कर्ज लेकर मौज कर रही शिवराज सरकार

विनोद उपाध्याय

कर्ज लेकर घी पीने की कहावत इनदिनों मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार चरितार्थ कर रही है। मध्यप्रदेश सरकार का न सिर्फ खजाना खाली है, बल्कि वर्तमान में उस पर 69,259.16 करोड़ का कर्ज भी है। इस कर्ज पर सरकार 5051.83 करोड़ रुपए ब्याज चुका रही है यानी बजट से ज्यादा ऋण राशि चुकाने में खर्च किया जा रहा है। विभिन्न संस्थाओं की आउट स्टैंडिंग पर 3,000 करोड़ की गारंटी दे रखी है। कुल जमा सरकार पर 77,990.02 करोड़ का दायित्व है। प्रदेश में आम आदमी की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। उसकी औसत सालाना आय 27,250 रुपए रह गई है जबकि गोवा जैसे छोटे से राज्य की औसत आय 1,32,719 रुपए है। ये आंकड़े शिवराज सिंह के शासनकाल की हकीकत बयां कर रहे हैं,लेकिन इन आंकड़ों से सबक लेने की बजाय सत्कार के नाम पर हर साल करोड़ों रूपए फूंके जा रहे हैं। व्यर्थ के सम्मेलनों और अपनी पार्टी के नेताओं की आवभगत में सरकार का कोष लुटाया जा रहा है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में इस तथ्य का खुलासा हुआ है। यह तो सर्व विदित है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आयोजन प्रिय हैं। लेकिन पिछड़े राज्यों में शुमार होने के बावजूद मध्यप्रदेश के निवासियों की गाढ़ी कमाई से वसूले गए कर को राज्य सरकार बड़े नेताओं की आगवानी, अफसरों की आवभगत एवं अन्य मामलों में नियमों को दरकिनार कर लुटा रही है।

आडवाणी पर बेहिसाब खर्च

सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार 31 मई 2010 को वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी,पत्नी कमला और पुत्री प्रतिभा भोपाल आए थे। भोपाल में आडवाणी मुख्यमंत्री निवास में ठहरे थे, जबकि उनके निज सहायक को जहांनुमा पैलेस में ठहराया गया था। आडवाणी के साथ उनकी पत्नी और बेटी भी आई थी। अगले दिन वे पचमढ़ी गए, जहां दो दिन तक ठहरे। उन पर कुल 4.20 लाख रुपए खर्च करना बताया गया,जबकि आडवाणी के सुरक्षाकर्मियों पर 22 हजार रुपए खर्च किए गए। उन्हें शराब परोसी गई और उनके मनोरंजन के लिए नाच-गाना भी कराया गया। नियमानुसार राजकीय अतिथि को सर्किट हाउस या वीआईपी गेस्ट हाउस में ही ठहराया जा सकता है। फिर आडवाणी मुख्यमंत्री निवास में क्यों ठहरे? उनके सुरक्षाकर्मियों को भी उनके साथ होना था, जबकि ऐसा नहीं किया गया और तमाम नियमों को धता बताते हुए निज सहायक को जहांनुमा पैलेस में ठहराया गया। आडवाणी को स्टेट हेंगर में चाय-नाश्ता दिया गया, जो सुरक्षा की दृष्टि से अनुचित था। उसी दौरान आडवाणी की बेटी प्रतिभा की डाक्यूमेंटरी फिल्म दादाÓ का प्रदर्शन भी किया गया था। इसका आयोजन संस्था नवलय ने किया था लेकिन खर्च किसने उठाया, यह अब तक पता नहीं चला है।

नियमों का उल्लंघन

शिवराज सरकार ने अपनों को उपकृत करने के लिए नियमों का उल्लंघन भी किया। प्रोटोकाल अधिनियम 1958, म.प्र. पेड गेस्ट रूल के अनुसार प्रोटोकाल मद में सिर्फ पांच प्रकार का ही खर्च किया जा सकता है, जिसमें राजकीय अतिथि के आने, ठहरने, खाने, घूमने और वापस छोडऩे का प्रावधान है। इसमें यह शर्त भी है कि ये सुविधाएं सिर्फ राजकीय अतिथि को ही उपलब्ध कराई जा सकती है। राज्य सरकार ने 25 जनवरी 2011 को इस अधिनियम में कुछ संशोधन किए और मनमाने खर्च का रास्ता खोल दिया।


भोज की राजनीति

मुख्यमंत्री निवास पर वर्ष 2010 में रोजा अफ्तार, क्रिसमस और मंत्रियों को भोज देने के नाम पर बीस लाख रुपए फूंक डाले गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 सितंबर 2010 को अपने निवास पर अफ्तार पार्टी आयोजित की थी जिसमें 687 लोगों को खाने पर आमंत्रित किया था। इस का खर्च कुल 5,84,817 रुपए हुआ, यानी प्रत्येक व्यक्ति 850 रुपए। इस पूरे व्यय को मुख्यमंत्री निवास पर आयेाजित होने वाले व्यय के विशेष कोष से आहरित किया गया। इस विशेष कोष से राशि सिर्फ मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा सदस्यों, उनके परिवारजनों के भोजन के लिये ही खर्च की जा सकती है। इसी प्रकार एक अन्य पार्टी 12 मई 2010 की मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित की गई जिसमें 491 व्यक्ति शामिल हुए थे जिन पर कुल 5,11,873 रुपए खर्च हुए थे। यानि प्रति व्यक्ति भोजन का खर्च 1042 रुपए आता है। इसी प्रकार 28 जुलाई 2010 को विधयकों एवं उनके परिवारजनों के लिए एक पार्टी आयेाजित की थी जिस पर 4,43,161 रुपये खर्च किये गये थे। क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए मुख्यमंत्री निवास ने 4,36,720 रुपए खर्च किए।
यही नहीं मुख्यमंत्री द्वारा 16 अगस्त 2008 से 23 जुलाई 2009 की अवधि में कुल छह भोज दिए गए। इसमें 25 जुलाई 2009 को नवनिर्वाचित विधायकों और 4 जुलाई 09 को लोकसभा अध्यक्ष के सम्मान में भोज दिए गए, जिनके लिए मुख्यमंत्री को पात्रता थी। शेष तीन भोज उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह दिए गए भोजों में रक्षाबंधन पर दिए गया भोज उल्लेखनीय है। मुख्यमंत्री निवास में रक्षाबंधन पर राखी बांधने आईं बहनें 2,56,425 रुपए का भोज कर गईं। जन्माष्टमी के अवसर पर सीएम हाउस में फलाहारी भोज का आयोजन किया गया। जिस पर 4,82,662 रुपए खर्च हुए। उपरोक्त पांच भोजों की कैटरिंग होटल पलाश द्वारा की गई। इसी प्रकार होटल रंजीत की कैटरिंग में 4 जुलाई 09 को दिए गए भोज पर 7,19,688 रुपए खर्च आया। इन छह भोजों पर कुल 1 करोड़, 86 लाख, 534 रुपए व्यय हुआ।
सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल 2004 से मार्च 2009 तक मुख्यमंत्री निवास में आगंतुकों के सत्कार पर 32,48,172 रुपए खर्च किए गए। गौरतलब तथ्य यह है कि इस अवधि में सीएम हाउस के हाउसकीपर ने समय-समय पर खरीदी की, इसके बावजूद इंडियन कॉफी हाउस, होटल पलाश, पर्यटन निगम, मनोहर डेरी, होटल द मार्क, सह्याद्रि किराना, होटल रंजीत, अजमेरा स्टोर्स, सांची पार्लर, प्रियदर्शिनी, होटल राजहंस, होटल मानसरोवर, लल्लन डेरी, जहांनुमा पैलेस, मोटल शिराज, छप्पनभोग, ब्रज इंटरप्राइजेस की सेवाएं लेकर उनका भुगतान किया गया। खर्च के ब्यौरे के अनुसार 28 मई 2007 को 16510 रुपए का दूध-घी खरीदा गया। इसी दिन में लल्लन डेरी से 13680 रुपए की खरीदी की गई। एक दिन में 30190 रुपए की डेरी सामाग्री खरीदी जाना क्या संदेहास्पद नहीं लगता? आखिर इस दिन सीएम हाउस में ऐसे कितने अतिथि आए, जिन पर इतनी बड़ी धनराशि सिर्फ डेरी मद में खर्च की गई?

सम्मेलन की नौटंकी

शिवराज सरकार के राज में प्रोटोकाल मद का दुरुपयोग करने का नया रास्ता खोजा गया है और वह है सम्मेलन करना। होली मिलन, रक्षा बंधन, ईद, क्रिसमस आदि पर्वों के नाम पर सम्मेलन किए जाते हैं। इसका पूरा खर्च प्रोटोकाल मद से किया जाता है, उसी दौरान देशभर के लोकायुक्तों का सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। खास बात यह है कि लोकायुक्तों को स्टेट गेस्ट का दर्जा नहीं दिया गया फिर भी उन पर प्रोटोकाल मद से सारी खर्च की गई। इतना ही नहीं लोकायुक्त की पत्नी को सिल्क के कपड़े भी खरीद कर दिए गए थे, जो जन-धन का खुला दुरूपयोग है, गत दो साल से राज्य सरकार लोकायुक्त सम्मेलन, चीफ जस्टिस सम्मेलन, विधायक सम्मेलन आदि पर प्रोटोकाल मद का पैसा फूंक रही है।

क्या कहते हैं नियम?

मप्र स्टेट गेस्ट रूल्स 1958 के अनुसार यदि मुख्यमंत्री निवास में कोई राजकीय अतिथि आता है तो उस पर सरकारी मद में सत्कार पर खर्च किया जा सकता है। इसी नियम में यह भी कहा गया है कि किसी भी निजी कारण से मिलने आने वाले पर सरकार सत्कार मद में कोई राशि खर्च नहीं करेगी। इसी नियम में यह भी प्रावधान है कि मुख्यमंत्री निवास में आने वाला व्यक्ति सरकारी टेलीफोन का उपयोग नहीं कर सकेगा और यदि वह ऐसा करता है तो रजिस्टर में इसका पूरा ब्यौरा भी देगा।

नौकरशाह भी पीछे नहीं

जब मुख्यमंत्री निवास अपने आगंतुकों पर धन लुटाने में लगा रहा तो नौकरशाह भला पीछे कैसे रहते। विभागीय अधिकारियों और मंत्रियों की राज्य मंत्रालय में होने वाली बैठकों के खर्च का ब्यौरा देख कर भी आश्चर्य होता कि ये लोग मंत्रालय में बैठ कर सरकारी कामकाज निपटाते हैं या चाय-नाश्ता ही करते रहते हैं। राज्य मंत्रालय में 1 फरवरी 2009 से 31 अगस्त 2009 तक की गई विभिन्न बैठकों में मंत्रियों-अधिकारियों के चाय-नाश्ते पर 3 करोड़, 80 लाख, 716 रुपए खर्च किए गए। मात्र सात माह में हुई बैठकों पर इतनी बड़ी धनराशि खर्च होना अपने आप में आश्चर्य का विषय है।

मुख्य सचिव को मंहगी पड़ी दावत

अपनी ईमानदार छवि के लिए नौकरशाहों के बीच ख्यात प्रदेश के मुख्य सचिव अवनि वैश्य तो एक पार्टी का आयोजन करके ऐसे फंस गए हैं कि उनके खिलाफ लोकायुक्त में जांच शुरू हो गई है।
दरअसल मुख्य सचिव भोपाल में स्थित आईएएस अफसरों के क्लब अरेरा क्लब में 8 अक्टूबर 2010 को प्रदेश भर से आए आईएएस अफसरों के लिए दारु और दावत का आयोजन किया गया था। दावत मुख्य सचिव ने अपनी ओर से दी थी और इसका 1 लाख 43 लाख का बिल भी मुख्य सचिव अवनि वैश्य के व्यक्तिगत नाम से आया था। लेकिन मुख्य सचिव ने निजी बिल का भुगतान मंत्रालय की सामान्य प्रशासन की सत्कार शाखा से करा दिया। इसकी भनक लगते ही आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी निकलवाई और 18 मई 2011 को लिखित शिकायत लोकायुक्त से कर दी। उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि मप्र जैसे राज्य में जहां कुपोषण सबसे ज्यादा है और गरीबों को समय से भोजन नहीं मिल रहा, वहां के मुख्य सचिव सरकारी धन का दुरूपयोग अफसरों के भोज व उनकी दारु पार्टी के लिए कर रहे हैं। उन्होंने मुख्य सचिव व राज्य के शिष्टाचार अधिकारी संजय मिश्रा जिन्होंने गलत तरीके हुए इस भुगतान को किया था के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की। लोकायुक्त संगठन ने इस शिकायत के आधार पर अजय दुबे को 23 जुलाई 2011 को पत्र भेजकर उक्त शिकायत शपथ पत्र के साथ देने को कहा। दुबे ने शपथ पत्र के साथ दूसरी शिकायत भी भेज दी। इस शपथ पत्र के आधार पर लोकायुक्त संगठन ने मुख्य सचिव के विरुद्ध शिकायत क्रमांक 232/11 दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। संगठन ने अजय दुबे को इसकी लिखित सूचना भी भेज दी है।

कर्ज का गणित

मुख्यमंत्री एक तरफ स्वर्णिम मध्यप्रदेश का ख्वाब दिखा रहे हैं वहीं प्रदेश की काया पलटने के नाम पर प्रदेश को विश्व बैंक,एडीबी तथा डीएफआई के हाथों गिरवी रख दिया है। पिछले पांच सालों में बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के नाम पर इन विदेशी संस्थाओं से 11,577करोड़ का कर्ज लिया गया। इसी तरह सड़कों के विकास के लिए एडीबी से 1640 करोड़ का कर्ज लिया गया है, तो शहरी जलप्रदाय एवं पर्यावरण सुधार कार्यक्रम पर पहले चरण में एडीबी से 1269.70 करोड़ तथा दूसरे चरण के लिए 443.75करोड़ रुपए कजऱ् लिया गया है। एमपी अर्बन सर्विसेस फॉर द पुअर प्रोग्राम पर डीएफआईडी से 310 करोड़, ग्रामीण आजीविका परियोजना के लिए डीएफआईडी से 336 करोड़ ऊर्जा क्षेत्र में पुनर्संरचना कार्यक्रम के लिए 44 करोड़, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधाार के लिए 432 करोड़, शासकीय कार्य प्रबंधान के सुदृढ़ीकरण के लिए 26 करोड़ का कजऱ् लिया गया है।
तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के लिए आईफाड से 41 करोड़ का कर्ज लिया गया है। इसी तरह इंदिरा गांधाी गरीबी हटाओ कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से 550 करोड़ तथा 521 करोड़ का कजऱ् लिया गया। जल क्षेत्र पुनर्संरचना के नाम पर विश्व बैंक से 1919 करोड़ रुपए कजऱ् लिया जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के लिए विश्व बैंक से 24.67 करोड़ का कर्ज लिया गया।
कर्ज में बाजार कर्जा 21620.30 करोड़ रुपए, क्षतिपूर्ति एवं अन्य बांड 2494.82 करोड़ रुपए, वित्तीय संस्थाओं से कर्जे 3680.43 करोड़ रुपए, केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां 14666.25 करोड़ रुपए, केन्द्र सरकार से कर्जे और पेशगियां 10378.95 करोड़ रुपए तथा अन्य कर्ज 8591.24 करोड़ रुपए हैं।
31 मार्च 2003 की स्थिति में 20,147 करोड़ रुपये का कर्ज था।