ऐसे कैसे बनेगा स्वर्णिम मप्र

विनोद उपाध्याय

शिवराज सिंह चौहान ने जिस दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया उस दिन से आज तक कहते आ रहे हैं कि मैं एक बहुत ही सामान्य परिवार से हूँ और गरीब व गरीबी दोनों को मैंने बहुत ही करीब से देखा है। मैंने अपने जीवन की प्रारंभिक संघर्ष की अवधि में कभी भी यह नहीं सोचा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूँगा। .... मैं इस गरीबी के राक्षस को जड़ से समाप्त करना चाहता हूँ और गरीबी के कारण जो सामाजिक दर्द का वातावरण बना है उसको भी दूर करना चाहता हूँ। यही नहीं वे अपने ब्लाग blog.shivrajsinghchouhan.in में भी लिखते हैं कि ऐसे गरीबी के माहौल में, कोई भी परिवार एक लड़की को बोझ न समझे इसलिए मैने लाड़ली लक्ष्मी योजना बनायीं। गरीबी पढ़ाई में बाधा न बने और गरीबी के कारण कोई मृत्यु न हो, खुशहाली का वातावरण हो ऐसे स्वर्णिम मध्यप्रदेश की मेरी कल्पना है और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि स्वर्णिम मध्यप्रदेश का सपना एक दिन अवश्य साकार होगा।
करीब सात साल से मप्र की सत्ता की कूंजी अपने हाथ में लेकर शिवराज सिंह चौहान ने न जाने कितने जतन कर लिए लेकिन स्वर्णिम मध्यप्रदेश कहीं नजर नहीं आ रहा है। बावजुद इसके मुख्यमंत्री ने विकास का नया फार्मूला अपनाते हुए आओं मध्यप्रदेश बनाएं का अलाप शुरू कर दिया है। हालांकि प्रदेश में विकास की गंगा बहाने की ललक शिवराज सिंह चौहान में हमेशा से रही है लेकिन उन्हें कभी सही दिशा नहीं मिल पाई है। मुख्यमंत्री की विकास की ललक में सबसे बड़ी बाधा है भ्रष्टाचार। प्रदेश से भ्रष्टाचार पर तब तलक अंकुश नहीं लग पाएगा जब तलक जांच एजेंसियों को और अधिक अधिकार तथा फ्री हैंड न दिया जाए।
प्रदेश सरकार ने स्वर्णिम मध्यप्रदेश बनाने के लिए सात संकल्प, सात कार्यदल बना रखे हैं और यह संयोग ही है कि सात किस्म के माफिया प्रदेश के विकास की राह में रोड़ा बने हुए हैं। प्रदेश में जमीन, शराब, वन, ड्रग, खनिज, गोवंश और गरीबों को मिलने वाले केरोसिन और अन्य सामग्री को पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुंचने देने वाले जैसे सात तरह के माफिया सक्रिय हैं। सात किस्म के माफियाओं की सक्रियता को खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मैदानी आला अफसर स्वीकार कर रहे हैं। बावजुद इसके इन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है।
आखिर लगे भी कैसे? राज्य सरकार ने प्रदेश में लोकायुक्त संगठन, ईओडब्ल्यू, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल आयोग और विभागीय जांच आयोग जैसी संस्थाओं को लगभग पंगू बनाकर रख दिया है। यह संस्थाएं आम आदमी को राहत दे सकें, ऐसी व्यवस्था ही नहीं हैं। इन संस्थाओं में पदाधिकारियों व कर्मचारियों के पद से वर्षों से खाली पड़े हैं। संस्था प्रमुख के लगभग हर सुझाव को राज्य सरकार रद्दी की टोकरी में फेंक देती है। जिन अशासकीय व्यक्तियों अथवा रिटायर व्यक्ति की नियुक्ति इन संस्थाओं में की जाती हैं इनके मुंह सिल दिए जाते हैं, वे इन नाकामियों को ढंकने के अलावा कुछ नहीं करते।
मध्य प्रदेश मेें एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जांच एजेंसियों को फ्री हैंड देने का दावा कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की शीर्ष संस्थाएं अपने अहं को लेकर टकरा रही हैं। नतीजतन उनके कामकाज पर तो बुरा असर पड़ ही रहा है, उनकी छवि पर भी बट्टा लग रहा है। पिछले कुछ वर्षों में मप्र में भ्रष्टाचार के जितने मामले उजागर हुए हैं और जांच एजेंसियों के छापों में जितनी बेतहासा काली कमाई सामने आई है,उससे ऐसा लगने लगा है जैसे प्रदेश भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है। बावजुद इसके यहां के भ्रष्टाचारियों में लोकायुक्त,आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,न्यायपालिका,शासन और प्रशासन का खौफ रति भर भी नहीं है। इसकी वजह है मध्य प्रदेश में शक्ति के विभिन्न केंद्रों के बीच अहं टकराव। कभी लोकायुक्त बनाम प्रदेश सरकार की जंग, तो कभी लोकायुक्त बनाम विधानसभा की तीखी तकरार। कभी न्यायपालिका और प्रशासन आमने-सामने होते हैं, तो कभी राज्य सूचना आयोग और लोकायुक्त में भिडं़त हो जाती है। इस तनातनी के खेल में कामकाज प्रभावित हो रहा है।
सबसे पहले बात करते हैं लोकायुक्त की। मप्र सहित देश भर के लोकायुक्त के अधिकारों का विश£ेषण करें तो हम पाते हैं कि वे सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के 'अधिकारीÓ हैं। भ्रष्टाचार के मामले में जब वे शिकायत मिलने पर किसी मंत्री या अफसर के खिलाफ जांच करते हैं, तो जांच के जरूरी संसाधनों के लिए भी वे सरकार पर निर्भर हैं। एक लंबा समय जांच शुरू होने में ही बीत जाता है। मध्य प्रदेश में फरवरी 1982 में अस्तित्त्व में आये लोकायुक्त संगठन से ये आशा बंधी थी कि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में यह भ्रष्टाचार के खिलाफ कारगर साबित हो, लेकिन आधिकार विहीन लोकायुक्त की स्थिति बिना आँख नाक के पुतले से अधिक कुछ भी नहीं है। हालत यह है कि इस महत्त्वपूर्ण संगठन की भूमिका मात्र रिपोर्ट लेने और जांच के लिए विभाग तक भेजने की ही रह गयी है।
लोकायुक्त जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर कहते हैं कि यहां संगठन तो है, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारों की जरूरत है जिससे भ्रष्टाचारियों पर जल्दी और सख्त कार्रवाई हो सके। अभियोजन स्वीकृति में देरी, सरकारी वकीलों की व्यस्तता, छापों के लिए कोर्ट की मंजूरी जैसे कई विषय हैं, जिनके कारण लोकायुक्त की कार्रवाई में देरी होती है और बाद में ये मामले लंबी कानूनी प्रक्रिया में फंस जाते हैं। इससे भ्रष्टों को समय पर सजा नहीं मिल पाती। लोकायुक्त नावलेकर कहते हैं कि वैसे तो अन्य राज्यों से बेहतर संगठन और अधिकार मप्र में हैं, लेकिन कई ऐसे अधिकार हैं जिनकी जरूरत महसूस की जा रही है।
वे कहते हैं कि मौजूदा कानून में अभियोजन स्वीकृति के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसके लिए एक निश्चित समय सीमा होना चाहिए। इसके बाद लोकायुक्त संगठन बिना अनुमति के भी चालान पेश कर सके। दूसरा, संगठन को भ्रष्ट नौकरशाहों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिलना भी जरूरी है। छापे के लिए अदालत की अनुमति खत्म कर इसके अधिकार लोकायुक्त को मिलें तो काम में आसानी होगी। वे कहते हैं भ्रष्टाचार के मामलों में सरकारी वकीलों पर निर्भरता खत्म होनी चाहिए। लोकायुक्त संगठन के अपने वकील और भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए अलग अदालत होने से मामलों का निपटारा जल्दी हो सकेगा। अभी सरकारी वकीलों के पास दूसरे मामले भी होते हैं। फैसलों में देरी से भ्रष्टों के खिलाफ समाज में समय पर संदेश नहीं जा पाता।
सरकार भले ही प्रदेश में भ्रष्टाचार कम करने और खत्म करने तक के दावे करे लेकिन हकीकत कुछ और ही है। लोकायुक्त द्वारा जिन मामलों में जांच किये जाने के लिए विभागों को सिफारिश की गयी है उनमें से अधिकतर में तो कार्यवाही ही नहीं हुई है और यदि कार्यवाही हुई भी है तो वो मात्र चार्जशीट सौंपे जाने तक ही सीमित है। इनमें से कई मामले तो 10 साल से भी अधिक पुराने हैं। जाँच की प्रक्रिया के दौरान ही कई अफसर तो रिटायर हो चुके हैं और कुछ की मृत्यु तक हो चुकी है। हालात यह हैं कि लोकायुक्त संगठन द्वारा अनुशंसा किये गए प्रकरणों को विभागीय जांच शुरू करने में ही दो से तीन साल लग रहे है। कई विभागों के हालात तो इतने खराब हैं कि आरोप पत्र दिए ही वर्षों बीत गए हैं लेकिन आज तक आरोपी अफसर का जवाब ही अप्राप्त है। लगभग दो दर्जन मामलों में तो जांच असाधारण विलम्ब होने से आरोपी अफसर के रिटायर या मृत्यु होने पर मामले को खत्म लगाया गया है।
लोकायुक्त संगठन द्वारा मई 2011 तक के जारी आंकड़ों से यह साबित होता है कि लंबे समय से विभागीय जांच की प्रतीक्षा करना इस संगठन का भाग्य बन गया है। लोकायुक्त संघटन के द्वारा कार्यवाही के लिए भेजे गए 33 मामले दस सालों से भी अधिक समय से कार्यवाही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनमें 59 मामले वे हैं जो पांच साल से भी अधिक समय से अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। जांच को लटका कर रखने में सबसे ऊपर लोकनिर्माण विभाग है जिसमें 2011 तक कुल 71 मामलों को लटका रखा है। जिनमें से 43 मामलों को 5 से 15 सालों तक लटका रखा है। दुसरे नंबर पर जलसंसाधन विभाग है जिसमें 28 मामलों पर कार्यवाही को रोक रखा है।
प्रदेश में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए बनाया गया लोकायुक्त संगठन कई मामलों में जांच आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। प्रदेश के लोकायुक्त जस्टिस पीसी नावलेकर के अनुसार प्रदेश के एक पूर्व मंत्री समेत दस मंत्री लोकायुक्त की जांच के घेरे में हैं। इनके खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति व अन्य मामलों में जांच चल रही है। इसके अलावा 49 आईएएस,7 आईपीएस, 7 आईएफएस कैडर के अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है। उन्होंने बताया कि जून 2009 में उन्होंने लोकायुक्त का पद संभाला था, उस दौरान 1521 शिकायतें लंबित थीं, उनके कार्यकाल में 6065 नई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इनमें से 7160 शिकायतों का निराकरण हो चुका है। 426 शिकायतों की जांच पूरी हो चुकी है और कार्रवाई शेष है। इस दौरान लोकायुक्त द्वारा 48 शिकायतें आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने,36 शिकायतें अधिकार क्षेत्रों का दुरुपयोग करने व 106 अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेने की मिली थीं, जिन पर कार्रवाई की गई। वहीं लोकायुक्त में दर्ज कई मामले विभागीय जांच आयुक्त के पास होने के कारण अटके हुए हैं।
उधर विभागीय जांच आयुक्त सुशील कुमार गुप्ता कहते हैं कि मेरे द्वारा विभाग से जो कागजात मांगे जाते हैं वह विभाग द्वारा समय पर नहीं दिए जाने के कारण बार-बार पेशी लगाई जाती है। मेरे दफ्तर में सिर्फ चार लोगों का स्टॉफ है दो स्टेनों एक यूडीसी और एक भृत्य, ऐसे में मुझे पूरे मध्यप्रदेश के विभागों की जांच करनी है।
सच तो यह है कि राजनैतिक दबाव और इसके सियासी इस्तेमाल के चलते लोकायुक्त का खौफ अब उतर चुका है। प्रदेश में लोकायुक्त संगठन के गठन का श्रेय तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को जाता है। उन्होंने वर्ष 1975 से धूल खा रहे इस आशय के विधेयक को न केवल पुन: पेश कराया था बल्कि 1982 में इसे प्रभावशील भी करा लिया था। जानकारों के अनुसार लोकायुक्त की अवमानना का सिलसिला दिग्विजय सिंह की सरकार में तब शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जबलपुर के बहुचर्चित मढ़ातालभूमि घोटाले में अपने दो कैबिनेट मंत्रियों बीआर यादव और राजेन्द्रकुमार सिंह के खिलाफ लोकायुक्त की सिफारिशों को मानने से इंकार कर दिया। यह वही मामला है जिसके चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और तब के राज्यपाल भाई महावीर के रिश्तों में खटास आ गई थी। आरोप है कि रही-सही कसर भाजपा की मौजूदा सरकार की पहली पारी में पूरी हो गई। यह वह दौर था जब लोकायुक्त ने न केवल मंत्रिमंडल पर शिकंजा कसा वरन तत्तकालीन लोकायुक्त जस्टिस रिपुसूदन दयाल की दो शीर्ष पदाधिकारियों से सीधे ठन गई। यह भी सच है कि सरकार किसी की भी रही हो लेकिन लोकायुक्त को ताकत देने में सब ने परहेज किया। नतीजा यह है कि लोकायुक्त संगठन में प्रतिनियुक्ति से पुलिस के अफसर तो अफसर कर्मचारी भी खौफ खाते हैं। आमतौर पर इसे लूप लाइन समझा जाता है। प्राय:प्रतिनियुक्ति के दौरान पुलिस के छोटे कर्मचारी को अपने बड़े अधिकारी के खिलाफ जांच करनी होती है।
मप्र विभागीय जांच आयोग
नाम के अनुरूप तय है कि राज्य सरकार ने इस आयोग की स्थापना सरकार के विभिन्न विभागों में पदस्थ अफसरों व कर्मचारियों के कारनामों की विभागीय जांच के लिए की है। इस आयोग का दफ्तर सतपुड़ा भवन के तीसरे तल पर छोटे से दो कमरों में बना है। आयुक्त के रुप में जिला जज स्तर के अधिकारी सुशील कुमार गुप्ता को तैनात किया गया है। गुप्ता के बैठने के लिए जो कुर्सी टेबल दी गई है, वह किसी भी विभाग के क्लर्क की टेबल कुर्सी से भी बदतर है। मप्र के सभी विभागों में यह तय है कि जिस जांच में किसी अधिकारी कर्मचारी को निपटाना उसकी फाइल विभागीय जांच आयोग को भेज दी जाती है, वर्ना विभाग स्वयं ही जांच करके निष्कर्ष जारी कर देता है। जैसे मप्र के करोड़पति आईएएस अधिकारी अरविन्द जोशी व टीनू जोशी की विभागीय जांच आयोग से कराने के बजाय रिटायर आईएएस अधिकारी निर्मला बुच से कराई जा रही है। आयोग को केवल पांच कर्मचारियों के पद स्वीकृत किए हैं, इनमें से भी एक खाली है। आयुक्त के एक विशेष सहायक, एक हेड क्र्लक, एक क्र्लक और दो चपरासी। एक क्र्लक का पद खाली है और दो चपरासियों में से एक आयुक्त के निवास पर काम करता है। यानि आयोग में आयुक्त के अलावा केवल तीन लोग काम करते हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं कि केवल एक विशेष सहायक, एक हेड क्र्लक और एक चपरासी के जरिए विभागीय जांच आयुक्त कैसे अपना काम कर पाते होंगे? बताते हैं कि कई जांचें ऐसी भी हैं जिनमें कई अधिकारियों व कर्मचारियों पर आरोप होते हैं और गवाही के लिए एक साथ दर्जनों लोगों को बुलाना पड़ता है। इस पूरे कार्यालय में इतनी भी जगह नहीं है कि गवाही देने आए लोग एक साथ खड़े भी हो सकें।
प्रदेश की एक और जांच एजेंसी आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) में भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। अधिकतर मामले सरकारी विभागों द्वारा जानकारी न दिए जाने से बीच में ही खत्म हो जाते हैं। सरकार ने अब जाकर थोड़ी सजगता दिखाई है और प्रदेश के सभी सरकारी विभागों को भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच में जरूरी जानकारी आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और लोकायुक्त को अनिवार्य रूप से देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ईओडब्ल्यू मुख्यालय के सर्वर को वित्त विभाग से जोड़ा जाएगा, जिससे कोषालय से निकलने वाली धनराशि की जानकारी ब्यूरो के पास भी पहुंच जाएगी। ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध से जुड़ी 150 से अधिक शिकायतों की जांच कर रहा है। इसके अलावा लगभग 900 शिकायतें ऐसी भी हैं, जो कि प्रारंभिक जांच में हैं।
मप्र को स्वर्णिम बनाने का संकल्प लेने वाली प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मत्रियों के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं। खुद को प्रदेश की सात करोड़ जनता का हमदर्द बताने वाले इन मंत्रियों ने दोनों हाथों से लूट-सी मचा रखी है। कोई राज्य की योजनाओं को चूस रहा है तो किसी ने केंद्रीय योजनाओं पर बट्टा लगाने की ठान ली है। ऐसे मंत्रियों के भरोसे मुख्यमंत्री ने जनता को स्वर्णिम मप्र का सपना दिखाया है। सरकार की प्राथमिकताएं और संकल्प चाहे जो हों, लेकिन विभागों में इन्हीं का एजेंडा का काम कर रहा है। किसी ने विभाग में अपने ठेकेदार छोड़ रखे हैं, तो किसी ने तबादलों को ही अपना व्यापार बना रखा है। ऐसे में स्वर्णिम मध्यप्रदेश का सपना बेमानी लगता है।
लोक सेवा गारंटी कानून का लागू होना स्वर्णिम मप्र बनाने की दिशा में प्रमुख कदम है। यह कानून बनाकर लागू करने वाला मप्र पहला राज्य है। नियम बनाए जाते हैं और इन नियमों को लागू भी किया जाता है, लेकिन उनका सही क्रियान्वयन होना जरूरी है। इस कानून की धज्जियां नहीं उडऩा चाहिए। यदि कहीं पर भी शिकायत आती है तो दोषी अधिकारी, कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मध्यप्रदेश सरकार का न सिर्फ खजाना खाली है, बल्कि वर्तमान में उस पर 69259.16 करोड़ का कर्ज भी है। इस कर्ज पर सरकार 5051.83 करोड़ रुपए ब्याज चुका रही है यानी बजट से ज्यादा ऋण राशि चुकाने में खर्च किया जा रहा है। इसी दिवालिया सरकार ने विभिन्न संस्थाओं की आउटस्टैंडिंग पर 3,000 करोड़ की गारंटी दे रखी है। कुल जमा सरकार पर 77,990.02 करोड़ का दायित्व है। प्रदेश में आम आदमी की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। प्रदेश में आम आदमी की औसत सालाना आय 27,250 रुपए रह गई है। यहां गोवा जैसे छोटे से राज्य के आम आदमी की औसत आय का जिक्र करना भी जरूरी है जो 1,32,719 रुपए है। ये आंकड़े शिवराज सिंह के तथाकथित स्वर्णिम मध्यप्रदेश की हकीकत बयान कर रहे हैं।
यह तो हुई प्रदेश की आर्थिक स्थिति की बात, अब प्रदेश के विकास पर भी एक सरसरी नजर दौड़ाई जाए। मप्र को स्वर्णिम प्रदेश बनाने की तैयारियों में जुटी सरकार यहां के भविष्य को सुरक्षित करना ही भूल गई। लगभग हर जिले में भूख, कुपोषण और बीमारी से बच्चों की मौत दर्ज की जा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही प्रदेश में औसतन 71 बच्चे रोजाना दम तोड़ रहे हैं, लेकिन इस ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं। बच्चों के मामा होने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी तमाम योजनाओं की घोषणा के अतिरिक्त उनकी जीवन रक्षा के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं। वर्ष 2009 में इंटरनेशनल फूड पॉलिसी संस्थान ने भी भारत के 17 राज्यों में कुपोषण और भूख के मामले में मप्र की स्थिति को चिंताजनक बताया था। 39 लाख बच्चों के कुपोषित होने की बात खुद महिला बाल विकास मंत्री विधानसभा में स्वीकार कर चुकी हैं, जबकि नेशनल फैमली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट की मानें तो 60 फीसदी कुपोषण के चलते 60 लाख से अधिक बच्चे कुपोषित हैं। भाजपा के शासन में कुपोषण के पिछले सात सालों में 56603 मामले सामने आए हैं।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश में भोजन के अधिकार को लेकर नियुक्त आयुक्त को उनके मप्र के सलाहकार ने हाल ही में सौंपी अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि मप्र न केवल कुपोषण में देशभर में अव्वल हो गया है, बल्कि उसने भूख के मामले में देशभर में अव्वल रहे उड़ीसा को भी पछाड़ दिया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यह करिश्मा कोई रातोरात नहीं हो गया बल्कि इसमें पूरे पांच साल लगे हैं। तब कहीं यह उपलब्धि हासिल हुई है। इन पांच सालों में एक महीने में राज्य में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की खपत ग्यारह किलो से घटकर नौ किलो रह गई है। यह मात्रा भुखमरी से सबसे ज्यादा प्रभावित उड़ीसा से भी कम है जहां खाद्यान्न की खपत प्रति माह प्रति व्यक्ति 11 किलो पर स्थिर है।
खैर, यह तो हुई आम लोगों की बात।
मध्यप्रदेश में प्रति हजार पर शिशु मृत्युदर 67 है, जो देश में सर्वाधिक है। मातृ मृत्युदर के मामले में भी मध्यप्रदेश देश में अव्वल है, जहां प्रति एक लाख महिला पर 335 महिलाएं प्रसव के दौरान दम तोड़ देती हैं। दलितों के प्रति अत्याचार और किसानों की आत्महत्या के मामले में मध्यप्रदेश देश में पांचवीं पायदान पर है। चोरियों के मामले में मध्यप्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर है। मध्यप्रदेश में पुलिस अत्याचार इतना अधिक बढ़ गया है कि 15,903 शिकायतों के साथ प्रदेश देश में अव्वल है। अपराधों के मामले में 26 हजार से ज्यादा मामलों के साथ मध्यप्रदेश देशभर में पहली पायदान पर है। महिलाओं और बच्चों के साथ अत्याचार में भी मप्र देश में शिखर पर है।
जिस प्रदेश की यह हालत हो, उस प्रदेश की सरकार पंचायतों, महापंचायतों, औद्योगिक सम्मेलनों, वनवासी यात्रा, मध्यप्रदेश बनाओ यात्रा, कार्यकर्ता गौरव दिवस, अंत्योदय मेलों आदि पर सरकारी धन खुलकर फूंक रही है। धनाभाव में सरकारी निर्माण एजेंसियों का बजट 40 से 50 फीसदी तक कम कर दिया गया है। नतीजन विकास कार्य तो ठप हैं ही, सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को बैठे-बिठाए मुफ्त की तनख्वाह देना पड़ रही है। एक ओर प्रदेश का विकास लगातार गर्त जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अफसरानों से लेकर बाबुओं तक की तिजोरियां आयकर के छापों में धन उगल रही हैं। ,

मध्यप्रदेश में अफसर से लेकर मंत्री तक ने दबंगई के साथ भ्रष्टाचार किया है और कर रहे हैं। बेईमान अफसरों के खिलाफ लोकायुक्त से लेकर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में मामला पंजीबद्ध है। नौकरशाहों ने भ्रष्टाचार के मामले में राजनेताओं को बहुत पीछे छोड़ दिया है। बेईमानी साबित होने के बाद भी नौकरशाहों पर नकेल नहीं कस पा रही है जिससे जनता परेशान है बावजूद इसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वर्णिम मध्यप्रदेश बनाने का दावा कर रहे हैं। मध्यप्रदेश की जनता मान चुकी है कि नेता और अफसर आम तौर पर भ्रष्ट हैं, सरकारी खजाने के लुटेरे हैं। केवल कानून के जरिए इन पर नकेल नहीं कसी जा सकती, इसलिए कि सरकार भी कहीं न कहीं भ्रष्ट नौकरशाहों के साथ है। लोकायुक्त और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के पास हर साल बढ़ते भ्रष्टाचारियों की सूची इस बात का प्रमाण है कि मध्यप्रदेश में बेईमान अफसरों का राज चलता है। भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की गति बहुत धीमी होने की वजह से नौकरशाह भ्रष्टाचार करने से डरते नहीं हैं। यही हाल राजनेताओं का है। देश में हुए बड़े घोटालों में शामिल कई राजनेता जेल में हैं लेकिन मध्यप्रदेश में ऐसा नहीं है। यह अलग बात है कि आज देश अन्ना हजारे के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तत्पर है। पर मध्यप्रदेश में लोकायुक्त और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की सूची देखने से पता चलता है कि नौकराशाहों ने सारी हदें पार कर दी हंै। भ्रष्टाचार का यह आलम है कि मध्य प्रदेश में मामूली सरकारी अफसरों के पास से बरामद होनी वाली संपत्तियों से ऐसा लगता है कि वो उद्योगपति हैं।
अन्ना हजारे ने नीतिश कुमार और नरेन्द्र मोदी की तारीफ की तो मध्यप्रदेश के भाजपा अध्यक्ष प्रभात झा की भृकुटी तन गई। वो अपने अंदाज में कहते हैं, '' शिवराज सिंह चौहान को किसी से ईमानदारी का सार्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। सभी जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान कितने ईमानदार हैं और स्वर्णिम मध्यप्रदेश के लिए क्या कर रहे हैं''। प्रभात झा भले शिवराज की प्रशंसा में कसीदे गढ़ते हों लेकिन पूरा मध्यप्रदेश जानता है कि डंपर कांड में किस तरह शिवराज सिंह चौहान बच निकले हैं? लोकायुक्त के अफसरों ने उन्हें किस तरह बचाया। पैसों पर पलने वाली राजनीति में राजनीतिज्ञ कितने ईमानदार हैं यह तो लोकायुक्त में प्रदेश के राजनेताओं के खिलाफ दर्ज मामले से पता चलता है।
मध्यप्रदेश में ऐसे कई नेता हैं, अफसर हैं जिन पर भ्रष्टाचार का न केवल आरोप लगा है बल्कि उनके घर से नकदी बरामद हुई है, फिर भी ऐसे लोग अपने आप को ईमानदारी की कसौटी पर खरा बताने से नहीं चूकते। सूबे में कई आईएएस अफसर भ्रष्टाचार के फंदे में फंसे लेकिन उनकी उतनी चर्चा नहीं जितनी कि अरविंद और टीनू जोशी दंपति की हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन का नोटिस भेजा। इसके बाद आयकर विभाग ने भी एक रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें जोशी दंपति की कुल संपत्ति 350 करोड़ रूपये से भी अधिक बताई गई है। जोशी दंपति के घर से बिस्तर के नीचे तीन करोड़ की नकदी मिलने की घटना से वो सुर्खियों में आये।
सूबे में भ्रष्टाचार करने वाले अफसरों के घरों में छापा मारने पर अकूत संपत्तियंा मिलीं, फिर भी वो निलंबित होकर मजे कर रहे हैं, शासन से 75 फीसदी वेतन ले रहे है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि मामूली सरकारी अफसरों के घरों से मिलने वाली संपत्तियां बैंकों को भी लज्जित कर रही हैं। आइये देखते हैं कि किस-किस तरह के भ्रष्ट लोगों का चेहरा सामने आया हैं। ऐसे लोगों ने जनता को पद मे रहते समय खूब परेशान किया और उनकी पसीने की कमाई को जी भर लूटने के बाद भी चैन से हैं।

विवाद का दूसरा नाम बिसेन

विनोद उपाध्याय
इसे विडम्बना कहे या दुर्भाग्य की कभी भारतीय राजनीति में अपने चाल चरित्र, अनुशासन की पहचान रखने वाली भारतीय जनता पार्टी पर सत्ता का मद इस तरह चढ़ा की उसकी नैतिकता स्वाहा हो गई और वह भी कांग्रेस के उसी ढर्रे में चल रही है जिसके लिये वह कांग्रेस को दिन रात कोसती रहती है। एक दौर थी जब आरोपों से ही मंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे दिया करते थे परन्तु एक दौर आज का है जहां सार्वजनिक रूप से एक समाज विशेष के प्रति नकारात्मक नजरिये प्रस्तुत करने और सरकार की योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिये जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी को सरेआम बेइज्जत किया जाता है फिर भी श्रेष्ठ अनुशासन की बात करने वाली भाजपा उस मंत्री का बाल बांका भी नहीं कर पाती।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले ही सहज और व्यवहार कुशलता के लिये प्रख्यात हो परन्तु पार्टी के भीतर वह एक बेबश असहाय मुख्यमंत्री की हैसियत रखते है। क्योंकि उनके पास इतना अधिकार नहीं है कि जो मंत्री उनकी सरकार को अपने कामों से जनता के बीच में थू-थू करवा रहा है। उसके खिलाफ कुछ कर सके। हर काम के लिये केन्द्र की सरकार को कोस कर अपने दामन को पाकसाफ बताने की सरकारी नीति को प्रदेश की जनता अब असानी से समझने लगी है। क्योंकि मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार उनके लोग कर रहे है ना कि केन्द्र में बैठे लोग।
शिवराज मंत्रीमंडल के विवादास्पद मंत्रियों की सूची का एक नाम सहकारिता एवं लोक स्वास्थ्य विभाग के मंत्री गौरीशंकर का भी है। जिन्होंने मंत्री पद पर आने के बाद हर एक-दो माह में ऐसा कुछ जरूर किया है जिसकी वजह से पार्टी को जनता के बीच में सफाई देनी पड़ी या फिर दुर्भाग्यजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। देखा जाए तो मंत्री गौरीशंकर बिसेन लोकप्रियता में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं,परन्तु अपनी बयान बाजी को लेकर वे हमेशा विरोधियों के निशाने पर रहते है। अभी ताजा मामला पन्ना के कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष संजय नगाइच से जुड़ा हुआ है जिस मामले को निपटाने के लिए कुछ बीजेपी नेता पन्ना पहुंचने वाले हैं। मंत्री गौरीशंकर बिसेन से जुड़े विवादों के विपरीत अगर देखे तो वे लोकप्रियता में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद दूसरे नंबर पर है। इसका कारण हैं प्रदेश भर में अपने विभाग पर पकड़। अगर प्रदेश में दौरों को लेकर देखा जाए तो सबसे ज्यादा दौरे करने में सीएम शिवराज के बाद उनका दूसरा नंबर है। और इस दौरान हुए विवादों को हम पीछे मुड़कर बिसेन से जोड़कर देखते है इनमें कहीं न कहीं सिस्टम सुधारने की झालक हमें दिखती है।
ताजे मामले को ही हम ले जो पन्ना कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष संजय नगाइच से जुड़ा हुआ है। सूत्र बताते है कि नगाइच की मनमानी, नियम विरूद्ध काम से बैंक को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहां का स्टाफ भी इनके सामने मुंह बंद करने को मजबूर है इसी आवाज को बिसेन ने खोला है। सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि पन्ना जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष संजय नगाइच ने कार्रवाई से बचने के लिए झूठा आरोप लगाया है। उन्हें हटाने पर फैसला एक सप्ताह में ले लिया जाएगा। वहीं, नगाइच का कहना है कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने जांच कमेटी बनाई है। हम अपना पक्ष कमेटी के सामने रखेंगे। दरअसल, पूरा विवाद भाजपा में गुटबाजी की वजह से माना जा रहा है।
उधर ब्राह्मण एकता अस्मिता सहयोग व संस्कार मंच ने अध्यक्ष राकेश चतुर्वेदी की मौजूदगी में डाक भवन के सामने बिसेन का पुतला फूंक कर भाजपा को सबक सिखाने की बात कही गई। ब्राह्मण समाज उत्थान संस्थान एवं भारतीय ब्राह्मण मंच ने मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपा। दूसरी तरफ, अभा क्षत्रिय महासभा के महासचिव कीर्ति सिंह चौहान ने बिसेन को ईमानदार बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ षडयंत्र रचा जा रहा है। वहीं, प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रबंधन एवं दौरा कार्यक्रम प्रभारी संजय दुबे ने भी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा।
सहकारिता मंत्री बिसेन और जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष नगाइच के बीच उठे विवाद के पीछे भाजपा की अंतर्कलह को जिम्मेदार माना जा रहा है। नगाइच को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव एवं पूर्व मंत्री कुसुम मेहदेले का समर्थक बताया जा रहा है। जबकि बिसेन के साथ कृषि राज्य मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह और पन्ना जिला भाजपा अध्यक्ष जयप्रकाश चतुर्वेदी व अन्य पदाधिकारी हैं। बताया जाता है कि बिसेन के सामने ही भार्गव और नगाइच जिंदाबाद नारे लगाए जाने से भी बिसेन नाराज हो गए थे। नगाइच का कहना है कि सहकारिता मंत्री क्यों नाराज हैं मैं नहीं जानता। वे मुझे निशाना बनाने का मन बनाकर आए थे। मेरे ऊपर आरोप की बात है तो कोई भी जांच हो जाए, अनियमितता मिली तो पार्टी छोड़ दूंगा। नगाइच के खिलाफ चल रही जांच सहायक पंजीयक अखिलेश निगम कर रहे हैं।
इस मामले में जब प्रदेश भाजपा ने जांच की घोषणा की तो राजनीतिक हलकों में आश्चर्य जाहिर किया गया। लेकिन इसके पीछे कारण यह है कि पार्टी इस मामले में वरिष्ठ मंत्रियों और नेताओं के जुड़े होने से चिंतित है। यही वजह है कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष प्रभात झा ने आनन-फानन में जांच की घोषणा कर दी। पन्ना जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष को कथित तौर पर पंडित तू चोर है कहने वाले सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने फिलहाल अपने दौरों पर रोक लगा दी है। राजनीतिक क्षेत्रों में उनके अचानक ब्रेक लगाने की वजह तलाशी जा रही है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने उनसे कहा है कि कुछ दिनों के लिए वह जिलों का दौरा बंद कर दें, मगर खुद बिसेन इससे इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है, च्मंत्री अपने विवेक से काम करता है। पार्टी या सरकार का उस पर कोई दबाव नहीं होता।
दरअसल, पन्ना जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष संजय नगाइच को चोर कहकर संबोधित करने के मामले के तूल पकडऩे के बाद से बिसेन बैकफुट पर हैं। उन्होंने इस घटना के बाद से ही अपने दौरों पर रोक लगा दी है। कहा जा रहा है कि पार्टी के आदेश पर उन्होंने ऐसा किया है। वह पिछले छह दिनों से कहीं नहीं गए हैं। इस बीच, उनकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व संगठन महामंत्री अरविंद मेनन से जरूर मुलाकातें हुई हैं। यह पूछने पर कि पार्टी ने उनके दौरों पर क्या रोक लगा दी है, बिसेन ने कहा कि ऐसा नहीं है। कुछ ब्रेक जरूर दिया है पर वह जल्द ही दौरा प्रारंभ करेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य विधानसभा का मानसून सत्र खत्म होते ही वह जिलों के दौरों पर निकल गए थे, और लगभग एक माह में 27 जिला सहकारी बैंकों के कार्यक्रमों में जा चुके हैं। ग्यारह जिले शेष हैं, जहां का कार्यक्रम अगले माह बनेगा। बिसेन के ये दौरे किसानों को क्रेडिट कार्ड बांटने के सरकारी कार्यक्रम को गति देने के लिए हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने सहकारिता विभाग के साथ-साथ बैंकों के कामकाज की समीक्षा भी की। लेकिन सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद व बड़वानी जिलों में अपनी टिप्पणियों के कारण वह विवादों में घिर गए।
सूत्रों का कहना है कि हाल में पन्ना जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष के साथ हुए विवाद को बिसेन पार्टी की सियासत की देन बता रहे हैं। उन्होंने पार्टी नेतृत्व को पन्ना के उस रात्रि भोज की सीडी भी सौंपी है, जहां के घटनाक्रम को आधार बनाकर बिसेन की घेराबंदी की जा रही है। जानकारों के मुताबिक बिसेन ने दोनों नेताओं से कहा है कि संजय नगाइच के खिलाफ अनियमितता के एक मामले की जांच में आरोप सही पाए गए हैं, लिहाजा कार्रवाई से बचने के लिए वह उन पर दबाव बनाने में लगे हैं। बिसेन के नजदीकी लोगों के अनुसार भाजपा के सहकारिता प्रकोष्ठ से जुड़े कुछ बड़े नेता सहकारिता विभाग से उनकी छुट्टी कराना चाहते हैं।
मंत्री बिसेन अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। भाजपा नेता कमलाकर चतुर्वेदी के साथ भी उनका इसी तरह का विवाद हुआ था। जून, 2009 में बिसेन ने कमलाकर के लिए जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था। हाल में एक आदिवासी पटवारी से कान पकड़कर उठक-बैठक लगाने के मामले ने तो इतना तूल पकड़ा कि प्रदेश भर के पटवारी हड़ताल पर चले गए थे। इससे पहले बिसेन ने अपने जन्मदिन कार्यक्रम में भी खुलेआम फायरिंग कराई थी, तब भी विवाद खड़ा हुआ था। हाल ही में घटित सिवनी जिले के एक गांव में पटवारी को सार्वजनिक रूप से जनता के सामने उठक-बैठक लगवाना, माफी मंगवाने और जाति सूचक शब्द के उपयोग करने की घटना ने पूरे प्रदेश में एक नया आंदोलन को जन्म दिया है। इस प्रकार के सार्वजनिक अपमान के प्रकरण अपनी जन अदालतों में करते है जहां पर वह जनता की ओर जिस व्यक्ति की शिकायत करते है उसको सभी के सामने प्रताडि़त करते है या माफी मंगवाते है। इस पूरे मामले में चूंकि कांग्रेस प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है और उनका प्रदेश अध्यक्ष भी आदिवासी है इसलिये मुद््दों के अभाव में भटकती कांग्रेस को सहकारिता मंत्री ने एक ऐसा नाजूक मुद पकड़ा दिया है जिसका दूरगामी राजनीतिक प्रभाव मध्यप्रदेश की राजनीति में निश्चित रूप से देखने मिलेगा। कारण यह है कि भारतीय जनता पाटी के आदिवासी मंत्री, सांसद और विधायक भी खुलकर गौरीशंकर के कदम का समर्थन नहीं कर पाये और मौन साधे बैठे है।
मध्यप्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने में आदिवासी वोटों का बहुत बड़ा महत्व है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता। मध्यप्रदेश में संभवत: पहला अवसर था जब कलेक्टर को छोड़कर उससे नीचे के सारे अधिकारी विशेष कर राजस्व से जुड़े अधिकारियों ने गौरीशंकर के कदम के विरोध स्वरूप एक दिन का अवकाश लिया। चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगता है विधानसभा चुनाव को अभी बहुत दिन है। इसलिये आदिवासी समाज से जुड़ा यह मुद्दा ज्यादा प्रभावी नहीं कर पायेगा पर इतिहास गवाह है भारतीय मतदाता चुनाव में हमेंशा वह परिणाम देता है जिसकी कल्पना नहीं की जाती। पटवारी कांड विधान सभा चुनाव 2013 पर भाजपा के लिये धीमा जहर साबित होगा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आदिवासियों को खिलौना समझ कर कोरे आश्वासनों का झुनझुना पकड़ा कर उनकी उन्नति व विकास की बातें करने वाली भाजपा ने जितने हल्के स्तर पर पटवारी कांड को लिया है उसका उन्हें कहीं न कहीं राजनीति नुकसान जरूर उठाना पडेगा।
उधर जानकार बताते हैं कि सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन विवाद के जरिये सुर्खिया में रहकर प्रदेश की राजनीति में अपनीे पैठ व पहचान बनाने के लिये लगातार प्रयासरत है। वह जानबूझकर वह सब करते है जिसको मीडिया में ज्यादा जगह मिले। लगातार विवादों में रहने के बाद भी मुख्यमंत्री द्वारा उन पर नकेल न कसा जाना यह दर्शाता है कि शिवराज पर गौरीशंकर पूरी तरह भारी है। इस बात में कोई शक नहीं कि राजस्व विभाग में निचला तबके का कर्मचारी पटवारी की कार्यप्रणाली हमेेशा से ही विवादों का विषय रही है। परन्तु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जिनके खूद के घर शीशे को उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेकना चाहिए। जो आज भाजपा कर रही है। प्रायोजित ढंग से पटवारियों को विरोध करने के लिये जो किसान आज सड़कों पर आये वह अब कहां सोये पड़े थे। पटवारी वर्ग का गुस्सा भले ही बाहरी रूप से ठंडा दिखाने दे रहा हो पर आन्तरिक तौर पर वह प्रदेश के भीतर अपमानित जरूर महसूस कर रहे है। अतीत के पन्ने पलटाया जाये तो हमने देखा है कि 2003 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एक मुद्दा उछाला कि तत्कालिन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कहते है कि कर्मचारी वोट नहीं देगा तो हमें कोई फर्क नहीं पडेगा। ये बात दिग्गी राजा ने कहां कही, किसके सामने कही इसकी तथ्यात्मक पुष्टि आज तक नहीं हो पाई। परन्तु एक अफवाह की बयार चली और उसमें कांग्रेस को भारी कीमत चुनाव में चुकानी पड़ी। जबकि सहकारिता मंत्री ने जो कुछ कहा और जो कुछ करवाया वह सब लाखों आंखों ने टी.व्ही. पर नजारे को देखा है। वैसे भी पहली बार मंत्री बने गौरीशंकर के पास अच्छे राजनीतिक सलाहकर की कमी है। इसके नकचढ़े स्टाफ के भ्रष्टाचार भी भाजपा के कार्यकर्ताओं पर चर्चा का विषय बने हुए है। इन विषम परिस्थितियों में गोरीश्ंाकर अच्छा करने के चक्कर में वह कर जाते है जो उनके खुद के पार्टी के लिये सिर दर्द बन जाता है। जहां तक गौरीशंकर के विभागों की बात है तो उसमें इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि मध्यप्रदेश के भ्रष्टतम विभागों में सहकारिता विभाग व पी.एच.ई. विभाग का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। व्यक्तिगत तौर पर गौरीशंकर भले ही सहज जनप्रतिनिधि माने जाते हैं पर एक मंत्री के रूप में वह अवसरवादियों से घिरे हुए है और भारतीय राजनीति का इतिहास गवाह है कि विवादों के रथ पर सवार होकर राजनीति करने वाले जनप्रतिनिधियों को एक समय के बाद जनता नकार देती है। आर्थिक सम्पन्नता के बल पर चुनाव जीतने की कल्पना भारतीय राजनीति में दिवास्वप्न है। एक मंत्री के रूप में दुर्भाग्यजनक बात यह है कि गौरीशंकर अपने विधान सभा क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पा रहा हैं। जब इन्हें मंत्री बनाया गया था तो यहीं कल्पना थी कि एक लंबे संघर्ष के बाद मंत्रीमंडल में पहली बार स्थान मिला है तो जरूर ये अपने कामों से एक अच्छे राजनेता की छवि निर्मित करेगें। परन्तु इनकी छवि एक विवादास्पद जनप्रतिनिधि के रूप में ही बन पायी है, जो इनके उज्जवल राजनैतिक भविष्य की ओर संकेत नहीं करती। राजनीति में महत्वकांक्षाएं होना अच्छी बात है पर अति महत्वकांक्षा व्यक्ति को ह्रास की ओर ले जाती है ।
विवादों से बिसेन का पुराना नाता है। सहकारिता मंत्री बनने के बाद जून 2009 में उन्होंने भोपाल में आयोजित बैठक में सतना जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष कमलाकर चतुर्वेदी को पोंगा पंडित कह दिया था। लोकसभा चुनाव के दौरान बिसेन घडिय़ां बांटने के आरोप में आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आए थे। बीते माह होशंगाबाद में सहकारी बैंक के महाप्रबंधक आरके दुबे से सार्वजनिक मंच पर माफी मंगवाई। सिवनी जिले के छिंदा गांव में उन्होंने आदिवासी पटवारी को सार्वजनिक रूप से उठक-बैठक लगवाई तथा कथित तौर पर जाति को इंगित कर टिप्पणी भी की थी।

खदाने खत्म कर रहीं जंगल

विनोद उपाध्याय
मप्र सरकार की दोहरी नीति तेजी से प्रदेश के जंगल लील रही है। इसमें एक तरफ तो जंगल बचाने और बढ़ाने के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ इन्हीं जंगलों में खदानों को अनुमति देकर राजस्व कमा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जंगल कैसे बचेंगे और बढ़ेंगे? मप्र में तीन साल यानी (2008-09 से 2010-11 के बीच 369 खदानों के लिए 33590 हेक्टेयर जंगल की जमीन परिवर्तित कर दी गई यानी हर साल जंगलों की 11 हजार 196 हेक्टेयर भूमि पर औसतन 123 खदानें शुरू की गईं। जबकि इन्हीं 3 सालों में प्रदेश शासन ने जंगलों के विकास और वन्य गतिविधियों के लिए 15 योजनाओं पर 61966.80 लाख रुपए खर्च किए हैं। यही नहीं, केंद्र सरकार (केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत) ने भी प्रदेश के जंगलों के विकास, संरक्षण और प्रबंध आदि मदों के लिए इस अवधि में 60496.25 लाख रुपए आवंटित किए। इसमें से भी मप्र शासन ने 12126.96 लाख रुपए खर्च किए हैं। इसके बावजूद अब इन्हीं जंगलों को खदानों के लिए नष्ट किया जा रहा है।
मप्र सहित देश के कई राज्यों में यही परिस्थिति है। इनमें मप्र तीसरे स्थान पर है। हैरानी की बात तो यह है कि खदानों के लिए जंगलों को खत्म करने पर राज्य सरकारों की तरफ से भेजे जा रहे प्रस्तावों पर केंद्र सरकार भी बेहिचक मुहर लगा रही है। यह प्रचलन पिछले 5-6 साल में और बढ़ गया है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट- 1927, फॉरेस्ट एक्ट (कंजर्वेशन)- 1980 जैसे कठोर नियम-अधिनियम होने के बावजूद सालों पुराने जंगल की जमीन पर खदानें चलाने की अनुमतियां जारी करना। राज्य सरकार सबसे बड़ी दुश्मन है। जंगल में गैर वानिकी गतिविधियों के प्रस्ताव इन्हीं के जरिए भारत सरकार को भेजे जाते हैं। राज्य सरकारों के कुछ जिम्मेदार अफसर इन प्रस्तावों को खदान माफियाओं के अनुरूप तैयार करते हैं। राज्य सरकारों की अनुशंसा के आधार पर ही भारत सरकार भी प्रस्तावों पर मुहर (क्लीयरेंस देना) लगा देती है।
मध्य प्रदेश के जंगल गंजे यानी विरल होते जा रहे हैं। सख्त वन नीति के बाद वन भूमि तो नहीं घट रही है लेकिन सघन वन तेजी से विरल वनों में तब्दील हो रहे हैं। वर्ष 1995 तक यहां प्रति हेक्टेयर 52 घनमीटर जंगल की जगह 2005 में 41 घनमीटर ही रह गया और एक अनुमान के मुताबिक वर्तमान में यह 35 घनमीटर हो गया है।
भारत की धरा पर सबसे ज्यादा वन भूभाग वाले मध्य प्रदेश में जंगल बेहद खतरनाक हालात में जा पहुंचे हैं। उन्हें गंजेपन का कोढ़ खाए जा रहा है। 31 फीसदी जमीन पर जंगल की हकीकत सिर्फ कागजों पर ही है। प्रदेश के 95 लाख हेक्टेयर वन भूमि में से मात्र सात फीसदी वन ही ऐसे बचे हैं जिन्हें सघन जंगल की श्रेणी में शुमार किया जा सकता है। 50 लाख हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि पर वन के नाम पर सिर्फ बंजर जमीन या उजड़ा जंगल बचा है। सत्रह लाख हेक्टेयर वन भूमि तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 38 लाख हेक्टेयर वन भूमि पर दोबारा जंगल खड़ा करने के लिए 35 हजार करोड़ की रकम और बीस साल के वक्त की दरकार है लेकिन न तो रकम है और न इच्छाशक्ति। वन भूमि पर बढ़ते आबादी के दबाव के चलते जंगल तेजी से सिकुड़ रहे हैं।
1956 में जब मध्य प्रदेश बना था तो 1 लाख 91 हजार वर्ग किलोमीटर इलाके में जंगल पसरे थे लेकिन 1990 तक जंगल की साठ हजार वर्ग किलोमीटर भूमि (लगभग साठ लाख हेक्टेयर जमीन) बांट दी गई। इसके बाद बचे कोई 1 लाख 30 हजार वर्ग किलोमीटर जंगल में से मध्य प्रदेश में 94 हजार 689 वर्ग किलोमीटर वन भूमि बची है। सख्त होते वन कानूनों के बाद कहने को वन भूमि नहीं घट रही है लेकिन किसी झबरे व्यक्ति (घने बाल वाला) के सिर से तेजी से झड़ते बालों की तरह मध्य प्रदेश में जंगल सघन से बिरले होते जा रहे हैं। 1995 तक जहां प्रति हेक्टेयर 52 घनमीटर जंगल था वहीं 2005 में यह घटकर 41 घनमीटर रह गया। अगली रपट में यह कितना घटेगा यह सोचकर ही वन अफसर घबरा रहे हैं।
करीब 95 लाख हेक्टेयर के इस वन क्षेत्र में दस नेशनल पार्क और 25 अभयारण्य इलाके ही सही सलामत बचे हैं लेकिन यह इलाका मात्र दस हजार वर्ग किलोमीटर (दस लाख हेक्टेयर) का ही है लेकिन इसके भी साठ फीसदी इलाके करीब छह हजार 700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही घने जंगल बचे हैं। इसके बाद थोड़ा बहुत जंगल 58 हजार किलोमीटर में फैले-पसरे आरक्षित वन में से 18 हजार वर्ग किलोमीटर (करीब 18 लाख हेक्टेयर) क्षेत्र में बचा है। बाकी संरक्षित वन का इलाका है जिसका कोई माई-बाप नहीं है। संरक्षित वन में से वनवासियों को निस्तार के लिए लकड़ी ले जाने से लेकर लघु वनोपज एकत्र करने की छूट है। इसका सदुपयोग कम, दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। सरकार ने इसी वन भूमि में से डेढ़ लाख लोगों को उनके जंगल की जमीन पर अधिकार को मान्यता देते हुए करीब तीन लाख हेक्टेयर जमीन पर पट्टे दे दिए हैं। तीन लाख लोगों के वन भूमि पर दावे के आवेदन अब भी विचाराधीन हैं। हालांकि इससे कागजों पर वन भूमि का रकबा नहीं घटेगा लेकिन देश की आजादी के बाद से सात मर्तबा वन भूमि को बांटने और उसे वन भूमि से अलग करने का काम 1990 तक हुआ है। मध्य प्रदेश के विरल वन में सैलानी मध्य प्रदेश के विरल वन में सैलानीकेंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने मध्य प्रदेश में जंगलों में प्रबंधन की कमी का रोना रोया लेकिन प्रबंधन के लिए जरूरी धन के नाम पर वह बगलें झांकते दिखे। मध्य प्रदेश में कायदे से कुल जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में साढ़े तीन फीसदी की भागीदारी जंगल की होनी चाहिए लेकिन यह 2.37 फीसदी है। जबकि वनों को सहेजने के लिए मिलने वाली रकम 0.03 से 0.09 फीसदी के बीच ही होती है। 35 हजार करोड़ की जरूरत है पर हर साल दो सौ से सवा दो सौ करोड़ से ज्यादा राशि वन संरक्षण और संवर्द्धन पर खर्च हो रही है। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 25 से 30 करोड़ की ही है। सबसे बड़ी चुनौती तो जंगलों पर पड़ते आबादी के दबाव को रोकने और बिगड़े वनों को उनकी गरिमा वापस लौटाने की है। लेकिन यह काम कैसे हो? मध्य प्रदेश के वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. रमेश कुमार दवे कहते हैं, 'बिगड़े वनों को सुधारने के लिए प्रति हेक्टेयर साठ से सत्तर हजार रुपए का खर्च आता है लेकिन पचास लाख हेक्टेयर जमीन को फिर पेड़ों से ढंकना हो तो सैकड़ों अरब खर्च होंगे। इतनी रकम भला कहां से मिलेगी? कौन देगा इसको?Ó
जंगलों पर सरकारी परियोजनाओं के नाम पर जो प्रहार हो रहे हैं, उसकी जगह नए जंगल लगाने (क्षतिपूर्ति वनीकरण) के नाम जमा रकम भी केंद्र सरकार राज्य को देने में आनाकानी करती है। केंद्र के पास मध्य प्रदेश का 800 करोड़ जमा है लेकिन बार-बार किए आग्रह के बावजूद उसने मात्र 53 करोड़ रुपए ही दिए हैं। जंगलों के रखरखाव के नाम पर बीते साल के दौरान तो केंद्र ने फूटी कौड़ी तक नहीं दी। इसके पहले के दो सालों में उसने क्रमश: 23 और 25 करोड़ रुपए ही दिए हैं। जहां तक राज्य के वन विभाग की कमाई का सवाल है तो उसकी सालाना कमाई मात्र एक हजार करोड़ रुपए के आसपास ही है। अब ऐसे में जंगल कहां से बढ़ेंगे और कैसे बढ़ेंगे? मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार ने हाल ही में तीन साला बुंदेलखंड पैकेज के नाम छह जिलों के बिगड़े वनों को सुधारने के नाम पर 107 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इलाके के वन क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से देखा जाए तो यह रकम मात्र बारह हजार रुपए प्रति हेक्टेयर बैठती है। बुंदेलखंड के हालात सबसे ज्यादा भयावह हैं। इस इलाके के छह जिलों में कोई 11 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र में से सत्तर से अस्सी फीसदी वन बिगड़े हुए हैं। वहां न तो जंगलों की सुरक्षा के चाक-चौबंद प्रबंध हैं और न जंगलों को सहेजने लायक पानी है।
एक आला वन अफसर ने कहा कि बुंदेलखंड के हालात तो प्रदेश के आदिवासी जिलों से भी ज्यादा बुरे हैं। संयुक्त वन प्रबंधन और वन विकास अभिकरण के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक रवींद्र नारायण सक्सेना भी मानते हैं कि बुंदेलखंड पैकेज के तहत मिली रकम इलाके के सूरते हाल के लिहाज से नाकाफी है लेकिन फिर भी जो पैसा मिला है उसका अधिकतम इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। जंगलों को बचाने के लिए भी हमने वनवासियों की आर्थिक सेहत सुधारने की योजनाएं जमीन पर उतारी हैं। जंगलों की कटाई की समस्या सिर्फ बुंदेलखंड की नहीं है। प्रदेश की जीवनरेखा नर्मदा नदी के किनारे जंगलों का बेरहमी से कत्लेआम हुआ है।
वन भूमि नहीं घट रही पर वृक्ष कम होते जा रहे है ंवन भूमि नहीं घट रही पर वृक्ष कम होते जा रहे हैं वन माफिया सरेआम बुधनी के जंगलों को नंगा कर रहे हैं। रातोरात नर्मदा नदी में ही नाव के सहारे यह लकड़ी होशंगाबाद की ओर आरा मशीनों पर पहुँचाई जाती है। एक तरफ जंगल कट रहे हैं तो दूसरी ओर सवाल वनीकरण के दौरान लगे पौधों को बचाने का भी है। भोपाल जैसे शहर में तो नब्बे फीसदी तक नए पौधे जीवित रह जाते हैं लेकिन जंगलों में तो पेड़ों की बचे रहने की दर बीस फीसदी भी नहीं है। इसी के चलते 2009 में जारी स्टेट ऑफ रिपोर्ट में भोपाल को छोड़कर प्रदेश के किसी भी इलाके में जंगल नहीं बढ़े। भोपाल को छोड़कर प्रदेश के किसी भी इलाके में जंगल नहीं बढ़े। भोपाल में भी यह मात्र डेढ़ फीसदी ही बढ़ा है लेकिन यह वन भूमि पर बढ़ी हरियाली के आंकड़े नहीं है बल्कि शहर के आसपास और झील किनारों पर किए गए वृक्षारोपण के आंकड़ें हैं। वन विभाग के एक अफसर स्वदेश बाघमारे कहते हैं कि प्रदेश में असली जंगल सात-आठ फीसदी से ज्यादा नहीं बचे हैं। लेकिन भोपाल में राजधानी परियोजना क्षेत्र के मुख्य वन संरक्षक अतुल श्रीवास्तव आंकड़ों के पचड़े में पडऩे के बजाए कहते हैं, 'वनों के हालात चिंतनीय है लेकिन आबादी का दबाव कम किए बगैर कुछ नहीं हो सकता।Ó यह कैसे घटेगा? बिगड़े वन कैसे फिर संवरेंगे इसका पुख्ता हल शायद किसी के पास नहीं है।
भारत भौगोलिक क्षेत्रफल 32 लाख 87 हजार 263 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 7 लाख 69 हजार 512 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। यह पूरे क्षेत्रफल का 23.41 फीसदी बैठता है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है तो उसका क्षेत्रफल 3 लाख 8 हजार 245 वर्ग किलोमीटर है जिसमें 94 हजार 689 वर्ग किलोमीटर वन का क्षेत्र है। यानी 30.71 फीसदी वन क्षेत्र पूरे देश के जंगल क्षेत्र के औसत के मुताबिक मध्य प्रदेश का यह औसत काफी अच्छा है। लेकिन जब मध्य प्रदेश के वन की हालत पर नजर डालें तो वे चिंताजनक है। राज्य में अति सघन जंगल का क्षेत्र मात्र 6 हजार 647 वर्ग किलोमीटर है यानी महज 7 फीसदी। जबकि सघन वन 35 हजार 7 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं यानी 37 फीसदी हिस्से में वहीं विरल जंगल का क्षेत्र 36 हजार 46 वर्ग किलोमीटर है अर्थात 38 फीसदी वैसे कुल वनाच्छादित क्षेत्र 77 हजार 700 वर्ग किलोमीटर है यानी 82 फीसदी खुला क्षेत्र 16 हजार 989 वर्ग किलोमीटर यानी 18 फीसदी है। वर्ष 1995 तक प्रति हेक्टेयर 52 घनमीटर जंगल हुआ करता था लेकिन 2005 में प्रति हेक्टेयर 41 घनमीटर जंगल था। एक अनुमान से फिलहाल प्रति हेक्टेयर 35 घनमीटर जंगल ही मौजूद हैं।
प्रदेश के वन मंत्री सरताज सिंह का मानना है कि जंगलों की मुख्यत: जो समस्याएं हैं, उनमें पहली तो वनों की अवैध कटाई से जंगलों को हो रहे नुकसान की है। दूसरी चुनौती जंगलों में घुसपैठ और वनभूमि पर अतिक्रमण की तथा तीसरी वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन की है। फिर समस्या उन वनवासियों की भी है जो सदियों से जंगलों में रहते आए हैं।
सिंह कहते हैं कि यदि वनवासियों को जंगल में ही रोजगार के वैकल्पिक साधन मिल जाएं तो वे वन माफियाओं के कहने पर जंगलों को निशाना नहीं बनाएंगे। यह बात कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जंगलों में रहने वाले डेढ़ करोड़ वनवासियों में से आधे के पास राशन कार्ड तक नहीं है। सिंह मानते हैं कि प्रदेश में अवैध कटाई दो तरह से हो रही हैं, एक तो रोजगार की कमी के चलते निस्तारी काम के लिए लकडिय़ां कटती हैं। यह दिखने में छोटा अपराध लगता है लेकिन जंगलों की तरक्की रोकने में सबसे बड़ी बाधा यही है। वे पेड़ बढऩे के पहले ही काट देते हैं। लेकिन वन माफिया द्वारा कराई जा रही कटाई भी कम गंभीर नहीं है। सिंह का दावा है कि उनके द्वारा विभाग की कमान संभालने के बात संगठित वन अपराधियों के खिलाफ बरती गई सख्ती के कारगर नतीजे सामने आए हैं।

संघ में 'मिशन भागवत की छटपटाहट ...!

विनोद उपाध्याय
संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पद संभालते ही क्रांतिकारी निर्णय लिये एक राष्टï्रीय स्तर पर पहली बार भाजपा में नागपुर के छोटे से कार्यकर्ता नितिन गडकरी को अध्यक्ष पद दिलवा कर। दूसरा अपने घर (भाजपा) से दूर चली गई उमा भारती की पार्टी में वापसी करवाई और अब तीसरा नरेन्द्र मोदी को अगला प्रधानमंत्री बनवाना चाहते हैं। बेशक! भागवत को सफल होने देंगे। उज्जैन की चिंतन बैठक में यही चिंता हुई कि कैसे मिशन भागवत पूरा हो -
राष्टï्रीय स्वयं सेवक संघ की मुश्किल ये है कि न तो यह पूर्ण अराजनैतिक संगठन बन पाया और न ही समाज से सीधे जुड़ पाया। 1925 से लेकर आज तक कभी जनता पार्टी कभी जनसंघ और अब भाजपा का रिमोट कंट्रोल ही बना रहा। संघ के सुप्रीमो से लेकर नीचे तक के कार्यकर्ता सत्ता की मलाई से परहेज तो नहीं करते हैं, मगर स्वीकारने में जरूर शर्माते हैं।
बात चाहे मध्यप्रदेश की करें या देश की जहां भी भाजपा की सरकार रही है संघ ने उअपना एजेंडा मनवाने की ही कोशिश की, फिर चाहे इसमें सिद्घांतों की बलि ही क्यों न ले ली गई हो। इन दिनों संघ परिवार में बिलकुल ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। संघ के प्रमुख डॉ. मनमोहन राव भागवत अपने मिशन में जुटे हुए हैैं। तो उनके मातहत सुरेश सोनी, भैया जी जोशी, मदनदास देवी, राम माधव अपने-अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। यानी संघ में संगठन नहीं दिख रहा। इस बिखराव की चिंता में डूबे संघ परिवार ने पिछले दिनों इंदौर उज्जैन (मध्यप्रदेश की धार्मिक राजधानी) को अपनी चिंतन बैठक के लिए चुना। बाबा महाकाल के दरबार में भस्म आरती के बहाने अपनों पर लगे बदनामी के दाग धोने की कोशिशें कीं।
चिंतन बैठक पूरी तरह चिंता बैठक बनी रही, भाजपा के आला नेताओं में से अधिकांश नदारद रहे। जो थे वे भी अनमने मन से बैठक में दिखे, कारण ये कि संघ में मोहन भागवत ने आते ही दिग्गजों को किनारे करने की मुहिम छेड़ी थी, जिसके चलते लालकृष्ण आडवाणी, अरूण जेटली, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, अनंत कुमार, सरीखे नेताओं के बीच नए नवेले और छोटे कद के कार्यकर्ता नितिन गडकरी को राष्टï्रीय अध्यक्ष जैसा बड़ा पद दिलवा दिया। यही नहीं इन तमाम बड़े नेताओं को नियंत्रित करने का काम अपने संगठन के सुरेश सोनी को सौंप दिया। सोनी ने दिल्ली में कम रूचि दिखाई और मध्यप्रदेश को टारगेट कर यही रम गए। भोपाल में प्रभात झा को अध्यक्ष बनवा कर भाजपा और संघ के बीच की दूरियां कम करने की जगह और बढ़ा दी।
यही कारण हैै कि गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल में सबसे ज्यादा भाजपा की बदनामी मध्यप्रदेश में ही हो रही है। यानी मिशन 2014 की दिशा में मोहन भागवत का अभियान दम तोड़ता दिख रहा है। भाजपा संघ में तालमेल नहीं है। पार्टी के नेता राष्टï्रीय अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष के पद पर संघ की ओर से थोपे गए निर्णय को हजम नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि चिंतन बैठक में राष्टï्रीय मुद्दों पर काम चिंता जताई गई। अपने कुनबे की हालत पर ज्यादा दुख जताया गया। अन्ना हजारे के जन आंदोलन के आगे भी संघ बौना दिख रहा है, क्योंकि अभी तक चाहे जेपी आंदोलन हो या, राममंदिर का जन आंदोलन संघ के स्वयं सेवकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। भागवत के फार्मूले को संघ अपना नहीं पा रहा है। संगठन चाहे संघ का हो या भाजपा का बिखराव दोनों में तेजी से आ रहा है, मगर मजबूरी में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। यही वजह है कि भाजपा शासित राज्य गुजरात को छोड़कर कहीं भी अच्छी स्थिति में नहीं है। संध की इस बैठक में पूरे 5 दिन चिंतन-मनन हुआ, अगले लोकसभा चुनाव 2014 की भावी रणनीति के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। मंदिर निर्माण में संघ की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। केन्द्र की यूपीए सरकार में भ्रष्टïाचार पर खुलकर चर्चा हुई, अन्ना हजारे के आंदोलन को समथर्थन देने पर भी बात चली, और अंत में आडवाणी के स्थान पर नरेन्द्र मोदी को पीएम प्रोजेक्ट करने पर मंथन हुआ।
पहले नितिन गडकरी को भाजपा का राष्टï्रीय अध्यक्ष बनवाकर और अब नरेन्द्र मोदी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनवा कर मिशन भागवत पूरा हो जाएगा? या इस मिशन की सफलता के लिए जो छटपटाहट अभी हैै आगे भी ऐसी ही देखी जाएगी कह पाना मुश्किल है। फिलहाल चिंता बैठकों से संघ को बाहर निकलना जरूरी है, तब वह तय कर पाएगा कि इसे सत्ता की मलाई खाना है या देश की भलाई में जुटना है।
कभी संघ की मुख्यधारा में रह कर बड़े-बड़े फैसलों में अहम भूमिका निभाने वाले गोविन्दाचार्य कहते हैं कि देश में जन आंदोलनों के उभरते नये दौर में आरएसएस कहां है? रामदेव का सत्याग्रह हो या फिर अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू की गई मुहिम, राजनीतिक या सामाजिक तौर पर आरएसएस की क्या भूमिका है? गोविन्दाचार्य की बातों में दम तो दिखता है।
देश में आज सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं, सांप्रदायिकता भी एक बड़ी समस्या के तौर पर परेशानी का सबब है। सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां भी देश के सामने मुंह बाए खड़ी हैं। ऐसे वक्त में संघ निश्चित रूप से अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए प्रयासरत है। उज्जैन में संघ और उससे जुड़े संगठनों ने एक जगह आकर इस बारे में विचार विमर्श भी किया लेकिन क्या संघ की स्थिति ऐसी है कि वह इन चुनैतियों को अपने लिए अवसर में तब्दील कर पाएगा? संघ के लिए तो यह सिद्ध करना भी कठिन हो गया है कि वह समाज का संगठन है, न कि समाज में संगठन है।
सन् 1925 में शुरु हुआ संघ आज राष्ट्र-जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रभावी है। धर्म, अर्थ, राजनीति, कृषि, मजदूर आदि क्षेत्रों में संघ का व्यापक हस्तक्षेप जाहिर है। लेकिन यह सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या देश के सामने खड़ी चुनौतियों के लिए संघ की शक्ति निर्णायक है? अमरनाथ श्राईन बोर्ड मामले में आम जनता का आंदोलन और भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन ने संघ को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या कारण है कि पिछले कई वर्षों से अयोध्या-मंदिर जैसा आंदोलन खड़ा नहीं हो पा रहा। संघ उन कारणों की पड़ताल करना चाहता है कि उसके संगठन किसी भी मुद्दे पर जन-आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर पा रहे। सभी क्षेत्रों में बड़े-बड़े संगठन विकसित करने के बावजूद ये संगठन आमजनता का संगठन क्यों नहीं बन पा रहे हैं। तमाम समविचारी संगठन जननेता क्यों नहीं पैदा कर पा रहे।
समविचारी संगठनों के आपसी हित न टकराएं यह भी जरूरी है। पिछले दिनों भारतीय किसान संघ और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय मजदूर संघ और लघु उद्योग भारती तथा भाजपा सरकार से स्वदेशी जागरण मंच और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के हितों का टकराव बार-बार सामने आता रहा है। संघ के लिए उसके समविचारी संगठनों में चेहरा, चाल और चरित्र की चिंता भी स्वाभाविक है। संघ के वरिष्ठ अधिकारी और सरसंघचालक रहे बाला साहब देवरस कई बार अपने बौद्धिकों में यह बताते थे कि फिसलकर गिरने की संभावना कहीं भी हो सकती है, लेकिन बाथरूम में यह अधिक रहती है। राजनीति का क्षेत्र बाथरूम के समान ही फिसलनवाला हो गया है। वहां अधिक लोग फिसलकर गिरते हैं। इसलिए वहां कार्य करने वाले स्वयंसेवकों को स्वयं न फिसलने की अधिक दृढ़ता रखनी चाहिए। जहां सत्ता है, धन है, प्रभुता है वहां-वहां फिसलने की संभावना अधिक होती है। संघ को पता है कि समय के साथ फिसलन वाले क्षेत्र का लगातार विस्तार हो रहा है। सिर्फ भाजपा ही नहीं, कई और संगठनों में सत्ता, धन और प्रभुता बढ़ी है। इसलिए कार्यकर्ताओं में सावधानी पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है। संघ और संघ से इतर संगठनों में स्वयंसेवक का स्वयंसेवकत्व स्थिर रखना भी चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए जो तंत्र विकसित किया गया है उसके सतत अभ्यास के लिए संघ का जोर है। यह समन्वय बैठक इस अभ्यास प्रक्रिया को पुख्ता करता है।
यह आम धारणा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कई संगठनों का पितृ या मातृ संगठन है। इन संगठनों के विस्तार के साथ-साथ इनके गुणात्मक विकास की जिम्मेदारी भी अंतत: आरएसएस की ही है। हितों के आपसी टकराव की स्थिति में संगठनों के साथ बीच-बचाव का काम भी संघ का ही है। संघ यह सब काम बखूबी करता भी रहा है। संघ लाखों स्वयंसेवकों, हजारों कार्यकर्ताओं, सैंकड़ों प्रचारकों और दर्जनों संगठनों के बीच व्यक्तित्व निर्माण से लेकर उनके बीच समन्वय का काम वर्षों से करता रहा है। उज्जैन में हुई पांच दिवसीय बैठक संघ की समन्वय बैठक अर्थात् समविचारी संगठनों की बैठक थी। यह संघ की प्रतिनिधि-सभा बैठक और कार्यकारी-मंडल बैठक से सर्वथा भिन्न थी। कयासबाज इस बैठक से कई कयास निकालेंगे। लेकिन संघ को निकट से जानने वाले जानते हैं कि संघ ऐसी बड़ी बैठकों में व्यक्ति के बारे में नहीं विषयों के बारे में चर्चा करता है। इतना तो पक्का है कि संघ ने इस समन्वय बैठक में न तो किसी पदाधिकारी के दायित्वों में किसी भी फेरबदल के बारे में चर्चा की होगी और न ही गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोई रणनीति बनाई होगी। इसीलिए मीडिया के कयासों पर संघ ने न तो कोई टिप्पणी की और न ही खबरों का खंडन किया।
इस समन्वय बैठक के औपचारिक समापन के बाद आरएसएस के सरकार्यवाह सुरेश जोशी और प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने पत्रकारों से चर्चा में साफ-साफ कहा कि एक ही उद्देष्य से प्रेरित राष्ट्र एवं समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता 3-4 वर्षों के अंतराल से परस्पर अनुभवों का आदान-प्रदान और विचार-विमर्ष के उद्देष्य से एकत्रित होते हैं। उज्जैन में यह समन्वय बैठक वर्तमान सामाजिक परिस्थिति पर भी चिंतन हुआ है। संघ ने परंपरानुसार मुद्दों और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। देश की राजनैतिक-सामाजिक परिस्थितियों के मद्देनजर भ्रष्टाचार, कालाधन, सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा विधेयक प्रमुख मुद्दों के रूप में चिन्हित हुआ। इन स्थितियों में संगठनों ने अपनी ताकत और व्यापकता के साथ अपनी कमियों के बारे में भी अन्त:निरीक्षण किया, यह आत्मनिरीक्षण अधिक महत्वपूर्ण है। अपनी कमियों और दोषों की पहचान एक कठिन काम है। निश्चित ही इस समन्वय बैठक में इस कठिन कार्य को भी अंजाम दिया गया होगा।
मुद्दा चाहे कोई भी हो, कालेधन की वापसी, भ्रष्टाचार की समाप्ति या सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा नियंत्रण अधिनियम का विरोध, सभी संगठन मिलकर चलें और समाज को साथ लेकर चलें यह आवष्यक है। मुद्दों पर चिंता सिर्फ संघ या समविचारी संगठन ही न करें, चिंता सामाजिक स्तर पर होनी चाहिए। आंदोलन और अभियान महज खानापुरी मात्र कार्यक्रम बनकर न रह जाये। संघ की मूल चिंता यही है कि आंदोलन चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् का हो या भारतीय किसान संघ का या फिर विश्व हिन्दू परिषद् का उसे सिर्फ संगठन का नहीं समाज का आंदोलन बनना चाहिए। संगठन चाहे जितना बड़ा हो जाये अगर वह जनांदोलन खड़ा नहीं कर पाता तो उसका प्रभाव निर्णायक नहीं होगा।

अगला प्रधानमंत्री कौन?
2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव का भूत राजनीतिक दलों को अभी से सताने लगा है. कांगे्रस और भाजपा के साथ-साथ अन्य राजनीतिक पार्टियां अपनी जीत की संभावनाओं के साथ ही अगले प्रधानमंत्री की तलाश में जुट गई हैं. उनका यह कदम उनक. लिए ही घातक न हो जाए इस लिए वे अंदर ही अंदर मंथन कर रही हैं. यूपीए में अगले संभावित प्रधानमंत्री के दावेदारों में मनमोहन सिंह,राहुल गांधी,प्रणव मुखर्जी,एके एंटनी और पी चिदम्बरम का नाम लिया जा रहा है तो भाजपा में लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम उछला है. वहीं बसपा सुप्रीमों मायावती भी कतार में है. इन सब के अलावा करीब आधा दर्जन और नेता अपनी गोंटी बिछा रहे हैं.
यूपीए जब से सत्ता में आई है, तभी से यह सवाल थोड़े-थोड़े अंतराल पर बार-बार पूछा जाता रहा है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा. कांग्रेस के कुछ 10 जनपथी नेताओं द्वारा ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, मानो जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि राहुल गांधी कब प्रधानमंत्री बनेंगे. ऐसा लगता है जैसे एक दिनचर्या तय कर ली गई हो. समय-समय पर किसी कांग्रेसी नेता का कोई सोचा-समझा बयान आ जाता है. प्रणव मुखर्जी, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, वीरप्पा मोइली, पृथ्वीराज चौहान- सभी मौके-बेमौके बयान देकर ऐसी अटकलों को हवा देते रहे हैं कि मनमोहन सिंह कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के लिए कभी भी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ सकते हैं. राहुल गांधी के 41वें जन्मदिन पर जब उनके करीबी समझे जाने वाले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने जब यह कहा कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का समय आ गया है, तो उसमें कुछ भी नया नहीं था लेकिन सारे टीवी चैनल इस विश्लेषण में जुट गए कि क्या मनमोहन सिंह, राहुल गांधी के लिए रास्ता बनाने के मद्देनजर प्रधानमंत्री पद छोडऩे जा रहे हैं?
कांग्रेस के सूत्र स्वीकार करते हैं कि इन सात सालों में कई मौके ऐसे आए, जब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात जोरदार ढंग से उठाई गई. हाईकमान ने उस बात को गंभीरता से लिया, लेकिन अव्वल तो खुद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री बनने में बहुत रुचि नहीं दिखाई और दूसरी बात यह कि हालात भी डॉ. मनमोहन सिंह के पक्ष में रहे. हाल में कांग्रेस के आंतरिक विचारमंथन में, बशर्ते इसे सचमुच विचारमंथन कहा जाए, पार्टी इस नतीजे पर पहुंची कि 2014 के आम चुनावों में नए नेतृत्व और नए नारे के साथ उतरा जाए. नए नेतृत्व के तौर पर राहुल गांधी का नाम सामने आया.
चुनावों से पहले राहुल गांधी को नेतृत्व थमाने का मतलब है कि पार्टी संकट की घड़ी में काम आ सकने वाले अपने तुरुप के इक्के को बेवजह पहले ही खेल जाए. पार्टी अपने उस इक्के को महंगाई और भ्रष्टाचार की आंच में नहीं झोंकना चाहती, जो 2014 में उसे सत्ता की कुर्सी दिला सकता है. मध्य प्रदेश के एक बड़े कांग्रेसी नेता का कहना है कि राहुल साझा सरकार का नेतृत्व करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मौजूदा हालात में और कोई रास्ता भी नहीं बचता. दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस में इस बात को लेकर किसी के मन में कोई संशय नहीं है कि अगर कांग्रेस 2014 के चुनावों में राहुल पार्टी का नेतृत्व करते हैं और पार्टी चुनाव जीत जाती है तो राहुल ही प्रधानमंत्री होंगे. लेकिन कुछ ऐसे कांग्रेसी भी हैं, जो दबी जुबान से ही सही, लेकिन अपना दावा ठोक रहे हैं. प्रधानमंत्री पद पर नजर रखने वालों की सूची में वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी, गृह मंत्री पी. चिदंबरम और रक्षा मंत्री एके एंटनी का नाम शामिल है. इन सभी लोगों की बात की जाए तो चिदंबरम के बारे में कांग्रेसियों का मानना है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए वह भाजपा तक से हाथ मिलाने में गुरेज नहीं करेंगे. साफ है कि कांग्रेस उनके तमिल मनीला कांग्रेस (टीएमसी) के दिनों को अभी भूली नहीं है. तीन दावेदारों में से प्रणव मुखर्जी को सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है. ऐसा सिर्फ कांग्रेस के लोग ही नहीं मानते, बल्कि सी-वोटर के सर्वे में भी लोगों ने ऐसा ही माना है. हालांकि उन्होंने यह साफ कर दिया है कि वह रिटायरमेंट लेना पसंद करेंगे, ताकि युवाओं को आगे आने का मौका मिल सके. उनकी इस बात से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनकी नजर राष्ट्रपति की कुर्सी पर है और उम्र के इस पड़ाव पर यही उनके लिए सबसे अनुकूल रहेगा. बहरहाल, उन्हें इस पद के लिए सबसे तगड़ी चुनौती प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिल रही है, जो प्रतिभा पाटिल के अगले साल रिटायर होने के बाद राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार बनना चाहते हैं. इनके अलावा कई दूसरे नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन उनका दावा बहुत कमजोर है. इस सूची में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, लोकसभाध्यक्ष मीरा कुमार और राहुल गांधी के विश्वासपात्र दिग्विजय सिंह के नाम शामिल हैं.
जहां तक राजग की बात है तो बिहार में जदयू-भाजपा गठबंधन की भारी-भरकम जीत के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार के रूप में उछला था लेकिन उन्होंने उसी समय यह कह कर तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं. अब इस कतार में लालकृष्ण आडवाणी,लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी भी हैं. पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी रिटायर होने के मुकाम पर आ पहुंचे हैं. अस्सी पार आडवाणी यूं तो पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान ही यह कह चुके हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में वह उम्मीदवार नहीं होंगे. लालकृष्ण आडवाणी भले ही उपप्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हों, लेकिन पार्टी का कोई भी नेता उन्हें एक अच्छा प्रधानमंत्री नहीं मानता है. पार्टी में आडवाणी की छवि एक कट्टरवादी नेता की है, जो किसी भी परिस्थिति में झुकने को तैयार नहीं होता. राजनेताओं का कहना है कि लोकतंत्र के लिए यह बेहतर संकेत नहीं है और वह भी ऐसी दशा में जब, सरकार जोड़तोड़ कर बनाई जाए. भाजपा नेता यह मानते हैं कि देश की सत्ता में आने के लिए उसे कई अन्य दलों का साथ लेना होगा, जिसके लिए बहुत संयम रखना पड़ता है. इन बातों को ध्यान में रखते हुए पार्टी चाहती है कि प्रधानमंत्री पद के लिए ऐसा नाम चयन किया जाए, जो सभी घटक दलों में सामंजस्य बनाकर देश चलाए.

ऐसे में पार्टी में एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज में संभावनाएं देखता है तो कोई गठबंधन राजनीति के लिहाज राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली को बेहतर मानता है. यहां यह बता दें कि 2009 में लोकसभा चुनाव में भी पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने बीच चुनाव में मोदी को भविष्य का प्रधानमंत्री बताकर भाजपा के भीतर विवाद खड़ा कर दिया था. जबकि पार्टी के भीतर भी अहमदाबाद के दंगों में मोदी सरकार की भूमिका को लेकर एक वर्ग लगातार उंगलियां उठता रहा है. वैसे, आडवाणी ने सुषमा स्वराज को अपना उत्तराधिकारी बनाते हुए लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाया तो स्वाभाविक रूप से यह सवाल सुषमा स्वराज से भी पूछा जाने लगा है कि क्या वह अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार होंगी?
इस आधार पर सुषमा को अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद का प्रबल उम्मीदवार माना जा सकता है लेकिन सुषमा को सिर्फ लोकसभा में विपक्ष का नेता होना ही उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने की कतार में खड़ा नहीं करता बल्कि सुषमा के पास भाषण की वह कला है जिसके कायल खुद आडवाणी हैं. आडवाणी सार्वजनिक रूप से सुषमा की भाषणकला की प्रशंसा कर चुके हैं. सुषमा को वाजपेयी की तरह भाजपा में भाषण कला में माहिर माना जाता है. विरोधी भी सुषमा की इस भाषण कला को मानते हैं. सुषमा कई भाषाओं में भाषण देती हैं. दक्षिण में कर्नाटक के बेल्लारी संसदीय सीट से लेकर हिंदी भाषी मध्य प्रदेश के विदिशा संसदीय क्षेत्र तक से चुनाव लड़ चुकी हैं. सुषमा देश की आधी आबादी यानी महिला मतदाताओं को लुभाने की कला जानती हैं इसलिए महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर खासी मुखर रहती हैं. फिर सुषमा स्वराज की छवि कट्टर हिंदूवादी नेताओं के बजाय ऐसी महिला नेत्री की है जो भारतीय संस्कारों और संस्कृति के साथ विकास के एजेंडे को लेकर राजनीति करती हैं. लेकिन पुरुषों के वर्चस्व वाली पार्टी में दूसरी पंक्ति के नेता उन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में स्वीकार कर पाएंगे, कहना मुश्किल है. दूसरे नंबर पर अरुण जेटली हैं, जिनके समर्थन में राजनाथ सिंह पहले ही तैयार हो चुके हैं. राजनाथ सिंह का प्रयास होगा कि उनके समर्थक जेटली के पक्ष में हामी भरें.
जहां तक गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी का सवाल है तो भारत का बहुसंख्यक वर्ग उनमें सरदार वल्लभभाई को देखता है. भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद नितिन गडकरी से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या मोदी भाजपा के अगले पीएम इन वेटिंग हैं? तो गडकरी ने यह कहने में जरा भी देर नहीं लगाई कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी में देश का प्रधानमंत्री बनने की अपार क्षमता और संभावनाएं है. आज की तारीख में भाजपा में अगर कोई जन नेता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा नरेंद्र मोदी का ही नाम लिया जा सकता है. वाजपेयी के अलावा मोदी की ही सभाओं में लाखों की भीड़ होती है और वे वाजपेयी की तरह सहज वक्ता नहीं हैं, लेकिन भीड़ को बांधकर रखना उन्हें अच्छी तरह आता है. मुहावरे वे गढ़ लेते हैं. जहां जरूरत होती है, वहां वही भाषा बोलते हैं और अच्छे-अच्छे खलनायकों को हिट करने वाली और दर्शकों को मुग्ध करने वाली जो बात होती है, वह मोदी में भी है कि वे अपने किसी कर्म, अकर्म या कुकर्म पर शर्मिंदा नजर नहीं आते. नरेंद्र मोदी गोधरा के खलनायक हैं, मगर संघ परिवार, भाजपा और कुल मिलाकर हिंदुओं के बीच भले आदमी माने जाते हैं.
लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ने जिस प्रकार भाजपा के उदारवादी हिंदुत्व के चेहरों को तो स्वीकार किया लेकिन नरेंद्र मोदी को बिहार में प्रचार के लिए नहीं आने दिया उससे तो यही लगता है कि नीतीश का यह विरोध नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है. नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने पर भाजपा अड़ी तो जदयू जैसे दल किस हद तक जाएंगे यह कहना अभी मुश्किल है लेकिन इतना लगभग तय है कि नीतीश कुमार मोदी के विरोध में खड़े होंगे. क्या भाजपा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर राजग गठबंधन को दांव पर लगाने का साहस दिखाएगी? वह भी तब जब देश गठबंधन राजनीति के दौर से गुजर रहा है. मोदी को भाजपा के वरिष्ठ नेता आडवाणी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली का खुला समर्थन प्राप्त है. आरएसएस का एक बड़ा हिस्सा भी मोदी के साथ खड़ा है लेकिन एक हिस्सा मोदी की राजनीति को नहीं पचा पा रहा. यह बात अलग है कि विरोधी दलों को ही नहीं, भाजपा में अपने विरोधियों को भी किनारे लगाने में मोदी माहिर माने जाते हैं. लेकिन यह भी सच है कि देश की राजनीति और राजग में ही नहीं भाजपा में भी मोदी विरोधियों की कमी नहीं है. उधर, मुरली मनोहर जोशी भी अपने समर्थन में वोट जुटाने का प्रयास कर रहे हैं. पार्टी में फायर ब्रांड नेत्री उमा भारती भी लौट आईं हैं, लेकिन आलाकमान उन पर भरोसा करने की गलती नहीं करेगा. यानी उपरोक्त नेताओं के भरोशे इस गठबंधन की राजनीति के दौर में सत्ता का ख्वाब तो देखा जा सकता है, लेकिन पाना मुश्किल होगा.
ऐसे में पार्टी को एक ऐसे नेता की तलाश है, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी की तरह सभी वर्गों को ग्राह्य हो. उसमें नाम आता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का. शिवराजसिंह चौहान ही एकमात्र ऐसे नेता हैं, जिनकी छवि अपने राज्य में जितनी दमदार है, उतनी ही केंद्र में भी. सच तो यह है कि भारत में कुछ राजनेता ऐसे हैं, जो केंद्रीय राजनीति की मुख्यधारा में नहीं हैं, लेकिन केंद्रीय राजनीति उन्हीं के आसपास घूमती रहती है. ऐसे नेताओं में शिवराजसिंह चौहान का भी नाम है और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व शिवराज को तराशकर उन्हें अगला अटल बिहारी बनाने में जुट गया है. केंद्रीय नेतृत्व को यह बात भलीभांति मालूम है कि क्षेत्रीय नेताओं में शिवराज ही ऐसे नेता हैं, जिन्होंने केंद्र और राज्य में विभिन्न पदों पर लंबे समय तक काम किया है.
रामनामी ओढ़कर राजनीति के मैदान में उतरी भाजपा अपनी सांप्रदायिक छवि से आजिज आ चुकी है, इसलिए वह अब अपनी छवि बदलने में लगी हुई है, इसके लिए उसे शिवराज सिंह चौहान के सेकुलर चेहर की जरूरत जरूरत है. भाजपा में लालकृष्ण आडवाणी, नितिन गडकरी, मरली मनोहर जोशी, अरुण जेटली, उमा भारती, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी आदि जितने कदावर नेता हैं, इन सबकी सांप्रदायिक छवि है. जब भाजपा हिंदू पार्टी थी. जब हिंदुओं को भाजपा ने आंदोलित किया था, तब दलित, फारवर्ड, जाट, किसान आदि सभी जातियों या वर्गों ने अपनी पहचान हिंदू की मानी थी. तब, जब आडवाणी ने राम रथयात्रा की थी. उस रियलिटी को भाजपा लीडरशिप ने आज इस दलील से खारिज किया हुआ है कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ा करती. आज का समाज, आज का नौजवान और आज का हिंदू अयोध्या पुराण से आगे बढ़ चुका है. इसलिए जरूरत आज वाजपेयी बनने की है. पार्टियों को पटाने की है और 2014 के लिए एलांयस के जुगाड़ की है. ऐसे में पार्टी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सेकूलर छवि बनाने के लिए प्राणपण से जुट गई है. मुस्लिम वोटो को पटाने की कोशिश हो रही है.
दिल्ली के सियासी गलियारों में तो इनदिनों यह बयार बह रही है कि जहां लालकृष्ण आड़वाणी राजग के घोषित पीएम इन वेटिंग हैं तो शिवराज सिंह चौहान में अघोषित पीएम इन वेटिंग. मप्र के दिल्ली में पदस्थ आला अफसरान शिवराज सिंह चौहान को पीएम मैटेरियल बताने से नहीं चूक रहे हैं. गौरतलब है कि लगभग नौ साल पूर्व मप्र की एक महिला अधिकारी द्वारा राजा दिग्विजय सिंह को दिल्ली के सियासी गलियारों में पीएम मेटेरियल बताया जा रहा था. उस वक्त राजा दिग्विजय सिंह पीएम तो नहीं बन पाए अलबत्ता उन्हें सक्रिय राजनीति से दस साल का सन्यास अवश्य ही लेना पड़ा था. उधर भाजपा के अंदरखाने से छन छन कर बाहर आ रही खबरों पर अगर यकीन किया जाए तो बाहर से लाकर थोपे गए एक नेता के द्वारा शिवराज सिंह के मुलाजिमों के माध्यम से ही इस तरह का कैंपेन चलवाया जा रहा है ताकि मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भाजपा के आला नेताओं के रडार पर लाया जा सके. वैसे भी उमा भारती की भाजपा में वापसी के बाद शिवराज सिंह चौहान के तेवर कुछ ढीले पड़ते दिख रहे हैं. कहा जा रहा है कि इसके पहले शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते ही मप्र के एक ताकतवर भाजपा नेता ने दिल्ली में अपनी पसंद के अधिकारियों की तैनाती करवाकर फील्डिंग मजबूत करवा दी थी.
दरअसल भाजपा लीडरशिप सिर्फ वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्वकाल की याद में खोई हुई है. जिन्हें प्रधानमंत्री बनना है, वे भाजपा के रणनीतिकार है. और ये सत्ता का मूल मंत्र वाजपेयी की कथित स्वीकार्यता का मानते हंै. ऐसा था नहीं. भाजपा जिन 180 सांसदों की ताकत से सत्ता में आई थी, उसकी वजह हिन्दू लहर थी. मंदिर आंदोलन था. 180 सांसदों की जीत के पीछे दलित, जाट, किसान, फारवर्ड, बैकवर्ड का अलग-अलग मैनेजमेंट नहीं था बल्कि हिन्दू नारा था. इस कोर ताकत से 180 सांसद आए तो उसके बाद सरकार बनाने के लिए जरूरी 273 सांसदों की संख्या याकि 94 सांसदों वाले जयललिता और चंद्रबाबू जुड़ गए. पहली वजह भाजपा का 180 सांसदों का हिन्दू वोट बैंक था. उसी से भाजपा धुरी बनी. उस धुरी की तरफ पार्टियां खिंची चली आई. तब किसी ने यह नहीं कहां कि भाजपा जैसी कम्युनल पार्टी के साथ कैसे सत्ता साझेदार हो सकते हैं?
हिन्दू मूल के चाल,चेहरे और चरित्र की 180 सीटों की उस ताकत को भाजपा ने आज गंवाया हुआ है. उसकी भरपाई के लिए वह कभी दलित वोट जोडऩे, कभी किसान वोटों की राजनीति या कभी मुस्लिम को नाराज नहीं करने की उधेड़बुन में रहती है. मतलब भाजपा में 180 सीटों के बजाय बाद के 94 सांसदों के जुगाड़ वाले एलायंस पर फोकस है. अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह आदि सभी मान कर चल रहे ह़ै कि सन् 2014 में 180 सीटें अपने आप आएगी. इसलिए प्रधानमंत्री बनने के लिए ज्यादा जरूरी बाकी 84 सांसदों के एलायंस पर पूरा फोकस बनाना है. अपनी स्वीकार्यता बनाना है. इन सबका फोकस पार्टियों और नेताओं को पटाने, मीडिया में वाजपेयी छाप इमेज बनवाने और मीडिया से जिम्मेवार पार्टी प्रचारित करवाने पर है. यह एप्रोच व्यक्तिवादी सोच से उपजी है. सेल्फ प्रमोशन की कारस्तानी है. सेल्फ प्रमोशन, मैनेजमेंट और सुविधा की राजनीति में भाजपा ऐसी ढ़ल गई है कि नागपुर से आए नितिन गडकरी को भी दिल्ली में यह तर्प जंचा है कि नरेंद्र मोदी, वरुण गांधी, उमा भारती, डॉ.सुब्रह्मण्यम स्वामी जैसों को उतारना महंगा पड़ेगा. इसलिए इनदिनों सबकी नजर शिवराज सिंह पर है.
भाजपा में हर कोई प्रधानमंत्री बनने के ख्याल में खोया हुआ है तो वजह यह सोच है कि सन् 2014 तक कांग्रेस पूरी तरह बर्बाद होगी. पर ये यह नहीं सोच रहे है कि कांग्रेस के बरबाद होने से भाजपा कहां आबाद हो रही है? भाजपा ले दे कर मप्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक हिमाचल, जैसे सात-आठ राज्यों की 140 सीटों वाली पार्टी है. भाजपा का 2014 का लोकसभा चुनाव महज सवा दो सौ सीटों का बनता है. इसमें भी आधी से ज्यादा सीटों पर उसे एंटी इनकंबेसी का सामना करना पड़ेगा. पर यह रियलिटी गडकरी, जेटली, सुषमा को दिखलाई नहीं देती है. इसलिए कि इनका फोकस मैनेजमेंट और इस जोड़-तोड़ पर है कि नीतिश कुमार, जयललिता, चंद्रबाबू या जगनमोहन या ममता या प्रफुल्ल महंत या मायावती से एलायंस बना सकने के लिए क्या किया जाएं? भाजपा की टॉप लीडरशिप का पूरा फोकस सन् 2014 में जैसे- तैसे प्रधानमंत्री पद के जुगाड़ का है. प्रधानमंत्री पद और सत्ता की आकांक्षा होना गलत बात नहीं है. पर आकांक्षा यदि मुंगेरी लाल के सपने जैसी हवाई हो तो उसमें क्या कुछ बन सकता है? भाजपा के तमाम नेता यह सोच कर बल्ले-बल्ले है कि कांग्रेस से हालात नहीं संभल रहे हैं इसलिए उनका अवसर है. पर क्या ऐसा है? यह तो उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में लग ही जाएगा.
उधर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती भी दावेदारी की हर तरह की संभावनाओं में आगे-आगे हैं. गठबंधन की राजनीति में अगर समीकरण ने साथ दिया तो सत्ता की बागडोर उनके हाथों में आ सकती है.

भारत-रत्न दिलवाने की जिद

2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने जब कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा में उल्लेखनीय योगदान करने वालों को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने के लिए भारत रत्न की स्थापना की थी तब यह सोचा भी नहीं होगा की भविष्य में यह विवाद का केंद्र बनेगा। भारत रत्न का विवाद अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां इस सर्वोच्च सम्मान को राजनीति का मुद्दा बना लिया गया है और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपने मनपसंद को यह सर्वोच्च सम्मान दिलाने की जिद कर रहे हैं।
आज भारत-रत्न ऐसा सम्मान बन गया है जिसे पाने या दिलाने के लिए अभियान चलाया जाता है। सबसे पहले भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देने की मांग की। भाजपा के इस क़दम के बाद तो दावेदारों की गोया झड़ी सी लग गई। मायावती ने काशीराम को भारत रत्न के लिए सबसे उपयुक्त दावेदार बताया तो चौधरी अजीत सिंह अपने पिता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न का दावा पेश करने से नहीं चूके। इसी प्रकार समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह ने आचार्य नरेन्द्र देव का नाम भारत रत्न के लिए प्रस्तावित किया। कोई रतन टाटा कहता है तो कोई सचिन तेंदुलकर तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अटल से बिमुख होकर अब ध्यानचंद का गुण गा रहे हैं।
हालांकि भारत रत्न के उपरोक्त प्रस्तावक दल अथवा प्रस्तावक नेता अपने दावों के समर्थन में कुछ भी बखान क्यों न करें परन्तु भारत रत्न सम्मान चयन समिति के विचार भी प्रस्तावकों के विचारों से मेल खाते हों, यह ज़रूरी नहीं है। उदाहरण के तौर पर नि:सन्देह अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति पर पांच दशकों तक निरंतर छाए रहने वाले एक बड़े राजनैतिक क़द का नाम है। सत्ता पक्ष में रहे हों अथवा विपक्ष में अपनी कुशल राजनैतिक सूझबूझ का उन्होंने हमेशा ही परिचय दिया है। राजनैतिक जीवन से सम्मानजनक बिदाई के रूप में उनके लिए भारत रत्न से अच्छा उपहार और हो भी क्या सकता था? परन्तु वाजपेयी के आलोचकों द्वारा उन्हीं के राजनैतिक जीवन के खाते में कारगिल घुसपैठ, संसद पर हुआ आतंकवादी हमला तथा कंधार विमान अपहरण कांड में कुछ दुर्दान्त आतंकवादियों को बाइज्जत दिल्ली से कंधार पहुंचाया जाना व उन्हीं के शासनकाल में हुए गुजरात दंगे भी शामिल हैं। ऐसे में भारत रत्न जैसे सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान को तराज़ू के किस पल्ले पर रखा जा सकता है। ऐसी ही परिस्थितियां कांशीराम व चौधरी चरण सिंह के नामों को लेकर उत्पन्न होती हैं। इन बातों से तात्पर्य यही निकलता है कि भारत रत्न जैसा सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऐसे उच्चकोटि के व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो सर्वमान्य हो, आलोचनाओं का शिकार न हो तथा वास्तव में अपने महान व्यक्तित्व की बदौलत भारत के एक आकर्षक रत्न के रूप में चमकता हुआ दिखाई दे। परन्तु दु:ख की बात यह है कि अब शायद इस देश में ऐसे लोग चिरांग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिल सकेंगे जो कि किसी न किसी कारण किसी न किसी व्यक्ति की आलोचना का केंद्र न हों। इसका सबसे बड़ा कारण है समाज में विभिन्न स्तरों पर तेंजी से बदलती जा रही विचारधारा और इसी वैचारिक बदलाव के कारण भारत रत्न जैसे अलंकरण को भी ग्रहण लगता जा रहा है।
अगर भारत रत्न प्राप्त करने वालों की बात करें तो उनके अलावा भी कुछ ऐसे लोग थे जो भारत रत्न पाने के हकदार थे,लेकिन उन्हें भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया,इसका जवाब तो निरधारित करने वाली कमेटी के पास भी नहीं होगा। जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए था वह नाम आज भी इसी इन्तजार में हैं जैसे इन नामों में महात्मा गांधी,सुभाष चन्द्र बोस,भगत सिंह,चन्द्रशेखरआजाद,राजगुरु, सुखदेव,अशफाकउल्ला खां इत्यादि। अगर गम्भीरता से इन नामों पर विचार किया जाए तो क्या ये लोग भारत रत्न पाने के हकदार थे या नहीं? इन्होंने ने जो भारत माता की सेवा की क्या उससे बढ़कर भी कोई सेवा की जा सकती थी। क्या सुभाष चन्द्र बोस भारत रत्न पाने के योग्य नहीं थे कि उनका नाम भारत रत्न के लिया घोषित करके भी वापस ले लिया गया। लेकिन जातिवाद,क्षेत्रवाद और पार्टीवाद के इस दौर में इन महान विभूतियों को दरकिनार कर अपनी पसंद के नाम को उछाला जा रहा है।
पहले तो गनीमत थी कि पार्टियां कम से कम पब्लिक के बीच उछालकर भारत रत्न नहीं मांगा करती थी लेकिन अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि भारत रत्न इस तरह से पार्टियों द्वारा मांगा जा रहा है जैसे मजदूर अपनी मजदूरी मांगने की बात कर रहा हो। अगर इसी तरह चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब भारत रत्न का महत्व भी एक आम दिये जाने वाले पुरस्कार के समान हो जायेगा।
भारत रत्न एक ऐसा सम्मान है जिसे पाने के बाद पाने वाला अपने आप को गौरवन्ति महसूस करता है,भारत रत्न भारत वर्ष में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार है। और भारत रत्न पाने के लिये किसी जाति,देश या प्रदेश जैसी कोई योग्यता नहीं केवल योग्यता चाहिए तो वह यह कि वह भारतकी नि:स्वार्थ सेवा करने वाला हो। लेकिन आज बिना सेवक बने ही भारत रत्न पाने की होड़ में भारत रत्न पर भी राजनीति की जाने लगी है। आज के राजनेताओं ने अपनी राजनीति को चलाने के लिये भारत रत्न जैसे पवित्र और निष्पक्ष पुरस्कार को भी नहीं बख्शा है।
एक अरसे से सचिन तेंदुलकर को भारत-रत्न दिए जाने की बात की जा रही है। ग्वालियर में जब उन्होंने वनडे के इतिहास में पहला दोहरा शतक जड़ा तो इस मांग ने और जोर पकड़ा। इसके बाद हाल ही में विश्वकप जीतने के बाद मानो अगला लक्ष्य सचिन तेंदुलकर को भारत-रत्न दिलाना ही हो गया है। सचिन तेंदुलकर निस्संदेह आज के दौर के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। लेकिन उन्हें उनके अवदान का श्रेय देने में इतनी अति बरती जाती है कि अन्य खिलाडिय़ों का बेहतर प्रदर्शन हाशिए पर ही चला जाता है। खेद यह है कि मीडिया और क्रिकेट मैचों के प्रायोजक बाजार के चलते जानबूझ कर खिलाड़ी को भगवान का दर्जा देने की स्थिति बनायी गई। हिटलर के सलाहकार गोएबल्स की उक्ति ध्यान आती है कि एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वह सच लगने लगे। सचिन अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्हें क्रिकेट प्रेमियों का प्यार वैसे ही भरपूर मिल रहा है। लेकिन अगर वे भगवान बन जाते हैं, तो इससे उन उत्पादों की बिक्री और आसान हो जाती है, जिसका वे विज्ञापन करते हैं। उन मैचों को ज्यादा प्रायोजक मिल जाते हैं, जिसमें उनके किसी विशेष रिकार्ड पर ज्यादा से ज्यादा सट्टा लगता है। ऐसे में उन्हें भारत-रत्न दिए जाने की मांग राजनीतिक दलों द्वारा किया जाना भी आश्चर्यजनक नहीं लगता। अभी तक भारत रत्न दिए जाने के लिए खेल को कोई श्रेणी नहीं बनाया गया था। लेकिन अब कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुस्ती दिखाने वाली केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर अभूतपूर्व तेजी दिखाई। सरकार ने देश के खिलाडिय़ों को सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का रास्ता प्रशस्त कर दिया। सरकार की इस पहल से मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से नवाजने की क्रिकेट प्रशंसकों की मांग पूरी हो सकती है।
इधर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मांग की है कि सचिन के पहले हाकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को भारत-रत्न दिया जाए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सचिन भी बेमिसाल खिलाड़ी हैं लेकिन मेजर ध्यानचंद ने भी पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ाने का काम किया है। लिहाजा ध्यानचंद को मरणोपरांत खेलों के क्षेत्र में भारत रत्न दिया जाना चाहिए। सचिन को भारत रत्न देने के नाम पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की टिप्पणी पर इंदौर शहर काग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन कहते है कि मुख्यमंत्री खेल के नाम पर ओछी राजनीति कर रहे हैं। वे कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर के सामने मेजर ध्यानचंद का नाम लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री माहौल खराब कर रहे हैं। सचिन देश के महान खिलाड़ी हैं और वो भारत रत्न के हकदार हैं। पूरी दुनिया में सचिन ने देश का नाम रोशन किया है और पूरी दुनिया सचिन को जानती है। ऐसे में सचिन भारत रत्न के हकदार हैं। मेजर ध्यानचंद और कई बड़े खिलाड़ी देश में हुए हैं। जिनको देश कभी नहीं भूल सकता। फिलहाल जब सचिन की बात हो रही है तो मुख्यमंत्री को अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। टंडन ने कहा कि राजनीति करने के कई मुद्दे हैं, ऐसे में खेल को कम से कम बख्श देना चाहिए।

शिवराज की इस मांग में भले राजनीति छिपी हो, लेकिन उनकी बात सही है। हाकी इस देश का राष्ट्र्रीय खेल है और ध्यानचंद इसलिए हमारे अनमोल रतन हैं। उन्होंने तीन बार ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया है। क्या यह क्रिकेट का विश्वकप जीतने से बड़ी उपलब्धि नहीं है। अगर खेल के क्षेत्र से ही भारत-रत्न दिया जाना है, तो फिर सचिन के पहले कई योग्य दावेदार हैं। पर उससे पहले सवाल यह है कि क्या एक व्यक्ति को भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाना क्या इतना आवश्यक हो गया है कि उसके लिए पुरस्कार के मानदंडों में ही बदलाव किया जाए। निजी चैनलों और बाजार के प्रभाव में भावुक जनता आए, यह तो समझ में आता है। किंतु क्या सरकार को भी इस दबाव में आना चाहिए। अथवा उन नियमों, नीतियों व कानूनों की समीक्षा में अपना अमूल्य समय लगाना चाहिए, जिससे व्यापक समाज का, जनता का सीधा हित जुड़ता है।
मेजर ध्यानचंद को भले ही भारत रत्न दिए जाने की मांग तेज हो गई हो लेकिन उनके बेटे अशोक कुमार का मानना है कि हॉकी की दुनिया के दिग्गज को इस सम्मान की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, ध्यानचंद को भारत रत्न की जरूरत नहीं है लेकिन हॉकी को है, क्योंकि ऐसा होने से इस खेल के हालात सुधर जाएंगे। अशोक कुमार स्वयं हॉकी के बड़े खिलाड़ी रहे हैं। अगर वे इस तरह के तर्क दे रहे हैं तो उसमें हॉकी की दुर्दशा का दर्द साफ झलक रहा है। पहली बात तो यह है कि हांकी हमारा राष्ट्रीय खेल होने के बावजुद भी दोयम दर्जे की शिकार है। इस लिए अशोक कुमार की बात में दम दिखता है कि हॉकी को सम्मान मिलेगा तो खिलाडिय़ों का मनोबल ऊंचा उठेगा। लेकिन इस बात का यह मतलब कतई नहीं है कि सचिन को सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अपने मन पसंद को भारत रत्न दिलाने का प्रहसन चल रहा है वह ठीक नहीं है।

मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए घातक न बन जाएं उसी के मोहरे...?

मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी लगभग ढाई साल का समय शेष है, लेकिन मिशन-2013 के लिए सत्तारुढ भाजपा सहित प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरु कर दी है और प्रदेश में चुनावी समर की तैयारी होने लगी है। अभी तक हर मोर्चे पर कांगे्रस की कमजोरी को देखकर लगातार तीसरी बार सत्ता का सपना देख रही भाजपा के लिए उसके ही मोहरें घातक सिद्ध हो सकते हैं।
ये मोहरें वे हैं जिन्होंने अपनी पार्टी,नीति,रीति,चरित्र और चेहरे को त्याग कर 2008 के विधानसभा चुनाव से पूर्व भाजपा में आए और जिनके दमखम और सहयोग से भाजपा सत्ता में आ गई लेकिन सत्ता में आने के बाद भाजपा के रहनूमा इन्हें भूल गए। उसके बाद भी कई नेता बड़े अरमान के साथ भाजपा में आए लेकिन उन्हें भी कोई तव्वजो नहीं दी गई,जिसके कारण वे प्रवासी नेता और कार्यकर्ता अपने आपको ठगा महसूस करने लगे हैं, क्योंकि जो नेता उनकी पूछ-परख करते थे, वे किनारा करने लगे। ऐसे में कुछ नेता तो घर बैठ गए और कुछ अभी भी आस लगाए बैठे हैं।
चुनाव तक भाजपा में शामिल होने वाले हर नेता तथा कार्यकर्ताओं के मान-सम्मान का पूरा ध्यान दिया गया। उन्हें चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी गई। प्रवासी भाजपाइयों की मेहनत का नतीजा ही था कि मुरैना संसदीय क्षेत्र से भाजपा नेता नरेन्द्र सिंह तोमर विजयी हुए। यह महज एक उदाहरण मात्र है। कई विधानसभा क्षेत्रों में भी प्रवासी भाजपाइयों की बदौलत ही भाजपा को जीत हासिल हुई। चुनाव में विजयश्री मिलने के बाद से पार्टी में लगातार प्रवासी भाजपाईयों की उपेक्षा होने लगी है। जिसके कारण ये नेता एक बार फिर से अपनी मूल पार्टी या किसी अन्य पार्टी में जाने की योजना बना रहे हैं।
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेताओं ने तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखकर अपनी पीड़ा से अवगत कराया है। दरअसल, मामला संगठन से जुड़ा हुआ है, किन्तु मुख्यमंत्री श्री चौहान को पत्र इसलिए लिखा, क्योंकि उन्हें उन पर विश्वास था कि वे उनके साथ पूरा इंसाफ करेंगे। उनका विश्वास अब टूटता नजर आने लगा है। प्रवासी भाजपाइयों को न तो लालबत्ती मिली और न ही संगठन में उन्हें सम्मानजनक पद दिया गया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से भाजपा में शामिल हुए पूर्व प्रवक्ता विष्णु शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र में कहा है कि महाकौशल, विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का पर्याप्त जनाधार रहा है। गोंगपा के बिखराव के बाद उसके नेता और कार्यकर्ता अपनी नीति एवं आस्था के हिसाब से राजनीतिक दलों से जुड़ते गए। इसी कड़ी में गोंगपा के पांच-छह सौ से अधिक नेता और कार्यकर्ता भाजपा से भी जुड़े। इन नेताओं और कार्यकर्ताओं का वजूद सिवनी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सिंगरौली-सीधी, दमोह, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी और गुना जिले में है।
पत्र में श्री शर्मा ने लिखा है कि यदि आदिवासी समाज में पार्टी का दस प्रतिशत वोट बढ़ाना है, तो यह काम केवल गोंगपा से आए हुए कार्यकर्ता ही कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आदिवासियों के बीच खासी पैठ है। उन्होंने पत्र में कहा है कि कांग्रेस ने अपने पुराने आदिवासी वोट बैंक की खातिर कद्दावर आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया को प्रदेशाध्यक्ष बनाया है। शर्मा ने मुख्यमंत्री चौहान से आग्रह किया है कि आगामी समय में आदिवासी समाज को कांग्रेस की ओर जाने से रोकना है, तो गोंगपा से भाजपा में आए कार्यकर्ताओं को मान-सम्मान प्रदान करें और उन्हें संगठन अथवा कोई और दायित्व सौंपे। गोंगपा के इस पूर्व प्रवक्ता ने पत्र में यह भी लिखा है कि आपने(शिवराज सिंह) जैसे हम्माल पंचायत, चर्मकार पंचायत, मजदूर पंचायत, किसान पंचायत बुलाई थी, ठीक उसी तरह से गोंगपा से भाजपा में आए कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाएं, ताकि उन्हें पार्टी में तवज्जो एवं तरजीह मिल सके। वे लिखते हैं कि भाजपा के नेताओं एवं पदाधिकारियों की फितरत बन गई है कि दूसरे दलों से आए नेताओं का चुनावी मोहरे के रूप में इस्तेमाल करें और जब काम निकल जाए, तब उन्हें हाशिए पर धकेल दें। आज भाजपा में यही हो रहा है। अब यह सभी नेता और कार्यकर्ता भाजपा में घुटन महसूस कर रहे हैं और वे किसी नए राजनीतिक आसरे की तलाश में हैं।
वैसे तो प्रवासी भाजपाइयों की लंबी फेहरिस्त है। इनमें कुछ बड़े नाम भी हैं जैसे- फूलसिंह बरैया, भुजबल अहिरवार, एनपी शर्मा, बालेन्दु शुक्ल, प्रेमनारायण ठाकुर, सतेन्दु तिवारी, अशोक गौतम, नवाब ठाकुर, रामस्वरूप यादव, अवधराज मसकुले, राजपाल सिंह, अतरसिंह राजपूत, केशव सिंह गुर्जर, दिलीप सिंह भूरिया, असलम शेर खां इत्यादि। इनमें से समता समाज पार्टी के फूल सिंह बरैया और भुजबल अहिरवार को भाजपा ने मुरैना संसदीय क्षेत्र और एनपी शर्मा को विदिशा लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के लिए ही पार्टी में शामिल कराया था। शुरुआती दिनों में इन नेताओं की खूब पूछ-परख हुई, पर उसके बाद से उनकी लगातार उपेक्षा हो रही है। उपेक्षाओं के चलते फूल सिंह बरैया ने तो भाजपा से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बहुजन संघर्ष दल का गठन कर लिया है।
फूल सिंह बरैया कहते हैं कि दूसरे दल से आए नेताओं पहचान की भाजपा में केवल चुनावी मोहरे के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। भाजपा और कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियां नहीं चाहती हैं कि मध्यप्रदेश में कोई तीसरी राजनीतिक शक्ति का उदय हो। यही कारण है कि ये दोनों दल छोटे दलों को तोडऩे में जुट जाते हैं। यह पूछे जाने पर आप वरिष्ठ राजनेता हैं और भाजपा के झांसे में कैसे आ गए? वे जवाब देते हैं-मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद नरेन्द्र सिंह तोमर के बहकावे में आ गया था। पार्टी में आने के बाद मैं भाजपा नेताओं की हकीकत से वाकिफ हुआ। मुझे पार्टी की नीति निर्धारण के लिए बुलाई जाने वाली बैठकों में नहीं बुलाया जाता था। वैसे भी मेरा पूरा कुनबा (दलित) भाजपा में सेट नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने भाजपा छोड़कर बहुजन संघर्ष दल का गठन किया। फिलहाल मैं अपने संगठन को मजबूत करने में जुटा हुआ हूं। श्री बरैया ने तो भाजपा से नाता तोड़ लिया, पर भुजबल अहिरवार और एनपी शर्मा जैसे वरिष्ठ हाशिये पर धकेल दिए गए हैं। भुजबल अहिरवार कहते हैं कि वे अभी भाजपा के साधारण कार्यकर्ता हैं। पार्टी की तरफ से आश्वासन मिला है। उसी का इंतजार कर रहा हूं। कांग्रेस के सहकारिता नेता एनपी शर्मा भी भाजपा में जाने के बाद राजनीति में गुम-से हो गए हैं। उपेक्षाओं के चलते ही उनका दिल भी भाजपा से ऊब गया है। इसके पहले आदिवासी नेता दिलीप सिंह भूरिया और अल्पसंख्यक नेता असलम शेर खां का भी भाजपा में जाने का अनुभव ठीक नहीं रहा है। अंतत: असलम शेर खां और दिलीप सिंह भूरिया ने भी उपेक्षाओं के चलते बहुत पहले भाजपा को अलविदा कह दिया था। यह बात अलग है कि दिलीप सिंह भूरिया का इस्तेमाल कर भाजपा ने कांग्रेस के गढ़ झाबुआ में सेंध लगा लिया है। कांग्रेस से भाजपा में आए प्रेमनारायण ठाकुर विधायक तो बन गए, किन्तु पार्टी में उनकी भी पूछ-परख नहीं हो रही है। कांग्रेस में आने के उनके मार्ग बंद है, इसलिए भाजपा में रहना उनकी विवशता है।
उधर बताया जाता है कि कांग्रेस ने उन नेताओं की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है जो भाजपा में उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं। मौका मिलते ही पार्टी इन नेताओं को आगामी चुनाव में विधायकी का प्रलोभन देकर कांग्रेस में बुला लेगी। अगर समय रहते भाजपा ने अपने मोहरें नहीं संभाले तो वे उसके लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं।

आदिवासियों में असंतोष
भारतीय जनता पार्टी की सिंगरौली में हुई प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही अगले चुनाव लड़़े जाने के संकल्प से आदिवासी नेतृत्व को तगड़़ा झटका लगा है। पार्टी के सिंगरौली मंथन ने ये साफ कर दिया है कि पार्टी के आदिवासी नेताओं को अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़़ेगा।
बैठक में आदिवासी वोट बैंक को पार्टी की ओर मोड़ऩे के लिए संगठन ने कई अभियान चलाने का ब्यौरा तो दे दिया लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया कि केवल आरक्षित सीटों पर ही उनके दावों पर विचार किया जाएगा। आदिवासियों को लुभाने के लिए किसी आदिवासी नेता को उपमुख्यमंत्री की कुर्सी देने का भी फार्मूला नहीं बना। पार्टी के एक युवा आदिवासी नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मंडला में आयोजित नर्मदा कुंभ के बाद यदि पार्टी सिंगरौली में किसी आदिवासी नेता को उपमुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करती तो शायद आदिवासी समाज के लोगों का पार्टी पर और ज्यादा विश्वास बढ़़ता। हालांकि उन्होंने संगठन के फैसले पर किसी तरह की टीका टिप्पणी करने से साफ मना करते हुए कहा कि इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार हाईकमान को है। हम अपनी भावनाओं से उन्हें अवगत भी करा चुके हैं। बहरहाल, सिंगरौली मंथन से आदिवासी नेतृत्व का नेजा संभालने वाले इस तबके को करारा झटका लगा है।

उजाले के नाम पर मध्य प्रदेश को लूट रहा एस कुमार्स समूह

विनोद उपाध्याय

मध्यप्रदेश सरकार ने जिन परियोजनाओं के बलबुते वर्ष 2013 से प्रदेश में 24 घंटे विद्युत का प्रदाय की घोषणा की है उसमें से एक है 400 मेगावॉट की महेश्वर जल विद्युत (हाइडल पॉवर प्रोजेक्ट) परियोजना। यह परियोजना शुरू से ही विवादों में रही है और अभी भी इसका विवादों से पीछा नहीं छूटा है। इसके पीछे मुख्य वजह है इस परियोजना की निर्मात्री कंपनी एस कुमार्स की नीयत। उल्लेखनीय है कि खरगौन जिले में बन रही महेश्वर जल विद्युत परियोजना निजीकरण के तहत कपड़ा बनाने वाली कम्पनी एस. कुमार्स को दी गई है।
राहत और पुनर्वास में हो रही देरी के साथ-साथ वित्तीय अनियमितताओं से घिरी यह परियोजना समय पर पूरी हो जाएगी ऐसा लगता नहीं है। 1986 में केन्द्र एवं राज्य से मंजूर होने वाली महेश्वर परियोजना को शुरू में लाभकारी माना गया था और उसकी लागत महज 1673 करोड़ रुपए ही थी जो अब बढ़कर 2233 करोड़ हो गई है। सरकार ने बाद में 1992 में इस परियोजना को एस कुमार्स नामक व्यावसायिक घराने को सौंप दिया। उसी समय से यह कंपनी परियोजना से खिलवाड़ कर रही है। बावजूद इसके एस कुमार्स समूह पर राज्य सरकार फिदा है। मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के करोड़ों के कर्ज में डिफाल्टर होने के बावजूद सरकार ने महेश्वर हाइडल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन के पक्ष में कंपनी की ओर से सशर्त काउंटर गारंटी दी और बाद में इसे शिथिल करवा कर सरकार की गारंटी भी ले ली। उसने इंटर कारपोरेट डिपाजिट (आईसीडी) स्कीम का कर्ज भी नहीं चुकाया। यह मामला मप्र विधानसभा में भी उठ चुका है।
राज्य शासन ने एस कुमार गु्रप को इंटर कारपोरेट डिपाजिट के तहत दिए गए 84 करोड़ रूपए बकाया होने के बावजूद महेश्वर पॉवर प्रोजेक्ट के लिए 210 करोड़ रूपए की गारंटी क्यों दी? महेश्वर पॉवर कार्पोरेशन ने चार सौ करोड़ रूपए के ओएफसीडी बाण्ड्स जारी करने के लिए कंपनी के पक्ष में पीएफसी की डिफाल्ट गारंटी के लिए काउंटर गारंटी देने का अनुरोध सरकार से किया गया था। तीस जून 2005 को सरकार ने कंपनी के प्रस्ताव का सशर्त अनुमोदन कर दिया। इसमें शर्त यह थी कि गारंटी डीड का निष्पादन बकाया राशि के पूर्ण भुगतान का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही किया जाए।
13 सितम्बर 2005 को इस शर्त को शिथिल करते हुए सरकार ने केवल समझौता आधार पर ही मान्य करने का अनुमोदन कर दिया। इस समझौता योजना के तहत एमपीएसआईडीसी ने 23 सितम्बर 2005 को सूचना दी कि समझौता होने से विवाद का निपटारा हो गया है। बस इसी आधार पर महेश्वर हाईड्रल पॉवर कारपोरेशन ने काउंटर गारंटी का निष्पादन कर दिया।
अनुमोदन के बाद एस कुमार्स की एक मुश्त समझौता नीति के अंतर्गत समझौते की शर्र्तो में संशोधन किया गया था, जिनका न पालन और न ही पूर्ण राशि का भुगतान किया गया। एकमुश्त समझौते के उल्लघंन के बाद अब एस कुमार्स ने दुबारा एकमुश्त समझौते के लिए आवेदन किया गया है। उल्लेखनीय है कि आईसीडी के 85 करोड़ के कर्ज के एकमुश्त समझौता योजना के तहत भुगतान के लिए 77 करोड़ 37 लाख रूपए एस कुमार्स को चुकाना थे। इसमें से कंपनी ने 22 करोड़ 9 लाख रुपए चुकाए है। शेष राशि के चेक बाउंस हो गए। इसके लिए न्यायालय में प्रकरण चल रहा है।
इस संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में जानकारी दी गई है कि एस कुमार्स के साथ एमपीएसआईडीसी के विवाद का निपटारा हो गया है जबकि अभी विवाद बरकरार है। विभागीय अधिकारी बताते हैं कि एमपीएसआईडीसी के साथ एस कुमार्स ने समझौता किया था, जिसके अनुरूप भुगतान नहीं हुआ। साठ करोड़ से अधिक की राशि की वसूली बाकी है। चेक बाउंस का मामला भी कोर्ट में है।
नर्मदा बचाओ आंदोलन के सदस्य आलोक अग्रवाल बताते हैं कि 2005 में हमने महेश्वर विद्युत परियोजना को फौरन रद्द करने की मांग की थी। हमने रिजर्व बैंक से कहा था कि वह महेश्वर परियोजना के हालात की जांच सीबीआई से कराए। आंदोलन ने राज्य सरकार द्वारा महेश्वर परियोजना को गारंटी देने और औद्योगिक विकास निगम की बकाया राशि की वसूली में छूट देने को गलत बताया है। आंदोलन का कहना है कि जिस संस्था पर धन बकाया होने की वजह से उसकी संपत्ति कुर्क हुई हो, उसको वसूली में छूट देना गैर कानूनी है।
अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने परियोजना कर्ताओं को यह छूट दे दी है कि वे मय ब्याज 2009 तक पैसा वापस करें। परियोजना कर्ताओं द्वारा सार्वजनिक धन की बर्बादी के सबूतों के बाद भी सरकार का यह कदम राज्य को बर्बादी की ओर ढकेलने वाला है। सीएजी सहित कई संस्थाएं इस परियोजना से जुड़ी कम्पनी को कटघरे में खड़ा कर चुकी हैं।
आंदोलन का कहना है कि देश के बड़े उद्योगों द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के 80 हजार करोड़ से भी अधिक की सार्वजनिक पूंजी डुबा दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के मुताबिक 25 लाख रुपये से अधिक के बकायेदार को कोई भी बैंक या वित्तीय संस्था और धन नहीं दे सकती है। बकाया राशि के एक करोड़ रुपये से अधिक होने पर रिजर्व बैंक इसकी सूचना सीबीआई को देती है और सीबीआई मामला दर्ज कर कार्रवाई करती है।
परियोजना कर्ता के साथ हुए राज्य शासन के समझौते के मुताबिक बिजली बने या न बने, बिके या न बिके लेकिन परियोजना कर्ता को हर साल 400-500 करोड़ रुपये 45 साल तक दिए जाते रहेंगे यानी इस समझौते के मुताबिक आम जनता के लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का सौदा किया गया है। साथ ही परियोजना से प्रभावित होने वाले हजारों परिवारों को नीति अनुसार पुनर्वास की
आंदोलन ने भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय वित्त मंत्रालय से भी मांग की है कि वे परियोजना से संबंधित गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के बारे में सीबीआई से जांच कराये। सार्वजनिक धन के साथ अनियमितताएं उजागर होने के बावजूद किसी संस्था द्वारा परियोजनाकर्ता के लाभ के लिये धन देना भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दंडनीय होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महेश्वर जल विद्युत परियोजना के लिए परियोजनाकार कंपनी एस. कुमार्स को 330 करोड़ रुपए की गारंटी दिए जाने के मामले में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस गारंटी को तत्काल वापस लेने की मांग की थी।
आंदोलन के कार्यकर्ता आलोक अग्रवाल के मुताबिक पहले से ही अनेक वित्तीय अनियमितताओं से घिरी इस परियोजना को यह गारंटी देना प्रदेश की जनता के हित को एक निजी कंपनी के हाथों गिरवी रखने के बराबर है। कंगाल सरकार जो अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे पा रही है। इतना बड़ा फैसला किसके हित के लिए ले रही है क्योंकि यह सभी जानते हैं कि महेश्वर परियोजना जनता के हितों के खिलाफ है।
आंदोलन का आरोप है कि एस. कुमार्स कंपनी और महेश्वर परियोजना दोनों ही गंभीर आरोपों के घेरे में हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी 1998 एवं 2000 की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि परियोजनाकर्ता पर मध्यप्रदेश विद्युत मंडल एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का करोड़ों रुपया बकाया है। यह पैसा आज तक वापस नहीं किया गया है। यही नहीं मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने एस. कुमार्स की एक सहयोगी कंपनी को नियम विरुद्ध दिए गए करोड़ों रुपए के ऋण के लिए संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की है।
निगम ने एस. कुमार्स की इन्दज इनरटेक लि. को 1997-98 में 8 करोड़ 2 लाख और 1999-2000 में 44 करोड़ 75 लाख रुपए दिए थे। लघु अवधि के होने के बावजूद भी इन ऋणों की अदायगी नहीं की गई। इसके अलावा यह भी स्पष्ट हो चुका है कि महेश्वर परियोजना के लिए मिले धन में से करीब 106 करोड़ 40 लाख रुपए इस कंपनी ने उन कंपनियों को दे दिए हैं , जिनका इस परियोजना से कोई लेना-देना नहीं था।
आंदोलन के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक ने भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर चेतावनी दी है कि पैसा वापस न करने वाली कंपनियों एवं संस्थाओं को कोई भी नया ऋण नहीं दिया जाए। तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने भी यही राय जाहिर की थी। फिर भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महेश्वर परियोजना के लिए 330 करोड़ की गारंटी देना कई सवाल खड़े करता है। आंदोलन ने सवाल उठाया है कि एक ओर सरकार का एक विभाग अपने रुपए वसूलने के लिए कुर्की का आदेश लिए घूम रहा है , वहीं दूसरी ओर सरकार स्वयं अरबों की गारंटी दे रही है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए और यह तथ्य सार्वजनिक किया जाना चाहिए कि किन कारणों के चलते राज्य सरकार ने यह गारंटी दी है।
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गुटबाजी या टकराव के शिकार बने पंवार

विनोद उपाध्याय

चंबल रेंज में अपनी पदस्थापना के दौरान डकैत उन्मूलन की दिशा में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए टाइगर की उपाधि से विभूषित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र कुमार पंवार का निलंबन विवादों में फंसता जा रहा है। पंवार आईपीएस अधिकारियों की गुटबाजी या पीएचक्यू और गृह मंत्रालय के टकराव का शिकार बने हैं यह शोध का विषय बन गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय पुलिस सेवा के वर्ष 1977 बैच के अधिकारी वीके पंवार को 31 जनवरी 2004 में डकैतों के साथ हुई एक संदिग्ध मुठभेड़ के दौरान श्योपुर के सहायक उप निरीक्षक दिवारीलाल रावत की मौत का दोषी मानते हुए राज्य सरकार ने 17 फरवरी 2011 को निलंबित कर दिया है। कायदे-कानूनों को दरकिनार कर पंवार को निलंबित किए जाने का मामला अब सरकार के गले की फांस बन गया है।
वैसे देखा जाए तो अपनी दबंग कार्यशैली के कारण पंवार अपनों (आईपीएस अधिकारियों) की गुटबाजी के शिकार होते रहे हैं। पिछले कुछ सालो से तो प्रदेश पुलिस में आईपीएस अफसरों की गुटबाजी अब सतह पर है। इसके चलते इनमें एक-दूसरे की तरक्की की राह में बाधा पैदा करने की होड़ भी पैदा हो गई है। शायद इसी होड़ का नतीजा है कि पंवार को हर समय निशाना बनाया जाता रहा है। वीके पंवार जब जेल महानिदेशक थे तो यह खबर प्रकाशित करवाई गई की भोपाल की सेंट्रल जेल में अपनी कथित भांजी वसंधुरा बलात्कार व हत्या कांड के मुख्य आरोपी अशोक वीर विक्रम सिंह उर्फ भैया राजा के साथ जेल महानिदेशक एवं उनके मातहतों ने जम कर ठुमके लगाए। भैया राजा की छवि आतयायी व डॉन की रही है। उन्हें इस तरह जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने से जेल की हकीकत उजागर हुई। बताया जाता है कि उक्त कार्यक्रम में जेल अधीक्षक के अलावा जेल महानिदेशक के हमशक्ल व जेल के उप अधीक्षक पीके सिंह भी शामिल थे। श्री सिंह के छायाचित्र को जेल महानिदेशक के रूप में प्रचारित किया गया। बताया जाता है कि पंवार इस कार्यक्रम में शामिल ही नहीं हुए,बल्कि उस वक्त वह मंत्रालय में आयोजित एक बैठक में थे। लेकिन उनके हमशक्ल जेल उपअधीक्षक पीके सिंह की आड़ में उनका नाम इस कृत्य से जोड़े जाने की साजिश आईपीएस अफसरों की गुटबाजी को उजागर करती है। इससे पहले पुलिस विभाग की अग्निशमन शाखा में हौज पाइपों की खरीदी में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर भी उनका नाम उछाला गया था। बताया जाता है कि यह खरीदी निर्धारित प्रक्रिया के तहत की गई थी। इसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की लिखित स्वीकृति भी शामिल थी।
आधारहीन आरोपों के कारण पंवार का पूरा कैरियर ही दांव पर लग गया है। उनके बैचमेट महानिदेशक हैं, लेकिन उनकी एक साल से पदोन्नति रुकी है। बेहतर कार्यशैली के बावजूद बार-बार तबादलो की गाज झेल रहे पंवार को अब सात साल पुराने मुठभेड़ के एक मामले में आनन-फानन में निलंबित कर दिया गया। शिवपुरी जिले के चर्चित सहायक उप निरीक्षक दिवारीलाल रावत की कथित मुठभेड़ में हुई मौत के मामले में एडीजी पंवार को पांच साल बाद क्यों निशाना बनाया गया इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।
श्योपुर जिले के गोरस कलमी रोड इलाके में 31 जनवरी 2004 को दस हजार रुपए के ईनामी डकैत महावीरा जाट गिरोह से हुई कथित मुठभेड़ में संदेहजनक स्थिति में एएसआई दिवारीलाल रावत की मौत हो गई थी। तत्कालीन आईजी वी.के. पंवार ने डकैत महावीरा जाट को दबोचने के लिए ग्राम रक्षा समिति के थानेदार हरीश शर्मा के नेतृत्व में दस्यु विरोधी दल का गठन किया गया था। दल में एएसआई दिवारीलाल रावत, आरक्षक राजकुमार, राजाराम, हरिराम तथा चालक बहादुर सिंह चौहान को शामिल किया गया था। कथित मुठभेड़ के बाद दल के सदस्य दिवारीलाल को घायलावस्था में श्योपुर के करुणा मेमोरियल अस्पताल लेकर आए थे, उस समय उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना की सूचना पर आईजी ने तत्कालीन रेंज डीआईजी जीआर मीणा को घटनास्थल पर भेजकर जांच के निर्देश दिए थे। घटना के तीन दिन बाद आईजी का मुख्यालय तबादला कर दिया गया था। इस घटना की राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश जारी कर बीएम गुप्ता सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग गठित किया था। आयोग द्वारा 31 जनवरी 2006 को राज्य शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी गई।
पांच साल तक आयोग की रिपोर्ट राज्य शासन के पास लंबित रही। आयोग की रिपोर्ट का परीक्षण करने के लिए इस साल विधि-विधायी मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय मंत्रियों की उप समिति गठित की गई थी। समिति की अनुशंसा के आधार पर श्री पंवार को 17 फरवरी को निलंबित किया गया था। निलंबन के 45 दिन बाद राज्य शासन द्वारा आरोप पत्र जारी नहीं करने के कारण 6 अप्रैल को श्री पंवार ने एडीजी सामुदायिक पुलिसिंग के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया हैै। निलंबन आदेश मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की स्वीकृति के बगैरजारी किया गया था, जो नियमानुसार गलत है। सीएम ने 1 मार्च को इस आदेश पर कार्योत्तर स्वीकृति दी है, इसके बाद आदेश पर कैबिनेट में मंजूरी दी गई। हालांकि यह मामला अखबारों की सुर्खियों में आने के बाद शासन ने वी.के. पंवार समेत अन्य अधिकारी तथा कर्मचारियों (सेवानिवृत्त एसडीओपी टीएस नागराज को छोड़कर) को आरोप-पत्र जारी कर दिया है, लेकिन निलंबन की गाज सिर्फ पंवार पर गिरी है। दिवारीलाल रावत की मौत के मामले में न्यायिक जांच आयोग ने दस्यु विरोधी दल के खिलाफ कार्रवाई न करने के कारण को तत्कालीन आईजी वी.के. पंवार की लापरवाही बताया था, जबकि उपसमिति ने अपनी अनुशंसा में इसे साजिश निरुपित किया, जिसे आधार बनाकर निलंबन आदेश जारी किया गया। उधर पंवार के निलंबन के बाद 45 दिन की समयावधि में सरकार आरोप पत्र नहीं दे सकी। जबकि कैट ने इस निलंबन आदेश को गलत बताया है। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अनुसार इस समयावधि में आरोप-पत्र नहीं किए जाने से निलंबन आदेश स्वत: ही निरस्त माना जाता है। इसी नियम के तहत पंवार ने मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया।
उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में गठित उप समिति की अनुशंसा पर श्री पंवार के निलंबन के आदेश किए गए थे। श्री पंवार ने इस आदेश के खिलाफ कैट में याचिका दायर की थी। कैट ने सुनवाई के दौरान माना कि निलंबन आदेश मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की स्वीकृति के बगैर जारी किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। मुख्यमंत्री ने 1 मार्च को इस आदेश पर कार्योत्तर स्वीकृति दी है, इसके बाद इस आदेश पर केबिनेट में मंजूरी दी गई। सूत्रों के मुताबिक दिवारीलाल रावत की मौत के मामले में न्यायिक जांच आयोग ने अपनी अनुशंसा में इसे साजिश निरुपित किया था। जिसे आधार बनाकर निलंबन आदेश जारी किया गया। सूत्रों के मुताबिक आरोप पत्र के लिए पर्याप्त साक्ष्य न होने तथा इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निलंबन की अनुशंसा नहीं किए जाने के कारण 45 दिन की समयावधि में आरोप पत्र जारी नहीं किया गया। सूत्रों के मुताबिक सरकार अभी भी आरोप पत्र जारी कर सकती है। लेकिन यह फिर सरकार के लिए किरकिरी साबित हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और कैट निलंबन के कारणों से सहमत नहीं है, इस स्थिति में आरोप पत्र जारी करना सरकार के लिए मुसीबत बन सकता है। सूत्रों का कहना हैै कि किसी भी प्रकरण में न्यायिक जांच आरोप की रिपोर्ट के स्वरूप को बदला नहीं जा सकता है। इसी कारण चार साल से आयोग के प्रतिवेदन पर शासन स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, लेकिन राज्य शासन द्वारा आनन-फानन में सिर्फ वी.के. पंवार के खिलाफ निर्णय से आईपीएस अफसर भी अचंभित हैं।
उप समिति की अनुशंसा पर सरकार ने एडीजी वी.के. पंवार को निशाना बनाते हुए उन्हें निलंबित तो कर दिया, लेकिन आयोग की रिपोर्ट में लापरवाही, उदासीनता, कदाचरण जैसे मामलों में अन्य के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई नहीं की गई। कुछ अधिकारियों की कार्यशैली पर तो आयोग की रिपोर्ट में भी गंभीर टिप्पणी की है, बावजूद तमाम अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ उपसमिति द्वारा कार्रवाई की अनुशंसा नहीं की गई। हालांकि मामले के तूल पकडऩे के बाद शासन ने इस मामले में शामिल अधिकारी-कर्मचारियों को भी आरोप-पत्र जारी कर दिया है। कहीं आईएएस अफसरों को खुश करने के लिए पंवार को निलंबित नहीं किया गया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कई आईएएस पर गाज गिर चुकी है।
एक वरिष्ट पुलिस अधिकारी कहते हैं कि लगता है कि प्रदेश पुलिस कर्तव्यनिष्ठा का ककहरा भूल चुकी है। आदेश और अनुशंसाओं का समुचित पालन तो दूर आपराधिक नजर आने वाली अनदेखी भी आम हो चली है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि गृह मंत्रालय पुलिस मुख्यालय को उसका दायरा बताने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश सरकार अब पुलिस मुख्यालय को उसकी हद और दायरा बताने जा रही है। वे कहते हैं कि सहायक उप निरीक्षक दिवारीलाल रावत की संदेहास्पद मौत के मामले में राज्य सरकार ने वीके पवार को निलंबित किया था। रावत की मौत एक दस्यु मुठभेड़ में होना बताई गई थी। उस दौरान पवार ग्वालियर-चंबल जोन में आईजी थे। दस्यु विरोधी पुलिस बल सीधे उनके नियंत्रण में काम करता था। जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था, लेकिन छह अप्रैल को उन्होंने बिना किसी सरकारी आदेश के पुलिस मुख्यालय में एकतरफा कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस मामले में अब तक खामोश रही राज्य सरकार अब कार्रवाई करने जा रही है। गृह मंत्रालय का तर्क है कि पवार को गृह विभाग में ज्वाइनिंग देनी थी, पीएचक्यू ने उन्हें ज्वाइन करवाकर गलती की है। यह कहना गलत है कि 45 दिन में आरोप-पत्र नहीं दिया गया, तो निलंबन स्वत: समाप्त हो जाता है। नियमानुसार 90 दिन में भीतर निलंबित अधिकारी को आरोप-पत्र दिया जा सकता है, जबकि सरकार ने इस अवधि के पहले ही उन्हें आरोप-पत्र दे दिया था। इस बारे में अब कानून की किताबें खंगाली जा रही हैं।
यह पहला मामला नहीं है, जब पीएचक्यू और गृह मंत्रालय के बीच अधिकारों को लेकर विवाद गहराया हो। इसके पूर्व भी पीएचक्यू ने कुछ आईपीएस अफसरों की पदस्थापना अपने स्तर पर कर दी, जबकि गृह विभाग ने उन्हें कहीं और पदस्थ किया था। तब गृह विभाग के तत्कालीन एसीएस विनोद चौधरी ने पीएचक्यू को उसके दायरे बताते हुए स्पष्ट आदेश दिया था कि पीएचक्यू अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कार्य न करे। गृह विभाग अब फिर से पीएचक्यू को कुछ ऐसा ही पाठ पढ़ाने की तैयारी में है।
पुलिस मुख्यालय ने श्री पवार द्वारा एक तरफा आमद दिए जाने की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी है। लेकिन नए नियम के कारण राज्य सरकार मुश्किल में पड़ गई है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2009 में केंद्र सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवा नियमों में व्यापक परिवर्तन किया गया है। इसके तहत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के निलंबन के बाद राज्य सरकार को पैंतालीस दिनों के भीतर आरोप पत्र देना जरूरी है। पैंतालीस दिन के बाद राज्य सरकार आरोप पत्र तो जारी कर सकती है, लेकिन निलंबन अवधि को केंद्र सरकार की अनुमति के बिना नहीं बढ़ा सकती। केंद्र सरकार ने वीके पवार के मामले में राज्य सरकार को अभी तक कोई अनुमति नहीं दी है। ऐसे में यदि राज्य सरकार पवार को निलंबित रखती है, तो उन्हें न्यायालय में इसका लाभ मिल सकता है। वैसे भी वीके पवार के निलंबन के मामले में राज्य सरकार ने काफी जल्द बाजी दिखाई थी। मुख्यमंत्री से अनुमोदन की प्रत्याशा में उन्हें निलंबित कर दिया गया था। निलंबन के एक सप्ताह बाद मुख्यमंत्री से फाइल में अनुमोदन लिया गया, इसी कारण केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने में देरी हुई। संभवत:इसी कारण केंद्र ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को तबज्जो नहीं दी।

क्या कहती है रिपोर्ट
>> चंबल रेंज के तत्कालीन आईजी वीके पंवार ने डकैत महावीरा जाट के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दस्यु विरोधी दल का गठन कर उसमें रावत को सोची-समझी नीति के तहत शामिल किया। रावत की मृत्यु डकैतों से मुठभेड़ में नहीं हुई थी।
>> श्री पंवार द्वारा मुहिम में असावधानी के लिए 15 दिन पहले श्री रावत को निलंबित करना और फिर बिना किसी जांच-पड़ताल के बहाल कर डाकू विरोधी दल में शामिल करना अविवेक पूर्ण था।
>> तत्कालीन डीआई जी गाजीराम मीणा द्वारा पुलिस महानिदेशक को वर्ष 2004 में 6 एवं 7 फरवरी को दो रिपोर्ट भेजने और इसमें तथ्य अलग-अलग होने का औचित्य क्या है?
तत्कालीन एसपी सीएस मालवीय ने इस मामले की जानकारी आईजी से मिलने के बावजूद तुरंत थाना प्रभारी को इससे अवगत नहीं कराया। वे डीआईजी को भी कथित मुठभेड़ की जानकारी तत्काल न देने के लिए जिम्मेदार हैं। मालवीय घटनास्थल पर मुठभेड़ के निशान न मिलने के बावजूद दल गठित कर उससे फायरिंग कराने सहित कर्तव्य पालन में कोताही बरतने के दोषी हैं।
उस समय के एसडीओपी टीएस नागराज ने डीआईजी द्वारा जांच सौंपने पर भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच रिपोर्ट नहीं दी। तत्कालीन थाना प्रभारी डीएस परिहार ने झूठी रिपोर्ट करने पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। एसपी के आदेश पर कथित मुठभेड़ दिखाई और फायरिंग कराई। वे कर्तव्य पालन में उदासीनता बरतने और शून्य पर कायमी कर एक हफ्ते तक रिपोर्ट राजस्थान के किशनगंज थाने न भेजने के दोषी हैं।
ग्राम रक्षा समिति के अधिकारी का क्षेत्राधिकार संबंधित जिले तक सीमित होता है, लेकिन सबइंस्पेक्टर हरीश शर्मा को दस्यु विरोधी दल में शामिल कर अन्य जिलों में भेजना विशेष उद्देश्य की पूर्ति का परिचायक है। दल के सदस्यों द्वारा मुठभेड़ का घटनास्थल बदलने, सत्यता छिपाने और साक्ष्य परिवर्तित करने के प्रयासों के बावजूद उन पर किसी तरह की वैधानिक एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई न करना श्री पंवार की लापरवाही को इंगित करता है।
हरीश शर्मा गलत घटनास्थल बताने और सत्य घटना छिपाने के लिए जिम्मेदार हैं। दल के अन्य सदस्यों ने भी श्री शर्मा की बात का समर्थन कर आपसी साजिश कर गंभीर कदाचरण किया है, कर्तव्यों के पालन में उदासीनता बरती है। शर्मा ने राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर डकैत महावीरा जाट को पकडऩे के लिए मुठभेड़ की सूचना राजस्थान पुलिस को नहीं दी।
प्रशंसा भी
आयोग ने गाजीराम मीणा को इस बात के लिए सराहा है कि वे घटनास्थल पर तत्परता से पहुंचे। उन्होंने ही डॉक्टरों के पैनल से शव परीक्षण कराकर यह तथ्य उजागर कराया कि श्री रावत की संदिग्ध मौत 9एमएम पिस्टल की गोली लगने से हुई है।