सुझाव है कि यदि समाज के प्रतिष्ठित लोगों की सदन में उपस्थिति ज़रूरी है, तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय की तरह इनके लिए भी सीटें तय कर दी जाएं. अंग्रेजों द्वारा बनाए गए उच्च सदन का उद्देश्य पवित्र था. एक समय इसमें बुद्धिजीवी और सम्मानित लोग हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है. जो कहीं से नहीं जीत पाते वे राज्यसभा में बैकडोर एंट्री ले लेते हैं. उन्होंने कहा कि चुनावों में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए प्रत्याशियों के चुनाव पर ख़र्च की व्यवस्था स्टेट फंडिंग से होनी चाहिए. राष्ट्रपति प्रणाली के आधार पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव सीधे जनता के ज़रिए कराने की भी वकालत की. स्टेट फंडिंग के लिए केंद्र सरकार अपने बजट से 25 से 50 हज़ार करोड़ रुपये चुनाव आयोग को दे और वह इस राशि से उम्मीदवारों का चुनावी ख़र्च वहन करे. इसके बाद कोई एक पैसा भी ख़र्च करता है तो उसे अयोग्य घोषित करते हुए जीवन भर चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाए. उन्होंने कहा कि राजनैतिक दलों को चंदा चेक के ज़रिए देकर इसका ब्योरा वेबसाइट पर डाला जाए. ख़र्च का लेखा-जोखा सीएजी से कराया जाए. चौहान के उक्त विचार को व्यक्तिगत बताकर भाजपा ने पल्ला झाड़ लिया.

शिवराज का बयान अप्रासंगिक नहीं है, इसका उदाहरण राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव 2010 को देखकर कहा जा सकता है. 12 राज्यों की 55 सीटों के लिए दो चरणों में चुनाव संपन्न कराए गए. इसमें 14 ऐसे सदस्य चुने गए जिनके ख़िला़फ आपराधिक मामले लंबित हैं. इनमें से छह सांसदों के ख़िला़फ हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, धोखाधड़ी और जालसाज़ी, भ्रष्टाचार जैसे संगीन मामले दर्ज हैं. इसे देख कह सकते हैं कि देश में प्रशासनिक सुधार और चुनाव सुधार की दुहाई देने वाले राजनैतिक दलों ने संसद के उच्च सदन राज्यसभा में दागियों का दामन थामना शुरू कर दिया है, जो अभी तक लोकसभा के चुनाव में ही दिखता रहा है. यानी राजनीतिक पार्टियां अपराधियों को अधिक तरजीह देती आ रही है, जिसका परिणाम है कि बुद्धिजीवियों की जगह आज राज्यसभा में दागियों की संख्या बढ़ने लगी है. कांग्रेस व भाजपा जैसे बड़े दल भी अपराधियों को गले लगाने में पीछे नहीं हैं, बल्कि उन्हें संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में लाने का काम कर रहे हैं. नेशनल इलेक्शन वॉच एवं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट बताती है कि राजनीति का अपराधीकरण तेजी से हो रहा है. इसके तहत कुछ सदस्यों की चर्चा भी की जा सकती है. इसमें राकांपा के महाराष्ट्र से निर्वाचित तारिक अनवर व ईश्वर लाल जैन के ख़िला़फ आपराधिक मामले लंबित हैं. इनके अलावा यूपी से बसपा के प्रो. एसपीएस बघेल, सपा के रशीद मसूद, बिहार से जदयू के उपेंद्र प्रसाद सिंह कुशवाह तथा राजद के रामकृपाल यादव, शिवसेना के महाराष्ट्र से संजय राउत, आंध्र प्रदेश से तेदपा की गुंडु सुधा रानी तथा कर्नाटक से निर्दलीय सांसद विजय माल्या दागियों में शामिल हैं. जिन पांच सांसदों पर संगीन अपराधों में मामले दर्ज हैं, उनमें शिवसेना के संजय राउत, तेदपा की गुंडु सुधा रानी, कांग्रेस के वी.हनुमंत राव, भाजपा के नंद किशोर साय तथा बसपा के प्रो.एसपीएस बघेल शामिल हैं. राज्यसभा में बढ़ते अपराधियों के ग्राफ पर यदि नज़र डाले तो इस समय 245 सदस्यों में से 41 सांसद आपराधिक प्रवृत्ति के मौजूद हैं. इन चुनाव से पहले यह संख्या 37 थी, जिसमें से कांग्रेस के संतोष बरगोडिया, जद-यू के डा.एजाज अली, राजद के सुभाष यादव तथा सपा के कमाल अख्तर और भगवती सिंह तथा एडीएमके के टीटीवी दीनाकरण का कार्यकाल समाप्त हो गया है, लेकिन इन्हीं संख्या में से संजय राउत, नंद किशोर साय, हनुमंत राव व तारिक अनवर ने फिर से निर्वाचित होकर वापसी की है. अब जहां छह दागियों की विदाई हुई है तो दस दागी उम्मीदवार नए सांसद के रूप में सदन में आए हैं. इस प्रकार राज्यसभा में कुल दागी सांसदों में कांग्रेस के दस, भाजपा आठ, बसपा के पांच, सपा के चार, सीपीएम के चार, शिवसेना के चार, जद-यू के तीन, सीपीआई के तीन, राजद का एक, तेदेपा का एक सदस्य है.

ख़ैर, राज्यसभा के मुद्दे पर शिवराज सिंह चौहान के बयान को विस्तृत नज़रिए से देखा जाना चाहिए. उस पर व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए. लगता है, वही देशहित में होगा. क्योंकि आज जो भी हो रहा है, उसके साइड इफेक्ट अच्छे नहीं होंगे.