binod upadhyay/विनोद उपाध्याय
फ्लैग.....2012 के एक पर्चे के आधार पर हुई तहकीकात में हुआ खुलासा
- दिल्ली,मुंबई,चेन्नई ही नहीं सिंगापुर, दुबई में भी कई आईएएस अधिकारियों की अचल संपत्ति
- सबसे अधिक खेती और रियल स्टेट में इंवेस्ट किया अधिकारियां ने
- बड़ी-बड़ी कंपनियों और ठेकों में निवेश किया अवैध कमाई को
- देश में सबसे दबंग, तिकड़बाज, भ्रष्ट और अय्याश हैं मप्र के नौकरशाह
भोपाल। मप्र भले ही 100000 करोड़ के कर्ज में डूबा है...सूबे में हर व्यक्ति 14 हजार का कर्जदार है...44.30 फीसदी आबादी अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है...30.9 फीसदी आबादी भुखमरी की कगार पर है...लेकिन यहां के अफसर मालामाल है। प्रदेश के 309 आईएएस अफसरों में से अधिकांश के पास बेपनाह चल और अचल संपत्ति है। हालांकि हर साल जब प्रदेश के आईएएस अफसर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं तो अपनी अधिकांश नामी और बेनामी संपत्ति को छुपा जाते हैं। इस बार भी 10 अगस्त तक प्रदेश के जिन 281 आईएएस अफसरों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है और जिन 28 ने नहीं दिया है ये सारे नौकरशाह पिछले कई साल से करीब 22,000 क रोड़ की संपत्ति का विवरण छुपा जाते हैं। इस बात का खुलासा अधिकारियों द्वारा दिए गए संपत्ति विवरण और 2012 के एक पर्चे के आधार पर हुई तहकीकात के बाद हुआ है। इस तहकीकात की रिपोर्ट पीएमओं (प्रधानमंत्री कार्यालय )और केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को मिल गई है।
दरअसल, वर्ष 2012 के अगस्त महिने में प्रदेश के राज्य मंत्रालय वल्लभ भवन में एक पर्चा वितरित किया गया था। उस पर्चे में मध्यप्रदेश के ज्यादातर नौकरशाहों को अय्याश और महाभ्रष्ट बताया गया था। उसमें सविस्तार अफसरों के नाम भी छापे गए थे। उस पर्चे को कुछ अफसरों ने उसी साल केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और पीएमओ को भेज दिया। उस पर्चे के आधार पर वर्ष 2013 में पीएमओ ने जब विभिन्न स्रोतों से इसकी जांच कराई तो यह तथ्य सामने आया कि मप्र के अफसर केंद्र और राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए मिलने वाले बजट में जमकर घपलाबाजी कर रहे हैं। इन नौकरशाहों ने अपनी अवैध कमाई का बड़ा हिस्सा खेती,रियल स्टेट, बड़ी-बड़ी कंपनियों और ठेकों में निवेश कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार भष्ट अफसरों ने प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद, ग्वालियर, जबलपुर में खेती की जमीन तो सतना, कटनी, दमोह,छतरपुर और मुरैना में बिल्डर व खनन माफिया के पास करोड़ों रुपए का निवेश किया है। वहीं प्रदेश के बाहर मुंबई, दिल्ली, गुडग़ांव, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा,पंजाब, शिमला, असम, आगरा के साथ ही विदेशों में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सिंगापुर, दुबई, मलेशिया, बैंकॉक, कनाडा, लंदन में भी संपत्ति जुटाई है।
कांग्रेस परस्त अफसरों ने तैयार की थी रिपोर्ट
बताया जाता है प्रदेश के नौकरशाह अपनी संपत्ति की घोषणा करने में जिस तरह की कोताही और देरी करते थे, उसको देखते हुए मप्र कैडर के ही कुछ कांग्रेस परस्त अधिकारियों ने करीब 227 आईएएस अधिकारियों की चल और अचल संपत्ति का विवरण तैयार कर 2013 में पीएमओ को दिया था। इस रिपोर्ट में वर्ष 2004 से 2012 के बीच उनकी अवैध कमाई का विवरण है। इस रिपोर्ट को तैयार करवाने में कांग्रेस के कुछ नेताओं का भी हाथ था। पी एमओ के सूत्र बताते हैं कि इस रिपोर्ट का इस्तेमाल विधानसभा और लोकसभा चुनाव में प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए उदाहरण के तौर पर होना था। लेकिन कांग्रेस के रणनीतिकारों ने यह कह कर इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से मना कर दिया की इससे नौकरशाही खुलकर कांग्रेस के खिलाफ हो जाएगी और इसके परिणाम पार्टी के लिए गंभीर हो सकते हैं। अब वहीं रिपोर्ट केंद्र की भाजपा सरकार के हाथ लग गई है और वह इसको व्यवस्था सुधार के लिए सबक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है।
अब चल संपत्ति का भी देना होगा ब्यौरा
मप्र के नौकरशाहों की कमाई की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद केंद्र सरकार ने सभी अधिकारियों को अब अपनी चल-संपत्ति का ब्यौरा देने का फरमान जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में मुख्य सचिव को पत्र लिखकर समय सीमा तय कर दी है। पत्र के मुताबिक अधिकारियों को एक अगस्त से 15 सितंबर के बीच ये ब्यौरा ऑनलाइन देना होगा। इसे प्रशासन में पारदर्शिता लाने की कवायद में अहम पहल माना जा रहा है। अखिल भारतीय सेवा और राज्य सेवा के अधिकारी अभी तक प्रॉपर्टी रिटर्न में अपनी अचल संपत्तियों की जानकारी ही सरकार को देते रहे हैं। माना जा रहा है कि इससे अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। सरकार के नए निर्देश के अनुसार अब अधिकारियों को नकद राशि, बैंक जमा, शेयर और अन्य निवेश की जानकारी के साथ वाहनों की संख्या और उनकी मौजूदा कीमत भी बतानी होगी। अधिकारियों को सोना, चांदी और हीरे के गहनों की अलग-अलग जानकारी देनी होगी। देनदारियों की जानकारी भी देनी होगी। इसके अलावा पत्नी, बच्चों और अन्य आश्रितों के नाम की संपत्तियों का ब्यौरा भी देना होगा। पुराने कानून में अधिकारियों को अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होता था। इसमें भवन और भूखंडों का ब्यौरा और उनकी अनुमानित कीमत शामिल होती थी। वैसे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को अचल संपत्ति अर्जित लेने से पहले सरकार से अनुमति भी लेनी होती है। इस तरह का ब्यौरा देना अपेक्षाकृत आसान था।
मप्र के 28 अफसरों ने नहीं दी संपत्ति की जानकारी
प्रदेश के 309 आईएएस अफसरों में से अभी तक 281 ने अपनी संपत्ति की 2013-14 की जानकारी पुराने फॉर्मेट में भेज दी है,जबकि 28 ने अभी तक ब्यौरा नहीं भेजा है। अब इन सभी अधिकारियों को पत्र जारी कर अचल के साथ ही चल संपत्तियों का ब्यौरा देने को कहा गया है। यह जानकारी कार्मिक और प्रशिक्षण आंकड़ा विभाग ने दी है। अचलसंपत्ति का रिटर्न नहीं भरने वालों में सबसे अधिक 58 उत्तर प्रदेश कैडर के हैं। आंध्र प्रदेश के 26, उडीसा और पश्चिम बंगाल के 13-13 नौकरशाहों ने अपनी रिटर्न नहीं दी है। विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर से दस, मणिपुर, त्रिपुरा और अरूणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम केन्द्र शासित कैडर से सात-सात आईएएस इस श्रेणी में हैं। सिकिकम से पा ंच, हरियाणा, झारखंड, मेघालय, असम, राजस्थान और नगालैंड प्रत्येक से चार-चार, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु और उत्तराखंड से निर्धारित समय सीमा के भीतर तीन-तीन अधिकारियों ने ब्यौरा जमा नहीं कराया है। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल कै डर के दो-दो अधिकारियों ने यह रिटर्न नहीं दी है। देश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुल अधिकृत संख्या 6270 हैं जबकि 4619 अधिकारी ही काम कर रहे हैं। इससे पहले के तीन वर्षो के दौरान भी 239 अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट जमा नहीं क राई। इनमें से 152 ने 2012 और 49 ने 2011 की रिपोर्ट नहीं दी है। वर्ष 2010 की अचल संपत्ति रिपोर्ट अभी तक 38 आईएएस नहीं दे पाए हैं।
मप्र इन अधिकारियों ने नहीं दी संपत्ति की जानकारी
1. एसपीएस परिहार (1986)
2. एम मोहन राव (1987)
3. अनुराग जैन (1989)
4. टी. धर्माराव (1989)
5. मुकेश चंद गुप्ता (1998)
6. कामता प्रसाद राही (1998)
7. शशि कर्नावत (1999)
8. संतोष कुमार मिश्रा (1999)
9. श्यामसिंह कुर्मी (2000)
10. चतुर्भुज सिंह (2001)
11. अशोक कुमार भार्गव (2002)
12. सुरेन्द्र के उपाध्याय (2002)
13. एम. सेलवेन्द्रन (2002)
14. निसार अहमद (2003)
15. राजीव शर्मा (2004)
16. रघुराज एम आर (2004)
17. लोकेश कुमार जाटव (2004)
18. अजय सिंह गंगवार (2005)
19. अशोक कुमार वर्मा (2005)
20. शशांक मिश्रा (2007)
21. नागरगोजे मदन विभिषण (2007)
22. शिल्पा गुप्ता (2008)
23. सुफिया फारूकी (2009)
24. अजय गुप्ता (2009)
25. अविनाश लावनिया (2009)
26. कमवीर शर्मा (2010)
27. आशीष सिंह (2010)
28. बी. विजय दत्ता (2011)
दबंग और तिकड़बाज भी हैं मप्र के नौकरशाह
पीएमओं पहुंची रिपोर्ट के अनुसार,मप्र के नौकरशाहों को दबंग, तिक ड़बाज और अय्याश भी बताया गया हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने में मप्र के अफसर सबसे अधिक परेशान करते हैं। मध्यप्रदेश में संपत्ति का ब्यौरा देने में आनाकानी करने वाले आईएएस अफसरों से सरकार तंग आ चुकी है। इतना ही नहीं, जिन अफसरों के ब्यौरे आए भी हैं उनमें लगभग सवा सौ अफसरों का ब्यौरा तय फॉर्मेट में नहीं है या उसमें कुछ गलतियां हैं। सरकार इनकी जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले अफसरों का विजिलेंस क्लीयरेंस या पदोन्नति रोके जाने जैसी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन फिर भी अफसर ब्यौरा देने में लापरवाही बरत रहे हैं। कई अफसरों ने खुद की संपत्ति को 'निलÓ बताया है। इनमें लगभग एक दर्जन बड़े अफसर शामिल हैं। इनके ब्यौरे में मकान का जिक्र भी नहीं किया गया है। इसके पहले भी कई वरिष्ठ अफसर अपनी संपत्ति का ब्यौरा 'निलÓ बताते रहे हैं।
अधिकारियों की कारस्तानी को देखते हुए केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा हर अफसर के संपत्ति ब्यौरे का मिलान उनके पिछले साल के ब्यौरे से किया जा रहा है। मालूम हो कि अफसरों को हर साल जनवरी में संपत्ति ब्यौरा देना होता है। ब्यौरा नहीं देने पर कारर्वाइयों का प्रावधान है और केंद्र भी इस दिशा में कड़े निर्देश जारी कर चुका है। लेकिन अक्सर ऐसे मामलों में सरकारें कु छ कर नहीं पातीं।
सरकार की नजर संपत्ति का ब्यौरा न देने वालों पर
मोदी सरकार ने उन नौकरशाहों पर अपनी नजर तिरछी कर दी है जिन्होंने अपनी चल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा सरकार के पास जमा नहीं कराया है। डीओपीटी ने अधिकारियों की एक सूची तैयार कर उन्हें जल्द से जल्द अपनी अचल सम्पति का ब्यौरा जमा करने का निर्देश जारी किया है। डीओपीटी के 20 जून को भेजे गए इस पत्र के साथ अधिकारियों के नामों की सूची भी है। साल 2013 के लिए अब तक अचल संपत्ति का ब्यौरा न भरने वाले इन अधिकारियों को हिदायत दी गई है। उनसे कहा गया है कि अगर उन्होंने जल्द से जल्द ऑनलाइन आईपीआर नहीं भरा, तो किसी भी संवेदनशील पद पर उनकी नियुक्ति, इम्पैनलमेंट, प्रमोशन और डेपुटेशन जैसे मामलों में उनकी विजलेंस जांच रोक दी जाएगी। इससे पहले इन अधिकारयों को इस मामले में अब तक पांच बार रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं। पीएमओ के एक और अहम निर्देश पर डीओपीटी अब सभी मंत्रालयों में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, जिनको सम्बधित मंत्रालय के बारे में पहले से कुछ जानकारी हो। जानकार मानते हैं कि इस आदेश का आशय यह है कि सिर्फ जान-पहचान और जुगाड़ से आईएएस और आईपीएस मलाईदार पद नहीं पा सकेंगे। उधर,एसीसी यानी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को महत्वपूर्ण पद न देने की तैयारी की है। इसके लिए प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भी जल्द निर्देश भेज दिए जाएंगे।
अफसरों को नहीं पता अपनी हैसियत
केन्द्र और राज्य सेवा के ज्यादातर अफसरों को यह पता नहीं है कि उनकी संपत्ति की मौजूदा बाजार कीमत क्या है? ऊपर से सरकार ने अब उनसे निर्माण लागत की भी जानकारी मांगी है। इससे वे कशमकश में हैं कि क्या करें। इन अफसरों ने पिछले साल जो रिटर्न भरी है, उसमें कुछ ने वर्तमान मूल्य का कॉलम खाली छोड़ दिया तो कुछ ने पता नहीं, लिखा। काफी अफसर ऐसे भी हैं जिन्होंने वर्तमान मूल्य में खरीद मूल्य ही लिखा है। सूत्रों के अनुसार केन्द्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भी संपत्ति का वर्तमान मूल्य पता करने का मैकेनिज्म खोजने में लगा है। प्रॉपर्टी रिटर्न के लिए केन्द्रीय कार्मिक विभाग ने निर्धारित प्रपत्र में मामूली संशोधन भी किया है। इसमें कहा गया है कि यदि किसी अधिकारी के लिए संपत्ति का वास्तविक मूल्य बताना संभव नहीं हो तो वे अनुमानित कीमत तो लिख ही सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि ऑल इंडिया सर्विसेज (कंडक्ट) रूल्स 1968 के नियम 16(2) के तहत प्रत्येक अधिकारी के लिए वार्षिक विवरणी में अचल संपत्ति के बारे में पूरी जानकारी देना अनिवार्य है। भले संपत्ति स्वयं के नाम या परिवार के सदस्य के नाम हो। यह भी बताना होगा कि वह संपत्ति पैतृक, खरीदी, लीज, या रहन रखी हुई है। यह विवरण हर साल देना होगा, संपत्ति की स्थिति में चाहे बदलाव हुआ हो या नहीं। देश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एमएल मेहता का मानना है कि अधिकारियों से उनकी संपत्ति का वर्तमान पूछना ही गलत है। वर्तमान मूल्य लिखने से ईमानदार अफसर भी बेईमान नजर आएगा, जबकि सर्वविदित है कि संपत्ति का मूल्य आसपास होने वाले विकास के आधार पर बढ़ता रहता है।
खेती और किराए से भी कमाई
प्रदेश के नौकरशाहों के लिए वेतन के अलावा खेती और मकान किराए इत्यादि इनकी अतिरिक्त कमाई का जरिया है। नौकरशाहों की सम्पत्ति का ब्यौरा देखकर तो यही पता चलता है। सम्पत्ति का ब्यौरा देखकर स्पष्ट होता है कि प्रदेश के नौकरशाह कृषक भी हैं। कई तो करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। मलाईदार पद पर काबिज रहे अफसर करोड़पति बन चुके हैं, लेकिन इन्होंने सम्पत्ति का खुलासा क रने में बेहद सावधानी बरती है। सभी आईएएस अफसर निवेश के मामले में काफी समझदार हैं और इन्होंने धन को मकान और प्लॉट में निवेश किया है। हालांकि कुछ अफसरों ने अपनी संपत्ति के वतर्मान मूल्य का उल्लेख करने से परहेज किया है।
71 आईएफएस ने छिपाई अपनी संपत्ति
प्रदेश के आईएएस ही नहीं बल्कि 71 आईएफएस अफसरों ने अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं किया है। सरकार के निर्देश हैं कि हर कर्मचारी और अधिकारी को अपनी संपत्ति का ब्यौरा प्रत्येक साल उपलब्ध कराना होगा तथा ब्यौरे को विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। लेकिन वन महकमे के हरेक अफसर ने ऐसा नहीं किया है। इनमें दो ऐसी महिला अधिकारी हैं जिन्होंने 2012 बैच की होते हुए भी अपनी संपत्ति बताई है। पीसीसीएफ वर्ग के लगभग सभी अधिकारियों ने वर्ष 2014 के लिए अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है लेकिन जिन एपीसीसीएफ स्तर के अफसरों ने संपत्ति नहीं बताई है उनमें रविन्द्र कुमार सक्सेना, सुरेन्द्र पाल सिंह, अमर सिंह अहलावत, सुहाष कुमार, जीए किन्हाल, रतन पुरवार, एके सपरा, शेषमणि पाण्डेय, एके जैन, एसके पनवार, एके भट्टाचार्य, मंगेश कुमार त्यागी, आरके गुप्ता, टीसी लेहानी, वाई सत्यम और प्रकाशम हैं।
मुख्य वन संरक्षक - सीसीएफ स् तर के 17 अधिकारियों में अशोक भाटिया, देवेश कोहली, सुरेन्द्र कुमार सिंह, वीपीएस परिहार, प्रशांत कुमार, अखिलेश अर्गल, राकेश कुमार गुप्ता, अनुराग श्रीवास्तव, सुरेन्द्र सिंह राजपूत, चन्द्रकांत पाटिल, एसडी पटैरिया, एसएस गौर, रमेश कुमार श्रीवास्तव, कमलेश चतुव्रेदी, विजय एम अंबाडे, सागर शर्मा, और शमशेर सिंह प्रापर्टी नहीं बताने की सूची में हैं।
एक दर्जन वन संरक्षक - स्मिता राजारा, विश्वनाथ एस होतगी, बिन्दु शर्मा, बीएस अनिगेरी, एके नागर, सनत कुमार शर्मा, श्रीमती कमलिका मोहन्ता, अजय कुमार यादव, अशोक कुमार जोशी और डीके अग्रवाल, केपी शर्मा, अजयपाल सिंह, पीएस मेश्रम, पीएस चंपावत, विकास कुमार वर्मा, बीबी शर्मा, बीएस बघेल, नाहर सिंह, बिनसेंट रहीम, आरएस कोरी, जेआर वास्कले, एसके सिंह सिंगरौली, एके सिंह बुरहानपुर, अमित कुमार दुबे, देवा प्रसाद जे, एके वंसल, अनुपम सहाय पन्ना हैं। प्रोवेशनल अधिकारियों में रिपुदमन सिंह भदौरिया, रविन्द्र मनि त्रिपाठी, बासु कन्नोजिया और गौरव चौधरी महू हैं। ट्रेनिंग ले रहे 2010 बैच के आईएफएस अफसरों में अनुराग कुमार, देवांशु शेखर, संजय कुमार, विजय सिंह और संध्या भी शामिल हैं।
7 माह में 265 करोड़ की अवैध कमाई का खुलासा
प्रदेश में एक तरफ अधिकारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने में कतरा रहे हैं, वहीं इस साल जुलाई तक प्रदेश के भ्रष्ट अफसरों की 265 करोड़ की अवैध कमाई लोकायुक्त के छापे में सामने आई है। लोकायुक्त के छापे में अफसरों के घर, बैंक और तिजोरियों ने करोडों की संपत्ति उगली हैं। छापों में करोड़ों के सोने-चांदी के जेवरात, लाखों रुपए की नकदी और अकूत मात्रा में अचल संपत्ति मिली है। यही नहीं अदने से सरकारी कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों के घर-परिवार में ऐसे ऐशोआराम-भोगविलासिता के सामान मिले हैं जो शायद अरबपति घरानों के यहां मिलते हैं। इंदौर संभाग के अलग-अलग सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए लोकायुक्त पुलिस ने पिछले 7 महीने में 46 कारिंदों को रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। एसपी (लोकायुक्त) वीरेन्द्र सिंह ने बताया, हमने जनवरी से जुलाई के बीच मिली शिकायतों के आधार पर 15 पटवारियों और 9 पुलिसकर्मियों समेत 46 सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि पिछले 7 महीने में लोकायुक्त पुलिस की इंदौर शाखा ने पांच सरकारी कर्मचारियों के ठिकानों पर छापे मारे और उनकी कुल 16 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति का खुलासा किया। सिंह ने बताया कि लोकायुक्त पुलिस की इंदौर शाखा ने जनवरी से जुलाई के बीच भ्रष्टाचार के कुल 68 मामले दर्ज किए। इनमें सरकारी कर्मचारियों के आय के ज्ञात स्त्रोतों से ज्यादा संपत्ति रखने के पांच मामले शामिल हैं।
क्या था 2012 के पर्चे में
वर्ष 2012 में मध्य प्रदेश सहित देशभर के प्रशासनिक हलकों में महिनों तक तहलका मचाने वाले आठ पेज का वह पर्चा एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि इस पर्चे के आधार पर ही प्रदेश के आईएएस अधिकारियों की चल और अचल संपत्ति का आकलन किया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त पर्चे में प्रदेश के 195 आईएएस अफसरों के नाम शामिल थे। इन अफसरों को अलग-अलग पांच श्रेणियों में रखा गया था। पहली श्रेणी ईमानदार अफसरों की, दूसरी श्रेणी भ्रष्ट अफसरों की, तीसरी श्रेणी महाभ्रष्ट अफसरों की, चौथी श्रेणी अय्याश अफसरों की तथा पांचवीं श्रेणी अत्यंत धनी अफसरों की थी। ईमानदार अफसरों की श्रेणी में एक दर्जन अफसर भी जगह नहीं बना पाए थे। जबकि आधा दर्जन से अधिक महिला आईएएस अफसरों को मर्दों की शौकीन करार दिया गया था। बहुत सारे अफसर ऐसे भी है जिन्हें आखिरी की तीन श्रेणियों में जगह दी गई थी।
इन्हें बताया ईमानदार
पर्चे में बताए इमानदार अफसरों में प्रदेश के तात्कालीन मुख्य सचिव आर परशुराम को शामिल किया गया था। इनके अलावा स्नेहलता कुमार, डीके सामंतरे, अजय नाथ, जेएस माथुर, स्नेहलता श्रीवास्तव, सुरंजना रे, वीपी सिंह, विजया श्रीवास्तव, आलोक श्रीवास्तव, एपी श्रीवास्तव, दीपक खांडेकर, एसपीएस परिहार, मनोज झालानी, मनोज गोविल, दीप्ति मुखर्जी, मनोहर अगनानी, रश्मि शमी, मनीष रस्तोगी, एसएस बंसल, कवीन्द्र कियावत और सुनीता त्रिपाठी को रखा गया था। इन अफसरों को पूरी तरह ईमानदार बताया गया था। इनके अलावा कुछ और अफसरों को भी ईमानदार तो करार दिया गया था लेकिन उन्हें साथ में अय्याश भी बताया गया था।
इन अफसरों पर साधा निशाना
1978 बैच के एक अफसर को जहां महाभष्ट्र और अय्याश बताया गया था वहीं 1979 बैच के एक अफसर को महाभ्रष्ट, अय्याश और धनकुबेर और एक अन्य को सिर्फ भ्रष्ट करार दिया गया था। इसी तरह 1980 बैच के दो अफसरों को भ्रष्ट तो एक अफसर को महाभ्रष्ट, अय्याश और धनकुबेर बताया गया है। वहीं 1981 बैच के एक अफसर को महाभ्रष्ट और धनकुबेर तो एक अफसर को आखिरी की तीनों श्रेणियों में जगह दी गई थी। इसी बैच की दो महिला अफसरों को मर्दों का शौकीन भी बताया गया था। 1982 बैच के एक दर्जन अफसरों के नाम पर्चे में दर्ज थे। इनमें चार अपसरों को ईमानदार की श्रेणी में रखा गया था और बाकी को अन्य श्रेणियों में जगह दी गई थी। 1983 बैच के एक अफसर को नाम पर्चे में शामिल किया गया था, उन्हें महाभ्रष्ट की श्रेणी में रखा गया था। 1984 बैच के नौ अफसर के नाम पर्चे में शामिल थे। इनमें तीन अफसरों को पूरी तरह ईमानदार और बाकी के छह अफसरों को अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया था। इसी तरह, 1985 बैच के दस अफसरों के नाम पर्चे में दर्ज थे। जिनमें से मात्र एक अफसर को पूर्णत: ईमानदार करार दिया गया था। वहीं एक अफसर को ईमानदार तो बताया गया था लेकिन उन्हें अय्याश भी बताया गया था। बाकी के अफसरों को भ्रष्ट, महाभ्रष्ट और धनकुबेर क रार दिया गया था। 1986 बैच के आधा दर्जन अफसरों में से एक अफसर को ईमानदारी का तमगा दिया गया था। बाकी के पांच अफसरों को अलग-अलग श्रेणिया दी गई थी। 1987 बैच के नौ अफसरों को पर्चे में जगह दी गई थी। इस बैच के एक अफसर को ईमानदार और एक अफसर को महाभ्रष्ट, पांच अफसरों को भ्रष्ट बाकी के तीन अफसरों को तीनों श्रेणियों में रखा गया था। 1988 बैच के चार अफसर, 1989 बैच के सात अफसरों, 1990 बैच के नौ अफसरों के नाम भी पर्चे में शामिल थे। वहीं 1991 बैच के दस अफसरों के नाम पर्चे में शामिल थे। इनमें से सिर्फ एक अफसर को ईमानदार अफसर का तमगा दिया गया था। 1992 बैच के 11 अफसर, 1993 बैच के आठ अफसर 1994 बैच के एक दर्जन अफसर, 1995 बैच के एक आधा दर्जन अफसर, 1996 बैच के नौ अफसर, 1997 बैच के आठ अफसर, 1998 बैच के दस अफसर, 1999 बैच के नौ अफसर, 2000 बैच के सोलह अफसर, 2001 बैच के छह अफसर, 2002 और 2003 बैच के एक-एक अफसर और 2004 बैच के छह अफसरों के नाम पर्चे में शामिल कर उन्हें भ्रष्ट, महाभ्रष्ट अय्याश और धनकुबेर की श्रेणी में रखा गया था।
प्रदेश की नौ महिला आईएएस अफसरों पर इस पर्चे के माध्यम से गंभीर आरोप लगाए गए थे। उन्हें भ्रष्ट और महाभ्रष्ट की श्रेणी में तो रखा गया ही था, साथ ही उन्हें मर्दों का शौकीन भी बताया गया था। इन महिला अफसरों के बारे में कहा गया था कि इन महिला अफसरों के अपने आला-अफसरों के साथ अंतरंग संबंध हैं। इन महिला अफसरों में से कुछ को ईमानदार तो बताया गया था लेकिन साथ ही उन्हें मर्दखोर भी करार दिया गया था। तीन महिला अफसरों को महाभ्रष्ट और मर्दों का शौकीन, दो महिला अफसरों को भ्रष्ट और मर्दों की शौकीन बताया गया था।
नौकरशाहों के काम करने के लिए तय हुई गाइड लाइन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास के लिए जनता से मिले 60 महीनों का अधिक से अधिक प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने नौकरशाहों को अपनी कार्यशैली में ढालना चाहते हैं। मोदी ने अपने वर्किग स्टाइल में ढालने के लिए नौकरशाहों के लिए 11 सूत्रीय निर्देश दिए हैं। कैबिनेट सचिव अजीत सेठ ने वर्किग कल्चर और कार्यालय के वातावरण को और बेहतर करने के लिए वे 11 सूत्र वाले निर्देश सभी केंद्रीय सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजा है।
पीएम मोदी के 11 निर्देश
1- सबसे पहला निर्देश है सभी कार्यालयों की सफाई। कार्यालयों के गलियारों-सीढियों की साफ-सफाई। इन जगहों पर कार्यालय संबंधी सामाग्री या आलमारी नहीं दिखनी चाहिए।
2- कार्यालयों के अंदर फाइलों और कागजो को व्यवस्थित करके रखा जाए, जिससे काम करने का सकारात्मक माहौल बने।
3- कार्यालयों के साज-सज्जा और उसकी सफाई के संदर्भ में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 6 जून से हर रोज कैबिनेट सचिव के पास पहुंचनी चाहिए।
4- सभी विभागों से कहा गया है कि वे उन 10 नियमों को बताएं या खत्म करें, जो अनावश्यक हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है और उनको हटाने से कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।
5- सभी विभागों के सचिवों को फॉर्म को छोटा करने का निर्देश दिया गया है। हो सके तो संबंधित विभागों के फॉर्म एक पेज का किया जाए।
6- किसी भी काम पर निर्णय लेने की प्रक्रिया चार चरण से अधिक नहीं होनी चाहिए।
7- काम को लटकाने की प्रवृत्ति खत्म की जाए। किसी भी फाइल या पेपर को तीन से चार सप्ताह के अंदर क्लियर किया जाए।
8- नौकरशाह पावर प्वाईंट प्रजेंटेशन बनाएं, संक्षिप्त व प्रभावी नोट तैयार करें। फाइलों को भारी भरकम बनाने से बचें।
9- सभी सचिवों से 2009-14 के लिए तय किए गए लक्ष्य और उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में विश्लेषण करने को कहा गया है। इसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को दी जाएगी।
10- सभी विभागों को एक टीम की तरह काम करने को कहा गया है। सभी स्तर पर नए विचारों का स्वागत किया जाए।
11- सचिवों से सहयोगपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया की आवश्यकता बताई गई है। जैसे अगर कोई विभाग किसी मसले को सुलझा नहीं पाता है तो वे कैबिनेट सचिव या प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क करें।
निष्पक्षता के लिए नियमावली में संशोधन
नौकरशाह राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहें, किसी के साथ भेदभाव न करें और सिर्फ जनहित में रखकर फैसले लें, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा कदम उठाया है। आइएएस, आइपीएस और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों पर लागू वर्ष 1968 में बनी अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली संशोधित हो गई है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि वे कर्तव्य पालन के दौरान उच्च आचार नीति और राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखें। नई नियमावली में कहा गया है कि अधिकारियों को जनता के प्रति खासकर कमजोर वर्ग के प्रति जवाबदेह होने की जरूरत है। अधिकारी जनता के साथ नम्र और अच्छा व्यवहार सुनिश्चित करें व केवल जनता के हित और इस्तेमाल को देखते हुए फैसले लें। नियमावली में कहा गया है कि इस सेवा के प्रत्येक सदस्य अपने कर्तव्य पालन के दौरान उच्च आचारनीति, ईमानदारी, राजनीतिक निष्पक्षता, सचाई, जवाबदेही और पारदर्शिता का पालन करेंगे और उत्कृष्टता को बढ़ावा देंगे। व्यक्ति या संस्थान से न लें कोई आर्थिक सहयोग कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने जिस अखिल भारतीय सेवा (आचरण) संशोधन नियमावली, 2014 की अधिसूचना जारी की है उसमें अधिकारियों के लिए यह अनिवार्य बना दिया गया है कि उनके कर्तव्य निर्वहन से उनका कोई निजी हित जुड़ा हो तो उसे घोषित करें और जनहित की रक्षा के मार्ग में आने वाले विवादों के समाधान के लिए कदम उठाएं। यह भी कहा गया है कि अधिकारियों को ऐसे किसी व्यक्ति या संस्थान से कोई आर्थिक या अन्य एहसान नहीं लेना चाहिए जो उन्हें उनके काम को प्रभावित कर सकते हैं। यह भी कहा गया है कि लोक सेवक के रूप में कोई सदस्य अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेगा और अपने, अपने परिवार या दोस्त को पैसे या सामान आदि से लाभ पहुंचे ऐसे फैसले नहीं लेगा। इस नियमावली में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के अधिकारियों की यह अनिवार्य जिम्मेदारी हो गई है कि वे अपने क र्तव्य पालन के दौरान गोपनीयता को बनाए रखें।
- शिवराज सिंह चौहान
लोकायुक्त संगठन में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं उनकी पत्नी साधना सिंह के खिलाफ 15 नवम्बर 2007 को भोपाल जिला न्यायालय के आदेश पर डंपर खरीदी मामले में प्रकरण कायम किया गया था। मुख्यमंत्री ने पुराने मित्र पूर्व केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने डंपर खरीदी मामला उठाया था। इस प्रकरण में मुख्यमंत्री अथवा उनकी पत्नी को बयान देने के लिए लोकायुक्त संगठन में कभी नहीं बुलाया गया है। बल्कि संगठन के एक अधिकारी ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री एवं उनकी पत्नी के बयान दर्ज करने की औपचारिकता पूरी कर ली है तथा मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। इस घोटाले से जैसे-तैसे निकले मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी का नाम अब व्यापमं घोटाले में भी सामने आया है।
-लक्ष्मीकांत शर्मा
पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा अभी व्यापमं घोटाले में एसटीएफ की कस्टडी में हैं। देश के सबसे बड़ा यह घोटाला इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। इस घोटाल से पहले इन पर 25 जुलाई 05 में खनिज लीज घोटाले में लोकायुक्त में मामला दर्ज है। हाईकोर्ट के कई निर्देश के बाद भी लोकायुक्त संगठन जांच में कोताही बरतता रहा। लेकिन 2013 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद इनका रसूख जाता रहा और इनके उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री रहते व्यापमं में हुए घोटाले में दोषी पाए जाने पर हाईकोर्ट की फटकार के बाद उन्हें एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है।
स्पेशल टास्क फोर्स के पास मौजूद सबूतों में यह पता चला है कि पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने 40 से अधिक सिफारिशें की थीं। इसमें संघ से जुड़े लोगों के अलावा उनके विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के नाम भी शामिल हैं। इसमें से चार कार्यकर्ताओं को वे पिछली पूछताछ में पहचान चुके थे। एसटीएफ ने पूर्व मंत्री की सिफारिश से पास हुए सिरोंज निवासी तीन लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था।
पुजारी से लेकर मंत्री तक का सफर
पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा पहले पुजारी थे। इसके बाद वे सरस्वती स्कूल में शिक्षक बने। चार सौ रूपए की तनख्वाह पाने वाले शर्मा की राजनीतिक इच्छा शक्ति जागी। उन्होंने इसके लिए स्कूल के माध्यम से संघ का रास्ता चुना। 1993 में सिरोंज से विधायक चुने गए। ओपी शुक्ला को शर्मा ही डेपुटेशन पर लेकर आए थे। इसके साथ ही उन्होंने पंक ज त्रिवेदी का व्यापमं में पदस्थापना कराई। इन दोनों तैनाती को लेकर शर्मा पर आरोप लगते रहे हैं।
शर्मा पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव हार गए। इसके बाद वे सागर से लोकसभा का टिकट मांग रहे थे। एक वक्त में सीएम की दौड़ में रहे लक्ष्मीकांत शर्मा आज सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं।
संघ पदाधिकारियों का नाम!
पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा पर दूसरी परीक्षाओं में सिफारिश करने के आरोप लगे हैं। बताया जाता है कि उनका नाम नाप-तौल और पीएमटी परीक्षा में सिफारिश करने में भी है। नाप-तौल परीक्षा के एक अभ्यर्थी मिहिर की सिफारिश संघ नेता ने की थी। इसका खुलासा पूर्व मंत्री के ओएसडी रहे ओपी शुक्ला ने किया था। इस महाघोटाले में संघ के एक बड़े पदाधिकारी का भी नाम सामने आ रहा है। हालांकि एसटीएफ इस बात से इनकार कर रही है।
-जयंत मलैया
वित्त मंत्री जयंत मलैया पर लोकायुक्त में चार मामले दर्ज हैं। पहला 19 मार्च 2007 पद को दुरूपयोग का। दूसरा 31 मार्च 2008 को बिल्डर को 20 करोड़ का लाभ पहुंचाने का। तीसरा 2 मई 2008 श्रीराम बिल्डर को अवैध लाभ पहुंचाने का, और चौथा 9 जून 2008 पद के दुरूपयोग का। हालांकि इनमें से तीन मामलों में लोकायुक्त ने उन्हें क्लीनचीट दे दिया है।
मलैया भाजपा के पिछले शासनकाल में जब आवास एवं पर्यावरण मंत्री थे तब उन पर इंदौर में एक बिल्डर को अपने पद का दुरूपयोग कर जमीन आवंटित करने का आरोप है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता केके मिश्रा ने लोकायुक्त से शिकायत कर मलैया सहित पांच अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। लोकायुक्त से की गई शिकायत में कहा गया है कि इंदौर की विकास योजना क्रमांक 54 में बस टर्मिनल और बस स्टेंड हेतु दस एकड़ जमीन आरक्षित की गई थी। इस जमीन में लगभग चार एकड़ भूमि बस स्टैंड का एकीकृत भाग रखते हुए व्यवसायिक निर्माण की अनुमति दी गई थी। शिकायत में कहा गया है कि यह भूमि बस स्टैंड तथा ट्रान्सपोर्ट नगर के मास्टर प्लान में होने के बावजूद इसे आवासीय बताकर कॉलोनी के लेआउट को स्वीकार किया गया है। इस सारी कवायद के जरिए श्रीराम बिल्डर्स को सौ करोड़ रुपए का लाभ हुआ है।
-कैलाश विजयवर्गीय
इंदौर के करीब 100 करोड़ के बहुचर्चित सुगनी देवी जमीन घोटाले में मई 2013 में लोकायुक्त ने भले ही नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को क्लीनचीट दे दिया,लेकिन इसके दाग अभी भी उन पर हैं। कांग्रेस नेता सुरेश सेठ कहते हैं कि लोकायुक्त ने जानबुझकर कैलाश विजयवर्गीय को बचा लिया, जबकि इस मामले में विजयवर्गीय ही प्रमुख आरोपी हैं।
मामला सन 2004 का है जब कैलाश विजयवर्गीय महापौर थे। इंदौर नगर निगम के आधिपत्य की 3 एकड़ जमीन की लीज खत्म होने के बाद धनलक्ष्मी केमिकल के मालिकों ने इसे निगम के पास सरेंडर करने की बजाए रमेश मंदोला की नंदानगर साख संस्था को सौंप दी। जमीन के इस अवैध हस्तातरंण में नगर निगम इंदौर के तत्कालीन मेयर इन काउंसिल ने भी अपनी सहमति दी थी। इस जमीन की बाजार कीमत 100 करोड़ रुपया है। 5 अगस्त 2010 को लोकायुक्त पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की। इसमें मौजूद तथ्य बताते हैं कि पूरे मामले में कैलाश विजयवर्गीय की अहम भूमिका थी।
विवाद और कैलाश विजयवर्गीय एक दूसरे के पर्याय
विवाद और कैलाश विजयवर्गीय एक दूसरे के पर्याय हो गये हैं। विजयवर्गीय को विवादों में रहना रास आने लगा है। यही वजह है कि उनके बयान किसी न किसी विवाद को नया जन्म दे रहे हैं। उनका राजनीतिक सफर विवादों से भरा पड़ा है। कभी वे मोदी के निकट होने का दिखावा करते हैं, तो कभी शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश का सबसे बड़ा नेता बताने में कोताही नहीं बरतते हैं।
-गौरीशंकर बिसेन
मप्र की भाजपा सरकार में गौरीशंकर बिसेन सबसे विवादास्पद मंत्री रहे हैं। इन पर कई संगीन आरोप लगे हैं। अभी हालही में हाईकोर्ट ने एक पुरानी याचिका को संज्ञान में लेते हुए कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन के खिलाफ लोकायुक्त जांच के आदेश दिए हैं। पूर्व विधायक किशोर समरीते ने 2012 में यह याचिका कोर्ट में लगाई थी और बिसेन पर आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। बिसेन ने विभिन्न पदों पर रहते हुए भ्रष्टाचार के द्वारा भारी संपत्ति अर्जित की।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि बिसेन ने 1984 से लेकर अभी तक बेहिसाब संपत्ति अर्जित की। याचिका में बताया गया था कि बिसेन के पास 50 लाख का फ्लैट पूना में (बेटी मौसमी के नाम), बीवी के नाम पर भी 90 लाख का फ्लैट, बालाघाट में कलेक्ट्रेट के सामने ढ़ाई करोड़ की जमीन, पत्नी के नाम पर काफी जमीन, सेनेटरी पाइप की एक फैक्ट्री जो 90 लाख में खरीदी है।
याचिका दायर करने के बाद पैरवी नहीं करने से मामला ठंडे में पड़ा रहा, कोर्ट के सामने याचिका आई तो कोर्ट ने स्वत: संज्ञान में लिया और लोकायुक्त जांच के आदेश दे दिए।
संपत्ति के ब्यौरे को बनाया आधार- 19 जून को मुख्य न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर व जस्टिस आलोक आराधे की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट का ध्यान जनहित याचिकाकर्ता किशोर समरीते द्वारा आरटीआई के जरिए हासिल किए गए मंत्री गौरीशंकर बिसेन के संपत्ति के ब्यौरे की ओर आकृष्ट कराया गया। इसके जरिए स्पष्ट किया गया कि मंत्री बिसेन ने 2004 से 2012 के बीच अपनी वास्तविक आय से 2 करोड़ रुपये अधिक की सपंत्ति अर्जित कर ली है। लिहाजा, लोकायुक्त जांच की मांग मंजूर किए जाने योग्य है।
भ्रष्टाचारपूर्वक अर्जित संपत्तियां-
मंत्री बिसेन के खिलाफ जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पद का दुरूपयोग करते हुए खुद, पत्नी व बच्चों के नाम पर करोड़ों की संपत्तियां अर्जित की हैं।
1- बेटी के नाम पर पुणे में 50 लाख का मकान।
2- बालाघाट में खुद के नाम का ढाई करोड़ का मकान।
3- पत्नी के नाम पर बालाघाट में 91 लाख का एक और मकान।
4- पाइप बनाने की 90 लाख की फैक्टरी।
कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन की आय से अधिक संपत्ति के मामले को हाईकोर्ट ले जाने वाले पूर्व विधायक किशोर समरीते ने जांच के दायरे में उनके रहते हुए सभी ठेकों को लेने की मांग की है।
समरीते ने बताया कि बिसेन ने करीब दो हजार करोड़ रुपए की नामी-बेनामी संपत्ति बनाई है। पत्नी, बेटी, साले और दूरदराज के रिश्तेदारों के नाम पर भूमि में बड़ा निवेश किया है। कुछ कंपनियों में घोषित व अघोषित हिस्सेदारी भी है। जब बिसेन सहकारिता मंत्री थे तब गृह निर्माण समिति की जांच आदि के मामले में करोड़ों के वारे-न्यारे किए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री रहते हुए चार करोड़ से अधिक की जल आवद्र्घन योजनाओं के ठेकों में कमीशनबाजी हुई है। पाइप खरीदी से लेकर ड्रिलिंग मशीन की खरीदी में खेल हुआ है। कृषि मंत्री रहते हुए कागजों पर ही पूरा काम हो रहा है। हाईकोर्ट ने लोकायुक्त को जांच के आदेश दिए हैं। जांच के दायरे में बिसेन के मंत्रित्वकाल में हुए ठेकों की भी जांच होनी चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री को इन्हें पद से बर्खास्त करना चाहिए। समरीते ने बिसेन के स्टाफ को भी कटघरे में खड़ा किया है।
-पारस जैन
वर्तमान स्कूल शिक्षा मंत्री पारस जैन जब पिछली सरकार में खाध एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे तब उनके खिलाफ भी एक 25 करोड़ के बड़े भूमि घोटाले को लेकर लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज हुआ है। पारस जैन और उनके परिजनों पर दबाव डालकर नियम विरूद्व उज्जैन जिले में सीलिंग की सरकारी भूमि हथियाने का गंभीर आरोप लगा है। चिमनगंज 26 जुलाई 84 के अनुसार कस्बा उज्जैन की भूमि रकबा 1.786 हेक्टेयर तथा ग्राम पंडयाखेड़ी की भूमि सर्वे क्र. 6,8,9 व 7 पेकी 2.282 हेक्टेयर का कब्जा धारा 10 (6) के अंतर्गत दिनांक 11 सितम्बर 86 को लिया था। उक्त भूमि का बाजार मूल्य तकरीबन 25 करोड़ रूपए है। पारस जैन ने इन भूमियों के नाम पर राजनैतिक दबाव में कब्जा करके मोहनलाल जाट से फर्जी अनुबंध लेख दिनांक 20 मई 74 को करना बता कर तत्कालीन तहसीलदार नित्यानंद पांडे से उसका नामांतरण अपने नाम से भूमि स्वामी बतौर 26 सितंबर 2005 को करा लिया। साथ ही उन्होंने कस्बा उज्जैन की 1.787 हेक्टेयर भूमि पर भी कब्जा कर रखा है। इस भूमि घोटाले में मंत्री पारस जैन के अलावा उनकी पत्नी श्रीमती अंगूरबाला जैन, भाई विमलकुमार जैन, पूर्व राजस्व मंत्री कमल पटेल तथा तत्कालीन तहसीलदार नित्यानंद पांडे को आरोपी बनाया गया है।
-अजय विश्रोई
पूर्व मंत्री अजय विश्रोई भी हमेशा विवादों में रहे हैं। जब वे स्वास्थ्य मंत्री थे तब उनके खिलाफ 29अप्रैल 2008 को दवा खरीदी में घोटाला के मामले में लोकायुक्त में मामला दर्ज है। उसके बाद
जब वे पिछली सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे तब उन पर आरोप लगा कि उन्होंने एक अफसर को पोस्टिंग देने के लिए एक बिचौलिए के जरिए उनकी पत्नी की मांग कर डाली। वक्फ बोर्ड कमेटी के पूर्व सीईओ डॉ. सैयद मुजाहिद हुसैन जैदी ने विश्नोई के खिलाफ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की अदालत में इस आरोप का परिवाद पेश किया था। परिवाद में डॉ. हुसैन ने कहा था कि विभागीय मंत्री की मांग उनके बंगले में मौजूद शौकत खान नामक व्यक्ति के माध्यम से आई थी। डॉ. हुसैन ने इस मामले की शिकायत भाजपा के आला पदाधिकारियों को भी की। विश्नोई पर ये आरोप भी है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग संभाल रहे विश्नोई का आदेश न मानने पर हुसैन को प्रताडि़त किया गया। वक्फ बोर्ड में मुख्य कार्यपालिक अधिकारी का दायित्व संभाल रहे सैय्यद मुजाहिद हुसैन जैदी का न केवल तबादला हुआ, बल्कि उनके खिलाफ विभागीय जांच भी करवाई गई। वेतन भी रोक लिया गया। इतना ही नहीं जिन लोगों ने जैदी की मदद की उन्हें भी प्रताडि़त किया गया।
-अर्चना चिटनीस
पूर्व शिक्षा मंत्री चिटनिस के खिलाफ अपने कार्यक्षेत्र के बाहर जाकर एक किताब को अनुदान देने और ब्लैकबोर्डो को काले से हरे रंग का किए जाने के मामले में लोकायुक्त में शिकायत दर्ज है। उन पर आरोप है कि प्रदेश स्तर पर ग्रीन बोर्ड पुतवाने में बड़ी गड़बड़ी हुई है। साथ ही एनसीईआरटी के नियमों को ताक पर रखकर आरएसएस से संबंधित संस्था की 'देवपुत्रÓ किताब खरीदा है। साथ ही इसे अगले 15 साल तक खरीदने के लिए करीब 13 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान भी कर दिया गया है। मजेदार बात तो यह है कि मिडिल स्कूल स्तर की यह किताब प्राइमरी के बच्चों को उपलब्ध कराई गई। देवपुत्र के कारण ही एनसीईआरटी की बरखा सीरीज की उन किताबों को नकार दिया गया, जो वाकई उपयुक्त हैं। जिम्मेदारों का तर्क था कि देवपुत्र से पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों में पढऩे और समझने की आदत बढ़ेगी। लेकिन हकीकत में ये व्यावसायिक मासिक पत्रिका है, जिसमें मध्यप्रदेश और छग सरकार के विज्ञापन छपे हैं।
दरअसल 'देवपुत्रÓ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अनुषांगिक संगठन विद्या भारती से संबद्ध पत्रिका है। आरोप है कि पूर्व स्कूल शिक्षा विभाग की मंत्री अर्चना चिटनीस ने आरएसएस को उपकृत करने के लिए 'देवपुत्रÓ को स्कूलों के लिए खरीद लिया है। इस किताब के प्रकाशक एवं संपादक कृष्ण कुमार अष्ठाना हैं। अष्ठाना आरएसएस मालवा प्रांत के संघ चालक रहे हैं।
-राघव जी
प्रदेश के पूर्व मंत्री राघव जी पर अप्राकृतिक कृत्य का आरोप लगा है। इस कारण उनकी कुर्सी तो गई ही उन्हें जेल भी हुई और पार्टी से भी निकाल दिया गया। राघव जी पर उनके नौकर राजकुमार दांगी आरोप लगाया था। उसका आरोप था राघवजी ने उसे शराब कम्पनी सोम डिस्टलरी में नौकरी लगवा दी। वह मंडीदीप से आना जाना करता था, वह राघवजी के घर जाता तो वह उससे हाथ पैर दबवाते, उसके बाद गुप्तांगों पर मालिश करवाते और अप्राकृतिक कृत्य भी करते। राजकुमार का आरोप है कि राघवजी उसे लगातार नौकरी का प्रलोभन देते रहे, इतना ही नहीं अपनी कारगुजारियों को उजागर करने पर जान से मारने की धमकी देते थे। यही कारण रहा कि वह चाहकर भी राघवजी के कारनामे उजागर नहीं कर पाया। लगभग साढ़े तीन साल तक यह सिलसिला चला। राजकुमार का आरोप है कि राघवजी उससे लगातार नई-नई लड़कियां लाने और दोस्ती कराने की बात कहते थे और भरोसा दिलाते थे कि जो काम कहोगे करा देंगे। वे अश्लील बातें भी करते थे और एसएमएस भी। इसके अलावा उनके कई महिलाओं व नए लड़कों से भी सम्बंध हैं। वे यह सब वर्षों से करते आ रहे हैं। इस मामले के उजागर होने के बाद प्रदेश में जमकर बवाल मचा था।
-नागेंद्र सिंह
पूर्व मंत्री और वर्तमान सांसद नागेंद्र सिंह पर आरोप है कि लोक निर्माण मंत्री रहते उन्होंने विभाग में तीन अधीक्षण यंत्रियों को मुख्य अभियंता पद पर पदोन्नति में नियमों की अवहेलना कर करोड़ों रूपयों का लेन-देन किया था। यह आरोप पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने लगाया था। आरोपा है कि 19 सितम्बर 2013 को लोक निर्माण विभाग ने अधीक्षण यंत्री के पद पर पदस्थ जी.पी. कटारे, पी.के. श्रीवास्तव एवं जी.पी. मेहरा को मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति के आदेश जारी किया जिसमें से जिन दो अधिकारियों की सी.आर. प्रमुख सचिव लोक निर्माण के.के. सिंह ने इनके प्रतिकूल काम-काज के चलते ''क'' प्लस से ''क'' कर दी थी, उसे लोक निर्माण मंत्री ने नियम विरूद्ध ''क'' प्लस करके उन्हें पदोन्नति दिला दी। इन पदों के लिए डी.पी.सी. उस समय की गई जब प्रमुख सचिव लोक निर्माण प्रशिक्षण पर गए हुए थे। आचार संहिता लगने से पहले ताबड़तोड़ विभाग के उच्च पदों के लिए जो डी.पी.सी. की गई उसमें न प्रमुख सचिव उपस्थित थे और न ही विभाग के उपसचिव थे। विभाग के उपसचिव को भी जिस दिन डी.पी.सी. थी उस दिन उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया। डी.पी.सी. में शासन की तरफ से विभाग के ओर से अंडर सेकेट्री ने प्रतिनिधित्व किया। नियमानुसार मंत्री को अधीक्षण यंत्री की सी.आर. लिखने की भी पात्रता नहीं है। यही नहीं पूर्व मंत्री ने अपने चहेते अधिकारियों को एप्को और मंडी बोर्ड में मुख्य अभियंता के रिक्त पदेां के विरूद्ध पदोन्नति दिलाई।
-कमल पटेल
दुर्गेश हत्याकांड के चलते अपना मंत्री पद गंवाने वाले कमल पटेल को जेल में भी रहना पड़ा। मार्च 2008 में हरदा जिले के देवतालाब इलाके में पूर्व मंत्री पटेल के बेटे सुदीप का कांग्रेस नेता राजेंद्र पटेल से विवाद हुआ था, जिसमें गोलीबारी हुई थी। इस गोलीबारी में सुदीप का साथी दुर्गेश जाट घायल हुआ था। उसके बाद से दुर्गेश का कोई पता नहीं है। उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई इस मामले की जांच कर रही। जांच में सीबीआई ने पाया कि दुर्गेश को घायल होने के बाद अस्पताल न ले जाकर पटेल के बंगले पर ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बाद में शव को नष्ट कर दिया गया। इतना ही नहीं राजेंद्र पटेल के घर हमला करने और घायल दुर्गेश को लाने में जिस वाहन का उपयोग किया गया था, उसके कलपुर्जे और पर्दे बदल दिए गए। इसमें पूर्व मंत्री शामिल रहे। इसी आधार पर उनकी गिरफ्तारी सीबीआई ने की थी। इस मामले में जैसे-तैसे बाहर आए कमल पटेल पर लोकायुक्त में भी एक मामला दर्ज हो गया है। उज्जैन में कथित तौर पर फर्जी तरीके से सीलिंग की जमीन को बंधन मुक्त कराकर दूसरे के नाम कराए जाने के मामले में लोकायुक्त ने तत्कालीन राजस्व मंत्री कमल पटेल के खिलाफ की गई शिकायत दर्ज कर ली है। लोकायुक्त से की गई शिकायत में कहा गया है कि पूर्व राजस्व मंत्री कमल पटेल के कारण मंत्री पारस जैन ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर ग्राम पांडयाखेड़ी और उज्जैन कस्बे की लगभग 4000 हेक्टेयर भूमि को किसान मोहनलाल जाट से वर्ष 1974 में अनुबंध होना बताकर वर्ष 2005 में तत्कालीन तहसीलदार डॉ. नित्यानंदन पांडे से नामांतरण करवा लिया। सरकारी से निजी घोषित की गई जमीन मंत्री जैन की पत्नी व भाई के नाम हो गई है। शिकायत में बताया गया है कि यह जमीन शासन ने धारा 10 (छह) के तहत 1984 में ही अपने कब्जे में ले ली थी। भूपेंद्र दलाल की ओर से की गई शिकायत में साफ कहा गया है कि उज्जैन के तत्कालीन जिलाधिकारी ने भी इस जमीन को सरकारी जमीन माना था, मगर मंत्री ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर तत्कालीन तहसीलदार से मिली भगत कर जमीन को अपनी पत्नी व भाई के नाम करवा लिया।
शिवराज का जीरो टालरेंस दिखावा
कांग्रेस का आरोप है कि भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान जनता के सामने एलान कर चुके है कि वह जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे लेकिन देखने में यह आ रहा है कि वह खुद भ्रष्टाचारियों के सरताज बनते हुए दिखाई दे रहे है। उनके मंत्रिमंडल में कई ऐसे दागी चेहरे है जिनके लिए लोकायुक्त बरसों से कार्रवाई के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांग रहा है और सरकार है कि इन भ्रष्ट मंत्रियों की ढाल बनी हुई है। लोकायुक्त कई बार अपना दर्द सार्वजनिक कर चुके है। शिवराज में मंत्री और पूर्व मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले लोकायुक्त में कई सालों से लटके हैं। हैरानी की बात ये है कि कुछ मंत्रियों के खिलाफ जांच इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि राज्य सरकार जरुरी कागजात ही मुहैया नहीं कराती। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है अगर राज्य सरकारें इच्छा शक्ति नहीं दिखाएंगी तो अकेला लोकायुक्त भ्रष्टाचार खत्म कैसे कर देगा। शिवराज के मंत्रियों के खिलाफ लोकायुक्त की जांच कछुए की चाल क्यों चलती रही इस सवाल का जवाब लोकायुक्त पीपी नावेलकर के बयान में ही छुपा है। लोकायुक्त की टीम कुछ मंत्रियों के खिलाफ जांच इसलिए पूरी नहीं कर पा रही है क्योंकि सरकारी विभाग इस मामले से जुड़े कागजात ही नहीं दे पा रहे हैं। शिवराज से उनके मंत्रियों के खिलाफ लोकायुक्त में चल रहे मामलों पर जीरो टॉलरेंस कहकर अपना पल्ला झाडऩे में लगे हुए है। तो अब सवाल ये है कि आखिर परिणाम आएगा कैसे। अगर जांच के लिए जरुरी कागजात ही लोकायुक्त को नहीं मिलेंगे तो जांच आगे बढ़ेगी कैसे।
भाजपा के घोटालों की लंबी फैहरिस्त
काग्रेस द्वारा पूर्व मंत्री नागेन्द्र सिंह के भतीजों द्वारा मनरेगा में तीस करोड़ रूपये का घोटाला, बिना टेंडर की बिजली खरीदी में बत्तीस हजार एक सौ नौ करोड़ रूपये का घोटाला, समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में सवा तीन करोड़ रुपये का घोटाला, पिछले तीन साल में पड़े छापों में एक हजार इकत्तीस करोड़ रुपये की काली कमाई, लोक निर्माण विभाग में बीस करोड़ का घोटाला, कुपोषण दूर करने के नाम पर छ: सौ करोड़ रुपये का घोटाला, अवैध उत्खनन कर पचास हजार करोड़ की काली कमाई, सरकारी खजाने में 50 हजार करोड़ की हेराफेरी, दीनदयाल उपचार योजना में पैंसठ करोड़ रुपये का घोटाला, स्वास्थ्य विभाग में पांच सौ करोड़ का दवा घोटाला, किसानों की कर्ज माफी में एक सौ आठ करोड़ रूपये का घोटाला, जल संसाधन विभाग में नियम विरुद्ध टेंडर मंजूर करने में पांच हजार करोड़ रुपये का घोटाला, मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान में छियात्तर करोड़ रुपये का घोटाला, गेमन इंडिया को सरकारी जमीन देने में पांच हजार दो सौ पचास करोड़ रुपये का घोटाला, तेंदूपत्ता बोनस वितरण में दो सौ साठ करोड़ रुपये का घोटाला, देवपुत्र और ब्लेक बोर्ड पुताई में पच्चीस करोड़ रुपये घोटाले के साथ ही चुनाव के मात्र एक हफ्ते पूर्व पंचायत विभाग में एक हजार करोड़ घोटाला करने का आरोप भाजपा पर लगाया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री की पत्नी द्वारा विदिशा में अवैध रूप से गोदाम बनाने, डम्पर के नाम पर भ्रष्ट कमाई करने, मुख्यमंत्री के साले और भतीजे द्वारा नियम विरुद्ध ठेकेदारी का पंजीयन कराने, साले द्वारा कौडिय़ों के मोल लाखों का बंगला खरीदने गृह निर्माण सोसायटी के अवैधानिक रुप से लोगों के प्लाट हड़पने और बुधनी में मुख्यमंत्री के भाई, भतीजों द्वारा आदिवासियों एवं अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन जबरन खरीदने का आरोप लगाया गया है।
